मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ अनुसार लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गरेमा गर्भपतन गर्ने चिकित्सक र दम्पतीलाई जेल तथा जरिवाना हुने व्यवस्था छ । संहिताको परिच्छेद १३ मा गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुरमा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई २ देखि ६ वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने वा गराउने एक जना पनि कानुनी दायरामा आएका छैनन् । सजायको भागिदार भएका छैनन् । ‘लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने काम समाजमा भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, दम्पती र चिकित्सक दुबैको मिलेमतोमा हुने भएकाले यस्ता केस प्रायः गुपचुप रहन्छन् । प्रहरी र अदालतसम्म आइपुग्दैनन् ।’ 

---

अधिवक्ता सुजन पन्त पनि गर्भपतन गर्ने र गराउने दुवैको मिलेमतोमा भएकाले यस्ता घटना हत्तपत्त बाहिर नआउने बताउँछन् । ‘कुनै ठूलै घटना भयो भने मात्र बाहिर आउला नत्र यस्तो घटना प्रहरी र वकिलसम्म आइपुग्न मुस्किल छ,’ उनी भन्छन् । 

स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी वकालत गर्दै आएकी नर्स दुर्गा सापकोटा पनि यो विषयमा कानुन र समाजबीचमा निकै ठूलो खाडल भएको बताउँछिन् । ‘कानुन समाज नियन्त्रण गर्न बनाइन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, के हाम्रो बनिरहेको कानुनले हाम्र्रो समाजलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ त ? समाजमा घटना भइरहदा पनि कानुनी प्रक्रियासम्म कोही पुगेको छैन भने सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।’ यो समस्याको समाधानका लागि हाँगाबिगा केलाएर नहुने भन्दै समस्याको जरासम्मै पुग्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।’ 

नर्स सापकोटाको भाषामा कानुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्छ । अनि मात्र त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ । कानुन बनाउँदा समाजको गति के छ ?, कतातिर गइरहेको छ ? भनेर बनाउनुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘हाम्रो कानुन एउटा दिशातिर गइरहेको छ तर, समाज अर्को दिशातिर लम्किरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्राकृतिक नियम विपरीत कानुन बनाइयो भने त्यो दिगो हुँदैन, कार्यान्वयनमा आउँदैन ।’

उनका अनुसार जबसम्म समाजमा छोराछोरीबीच हुने विभेद अन्त्य हुँदैन तबसम्म लिंग पहिचानको आधारमा हुने गर्भपतन रोकिँदैन । ‘यहाँ गर्भमा छोरा छ कि छोरी भनेर थाहा पाउनु समस्या होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘समस्या ऊ जन्मिसकेपछि समाजले हेर्ने नजरमा छ । त्यो समस्यालाई जबसम्म चिर्दैनौँ लिंग पहिचान गरेर हुने गर्भपतन रोक्नु असम्भव जस्तै छ । हांगाबिगालाई जति काटे पनि जरालाई उखालेर नफ्याँकेसम्म समस्या पलाइरहन्छ ।’

विश्वव्यापी रूपमा लिंग पहिचानका लागि थुप्रै प्रविधि भित्रिसके ‘प्रविधिले फड्को मारेर प्रेग्नेन्ट हुनेबित्तिकै अन्य तरिकाले पनि छोरा हो कि छोरी भनेर थाहा पाउने जमाना आइसक्यो,’ नर्स सापकोटा भन्छिन्, ‘ढिलो–चाँडो ती प्रविधि नेपालमा पनि भित्रिन्छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसैले हामीले प्रश्न टेक्नोलोजीलाई होइन, पितृसत्तात्मक मानसिकतालाई गर्नुपर्छ ।’

डा. लक्ष्मी तामाङ करकापमा परेर होस् वा ललाई फकाई गरेर होस् लिंग पहिचान गरेकी गर्भपती कुनै पनि हालतमा कानुनी उपचारमा नजाने बताउँछिन् । ‘उनीहरू किन उजुरी दिन गएनन् भन्नु नै मूर्खता हो,’ उनी भन्छिन्, ‘पारिवारिक सम्बन्धलाई दाउमा राखेर कुन चाहिँ महिला लिंग पहिचान गरायो भनेर परिवारविरुद्ध मुद्दा हाल्न जान्छिन् ? आफ्नै श्रीमान् र परिवारविरुद्ध मुद्दा लड्दा के ती महिलालाई त्यो घरमा बस्न–टिक्न सजिलो होला ?’

