सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपालाई अवैधानिक ठहर्‍याएर पूर्ववत् एमाले र माओवादीलाई अस्तित्वमा ल्याइदिएपछि केन्द्रमा सत्ताको जोडघटाउ के हुने हो भन्ने चर्चा भइरहेको छ । त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेको छ । प्रदेश-१ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबाट एमालेका नेताहरूले नाम फिर्ता लिएका छन् । कर्णालीमा भने एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुखले विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसले के असर गर्छ इकागजका मधुसुधन भट्टराईले राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग गरेको संवाद :

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखले पत्र पठाएर विश्वासको मत लिन भन्नुभयो । प्रदेश-१ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव एमाले सांसदहरूले फिर्ता लिए । यो केन्द्रको अस्थिरताले प्रदेशलाई पनि हान्न लागेको संकेत हो ?

---

केन्द्रको अस्थिरताले होइन, आदेशले यी सब कुरा भइरहेका छन् । यसभन्दा अगाडि केन्द्रले प्रदेश प्रमुख किन परिवर्तन गरेको थियो भन्ने विषय यही घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । केन्द्र सरकारले आफू अनुकूल प्रदेश प्रमुखलाई उपयोग गर्न परिवर्तन गरेको प्रमाण हो । नत्र राष्ट्रपतिले किन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन नभनेको ? प्रदेशमा पनि केन्द्रमा हुने राजनीति जस्तै हो । केन्द्र र प्रदेशमा भएको पार्टी त्यही हो । त्यही भएर केन्द्रको राजनीतिको स्वभाविक असर पर्छ । ठूलो कुरै होइन । 

आश्चर्य के हो भने प्रदेश प्रमुखले विश्वासको मत लिनु भनेर मुख्यमन्त्रीलाई भन्ने हो भने त्यही कुरा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई किन नभनेको ? प्रश्न त यो पो आउँछ त । त्यसकारण मलाई त केही आश्चर्य लागेको छैन । स्वाभाविकै हो । जुन तमासा केन्द्रमा भयो, त्यसैको रमिता प्रदेशमा देखिएको हो । 

पहिलो पटक प्रदेशमा निर्वाचन भएर सांसद बने । यिनीहरूले सरकार बनाए । त्यसलाई सफल बनाउनतर्फ लाग्ने बेलामा केन्द्रको जस्तै अस्थिरतामा लैजान खोजिएको संकेत हो ?

अहिले नेपालमा केन्द्रीय पार्टी प्रणाली छ । एउटा प्रदेशमा बाहेक केन्द्रमा भएकै पार्टीका सरकार छन् प्रदेशमा । हिजो एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको थियो । पार्टी एउटा बने पनि भागबण्डामा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन गरिएका थिए । त्यसमा कर्णालीमा मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा परेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुखले पत्र लेखेर विश्वासको मत लेऊ भन्नै पर्दैन । मुख्यमन्त्री आफैँले लिनुपर्छ । हाम्रो संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लेऊ भनेर भन्नै पर्दैन ।

 

सरकारमा सहभागी भएको अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिएमा अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखको निर्देशन आवश्यक छैन । चाहिनेभन्दा बढ्ता डोज भयो ।

 

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बेला संसद्मा मलाई विश्वासको मत देऊ भनेर प्रस्ताव लैजान सक्छन् । कुनै कारण चाहिँदैन । अविश्वासको प्रस्तावका लागि केही सर्त छन् । विश्वासको मत लिन कुनै सर्त छैन । चाहेको बेलामा जति बेला पनि लिन सक्छन् । दोस्रो, सरकारमा सहभागी भएको अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिएमा अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखको निर्देशन आवश्यक छैन । चाहिनेभन्दा बढ्ता डोज भयो । संविधानले भनेको कुरा प्रदेश प्रमुखले भन्नुपर्छ ? संविधान पल्टाएर हेर्‍यो भने प्रस्ट छ । कुनै नौलो लागेन । संघको राजनीतिमा जे भइरहेको छ, त्यसैका परिणाम हुन् यी । 

प्रदेश-२ ले त केन्द्रले अधिकार दिएन भनेर सर्वोच्च अदालतमा पटक-पटक मुद्दा दायर गरेको छ । केन्द्रमै सरकार भएको पार्टीबाट मुख्यमन्त्री भएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि पटक-पटक केन्द्रले अधिकार नदिएको बताउनु भएको छ ? के केन्द्रले अधिकार नदिएर प्रदेशलाई असफल बनाउन लागेको होे ?

केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा त्यत्रो ठूलो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गयो । के त्यसो भएदेखि सरकारको औचित्य सकियो त ? राजनीतिभित्र यस्ता कुरा चलिरहन्छन् । यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमात्र महत्वपूर्ण हो । यसले प्रदेशको औचित्यलाई समाप्त गर्दैन । प्रदेश कुन आवश्यकताको आधारमा निर्माण भएका हुन् । राजनीतिका खेलहरू स्वभाविक रूपमा पर्छन त्यहाँ । राजनीति चर्को भयो भन्दैमा के राजनीति नै बन्द गरिदिने त ? 

प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार उनीहरूले उपयोग गर्न पाएका छन् ? त्योअनुसार काम गर्न पाएका छन् ?

संविधानले तपाईं हामीलाई जति अधिकार दिएको छ, त्यो हामीले उपयोग गर्न पाएका छौं ? पक्कै पनि छैनौं । त्यसो भए मौलिक हक सकिन्छ त, सकिँदैन नि त । प्रदेशको अवस्था शून्यबाट सुरु गरेकाले कमजोर छ । तसर्थ उसले आफूमा भएका सबै अधिकार उपयोग गर्ने अवस्थामा पुगको छैन । अधिकार उपयोग गर्न त्यहाँ पूर्वाधार तयार छैन । संघीय सरकारले पूर्वाधार जुटाउनतिर त्यति चासो दिएको छैन । संविधानमा उल्लिखित विषय कसैले दुरुपयोग गर्‍यो, कसैले उपयोग गर्न सकेन भन्दैमा संविधानका प्रावधानको औचित्य सकिँदैन । 

प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार आफैँले के गर्नुपर्छ, संघ सरकारले के गरिदिनु पर्छ ?

नेपालमा अहिलेसम्म केन्द्रीकृत प्रणाली छ । त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी त पोलिटब्युरोको हाइकमान्डबाट सञ्चालन हुने हो । गैरकम्युनिस्ट भए पनि नेपाली कांग्रेस सभापतिको आदेशले माथिदेखि तलसम्म चल्छ । हाम्रा पार्टीहरू अत्यन्तै केन्द्रीकृत संरचनामा छन् । संघीयता भनेको विकेन्द्रीकृत संरचना हो । प्रदेशको नेतृत्व स्वायत्त छैन । संविधानले प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त माने पनि नेतृत्व त स्वायत्त छैन ।

अहिले कर्णाली प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेश नमान्ने भएकाले न आक्रमण भएको हो । अरु प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्न दौडिने अवस्था भएकाले आक्रमण भएको छैन । नमान्दाको दिने यस्तै हबिगत हुने हो । स्वतन्त्र हुन् भन्ने सोच नै विकास भएको छैन । केन्द्र सरकारको पनि त्यतिविधि सकारात्मक देखिएको छैन ।

 

राजनीति चर्को भयो भन्दैमा के राजनीति नै बन्द गरिदिने त ? 

प्रदेशले पनि आफूले माग गर्नुपर्ने र आफूले भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा खेल्न सकेको छैन । प्रदेश २ को पार्टी फरक छ, नेतृत्व फरक छ । प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्न दौडिहाल्नुपर्ने राजनीतिक अवस्था छैन । मुद्दा संविधानले दिएको हक अधिकार विपरीत लाग्यो भने संघीयतामा सरकारको अंग पनि अर्को अंगविरुद्ध मुद्दामा जानुपर्छ । कुनै ठूलो कुरा होइन । यो संघीयता भएको मुलुकमा प्रदेश प्रदेशबीचमा अनि प्रदेश र संघविरुद्ध मुद्दा छन् ।

