दलितले छोएको खाएको निहुँमा बहिष्कृतलाई न्याय दिन आयोगको आग्रह

खोटाङ  : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दलितले छोएको दही खाएको निहुँमा अघोषितरूपमा सामाजिक बहिष्करणमा पारिएका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१ का ७७ वर्षीय टंकप्रसाद आचार्यलाई न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन तथा स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

छुवाछूतमुक्त समाज निर्माणका लागि प्रदेश नं १ को अभियानअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिले विसं २०७६ जेठ १८ गते आयोजना गरेको सहभोजमा सहभागी हुने क्रममा दलित युवतीको हातबाट दही खाएको निहुँमा सामाजिक बहिष्करणमा परेका आचार्यलाई मानसिक पीडाबाट मुक्ति दिन र आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आयोगको प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको हो ।

---

दलितले छोएको खाएको निहुँमा आफन्तबाटै अघोषितरूपमा बहिस्कार गरिएको घटनाका विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रशासन र नगरपालिकालाई भनिएको आयोगको प्रदेश शाखा कार्यालयका प्रमुख उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले बताए । आयोगका सचिव वेद भट्टराई तथा अधिकृत संलग्‍न उच्चस्तरीय टोलीले घरैमा पुगेर अनुगमन गरेलगत्तै आयोगको प्रदेश शाखा कार्यालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडित आचार्य परिवारले न्याय पाउनुपर्ने पक्षमा धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

जातीय भेदभावविरुद्धको सहभोजमा सहभागी भएको अवस्थामा दलितले छोएको दही खाएको आरोपमा आचार्यलाई आफन्त तथा छिमेकीबाट निरन्तर सामाजिक बहिष्करण हुँदै आएको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

आयोगले सामाजिक कुरीति तथा विभेदविरुद्धको अभियानमा लागेका ज्येष्ठ नागरिकमाथि कानूनद्वारा दण्डनीय हुनसक्ने कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन स्थानीयवासी एवं राजनीतिक दललाई समेत आग्रह गरेको छ । घटनाको केही समयपछि बाबुको श्राद्धका लागि बोलाइएको आफ्नो पुरोहित नआएपछि आचार्यले अर्कै पुरोहित बोलाएर श्राद्ध गर्नुभएको थियो । घरमा कुशेऔँशीका दिन पनि पुरोहितले कुश नल्याएको आचार्यको गुनासो छ ।

समाजमै अघोषित बहिस्कारको शिकार बनाइएको भन्दै आचार्य न्यायको याचनासहित विसं २०७६ भदौ ३ गते प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई गुहार्न पुगेका थिए । सामाजिक बहिस्कारमा परेको भन्दै आचार्यले ‘न्याय दिन वा फाँसीको सजाय दिन’ भनेपछि मुख्यमन्त्री राईले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर सहज वातावरण बनाउन निर्देशन दिए पनि कारबाही भएको छैन । (रासस)