त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा दम्पतीले आफैँ सेवा लिइरहेको हुने उनी बताउँछिन् । र, उनीहरू कुनै पनि हालतमा कानुनी उपचारमा नजाने उनको तर्क छ । ‘जो डाक्टरकोमा आफैँ खोजी–खोजी, पैसा तिरीतिरी सेवा लिन गएको छ उसले कसरी उजुरी हाल्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘डाक्टर जो आफैँले निजी क्लिनिक खोलेर सेवा दिइरहेका छन् उनीहरू आफैँले म अपराधी हुँ भन्दै जाने त झन् कुरै भएन ।’

यता, डा. एन्जिला थापा लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनुलाई गैरकानुनी भनेर टुङ्गाइएको तर, त्यसभित्रका आयामहरूलाई भने केलाउन बाँकी रहेको बताउँछिन् । ‘हामी पितृसत्तात्मक समाजको संरचनाभित्र छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘जहाँ धन कमाउने र मरेपछि स्वर्गमा लैजाने छोरा नै हो भन्ने मान्यता राखिन्छ । सानो परिवार सुखी परिवार भन्ने मान्यताले पनि धेरैले छोराकै चाहना राख्छन् ।’ 

यसमा दोषी गर्भपतन गर्ने दम्पती वा गराउने चिकित्सकलाई मात्र दिन नमिल्ने उनी बताउँछिन् । ‘छोरी जन्माउँदा र छोरा जन्माउँदा महिलालाई गरिने व्यवहार अहिले पनि फरक छ,’ उनी भन्छिन्, ‘लैंगिक असमानताको कारण धेरैको छनोटमा लिंग पहिचानपछिको गर्भपतन पर्छ ।’

डा. थापा कानुनले जति नै गैरकानुनी भनेपछि भित्रभित्रै यसको अभ्यास भइरहेको बताउँछिन् । ‘कानुन बन्नका लागि मात्र बनेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘समाजमा सबैलाई छोरा चाहिएको छ । तर, कानुन हामीले छोरीलाई सुरक्षा गरिरहेको छौँ भनेर देखाउनेका लागि मात्रै बनेको छ । जसले गर्दा यो कार्यान्वयनको पाटोमा चुकेको छ ।’ उनका अनुसार जसले लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउँछ, उसलाई मुलुकी ऐनअनुसार सजाय हुन्छ । तर, चिकित्सकलाई भने मेडिकल काउन्सिलले सजाय दिन्छ ।

कानुनी दायरामा गए पनि यसमा मुख्य सजायको भागिदार गर्भपतन गराउने नै हुन्छ । ‘लगातार तीन–चार जना छोरी पाउने महिला परिवारको नजरमा दोषी हुन्छिन्, छोरा नपाएको भन्दै हिंसामा पर्छिन्,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो हिंसाबाट बच्न भनेर लिंग पहिचान गराउन जाँदा उनी राज्यको नजरमा दोषी हुन्छिन् । अन्तिममा जताबाट पनि पीडित महिला नै हुन्छन् ।’

गर्भपतनसम्बन्धी कानुन महिलाको हितमा नबनेको उनी बताउँछिन् । ‘कानुनले सजायको भागिदार बनाइदिँदा धेरै महिला लिंग पहिचान र गर्भपतन गराउन असुरक्षित केन्द्रतिर धाउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारी रेकर्डमा नै नआउने गरी गर्भपतन गराउनुपर्दा त्यो झनै असुरक्षित हुन्छ । सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या घट्छ ।’

यो समस्या समाधानका लागि कुनै पनि बच्चा जन्मिसकेपछि उसलाई दिइने अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्ने नर्स सापकोटा बताउँछिन् । ‘नेपाली समाजका अधिकांश महिलाको छोरा पाउनेबित्तिकै जीवन नै परिवर्तन हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘उनलाई गरिने व्यवहार, स्याहार, हेर्ने दृष्टिकोण सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ । महिलाहरू जसरी भए पनि आफ्नो जीवन सजिलो बनाउन चाहन्छन् । मानवका रूपमा बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नकै लागि भए पनि उनीहरू त्यतातिर होमिन्छन् ।’

जस्तोसुकै कडा कानुन आए पनि समाजमा लैंगिक विभेदको अन्त्य नभएसम्म यो अभ्यासले निरन्तरता पाइरहने उनी बताउँछिन् । ‘हामीले अहिले पनि छोरा पाउनु र छोरी पाउनुमा फरक छ भनेर बुझिरहेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘छोरीलाई धेरै कुराबाट वञ्चित गरेको र बोझका रूपमा लिएको देखेका छौँ । जे भए पनि सन्तान हुन् भन्ने कुरा बुझिसकेको अवस्था छैन । हामीले जहिले छोरा र छोरी जन्मिनुमा केही फरक छैन भनेर बुझ्न सक्छौँ, त्यहिले यो खाल्डो पुरिन्छ । नत्र गैरकानुनी नै भए पनि डाक्टरलाई बिन्ती गरेरै भए पनि गर्छन् । नेपालमा गर्न नमिले विदेशमा गएर भए पनि गर्छन् ।’

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको झन्डै दुई दशक बितिसकेको छ । गर्भपतनले २०५९ असोज १० बाट कानुनी मान्यता पाएसँगै २०६० मा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनेको थियो । यही नीतिका आधारमा २०७३ देखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क सेवा दिँदै आएका थिए । २०७५ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको थियो । २०७७ मा नियमावली बनेर २०७८ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका जारी भएको थियो ।