समाज

धरहरा पुनर्निर्माण कि नवनिर्माण ?

विवादमा प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको नयाँ संरचना

सुनीता साखकर्मी |
पुस १३, २०७७ सोमबार ९:१५ बजे

काठमाडौँ : पुस ९ गते बिहीबार साँझ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एउटा समाचार ट्वीट गरे ।

शीर्षक थियो, ‘असारदेखि धरहरा चढ्न पाइने, २० औं तलासम्मको निर्माण सकियो’। प्रदीपको ट्‍वीटमा धेरैले कमेन्ट गरे । धारणा पोखे । ट्‍वीटर युजर अमृत अधिकारीले भने कमेन्टमा असन्तुष्टि पोखे । उनले लेखे, ‘नाम धरहरा न भनम, काठमाडौं टावर भनम् ।’


सिभिल इन्जिनियर सञ्जय न्यौपानेले त प्रदीपलाई सम्पदाबारे अध्ययन गर्न सुझाए । उनले कमेन्टमा लेखेका छन्- ‘हेरिटेज नै भएन । पहिला जस्तै भएको भए धरहराको महत्व हुन्छ नत्र बेकार हो । हेरिटेजको बारे अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ ट्‍वीटरमा ‘ललित ब्रो’ नामको अकाउन्ट खोलेका प्रकाश सापकोटाले पनि असन्तुष्टि पोख्दै लामो कमेन्ट लेखे ।

कमेन्टमा उनले भनेका छन् - ‘१००० सैयाको अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्‍न, १००० कि मि सडक कालोपत्रे, दशौँ हजार युवालाई देशमै नयाँ रोजगारी सृजना, यस्ता कुरा गरेको पो सुहाउँछ, धर्तिकै अग्ला टाकुरा रहेका देशमा त्यो पनि आफ्नो मौलिकता मेटाएर रड र सिमेन्टको डिस्को (ढिस्को) ठड्याएर के गर्व गर्नुहुन्छ मन्त्री ज्यु ?’अमृत, सञ्जय र प्रकाशले झैं प्रदीपको यो ट्वीटमा धेरैले प्रतिक्रिया जनाए । तीमध्ये केहीले सकारात्मक कमेन्ट गरे भने थुप्रैले असन्तुष्टि पोखे । मन्त्री ज्ञवालीलाई प्रश्न सोधे ।

धेरैले नयाँ ठाउँमा नयाँ प्रविधिले ढलान गरेर बनाएको धरहरालाई पुननिर्माण भन्‍न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा भन्दा धेरै कुरामा फरक (ठूलो, अग्लो, फराकिलो) भएकाले यसलाई ‘भ्युटावर’को संज्ञा दिएका छन् । त्यस्तै केहीले भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा यस संरचनाले मानिसको ज्यान लिने हो कि भन्‍ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले १८८२ सालमा महारानी ललितत्रिपुरा सुन्दरीदेवीको सम्झनास्वरुप निर्माण गरेका थिए धरहरा । १९९० सालको महाभूकम्पले धरहरा भत्कियो । त्यसको दुई वर्षपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर जबराले साविक बमोजिम नौ तल्ला नै कायम गरि पुनःनिर्माण गरेका थिए ।

मुगलशैलीमा निर्माण भएको धरहरा र युरोपेली शैलीमा बनेका वरिपरिको पर्खालले सुरुदेखि नै चर्चा पाए पनि विवादबाट भने अछुतो रहन सकेन । २०७२ बैशाख १२ को भुकम्पले पनि धरहरा भत्केपछि विवाद झनै बढेको हो । भत्कनुअघि पनि धरहरा विवादको जालोमा बेरिएको थियो । भत्किसकेपछि त झनै ठूलो विवादमा पर्‍यो । 

धरहरासम्बन्धी उब्जिएको विवादको फेहरिस्त 
धरहरा भत्किसकेपछि पहिलो विवाद ‘धरहरा कसले बनाउने ?’ भन्‍ने बारेमा उब्जिएको सम्पदा अभियान्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार धरहरा पुननिर्माणको जिम्मा साइड वाकर्स प्रालिको थियो । तर साइड वाकर्स सजिलै यो विषयबाट उम्कियो ।

२०५५मा तत्कालिन काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख केशव स्थापित र साइड वाकर्स प्रालि बीच पहिलो सम्झौता भएको थियो । तर, महानगर र प्रमुखलाई दीर्घकालिन सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०५८ मा उक्त सम्झौता खारेज गरिदियो ।

