वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षकै कम भयो, अब कस्तो नीति लिने ?

काठमाडौँ– नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम देखिएको छ । १९६८ सालदेखि जनगणनाको इतिहास रहेको हाम्रो देशको जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर १९७७ र १९८७ सालमा मा ऋणात्मक थियो । विश्वयुद्धताका लड्न नेपालीहरू बेलायती सेनामा भर्ना भएर गएका थिए । युद्धमा मारिनेको संख्या पनि धेरै थियो भने कतिपय रोगप्रकोप इन्फ्लुएन्जा लगायतका कारण मृत्युदर उच्च थियो ।

त्यसयता नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २००९–११ मा २.७३ प्रतिशत र पछि २०३८ सालमा २.६२ प्रतिशत देखिन्छ । जनसंख्या वृद्धिदर पछिल्लो ४० वर्षमा घट्दो क्रममा नै देखिन्छ । 

---

जनसंख्याविद्हरूको दृष्टिकोणमा रोगप्रकोप कम भएसँगै बाल मृत्युदर कम भयो । परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुनु, ढिला विवाह, अनिच्छित गर्भ रहेमा गर्भपतन गराउन पाउने अधिकार, महिला साक्षरता तथा रोजगारीको अवसर लगायत कारणले प्रत्यक्ष रूपमा कम बच्चा जन्मने क्रम बढ्यो । 
पछिल्लो दुई दशकमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदरमा तीव्र गिरावट (सार्प डिक्लाइन) देखिन्छ । २०५८ सालको जनगणना अनुसार वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत थियो भने २०६८ सालमा घटेर १.३५ प्रतिशतमा आएको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको छ । 

यो बीचमा प्रजनन उमेर समूहका धेरै जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीएका छन् । झण्डै ४० लाख युवा कामको खोजीमा खाडी, मलेसिया लगायतका श्रम गन्तव्यमा पुगेका छन् । 

जनसंख्या वृद्धिदरको आर्थिक सामाजिक कारणबारे विश्लेषण गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपमहानिर्देशक एवं अर्थशास्त्री गोकर्ण अवस्थी वैदेशिक रोजगारलाई एउटा प्रमुख कारण मान्छन् । यसका अतिरिक्त जीवनयापनको लागत (कस्ट अफ लिभिङ) उच्च हुनुले जन्मदर कम हुन थालेको बताउँछन् । विगतमा दुईओटा सन्तान जन्माउने दम्पतीले एउटा सन्तान जन्माउन थाले ताकि भरणपोषण शिक्षादीक्षा राम्रो गर्न सकियोस् भन्ने तिनीहरूको मनसाय हुन थाल्यो ।

अवस्थीका अनुसार, वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनुमा आर्थिक कारण पनि प्रमुख रहेको छ । ‘मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा जनसंख्या वृद्धिदर सापेक्ष रूपमा अन्यभन्दा उच्च हुनुलाई बसाइसराइँ प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ,’ उनले भने । मधेश प्रदेशमा जनसंख्या वृद्धिदर १.२० र लुम्बिीमा यस्तो वृद्धिदर १.२५ प्रतिशत रहेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनसंख्या उच्च रहेकाले मधेश प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर धेरै छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बढ्दो सहरीकरणसँगै अन्य प्रदेशको पहाडी क्षेत्रबाट त्यहाँका सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बसाइँसराई उच्च छ । 

‘बालबालिकाको संख्या घटेको र वृद्धवृद्धाको संख्या उल्लेख बढी नसकेकोले अहिले आश्रित जनसंख्या कम छ । काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्याको लाभ अझै केही वर्ष नेपाललाई छ । तर यसलाई पनि उपयोग गर्न नसक्ने हो भने नेपालले क्रमशः यो लाभ पनि गुमाउँदै जान्छ,’ अवस्थी भन्छन्, ‘विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाउने उमेरसमूहको जनसंख्या पनि क्रमशः कम हुँदै जान्छ । हिजो हामीलाई जलविद्युतमा जति लाभ छ भन्यौं तर त्यसलाई समयमा उपयोग गर्न सकेनौं । २० वर्षसम्म अरुण तेश्रो र पश्चिम सेती भनेर बसेका छौं । त्यसले गर्दा प्राथमिकताहरू परिवर्तन भए, उर्जाका लागि सौर्य उर्जा र हाइड्रोजन जबर्दस्त रूपमा उदय भए । जनसांख्यिक लाभ पनि त्यस्तै हो, समयमै त्यसलाई देशको विकासमा प्रयोग गर्न सकिएन भने जलस्रोतको उपयोग गर्न नसकेको अवस्था पुनरावृत्ति हुनेछ ।’

