एक्याप हटाउन माग

पोखरा -  स्थापना समयदेखि विवादमा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) गाउँपालिकाको स्वामित्वमा दिन कास्कीको मादी गाउँपालिकाले माग गरेको छ । सन् १९८६ मा कास्कीको घान्द्रुकबाट एक्याप सुरु भएको थियो । 

यहाँका प्रमुख ३ गाउँपालिका सहित गण्डकी प्रदेशका १६ पालिकालाई यसले समेटेको छ । तर, श्रोत उपभोगमा सहमति जुट्न नसक्दा एक्याप अहिले विना नवीकरण चलिरहेको छ । एक्याप स्थापना भएकै भूगोलबाट एक्याप हटाउन माग आएको छ ।

---

गाउँपालिकाको सभाले तुरुन्त एक्याप हटाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । एक्यापभित्रका श्रोत साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिकालाई दिन भनिएको छ । ‘यो एक्याप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विपरीत छ । यसलाई तुरुन्त हटाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले भने, ‘गाउँपालिका मातहत नआउँदासम्म एक्यापबाट उठ्ने रोयल्टी र पर्यटन शुल्कको ७० प्रतिशत पालिकालाई दिनुपर्छ ।’

पालिकाले वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनाइएको विधेयक पनि पास गरेको छ । अब वनको संरक्षण र उपभोग सोही ऐन अनुसार गर्ने अध्यक्ष गुरुङले सुनाए । अहिले गण्डकीका सबै पालिकाहरूले एक्यापको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । श्रोत साधनमा एकाधिकार जमाएपछि पालिकाहरू सञ्चालनमा समस्या भएको छ । सामान्य विकास निर्माणको काममा समेत भाँजो हाल्न थालेपछि एक्याप विरुद्ध उठ्नुपर्ने अवस्था आएको मनाङका चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेले बताए ।

पालिका प्रमुखहरूले पटक पटक प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग ज्ञापनपत्र बुझाएर एक्याप हटाउन माग गरेका छन् । तर, त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।