स्थापितले फेरि उही साइड वाकर्ससँग २०६१ बैशाख ३१ गते नयाँ सम्झौता गरे । २० वर्षको लागि धरहरा र सुनधारा क्षेत्रको सञ्चालन र संरक्षणको जिम्मा व्यापारी सिद्ध गुरुङको साइड वाकर्स प्रालिले पायो । यसवापत साइड वाकर्सले हरेक महिना ५० हजार रूपैयाँ महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

यो सम्झौताको विरुद्ध पनि सर्वोच्चले सम्झौता अपारदर्शी र व्यवहारिक भएको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न २०६७ ले आदेश दियो । त्यसपछि २०६८ माघमा महानगरपालिका र साइड वाकर्सबीच फेरि सम्झौता भयो । जसमा धरहरामाथिबाट सर्वसाधारणलाई सःशुल्क दृश्यावलोकन गराउने अधिकार दोस्रो पक्ष अर्थात् साइड वाकर्सलाई दिइयो ।

साथै सम्झौता अवधिभर धरहराको सुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्के, चर्केमा सोको पुनःनिर्माणको जिम्मा साइड वाकर्स कै भयो । साथै धरहरा र त्यसको अवलोकनमा जानेको बिमा गर्नुपर्ने थियो । साइड वाकर्सले मासिक बुझाउनुपर्ने रकम बढाएर २ लाख ७५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याइयो ।

सम्पदा अभियान्ता गणपतिका अनुसार साइड वाकर्सले न सम्झौता अनुसार साइड वाकर्सले धरहरा र त्यसको अवलोकनमा जानेको बिमा गर्‍यो, न त धरहराको पुनःनिर्माणका लागि लाग्ने सम्पूर्ण रकम नै ब्यहोर्यो । अझै २०८१ सम्म साइड वाकर्सको सम्झौता बाँकी नै छ । साइड वाकर्सलाई साइड लगाएर प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले नै धरहरा निर्माण आर्थिक भार जनताको टाउकोमा थोपरिदिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ फागुन ४ गते ‘मेरो धरहराः म बनाउँछु’ अभियान सुरुवात गर्दै जनताको साइड वाकर्सको जिम्मा जनतामा थोपरिदिए । 'धरहरा बनाउन विदेशी पैसा खर्च गर्दैनौँ । धरहरा सरकारी खर्चबाट पनि निर्माण गर्दैनौँ । यो जनताको खर्चमा बन्‍ने हो,’ भूकम्पले ढालेको धरहराको ठूटो छेउमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘यसका लागि सबै नेपालीहरुले संकल्प गर्नु आवश्यक छ । सबै नेपाली दाजु-भाइ, दिदी-बहिनीमा धरहरा कसले बनायो भन्दा मैले बनाए भन्‍ने हुन्छ ।’

अभियानमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब राखेर छुट्टै खाता समेत खोलिएपछि जनताको सेन्टीमेन्ट प्रधानमन्त्री ओलीले ‘क्याच’ गरे । धरहरा ढलेर मृत्यु भएकाहरुको सम्झनामा स्मारक राख्ने र संग्रहालय बनाउने भनेपछि एककिसिमले थुप्रै मानिस भावनात्क रुपमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अभियानका लागि मुलुक भित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेका थिए ।

सम्पदा अभियान्ता गणपतिका अनुसार अहिले बन्दै गरेको धरहरामा काठमाडौंमा दिनहुँ भारी बोक्ने मजदुरको पनि पसिना परेको छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले अभियान घोषणा गरेपछि धरहराको लागि रकम संकलन कार्य भएको थियो । जसमा काठमाडौंमा दिनहुँ भारी बोकेर गुजारा गर्ने मजदुरले पनि पैसा दिएका थिए । तर अब नयाँ संरचना बनेपछि उनीहरुले नै पैसा तिरेर चढ्नुपर्ने दिन आउन बेर छैन ।’

सुरुमा धरहरा बनाउन नेपाल टेलिकम अगाडि सरेको थियो । २०७३ असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा धरहरा निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो । तर, टेलिकमले धरहरालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि पुरातत्व विभागले त्यसलाई रिजेक्ट गरेको हो । टेलिकमको प्रस्ताव रिजेक्ट भएपछि सरकारले धरहरा निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई नै दिएको हो ।