जनसंख्याको वितरण आफैंमा सेवासुविधा, उत्पादन र आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिएको हुन्छ । तराई क्षेत्रको जनघनत्व बढेको छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जनघनत्व विस्तारै कम भएको छ । कुल २ करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० जनसंख्यामध्ये १ करोड ३३ लाख १८ हजार सात सय ५ जना तराईका २१ जिल्लामा बसोबास गर्छन् । १६ हिमाली जिल्लामा जम्मा १७ लाख ८१ हजार सात सय ९२ जना बसोबास गर्छन् भने पहाडका ४० जिल्लामा १ करोड १३ लाख ९४ हजार ७ जना बसोबास गर्छन् । 

‘एक त पहिलेदेखि नै हिमाली जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन कम भएकाले कम मानिस बसोबास गर्थे, त्यहाँको जनसंख्या पहाडमा झर्न थाले र क्रमशः पहाडबाट मधेशमा बसाइँ सर्ने ‘भर्टिकल माइग्रेसन’ को अवस्था रह्यो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जनसंख्या विषयका उपप्राध्यापक मीनराज अधिकारी भन्छन्, ‘बसाइँसराइँको त्यो प्रवृत्ति आज पर्यन्त कायमै छ ।’ 

नेपालको गण्डकी प्रदेशबाट धेरै संख्यामा मानिसहरू भारतमा काम गर्न जाने चलन थियो । त्यहाँको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदरमा अन्यत्रजस्तो ठूलो परिवर्तन देखिदैंन । २०६८ को तुलनामा जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा देख्न सकिन्छ, जहाँ क्रमशः १३.८९ प्रतिशत र १३.३६ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको छ । 

२०६८ को तुलनामा कुन प्रदेशमा कति प्रतिशतले जनसंख्या बढेको छ ? 

प्रदेश             जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत) 
प्रदेश १ –           ९.६४
मधेश –              १३.३६
बागमती –          १०.०३
गण्डकी –            ३.१६
लुम्बिनी–             १३.८९
कर्णाली –            ७.९३
सुदूरपश्चिम–          ६.२२ 

के अहिलेको अवस्थामा नेपालले जन्मदर बढाउने नीति लिन आवश्यक छ ? 

जनसंख्या वृद्धिदर उच्च भएपछि छिमेकी चीनले सन् १९८० देखि सन् २०१६ सम्म प्रति दम्पत्ती एक बच्चा मात्र जन्माउन पाइने व्यवस्थालाई जन्मदरमा कमी र लैंगिक असमानताका कारण सन् २०१६ मा अन्त्य गर्दै दुई सन्तान जन्माउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर दुई बच्चा जन्माउन दिने नीतिले पनि जन्मदर उकास्न नसकेपछि सन् २०२१ को मे महिना देखि तीन बच्चा जन्माउन पनि स्वतन्त्रता दिइएको छ । नेपालले कडाइँका साथ लागू नगरे पनि एक वा दुई बच्चा जन्माउन परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुका साथै र सुरक्षित गर्भपतनको स्वतन्त्रता समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।  

प्रजनन् उमेर समूहको ठूलो जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा रहेकोले अहिलेको वार्षिक जनसंख्या जनसंख्या वृद्धिदरमा कमी अस्वभाविक नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, जनसंख्याविद् अधिकारी बताउँछन् । जनसंख्याविद् अधिकारीका अनुसार अहिले नै नेपालले जन्मदर बढाउने नीति लिन आवश्यक छैन तर जन्मदर घटाउने नीति भने बन्द गर्नुपर्छ । ‘जन्मदर बढाउने र जन्मदर घटाउने नीति बन्द गर्ने भनेका फरक विषय हुन्,’ उनले भने, ‘अब सरकारको नीतिले कम सन्तान जन्माउन प्रोत्साहीत गर्नु हुँदैन ।’ 

सरकारले कम सन्तान जन्माउनका लागि दिने सुविधाहरू परिवार नियोजनका सामग्रीको प्रयोगदेखि अनिच्छित गर्भाधानको गर्भपतनलाई समेत जति सुविधा दिएको छ, त्यसको सहज पहुँच दिनुपर्ने तर त्यसमा दिइने शुल्क छुट लगायत आर्थिक प्रोत्साहन दिने नीति भने बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।