पश्चिमा देशहरूले विन्टर ओलम्पिक्सको कूटनीतिक बहिष्‍कार गर्ने निर्णय किन गरेका हुन् ?

काठमाडौँ- सन् २०२२ को विन्टर ओलम्पिक्स चीनमा हुँदैछ । यसबेला चीन र पश्चिमा शक्तिहरूबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । मानव अधिकारका विषयमा चीन गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडा लगायतका देशहरूले बेइजिङमा हुने विन्टर ओलम्पिक्समा सरकारी प्रतिनिधि नपठाउने बताइसकेका छन् । यसलाई कूटनीतिक बहिष्कार पनि भनिएको छ । 

जिनजियाङ प्रान्तमा रहेका उइगुर मुस्लिममाथि दमन गरेको, हङकङमा लोकतन्त्र मासेको लगायतका आरोप चिनियाँ सरकारमाथि पहिलेबाटै लगाइँदै आइएको छ । अनि क्यानडाले चिनियाँ कम्पनी हुवाएकी उच्च अधिकृत गिरफ्तार गरेको र बदलामा चीनले क्यानडाका नागरिकलाई पक्राउ गरेको विषयले पनि यी दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगारेको हो । 

---

पछिल्लो समय चीन र उसका प्रतिद्वन्द्वी शक्तिहरूबीचको दूरी झनै बढेको छ । यसको कारण टेनिस खेलाडी पेङ सुआई हुन् । चीनका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीले आफूमाथि यौन हिंसा गरेको आरोप लगाएकी पेङ पछि बेपत्ता भएकी थिइन् । चीनले उनी सुरक्षित रहेको दाबी गरिरहेको छ । चिनियाँ सरकारद्वारा सञ्चालित टेलिभिजन च्यानलले पेङ आफ्नै घरमा रहेको भन्दै उनको एक भिडियो पनि प्रशारण गरेको थियो । तर चीनको यो प्रयासले पश्चिमा देश र विश्व टेनिस महासंघ सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । 

पेङबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहँदा अमेरिका र उसका मित्र देशहरू विन्टर ओलम्पिक्सलाई कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । यी देशहरूको कदमलाई लिएर चीन प्रतिक्रिया नदिई किन बस्थ्यो र । उसले हालै चेतावनी दिएको छ, ‘कूटनीतिक बहिष्कार गर्नु गल्ती हो । यसो गर्दा उनीहरूले मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।’  

अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले ओलम्पिकको फोरमलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न प्रयोग गरिरहेको पनि चीनको आरोप छ । चीनका सरकारी सञ्चार माध्यमहरु पनि अमेरिका लगायतका देशरूविरुद्ध उत्रिएका छन् । ‘कूटनीतिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्‍ने मत राख्‍ने अमेरिका र अन्य देशका राजनीतिज्ञहरूलाई चीनले विन्टर ओलम्पिक्सको निम्तो दिनेवाला थिएन,’ चीन सरकारको स्वामित्व रहेका ती सञ्चार माध्यमहरूले दाबी गरेका छन् । 

विन्टर ओलम्पिक्सलाई कूटनीतिक रुपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्ने पहिलो देश हो अमेरिका । अन्य देशले उसलाई पछ्याएका हुन् । तर यी कुनै पनि देशले खेलाडीहरूको सहभागिता भने रोकेका छैनन् । यसबाट अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि (आईओसी)का अध्यक्ष थोमस बाचले राहत महशुस गरेका छन् । ‘विन्टर ओलम्पिक्समा सरकारी अधिकारी पठाउने वा नपठाउने भन्नेबारे निर्णय लिने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई छ । खेलाडीहरू भने सरकारी निर्णयबाट प्रभावित हुनु हुँदैन,’ बाचले भनेका छन् ।