काठमाडौँ : हिसाब भन्‍नेवित्तिकै आउँछ पिसाब ! स्कुल पढ्ने सबैलाई यो वाक्य कण्ठै छ/होला । एकदेखि दश कक्षासम्म पढ्नैपर्ने भएकाले पनि अनिवार्य गणित शिक्षा कम विद्यार्थीको पिसाब निकाल्ने विषयका रूपमा बढी परिचित छ । पर्याप्त पानी खाएर पिसाब धेरै निकाल्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ । तर शरीरलाई मात्रै होइन ज्ञान, विज्ञान र ब्रह्माण्डलाई समेत फाइदा गर्ने गणितका विषयमा नेपालमा भने किचलो छ ।

घरमा अभिभावकले छोराछोरीलाई गणित विषयको ट्युसन पढाउनुपर्ने किचलो । स्कुलमा गणित पढाउने शिक्षकलाई बढी तलब दिनुपर्ने किचलो । अनि विद्यार्थीलाई जति नै पढेपनि पास गर्नै मुश्किल हुने किचलो । खासमा गणित बुझ्‍न अल्छी गर्नेका लागि ‘कचिंगल’ हो । 

---

कक्षाकोठामा शिक्षक र विद्यार्थीलाई समेत बोझका रुपमा लिइने गणित पछिल्लो तीन वर्ष यता सिंहदरबारलाई झन् बोझिलो बन्यो । तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सार्वजनिक कार्यक्रममै विद्यार्थी र शिक्षकलाई बोझ बन्ने विषय गणितमै किन जोड दिने ? भन्दै प्रश्न गर्थे ।

गणितलाई सहज, सुलभ र लोकप्रिय बनाउनुको साटो उनी हटाउन चाहन्थे । गणितलाई पढ्नैपर्ने अनिवार्य विषयबाट हटाएर ऐच्छिकमा सिमित पार्ने, अनि गणितको सट्टा ‘सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा’लाई अनिवार्य विषय बनाउने पोखरेलको योजना थियो ।

सोही योजनाअनुसार ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६’मा गणितलाई अनिवार्य विषयबाट हटाएर ऐच्छिकमा सिमित पारियो । जसलाई तत्कालिन शिक्षामन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदले स्वीकृति दियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेको प्रारुपलाई परिषदले स्वीकृति दिएपछि नयाँ पाठ्यक्रम लागू भयो । जहाँ गणितलाई अनिवार्यबाट हटाएर ‘सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा’ विषय थप गरियो ।

कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम प्रारुपमा नेपाली, अंग्रेजीपछि सामाजिक विषयलाई अनिवार्य विषयमा राखियो । गणितलाई झिकेर ऐच्छिकमा सिमित पारियो । ‘जनवादी शिक्षा’ लागू गर्न नसकेपनि शिक्षामा ‘क्रान्ति’ ल्याउन सिंहदरबारमा छिरेको दाबी गर्ने पूर्व माओवादी नेता पोखरेलले गणित विषयलाई ‘सिध्याउन’ लागेको भन्दै गणितीज्ञ आन्दोलित भए ।

सुरुमा ध्यानाकर्षणदेखि सडक आन्दोलनसम्ममा उत्रिएका गणितीज्ञले माग सम्बोधन नभएपछि गणितलाई अनिवार्य विषय बनाउनैपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराए । तर अदालतले रिट खारेज गरिदियो । आन्दोलनरत गणितीज्ञको माग सम्बोधन गरेर पाठ्यक्रम लागू गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक  आदेश भने सर्वोच्चले जारी गर्‍यो । सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि नै सरकार गणितलाई सामाजिक विषयसँगै अनिवार्य विषयमा राख्न बाध्य भयो ।

‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप’ तयार गर्ने बेलामै गणित विषयलाई अनिवार्यबाट हटाउने योजनाबारे थाहा पाएपछि आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ’ नेपाल गणित समाजका सहसचिव जीवन काफ्लेले इकागजसँग भने, ‘तीन वर्षको निरन्तर आन्दोलनपछि गणितको अस्तित्व जोगाउन सफल भयौँ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय गणित विभागका उपप्रध्यापक समेत रहेका काफ्लेका अनुसार विज्ञान संकाय पढेका विद्यार्थीले अनिवार्य गणित विषय पढ्नुपर्छ । यसले विज्ञान संकायमा  रसायनशास्त्र र भौतिकशास्त्रका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ ।