इतिहास झल्कने, आधुनिकता टल्काउने ओलीको हठ 
सोही अनुरुप २०७२ फागुन ४ गते ‘मेरो धरहराः म बनाउँछु’ अभियान सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा बलियो बनाउने प्रण गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अब बन्‍ने धरहरा हेर्दा पहिलेको जस्तै देखिने तर भूकम्पले नढल्ने बलियो हुनेछ ।’

उनको अभिव्यक्ति धेरैलाई सकारात्मक लाग्यो । तर जब धरहराको स्केच सार्वजनिक भयो, तब भने धेरै सरकारसँग रुष्ट भए । भुकम्पले भत्काएको धरहरालाई जस्ताको तस्तै राखेर त्यही रुपरुपको नयाँ बनाउने गरी स्केच वा नक्सा तयार भएपछि विवाद सुरु भयो । किनकि बनाउन लागिएको नयाँ संरचनालाई धरहराको नाम दिइएपनि त्यो आधुनिक भ्युटावर भन्दा फरक थिएन ।

‘मेरो धरहराः म बनाउँछु’ अभियान थालेको एकवर्षपछि नक्सा बनेको थियो । कन्सल्टेन्ट कम्पनी एमआरबी एसोसिएट जेबीले तयार गरेको स्केच पुरातत्व विभागलाई २०७३ चैतमा हस्तान्तरण गरेको थियो । जेबीले ५९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा नयाँ धरहराको ‘कस्ट इस्टिमेट तथा ड्रइङ जिडाइन’ तयार गरेको थियो ।

४२ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्‍ने नयाँ धरहराको उचाइ २ सय ४५ फिट अग्लो तथा लिफ्टबाट जाने गरी ११ तले थियो । त्यस्तै २ हजार ७० वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिने तीन तले अत्याधुनिक पार्किङ र अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्‍न संग्रहालयसमेत बनाउने योजना थियो । जबकी पुरानो धरहरा धरहराको उचाई ६१.८८ मिटर (२०३ फिट) थियो । धरहरा भित्र २१३ सिंढी र बाहिर २५ सिंढी थियो । धरहराको १८८ सिंढी उक्ले पछि बार्दली आउँथ्यो । नवनिर्मित धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालय र टक्सार कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई समेत समेट्यो ।

नक्सा तयार भएको दुई वर्ष पछि मात्रै निर्माण सुरु गर्न शिलान्यास भयो । २०७५ पुष १२ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धरहराको शिलान्यास गरेका थिए । त्यससमय पनि विवाद उब्जिएपछि ओलीले शिलान्यास कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हामीले विज्ञसँग छलफल गरी बनाउन लागेको हो । देशमा अब विकासको लहर लागेको छ । हाम्रा निर्माणका काममा आधुनिकता टल्कनुपर्छ । यसमा कि सघाउनु, सघाउन नसके चुप लाग्‍नु ।’ 

पुरानो धरहरालाई बेवास्ता, नयाँ भ्युटावरको गुणगान 

सरकारले भुकम्पले भत्काएको धरहरालाई सिसाको फ्रेममा सुरक्षित राखी नयाँ स्वरुपको धरहरा बनाउने नक्सा तयार पारेको थियो । तर नयाँ धरहरा बनाउने क्रममा पुरानो धरहराको वास्ता नगरेकाले दिनप्रतिदिन बिग्रदैँ गएको सम्पदा अभियान्ता गणपतिलालले बताए । उनी भन्छन्, ‘पुरानो धरहरालाई वास्ता गरेर नामो निसान मेटाएर अहिले नयाँ बनेको भ्युटावरलाई धरहराको रुपमा प्रचार गरिरहेको छ । जुन गलत हो ।’

अहिले बन्दै गएको नयाँ धरहराको कुल लागत ३ अर्ब ४५ करोड रुपैँया छ । यसमा पनि गणपतिलाल असन्तुष्ट छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रा पुराना सम्पदाहरु कुनै पनि पुननिर्माण गर्न अर्ब लागेको छैन । त्यत्रो रकमले एउटा संरचना बनाउनुभन्दा त्यो नबनाएर अरु थुप्रै संरचना बनाउन सकिन्थ्यो नि ।’

अहिले सुनधाराको छेउमा निर्माण भइरहेको नयाँ धरहराले कुनै पनि कोणबाट इतिहास नझल्काउने पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका अध्यापक एवं इन्जिनियर राजन सुवाल बताउँछन् । उनका अनुसार सम्पदा संरक्षणको नारा दिएर सुरु भएको नयाँ धरहराले भुकम्प थेग्न सक्ला तर यसले सम्पदा संरक्षण गर्दैन । किनकी यो कुनै पनि हिसाबले पुरानो धरहरा जस्तो छैन ।

