मन्त्री निवासलाई खेलाडी आवास बनाउन राखेपको प्रस्ताव

काठमाडौँ - राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पुल्चोकको हरिहर भवनमा रहेको मन्त्री निवासलाई खेलाडी आवासका लागि प्रयोग गर्नेगरी प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । राखेप कार्यकारी समितिका संयोजक राखेपका सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिडको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले उक्त प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । 

खेलाडीको प्रशिक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित हाल पुल्चोकको हरिहर भवनस्थित मन्त्री निवास ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्मित भवनमा स्थानान्तरण पश्चात् खेलाडी आवासका रुपमा रुपान्तरण गर्ने गरी प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।

---

विगतमा नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपालले सहभागिता जनाउने विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका दौरान होटल तथा बसोबास खर्चबापत राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न यो निर्णय गरेको सदस्य–सचिव घिसिङले बताए । 

'अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी प्रशिक्षणका लागि विगतमा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको थियो । खेलाडीलाई कम खर्चमा गुणस्तरीय प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै राम्रो नतिजा हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्ने भएको हुँदा हामीले मन्त्री निवासलाई खेलाडी आवासमा विकास गर्न प्रस्ताव गरेका हौँ', सदस्य–सचिव घिसिङले भने, 'उदाहरणका लागि १९औँ एशियाली खेलकुदको प्रशिक्षणका लागि सात महिनामा रु १२ करोड ३८ लाख खर्च भएको थियो । १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि सात महिनाकै अवधिमा रु ४३ करोड खर्च भएको थियो । यो राज्यलाई ठूलै भार हो । यसलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले हालको मन्त्री निवासलाई खेलाडी आवासका रुपमा विकास गर्न सके राज्य, खेलाडी र समग्र खेलक्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ ।'

सदस्य–सचिव घिसिङले मन्त्री निवासलाई खेलाडी आवासमा विकास गर्नसके विभिन्न खेलका खेलाडीको बन्द प्रशिक्षणका बेला एउटै होटलमा खेलाडीलाई राख्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउँदै सम्पूर्ण खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई समानस्तरको बसोबास तथा खानपानको व्यवस्थासहित आवासको व्यवस्था गर्नसके नतिजा पनि राम्रो आउने बताए । 

उनले राखेपको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भयो भने खेलप्रेमीका साथै आमजनमानसमा राज्यले खेलाडीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सन्देश जाने र खेलाडी पनि उत्साहित हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले राखेपको कार्यकारी समितिको प्रस्तावलाई तदारुकता साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सदस्य–सचिव घिसिङले जानकारी दिए ।