काठमाडौँ- 'पैदलमार्ग बढाउनु त कता हो कता साँघुरोमा रोपिएका बिरूवा हुर्काउन चारपाटे फलामे डण्डीको रूख–बारबेर कस्तो ‘कार्यक्रम’ हो प्रदेश सरकार? बालुवाटारअगाडि यस्तो ‘पूर्वाधार विकास’ गर्ने सोचको प्रेरणा के होला ?' पत्रकार नारायण वाग्लेले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा प्रश्‍न गरे ।

वाग्ले काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश ठाउँमा पैदलै पुग्छन् । उनले यस्ता कयौँ फुटपाथमा आफ्ना पाइला राखिसकेका छन् । जुन फुटपाथले गन्तव्यमा पुर्‍याउन सहयोग गर्‍यो तर उनले फुटपाथ जस्तो फुटपाथ कहिले भेटेनन् । यस्ता अव्यवस्थित फुटपाथ काठमाडौँ उपत्यकामा कति छन् कति। प्रदेश र स्थानीय सरकारले 'पूर्वाधार विकास' गर्दा दीर्घकालीन सोचाइ नराखी गर्दाको परिणाम अहिले सर्वसाधारणले भोग्‍नुपरिरहेको छ । 

---

सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने फुटपाथलाई विकासको नाममा भएको साना-साना संरचनाले अवरोध गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवासअगाडिको फुटपाथमा सेतो छडी प्रयोगकर्ताहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा असुरक्षित महसुस भएको भन्दै बुधबार वाग्लेले पुनः अर्को ट्वीट गरे,' प्रधानमन्त्री निवासअगाडि पैदलमार्ग । केही फड्को पर रूसी दूताबास अगाडि। देशको राजधानीमा ह्वीलचेयर र सेतो छडी प्रयोग गर्ने पैदल यात्रूको न्यूनतम मानवअधिकारसमेत छैन । आवागमनमा अवरोध भनेको नागरिकलाई बन्दी बनाउनु होइन र ?' नागरिक प्रश्‍न गर्छन् ।'

संघीय राजधानी काठमाडौँमा वाग्लेले भने जस्तै धेरै ठाउँमा फुटपाथ छैनन् । भएका फुटपाथ सुरक्षित छैनन्, हिड्न लायकका पनि छैनन् र त्यसैगरी निर्माण सामग्री ईटा, बालुवा तथा सिमेण्ट राखिएका हुन्छन् । हिँड्दाहिड्दै फुटपाथसमेत हराउँछन् । जहाँ घरका पिल्लर र बिजुलीका पोल समेत ठडिएका छन् । बबरमहल, न्यूरोड, दरबार हाइस्कुल, लाजिम्पाट र अमृत साइन्स क्याम्पस अगाडि व्यवस्थित फुटपाथ छैनन् । 

गन्तव्यका लागि चालिएका पाइलाहरू फुटपाथमा नभइ सडकमा झर्छन्। सर्वसाधारणको आवागमनमा सहजता छैन । कतिपय घरका पिल्लरलाई छलेर हिड्नुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान फुटपाथमा भन्दा सडकमा जान्छ । किनभने फुटपाथमा राज्य सञ्चालकहरू हिड्दैनन् । मात्र सडकमा उनीहरूको सवारीसाधन ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् ।

लोकतन्त्रमा फुटपाथ सबैका लागि समान हुन्छ । सहरका फुटपाथ सम्पन्‍न र विपन्‍न सबैले प्रयोग गर्छन् । पञ्‍चायतमा बनेका फुटपाथ लोकतन्त्रमा झन साँघुरो बन्दै गइरहेको छ । जसले स्वतन्त्र रूपमा हिँडडूल गर्न पाउने अधिकार हनन् गरेको छ । अधिकार मात्र हरेको छैन, मानवअधिकारसमेत फुटपाथमा हराएको जस्तो भएको छ ।

सबैभन्दा प्रभावित दृष्‍टिविहिन र शारीरिक रूपमा असक्षम व्यक्तिहरू बनेका छन् । उनीहरूले फुटपाथ प्रयोग गर्न नसक्दा सडकको ओर्लेर हिड्न बाध्य छन् ।  जसले गर्दा सडक दूर्घटना बढ्ने जोखिम हुन्छ । जोखिम मात्र हुदैन ज्यान पनि जाने गरेको घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै ठूला प्रशासनिक कार्यालय, राष्‍ट्रप्रमुखदेखि राष्‍ट्रपतिको कार्यालय छन् । जहाँ चिल्ला सडक, धुँवा-धुलोविहीन हुनुपर्ने हो । यथार्थमा ठीक त्यसको विपरीत छ । सडक छ फुटपाथ छैन । भएका फुटपाथमा पनि बोटविरुवालाई फलामको जालीले घेरिएका छन् । महानगरले लगाएको बिरुवालाई संरक्षण गर्न बनाएको तारको जालीले फुटपाथमा हिड्नेलाई समेत अवरोध गरेको छ ।

