समाज

विश्व सम्पदा : राजनीति 'इन', सूचीबाट 'आउट'

सम्पदालाई राजनीतिले 'रणमैदान' बनाउँछ, अनेक छन् विश्व दृष्टान्त

सुनीता साखकर्मी |
माघ २७, २०७७ मंगलबार १३:५२ बजे

काठमाडौँ : विश्वलाई नतमस्तक तुल्याउन नेपालसँग केही विशेषता छन् । यसमा प्रकृति र संस्कृतिमा नेपालको विविधता वरदान भएको छ । जसमध्येको एउटा विशेषता हो— विश्व सम्पदा । यस्ता सम्पदा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सातवटा छन् । तर, यिनीहरू पटक–पटक विवादमा तानिन्छन् । जसको मूल कारक यहाँको राजनीति हो । यस अर्थमा नेपालको राजनीतिले विश्व सम्पदालाई पनि अछुतो राखेको छैन ।

विश्व सम्पदामा राजनीति प्रवेशका अनेक दृष्टान्त छन् । पशुपतिमा सुनको जलहरी काण्ड जसमध्येको पछिल्लो दृष्टान्त हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ १२ गते पशुपतिमा दर्शन गर्दै शिवलिंग वरिपरि सुनको जलहरी राख्‍न तत्काल ३० करोड रूपैयाँ दिने घोषणा गरिदिए । प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुरुप पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शिवरात्रिसम्म सुनको जलहरी राख्‍ने तयारी थालिहाल्यो ।


तर, प्रधानमन्त्री ‌ओलीको यो कदम चौतर्फी विरोध भयो । विरोध मात्र भएन । विश्व सम्पदाको महत्व नबुझ्दा पशुपति पनि खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । प्रष्ट छ, प्रधानमन्त्रीको यो कदमले विश्व सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत पशुपतिमाथि खतरा निम्त्याएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ‌ओली पशुपतिको संवेदनशीलतामथि गम्भीर छैनन् । यसको पुष्टि उनको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ । जलहरी विवादपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सही, राम्रा र नयाँ कामको सुरुआत गर्न पुराना परम्परा तोड्नुपर्ने बताएका छन् । 

पशुपति मन्दिरको दर्शनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली ।

धनुषाको मिथिला नगरपालिकास्थित ढल्केवरमा निर्मित सबस्टेशनको उद्घाटन कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै ओलीले पशुपतिनाथमा १४१ किलोको सुनको जलहरी हालिदिने घोषणा गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पशुपतिमा पहिले जस्तै चाँदीकै जलहरी हाल्नुपर्ने भनेर आएको गुनासो गर्नेसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईंको बुवा किसान भएर हलो जोत्नुहुन्थ्यो, तपाईँ किन पत्रकार बन्नुभयो ? किसान नै भएर खेतीपाती गरेको भए पो परम्परा बाँच्थ्यो । मेरो बुवा पनि किसान हुनुहुन्थ्यो तर म प्रधानमन्त्री भएँ । त्यसैले नयाँ र राम्रा कामका लागि परम्परा भत्काउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि कतिपय संस्कृतिविद्हरू परम्परा बिग्रने चिन्ता जाहेर गर्दै आएका छन् । सम्पदाविद् नरोत्तम वैद्य प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नेपालको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ र विश्व सम्पदाको क्लज ६ विरुद्ध रहेको बताउँछन् । 

'सरकारले, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ऐन कानुनको बर्खिलाप काम गर्न मिल्छ ? पहिले पनि पशुपति बिश्व सम्पदा खतराको सुचीमा परिसकेको छ । फेरि पर्न सक्छ,' वैद्य भन्छन्,'यो सरकार कामचलाउ सरकार हो । यसले प्रशासन वा कार्यालयको दैनिक काम गर्ने बाहेक अन्य काम गर्न मिल्दैन, आफै चुनावमा जाने भन्‍ने अनि चुनावको अगाडि ९० प्रतिशत हिन्दूलाई प्रभावित बनाउने गरी राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्न मिल्छ ? यो निर्वाचनको आचारसंहिता विरुद्ध छ ।' 

युनेस्कोको सांस्कृतिक सम्पदा विधा अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकालाई १९७९ मा र गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीलाई १९९७ सालमा सूचीकृत गरिएको थियो ।  त्यस्तै प्राकृतिक सम्पदा अन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज १९८४ मा र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज १९७९ मा सूचीकृत भएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत हनुमानढोका दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, स्वयम्भु स्तुप, बौद्धनाथ स्तुप, पशुपतिनाथ मन्दिर र चाँगुनारायण मन्दिर विश्व सम्पदामा सूचीमा सूचीकृत छन् । यी सम्पदाहरू विश्व सम्पदामा रहिरहनका लागि विश्व सम्पदाको मापदण्ड उल्लंघन हुने कार्य गर्न हुँदैन । तर, प्रधानमन्त्री ओली हरेक विषयका विज्ञ झैँ देखिन्छन् । यो विज्ञता देखाइरहँदा उनलाई विश्व सम्पदाको मापदण्ड नै उल्लंघन हुने कुरा भने हेक्का रहेन ।

विश्व सम्पदा समितिले काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्‍न पटक-पटक प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ । सन् २०१५ मा भूकम्पले सम्पदाहरू क्षति भएपछि पनि नेपालले सम्पदा पुनर्निर्माण नगरेको भन्दै खतराको सूचीमा राख्‍न प्रस्ताव राखेको थियो ।

विश्व  सम्पदामा सूचीकृत बौद्धनाथ स्तुपको छेवैमा कंक्रिटको घर निर्माण हुँदै । 

२०१९ जुनदेखि जुलाईसम्म अजरबैजानमा भएको विश्व सम्पदा समितिको ४३औँ सेसनमा पनि समितिले नेपालको काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्‍न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो समय समितिले भनेको थियो, ‘एकपटक यो सम्पदा औपचारिक रुपमा खतराको सूचीमा पर्छ, यसलाई पहिलेको स्थितिमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ । साथै युनेस्कोको सूचीबाटै हट्न पनि सक्छ ।’

तर, त्यो बेला समितिले नेपाललाई खतराको सूचीमा भने राखेन । पछिल्लो समय सम्पदा क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्दा फेरि पनि विश्व सम्पदा समितिले नेपालको काठमाडौँ उपत्यकालाई खतराको सूचीमा पर्ने सम्भावना मजबुत हुन थालेको देखिन्छ ।

यो अवस्थामा नेपालले विश्वभरका दृष्टान्तहरूलाई हेर्नुपर्छ । पाठ सिक्नुपर्छ । किनकि नेपालमा पनि सम्पदा सम्बन्धी असंवेदनशील निर्णयहरूको लिस्ट लम्बिरहेको छ । असंवेदनशील निर्णयहरूले भोलि नेपालका विश्व सम्पदाहरूलाई पनि ‘ड्रेस्डेन एल्बा उपत्यका’,  ओमनको संरक्षित क्षेत्र ‘अरेबियन ओरेक्स सेङ्चुरी’को अवस्थामा नपुर्‍याउलान भन्न सकिँदैन ।    

विश्वका गल्ती, नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

२००६ जुलाई ११ गते । युनेस्कोको विश्व सम्पदा समितिले जर्मनीको ‘ड्रेस्डेन एल्बा उपत्यका’लाई खतराको सूचीमा राख्‍ने निर्णय गर्‍यो । ड्रेस्डेन नगरपालिकाले एल्बामा रहेको पुरानो पुल भत्काएर नयाँ बनाउने तयारी थालेपछि युनेस्कोले रोक्नका लागि खतराको सूचीमा राख्‍ने निर्णय गरेको थियो ।

पुराना दरबारहरूले सुन्दर बनाएको यो उपत्यकालाई पुलले कुरुप बनाउने भन्दै  युनेस्कोले सूचना जारी गर्दै भनेको थियो– ‘नयाँ बन्ने पूलले साँस्कृतिक सहर र नदीलाई कुरुप बनाउने हुँदा यो विश्व सम्पदामा रहन योग्य रहँदैन ।’

तर, ड्रेस्डेन नगरपालिकाले युनेस्कोको चेतावनीलाई टेरेन । नयाँ फलामे डन्डीको प्रयोग गरी भव्य पुल निर्माण कार्य अगाडि बढायो । २००४ मा मात्रै विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको यो उपत्यकामा पुल बन्ने भएपछि दुई वर्ष नबित्दै विवादित बनेको थियो । त्यसमाथि मापदण्ड विपरीत काम गरेर पुल निर्माण अगाडि बढाएपछि २००९ जुन २५ मा युनेस्कोले यो उपत्यकालाई पूर्णरुपमा विश्व सम्पदा सूचीबाट हटायो ।

ड्रेस्डेन नगरपालिकाले एल्बामा रहेको पुरानो पुल भत्काएर बनाएको नयाँ पुल ।

विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने यो दोस्रो सम्पदा बनेको थियो । यसअघि ओमनको संरक्षित क्षेत्र ‘अरेबियन ओरेक्स सेङ्चुरी’ हटेको थियो । ओमन सरकारले यसको क्षेत्रफल ९० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेपछि युनेस्कोको ३१ औं सेसनले २००७ जुन २८ मा यो औपचारिक रूपमा सूचीबाट हटाएको थियो ।

१९९६ सम्म अरबी ओरेक्स(जनावर)को संख्या ४५० थियो । तर, २००७ सम्ममा चोरी निकासी र वासस्थानको अभावका कारण यीनको संख्या ६५ पुगेको थियो । युनेस्कोले यससम्बन्धी सरकार पक्षसँग पनि सल्लाह गरेता पनि निर्णय नबदलिएपछि हटाएको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यस्तै २०१७ जुलाई २ मा पोल्याण्डको काक्रोवमा भएको मिटिङपछि विश्व सम्पदा समितिले जर्जियाको ‘बग्राती क्याथिड्रल र गिलाती मोनास्ट्री’लाई निकाल्ने निर्णय गरेको थियो । ११ ‌औँ शताब्दीमा बनेका महत्वपूर्ण सम्पदा भएकाले १९९४ मा विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको यो सम्पदाको सीमा घट्न थालेपछि २०१० मा खतराको सूचीमा राखिएको थियो ।

सम्पदाको महत्व नबुझ्दा महत्वपूर्ण र प्राचीन क्षेत्रहरू पनि यसरी विश्व सम्पदा सूचीबाट हटेका छन् । त्यस्तै अहिलेसम्म विश्वका ५३ वटा सम्पदाहरू खतराको सूचीमा छन् । यो सूचीमा अफगानिस्तानको ‘बामियान भ्याली’ र ‘मिनारेट एन्ड आर्कियालोजिकल रिमेन्स अफ जाम’, अष्ट्रियाको ‘हिस्टोरिक सेन्टर अफ भियना’, बोलभियाको ‘सिटी अफ पोटोसी’, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकको ‘म्यानोभो–गौन्डा सेन्ट फ्लोरिस नेसनल पार्क’, कोटे डेल्भोरको ‘माउन्ट निम्बा स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्भ’, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ द कंगोको ‘गाराम्भा नेसनल पार्क’, ‘काहुजी–वियगा नेसनल पार्क’, ‘ओकापी नेश्नल रिजर्भ’, ‘सलोंगा नेसनल पार्क’ र ‘भिरुंगा नेशनल पार्क’रहेको छ ।

त्यस्तै खतराको सूचीमा परेका अन्य सम्पदाहरू इजिप्टको ‘आबुमेना’, गिनियाको ‘माउन्ट निम्बा स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्भ’, होन्डुरसको ‘रियो प्लान्टानो बायास्फेयर रिजर्भ’, इन्डोनेसियाको ‘ट्रोपिकल रेनफोरेस्ट’, इराकको ‘असुर’, ‘हात्रा’ र ‘सामार्रा’ लगायत केन्या, लिबिया, मादस्कर, मेक्सिको, माइक्रोनेसिया, नाइजर, प्यालेस्टाइन, पानामा, पेरु, सेनेगल, सर्बिया, सोलोमोन आइसल्याण्ड, युगान्डा, बेलायत र आयरल्याण्ड, तान्जानिया, अमेरिका, उज्बेक्स्तिान, भेनेजुयला, ओमन रहेका छन् ।

अफगानिस्तानको ‘बामियान भ्याली’

सम्पदामा राजनीति खतरै खतराको ‌संकेत

पृथ्वीको एउटा विशेषता पनि विविधता हो । चाहे त्यो भौगोलिक पाटो बाट होस् या वातावरणीय कोणबाट, या त ऐतिहासिक वा सांस्कृतिकबाटै किन नहेरोस्, प्राकृतिक वा मानव निर्मित कुराहरुले पृथ्वीलाई अमूल्य बनाएको छ ।

यस्ता स्थान हेर्नेहरू नै दंग पर्छन् । यी स्थानहरूमध्ये धेरैलाई संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोले मान्यता दिएको हो । यिनीहरुले विश्व सम्पदाको प्रतिष्ठा पाएको छ ।

युनेस्कोले विश्व सम्पदाको पदवी ‘मानवताका लागि उत्कृष्ट विश्वव्यापी मूल्यका आधारमा मान्यता पाएको स्थानहरुलाई दिइन्छ । सम्भावित साइटहरू चयन सम्बन्धी मापदण्डहरुमा कला, वास्तुकला वा प्रविधि जस्ता अवधारणामा मूल्यवान विनिमयको प्रदर्शन गरिनुपर्ने, सभ्यताको अद्वितीय सांस्कृतिक परम्परा झल्काउने खालका हुनुपर्ने, असाधारण प्राकृतिक सौन्दर्य भएको, जैविक विविधता संरक्षणका लागि अनुकरणीय र महत्वपूर्ण आवासहरू भएको लगायत छन् ।

यदि विश्वका कुनै स्थानले युनेस्कोको औपचारिक मापदण्डहरू छोयो भने ती  विश्व सम्पदा सूचीमा पर्न सक्छ । जुन सम्पदा यसमा छनौट हुन सफल हुन्छ, तिनले मूर्त तथा अमूर्त सबैप्रकारका लाभहरू पाउने गर्छन् । सुरुमा ती सम्पदाको महत्व देशमा मात्रै नभई विश्वमा फैलिन्छ । र विश्वमा परिचित हुन्छ । साथै यससँगै भविश्यका पुस्ताले पनि यसको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिन्छ ।