त्यति मात्रै नभई कक्षा १२ मा गएर ऐच्छिक रुपमा गणित पढ्न पनि सहज हुन्‍छ । यदि सरकारले गणितलाई ऐच्छिक विषयमा मात्रै सिमित गरे कक्षा ११ का विद्यार्थी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र जीवशास्त्रमध्ये एउटा विषय पढ्नबाट बञ्चित हुन्थे ।

यस्तै व्यवस्थापन संकायमा पनि लेखा लगायतका विषय पढ्दा गणितको भूमिका त्यत्तिकै धेरै छ । शिक्षा संकायमा पनि गणित विषय लिएर पढ्न चाहनेलाई यसले प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ ।

‘गणित बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लाग्ला । तर यो पढ्नै पर्ने विषय हो’ यसको महत्वबारे काफ्लेले अगाडी भने, ‘गणित विनाको पढाई विद्यार्थीलाई अपुरो लाग्छ । विषयवस्तुको ज्ञान सतही हुन्‍छ । विद्यार्थी आफूले चाहेको भविष्य बनाउनबाट बञ्चित हुन्‍छ ।’

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईका अनुसार अब नेपाली, अंग्रेजीसँगै विद्यार्थीले गणित वा सामाजिक विषय पढ्न पाउनेछन् । गणित विषय पढ्न पाउनेले सामाजिक विषयलाई अतिरिक्त विषयका रुपमा पढ्न पाउनेछन् भने सामाजिक विषय पढ्ने विद्यार्थीले गणितलाई अतिरिक्त विषयका रुपमा पढ्न पाउनेछन् । केन्द्रको यो निर्णयले कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई गणित अनिवार्य विषयका रुपमा पढ्न पाउने अवसर मिलेको छ ।

‘गणित विषय यसअघि पनि पढ्न पाइन्थ्यो’ केन्द्रका निर्देशक समेत रहेका प्रवक्ता भट्टराईले इकागजसँग भने, ‘अहिले गणितसँगै सामाजिक विषय पनि पढ्न पाइने मात्रै भएको हो । यसले विद्यार्थीलाई खास ठूलो असर गरेको छैन् ।’

मन्त्री फेरिएपछि हट्यो किचलो 

२०७६ जेठ १८ गते नै शिक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको हो । तत्कालिन शिक्षामन्त्री पोखरेलकै अध्यक्षतामा रहेको परिषदले सिफारिस गरेको यो प्रारुपमा गणितलाई ऐच्छिक विषयमा सिमित पारिएको थियो । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७६ भदौ २० गते नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको निर्णय गर्‍यो । प्रारुप बन्दै गर्दा गणितलाई अनिवार्यबाट हटाएर ऐच्छिक विषयमा सिमित पार्ने सरकारको योजनाबाट असन्तुष्ट बनेका गणितीज्ञ यो निर्णयबाट भने झन् आक्रोशित भए ।

विद्यार्थीको भविष्य र गणितको महत्वबारे वास्तै नगरी नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध गणितीज्ञ सडक आन्दोलनसम्म गर्ने निष्कर्षमा पुगे ।तर पनि शिक्षामन्त्री पोखरेलले न विज्ञको कुरा सुने, न आन्दोलनमा उत्रिएका गणितीज्ञको पीडा बुझे ।

आन्दोलन चर्किएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एक कार्यदल बनाएर गणितीज्ञका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो । केन्द्रले त्रिवि इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. सुवर्ण शाक्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले गणित विषयलाई अनिवार्यमै समेट्नुपर्ने सुझावसहित केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

तर तत्कालिन शिक्षामन्त्री पोखरेलले कार्यदलले दिएका सुझाव पनि हेर्न आवश्यक ठानेनन् । उनले कार्यदल, विषय विज्ञ कसैको सुझाव वास्ता गरेनन् । यतिसम्मकी गणित विषयका विज्ञहरुको निरन्तर आन्दोलनपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीले दिएका सुझाव पनि बेवास्ता गरे ।

यत्तिकैमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । तत्कालिन माओवादी अर्थात दाहाल-नेपाल खेमामा रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेल अन्य मन्त्रीसँगै राजीनामा दिएर सिंहदरबारबाट बाहिरिए । नयाँ शिक्षामन्त्रीका रुपमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आए ।

संयोग भनौ, नयाँ शिक्षामन्त्रीका रुपमा श्रेष्ठ आएकै बेला सर्वोच्चले नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपको निर्णय कार्यान्वयनविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदियो । अनि गणितीज्ञका माग सम्बोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो ।