अहिले पनि प्रदेश २ बाट जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षा उसले पूरा गर्न सकेको छैन । मुद्दा गरेर मात्रै पुग्दैन । मुद्दा गर्‍यो भन्दैमा आत्तिन पर्दैन । हुनुपर्ने के थियो भने, उससँग अहिले जति स्रोत र साधन छ, त्यसको आधारमा पनि काम गर्न सकिरहेको देखिन्न । शासन प्रशासनमा ज्यादै नै कमजोर अवस्थामा छन् । सिंगै नेपालको शासन प्रशासन कमजोर छ ।  

प्रदेशमा हामीले भएका स्रोत र साधनलाई पनि केन्द्र र प्रदेश दुवैले उपयोग गर्न सकेका छैनन् । भएका स्रोत साधन उपयोग गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ ?

यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेर हुँदैन । यो त शासन सत्तामा बसेकाहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो । नेतृत्वको क्षमता हुनुपर्‍यो, क्षमता देखिन पर्‍यो । अहिले प्रदेशमा स्रोत साधन सीमित छ, तर पुग्दैन भनेर गुनासो गरेर मात्रै प्रदेशहरू उम्किन पाउँदैनन् । उनीहरूले न्यूनतम कर्तव्य पूरा गर्नैपर्छ । जे जति स्रोत साधन उपलब्ध छ, उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर अधिकतम रूपमा काम गर्नुपर्‍यो ।  नपुग्ने कुरा, जुन संघीय सरकारले जुटाउन सक्छ, त्यसका लागि भन्नु पर्‍यो । संघीय सरकारले पनि त्यसअनुसार काम गर्नुपर्‍यो । संरचना संघीय बनाउन, काम त्यसको विपरीत गर्ने हो भने संघीयता चल्दैन ।

कसैले पनि अर्कालाई दोष थुपारेर मुक्ति पाउँदैन । चलाउन सकिएन भने, सरकारले प्रस्ताव संसद्मा लगेर चलाउन सकिने भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । भन्न पनि नभन्ने, गर्न पनि नगर्ने अकर्मण्यता हुन्छ ।  संविधानमा भनिएअनुसार काम नगरे असंवैधनिक भइहाल्छ । संघीयता भनेको विकास गर्दै जाने कुरा हो । एकै पटक परिपक्व अवस्थामा आउने, तयारी अवस्थामा आउने कुरा होइन । लामो अभ्यास हो, त्यो अभ्यास संगतपूर्ण तरिकाबाट विकसित भयो भने केही समयको अन्तरालमा त्यसले गति देखाउन सक्छ । होइन सधैँभरि असंगतिपूर्ण व्यवहार भयो भने यस्तै खालको अवस्था रहन्छ । केही मान्छेहरूका लागि पद कुर्सी र प्रतिष्ठाको मात्रै विषय बन्ला । सुविधाको मात्रै विषय बन्ला । 

व्यवस्थापन कमजोर भएको हो, संघीयता टिक्न नसक्ने भन्ने होइन भनेर बुझ्नुपर्‍यो होइन हामीले ?

मलाई त्यस्तै लाग्छ । जस्तो २००७ सालमा १० मन्त्री त बने । उनीहरूलाई न बस्ने ठाउँ थियो, न टेबुल कुर्सी थिए । त्यसबेला के त्यसो भए मन्त्रालय नै चाहिदैन भनेर प्रश्न गर्न मिल्थ्यो त ? शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था हो । कमी कमजोरी छन् । स्रोत साधनको कमी छ । तर, त्यसलाई हुर्काउँदै, बढाउँदै जानुपर्ने हो ।

हामीले अपेक्षा गरेअनुसार प्रदेश पनि अगाडि बढेको देखिँदैन । प्रदेशलाई अगाडि बढाउने किसिमको सकारात्मक सोच पनि म देख्तिनँ । सरकार मात्रै होइन, राष्ट्रिय वातावरण पनि संघीयता विपरीत खालको भइरहेको छ । कि त स्पष्ट भन्न सक्नुपर्‍यो चाहिँदैन भनेर । पछाडिको ढोकाबाट कनकन गरेर कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन ।