बढ्यो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट, विगत ४ वर्षकै ठूलो

काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट बढेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसदमा पेस गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुदका लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी गराएका हुन् । यो चाल आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) भन्दा ६२ करोड ४१ लाख बढी हो ।

---

चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) का लागि सरकारले युवा तथा खेलकुदतर्फ २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३ अर्ब २० करोड २५ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि २ अर्ब ७४ करोड ६८ लाख तथा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि २ अर्ब ३६ करोड छुट्याएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले युवा तथा खेलकुदतर्फ छुट्याएको ३ अर्ब ५० करोड बजेटमध्ये खेल पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिने, भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध रङ्गशाला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइने तथा कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नति र फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई तीव्रता दिने अर्थमन्त्री पुनले जनाएका छन् ।

त्यसैगरी, दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुर्खेतमा आयोजना गर्न ६० करोड छुट्याइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रियस्तरका ८० खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लक्ष्य लिनुका साथै नेपालको मौलिक एवं परम्परागत बाघचाल, डण्डिबियो, घोडचढी जस्ता खेललाई प्रवर्द्धन गर्ने र आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएको ई-स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिने समेत जनाएको छ ।

ओलम्पिक र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय टिम तयार गर्ने तथा खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरी राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउने राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् ।

शिक्षकलाई खेलकुदको तालिम दिई विद्यालयमा खेलकुद प्रवर्द्धन गरिने तथा बालबालिकाको उमेरगत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्‍चालन गर्ने र प्रतिभावान् बालबालिकालाई खेल छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम समेत बजेटमा समेटिएको छ ।

खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, सञ्‍चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई खेलकुद अर्थतन्त्रको विकास गरिने साथै निजी संघ-संस्था तथा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई खेलकुद क्षेत्रसँग आबद्ध गर्दै लगिने योजना सरकारले अघि बढाएको छ ।