अदालतले नै गणितीज्ञको माग समेटेर नयाँ पाठ्यक्रम लागू गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीले मन्त्रीलाई गुहारे ।कर्मचारीको आग्रह सुनेका नयाँ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ सामाजिक शिक्षासँगै गणितलाई पनि अनिवार्य विषयमा राख्न सकारात्मक भए । 

कार्यदलको सुझाव, सर्वोच्चको आदेश र केन्द्रका कर्मचारीको कुरा सुनेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठले पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको बैठक बोलाएर  गणितलाई अनिवार्य विषयमा समेट्ने निर्णय गरे । सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा र गणितलाई अनिवार्य विषयमै समेट्ने मन्त्री श्रेष्ठको निर्णयले गणितमा वर्षौदेखिको किचलो अन्त्य भयो । गणितीज्ञको माग पूरा भयो ।

‘हामीले पहिलेदेखि नै भनेका कुरा सरकारले सुनेन, सरकारभन्दा बढी तत्कालिन शिक्षामन्त्रीले सुनेनन्’ गणित विषयलाई अनिवार्यमै राख्नका लागि लबिङ गर्दाको अवस्थाबारे गणित समाजका सहसचिव काफ्लेले भने, ‘तर अदालतले नै गणित विषय समेट्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सरकार बाध्य भएर हाम्रा माग सुन्न तयार भएको हो । समयका हिसाबले मन्त्री नयाँ पर्नुभयो । यो निर्णय मन्त्रीबाटै हुने भएकाले पनि उहाँले गरेको देखियो ।’

यसले अनिवार्यबाट हटाएर खोज तथा अनुसन्धानको विषयका रुपमा परिचित गणित र विज्ञानको दायरा संकुचित पार्ने निवर्तमान शिक्षामन्त्री पोखरेलको योजना असफल भयो । पोखरेल गणित हटाउने योजनाकार मात्रै होइन, आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संघीयता सुहाउँदो उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ‘गायव’ पार्ने मन्त्री पनि हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको चाहनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेपछि केही महिनाअघि आयोगकै बहुमत विज्ञ सदस्यले पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

मन्त्री सकारात्मक भएपछि निर्णय भयो : प्रवक्ता भट्टराई

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टराईले गणितीज्ञहरुको माग समेट्ने विषयमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ सकारात्मक भएका कारण सहज भएको बताए । लामो समयदेखि गणित विषयमा नाममा किचलो भइरहेपनि यसको समाधानका लागि मन्त्रीबाट पहल आवश्यक भएकाले सही समयमा सरकारले निर्णय गरेको उनको भनाई छ ।

‘गणित विषय अनिवार्य नै बनाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो’ केन्द्रका प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘यही कुरा मन्त्रीज्यूलाई भनेपछि उहाँले विद्यार्थीलाई राम्रो हुन्‍छ भने निर्णय गरौँ भन्नु भएको हो । सामाजिक शिक्षासँगै गणित विषयलाई पनि अनिवार्य बनाइयो’

गणितीज्ञका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा समयमै निर्णय नहुनुमा केन्द्र मात्रै जिम्मेवार नरहेको उनको भनाई छ । निवर्तमान मन्त्री पोखरेलले समयमै गणित विषयका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास नगर्दा किचलो बढेको उनले घुमाउरो पारामा स्वीकार गरे ।

‘हामीले हाम्रो काम गरेको हौँ । ढिलोचाँडो गणित विषयका शिक्षक र विद्यार्थीका कुरा पनि समेटिएपछि सबै खुशी छन्’ उनले भने, ‘तर मन्त्रीज्यूले यो निर्णय समयमै किन गरेनन् भन्‍ने कुरा थाहा भएन् ।’

गणित तथा विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीका लागि अनिवार्य बनाउन आन्दोलन गरेका गणितीज्ञ अब गणितलाई बोझका रुपमा नभई पढ्न रहर लाग्ने गरी लोकप्रिय बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘गणितको महत्व सरकारले बुझ्दैन भने विद्यार्थी र अभिभावकलाई कहाँबाट कसरी बुझ्नु ?’ गणितीज्ञ काफ्ले सारमा भन्‍छन्, ‘अब गणित विषयलाई लोकप्रिय बनाउन आवश्यक छ । गणित पढ्दा धेरै अवसर र सम्भावना छन् भनेर बुझाउनुपर्छ । अनि मात्रै गणित विषय थप प्रभावकारी हुन्‍छ ।’