स्थानीयले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा फुटपाथ व्यवस्थित हुन सकेन

महानगरका पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख राम थापा फुटपाथ अवरोध हुनेगरी विकास निर्माण नगरीएको दाबी गर्छन् । विद्युत र दूरसञ्चार प्राधिकरणले राखेका पोलहरूले भने फुटपाथमा पैदलयात्रुलाई अवरोध गरेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार दुवै संस्थाका कारण पनि फुटपाथ व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

फुटपाथमा भएका अवरोध हटाउनलाई विभिन्‍न समयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर पत्र काटिसकेको थापाले जानकारी दिए । दुरसञ्चारको टेलिफोन बक्सका ट्रान्समिटरलेसमेत बाधा गरेको छ ।

पछिल्लो समय विभिन्‍न संघ संस्थाले फुटपाथमा बिरुवा रोप्ने क्रम पनि बढेको छ । भविष्यमा त्यही बिरुवाहरू बढेर फुटपाथलाई असर समेत गर्ने थापाले बताए । पर्यावरणयीय हिसाबले रुख बिरुवा रोप्‍नेलाई नरोप भन्न नमिल्‍ने उनको तर्क छ ।

'घरधनीले फुटपाथ मासेर बनाएको संरचना महानगरले समय-सयमा हटाउने गरेको छ, पुनः बनाइहाल्छन्,' थापाले भने,' महानगरबासीले संरचना निर्माण गर्दा अरुको पनि अधिकार हुन्छ भनेर सम्झनु पर्छ । 'नगरप्रहरीले फुटपाथमा राखिएका पसलका सामग्री हटाएर जफत समेत गर्ने गरेको थापाले जानकारी दिए ।

सडकलाई भन्दा फुटपाथलाई महत्त्व दिनुपर्छ

फुटपाथभन्दा सडकलाई महत्त्व दिएकाले सडकको दायाँबायाँबाट फुटपाथ हराउँदै गएको सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन् । सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राख्दा पैदलयात्री अन्यायमा परेको उनले बताए ।

'महाननगरपालिकाले फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न सधै ध्यान दिनुपर्छ,' थापा भन्छन्,' फुटपाथमा दैनिक जीवन धान्न श्रम गर्ने मानिसहरू बढी ओहोरदोहोर गर्छन् । तिनिहरूलाई सहजै गन्तव्यमा पुग्न सक्ने गरी फुटपाथको अवरोध हटनुपर्छ ।'सडकमा परेको खाल्डाखुल्डी पुर्न सडक विभागले ध्यानदिएसँगै फुटपाथ बिस्तारमा राज्यले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको माग छ ।

उपत्यकाका कतिपय सरकारी कार्यालयले साइकल लेनदेखि दृष्‍टिविहिनका लागि बनाइएको फुटपाथसमेत अवरोध गरिएको छ । थापाले उदाहरण दिँदै भने,' जिल्ला अदालतअगाडि साइकल लेन छैन । दृष्‍टविहिनलाई बनाइएको बाटोसमेत हराएको छ ।'

सरोकार निकाय फुटपाथ बिस्तार अभियानमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समय-समयमा फुटपाथ मर्मत गर्नलाई उनले सुझाव दिए ।

सडक निर्माण गर्दा फुटपाथको अनुगमन हुनुपर्छ

राष्‍ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी काठमाडौँ उपत्यकालगायत ठूला-ठूला सहरमा मानवमैत्री फुटपाथ नभएको बताउँछिन् । 'सर्वसाधारणलाई फुटपाथमा हिड्न सहज नहुनुमा राज्य गम्भीर नभएको मान्न सकिन्छ,' उनले भनिन्,' एक-दुई ठाउँमा देखाउनलाई मात्र बनाइएको छ । राज्यको नजरमा अपांगमैत्री भवन, सडक र फुटपाथ प्राथमिकतामा कहिले परेन ।'

भौतिक संरचना निर्माणमा सरकार गम्भीर नबन्दा यस्तो समस्या हुने उनले बताइन् । अन्सारीले सरोकार निकायले चासो दिएमा सदाको लागि समाधान हुन सक्ने दाबी गरिन् ।

सडक निर्माण गर्दा फुटपाथका लागि मापदण्डअनुसार बनाएको वा नबनाएको अनुगमन हुन नसकेको अन्सारीले बताइन् । सडक विभाग र सहरी मन्त्रालयले यसको अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नागरिकले राज्यको सम्पत्तिमा बसेर व्यापार व्यसाय गर्न नपाइने उनले दाबी गरिन् । अपांगमैत्री र दृष्‍टिविहिनको मानवअधिकारलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । सडकको दायाँबायाँ भागमा फलामको रेलिङ्ग राख्‍न नहुने अन्सारीको तर्क छ । 'पैदलयात्रु लडेमा फलाममा ठूलो चोट लाग्नसक्छ,' उनले भनिन् ।