व्यावहारिक रुपमा यो मान्यता पाएका निर्दिष्ट साइटहरूको मान्यता बढ्छ । यस्ता सम्पदालाई सुरक्षित राख्नको लागि सरकार र संगठनले रकम बढाउन अग्रसर गर्दछ । साथै युनेस्कोबाट नै आर्थिक सहयोग र विशेषज्ञको मार्गदर्शन पनि समावेश गर्न सक्छ ।

विश्व सम्पदाहरू तीन विधाहरुमार्फत् चयन गरिन्छन् । २०२० को जनवरीसम्म १६७ देशहरुबाट ११ हजार १ सय २१ वटा सम्पदाहरु सूचीकृत भएका छन् । आफ्ना सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न चाहने देशले सुरुमा युनेस्कोले १९७२ मा विश्व सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्मेलनबाट तय गरेको मापदण्डहरूमा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ ।

त्यसपछि देशले मनोनयन प्रक्रिया मार्फत् आफ्ना सम्पदालाई छनौट गर्न आह्वान गर्न सक्छ । जसको प्रोसस वर्षौँ चल्न सक्छ । २०१८ मा १९ नयाँ साइटहरु थपिएका छन् भने २०१९ मा २९ वटा सम्पदाहरु थपिए । विश्व सम्पदा सूचीको आधारभूत उद्देश्य भनेको अथाह मूल्यवान सम्पदाहरू सयौँ वर्षसम्म जोगाउनु हो । तर यस्ता सम्पदाहरू निरन्तर खतराको सूचीमा पर्दै आएका छन् ।

विश्व सम्पदाहरूको सूची अंकित विश्वको नक्सा ।

सशस्त्र द्वन्द, प्राकृतिक प्रकोप, चोरी निकासी, वातावरण प्रदुषणका साथै अव्यवस्थित पर्यटन, बढ्दो सहरीकरणको कारण थुपै्र सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरु जोखिममा परेका छन् । यिनीहरूलाई जोगाउनको लागि युनेस्कोले खतराको सूची समेत बनाउने गरेको छ ।

यो खतराको सूची बनाउनुको उद्देश्य भनेको ति सम्पदाहरू पूर्ण रुपमा मासिनु अघि नै यसलाई जोगाउन ध्यान केन्द्रीत गर्नु हो । यसरी कुनै सम्पदाहरू मासिने क्रम बढ्यो भने अन्तराष्ट्रिय समुदायले यसलाई जोगाउन सक्रिय समेत हुन्छन् । विश्व सम्पदा कमिटीले पुरै खतराको सूचीमा राख्ने निर्धारण गर्ने वा खतराको महशुस गराउने गरी राख्ने भनी निर्क्यौल गर्छ ।

सहरको संरचनाहरूको मास्ने वा महत्वपूर्ण प्रजातिको संख्या तीब्र रुपले घटेमा ति सम्पदा खतराको सूचीमा हुन्छ । त्यस्तै कुनै देशमा भइरहेको युद्ध, जलवायु परिवर्तन, योजनावद्ध बस्ती विस्तारका साथै सरकारी नीतिहरुमा परिवर्तनको कारण हुन सक्ने सम्भावित जोखिमका कारण हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्न खतराको सूचीमा राखिन्छ ।

यीमध्ये कुनै पनि विधामा साँस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरु परे भने त्यो विश्व सम्पदा खतराको सूचीमा पर्न जान्छ । अहिले यो सूचीमा विश्वका ५३ वटा सम्पदाहरू छन् । आधा शताब्दी अघिको तुलनामा अहिले यो खतराको सूची बढ्दै गएको देखिन्छ । १९९० सम्ममा भएका विश्वसम्पदाको २ प्रतिशत मात्रै सम्पदाहरु खतराको सूचीमा थिए भने २०१८ सम्म आइपुग्दा यो प्रतिशत दोब्बरभन्दा पनि बढी छ ।

विश्वमा छाएको राजनीतिक अस्थिरता कारण खतराको सूची बढेको पनि अनुमान लगाइन्छ । साथै अर्कोतिर यस्ता सम्पदाहरु नै युद्धमैदान वा रणमैदान बनिरहेका छन् । सशस्त्र द्वन्दका कारण दशक अघि यमन, सिरिया, लिबिया र इराकका मात्रै दर्जन बढी सम्पदाहरू खतराको सूचीमा परेका छन् ।


Author

सुनीता साखकर्मी

सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा कलम चलाउने साखकर्मी संवाददाता हुन्।


थप समाचार
x