‘यो धरहरा होइन,’ उनी भन्छन्, ‘धरहराको नाममा बिल्कुलै नयाँ संरचना बन्‍न लागेको छ । सम्पदा संरक्षणका लागि बनाइएको हो भने न त उचाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो, न त मोटाइ नै । धरहराको नाममा नयाँ भवन निर्माण गर्नुभन्दा बरु अरु नै संरचना अन्तै बनाएको भए हुन्थ्यो ।’

सम्पदा संरक्षणका अभियान्ता आलोकसिद्धि तुलाधरको लागि पनि सुनधाराको छेउमा निर्माण भइरहेको संरचना ‘नक्कली धरहरा’ हो । 'धरहरा निर्माण भएदेखि दुईपटक धरहरा ढल्यो । जुन ढल्दा कयौँ मानिस त्यसको मुनी दबिएर मरे । धरहरा कालो इतिहासको पनि एउटा पार्ट हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर जे भएपनि यो हाम्रो सम्पदा थियो । संरक्षण गरिनुपर्‍थ्यो । तर यसरी होइन । डिजाइन सहि भएन । साइजमा ठूलो, उचाइमा अग्लो भएपछि यो त भ्युटावर हो ।’

काठमाडौंमा यो क्रंकिटको भ्युटावर अनुपयुक्त रहेको उनको ठहर छ । ‘बरु सरकारले धरहरा बन्‍नुभन्दा पहिले त्यो ठाउँ के थियो भनेर खोजी गरेको भए हुने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो सम्भव नभएको भए पनि ग्रेटर टुडिखेलको एउटा पार्टको रुपमा यसलाई विकसित गर्न सकिन्थ्यो । किनकि भुकम्पले हामीलाई खुल्ला ठाउँको महत्व कति छ भनेर बुझाइदिएको थियो । त्यसलाई केबल पार्कको रुपमा विकास गरेको भए हुने थियो ।’ 

पानीको समस्यादेखि जात्रा रोक्ने संरचना 
अहिले बन्दै गरेको नयाँ धरहराको संरचनाको जगले धेरै जमिनमुनीको भाग ओगट्ने भएकाले यसले काठमाडौंको पानीको मुहानमै डिस्टर्ब गर्ने अध्यापक एवं इन्जिनियर राजन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पानी सञ्चार हुने ठाउँमा गहिरो जग राखिदियो । जसले पानी सञ्चार हुन पाउँदैन । त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’

त्यस्तै धरहरा शिलान्याससँगै काठमाडौंका यहाँका नेवारले येयाँ पुन्ही(इन्द्रजात्रा)मा परिवारको मृतक सदस्यको सम्झनामा बत्ति बाल्दै गरिने ‘उपाकु वनेगु’ पनि बन्द भएको छ । त्यस्तै स्थानीय नेवार समुदायले शव लैजान प्रयोग गर्ने बाटो पनि बन्द भएको छ ।

सम्पदा अभियान्ता आलोकसिद्धिका अनुसार उपाकु यात्रा परिक्रमा गर्दा खड्ग आकारमै गर्नुपर्ने चलन छ । र उपाकु यात्रा गर्ने परम्परागत बाटो पनि खड्ग आकारको रहेको हुन्छ । उपाकु यात्रा गर्नेले भिमसेनस्थान, भगवतीबारी, कंग, नरदेवी, रक्तकाली, हुँदै सुन्धारा, कोहिती हुँदै नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ ।

त्यस्तै धरहरा क्षेत्रको कुनै पनि संस्कृति नचलाउनु भनेर २०७१ सालमै सर्वोच्चले धरहरा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय विरुद्ध परेको रिटको फैसला गर्ने क्रममा नजिर स्थापित गरेको सम्पदा अभियान्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले बताए । तर त्यसको वेवास्ता गर्दै धरहरा निर्माण अगाडि बढेको हो । ‘अब उपाकु यात्रा कसरी हुन्छ भन्‍ने नै सोच्‍न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा नयाँ संरचनाले सयौँ वर्ष पुरानो अमूर्त सम्पदा नास पारिदियो ।’


Author

सुनीता साखकर्मी

सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा कलम चलाउने साखकर्मी संवाददाता हुन्।


थप समाचार
x