यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी संविधान-संविधान... भन्लान् भन्‍ने डर छ

हालको संविधान जारी भएको आधा दशक काटिसकेको छ । अब संविधानको कार्यान्वयन अवस्थाबारे मूल्यांकन हुनुपर्छ । संविधानले न्यायका रूपमा ‘डेलिभर’ गर्‍यो कि गरेन ? बहस हुनुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने संविधान भनेको संविधानविद्को मात्रै संविधान होइन । अनि फैसला लेख्ने न्यायाधीश र बहस गर्ने वकिल मात्र पनि होइन । यो भन्दा बढी नागरिकका बहुआयामिक विषय हुन् । यसका धेरै रणनीति, प्रक्रिया, संरचना, स्वरूप हुन्छन् ।

संविधानवाद-संविधान भनेको न्यायको मुटु हो । संविधानवाद भनेको यो हामीकहाँ संविधान जारी भएसँगै आएको विषय होइन । विश्वमा अनेकन् मूल्य-मान्यता आधारित हुँदै संविधानवादको प्रक्रिया विकसित भएको हो । त्यसको प्रभाव र प्रेरणामा आधारित हुँदै हाम्रो संविधान पनि लेखिएको हो । अब संविधानको विकास गर्दा होस् वा कार्यान्वयन गर्दा, संविधानवादको आधारभूत मूल्यलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै नयाँ मान्यता पत्ता लगाउँदै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

---

संविधान भनेको अक्षरीय मात्र हो कि आत्मगत पनि हो ? आत्मामा खोज्‍ने हो कि अक्षरमा खोज्‍ने हो ? संविधानले भौतिक या अभौतिक रूपमा ‘डेलिभर’ गर्‍यो कि गरेन भनी हेर्नुपर्ने सवाल हो । संविधानबारे हामीले कति पढ्यौँ, सुन्यौँ या सुनाएका छौँ भन्‍नेबारे विचार गर्नुपर्छ ।

म अघि बाटामा आउँदा आउँदै एउटा कुरा मनमा आयो, ‘यहाँ मलाई देशको चिन्ता छ, तिमी माया, माया भन्छौ ?’ हामीलाई यहाँ यस्तै अनुभव हुन्छ, ‘तिमीहरू चाहिँ संविधान-संविधान... भन्लान् भन्‍ने डर छ ।’

हामीले जानेको संविधानवाद छ, त्यही संविधानको कुरा नगरेर कसको कुरा गर्ने ? संविधानको संरक्षण हुनुपर्छ, संविधानले निकास पाउनुपर्छ । संविधानले परिणाम ल्याउनुपर्छ, त्यसको लाभ नागरिकले पाउनुपर्छ । त्यो प्राप्तिका निम्ति हाम्रा संस्था तयार हुनुपर्छ र कोसिस गर्नुपर्छ । त्यसको विकल्प कहाँ होला र ? त्यसलाई पन्छाउन कहाँ सक्छौँ र ?

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा हेर्ने हो भने ३१ वटा हक लेखियो । अब कुन हकको राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो ? घर–जग्गा नभएका दलितले त्यो पाउँछन् भनिएको थियो ? यतिखेरसम्म कति जनाले पाए होलान् ? रोजगार नपाउनेले कति रोजगारी पाए होलान् ? हामी त्यसको परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ ? यदि सार्थक अभ्यास भएको छैन भने सर्वोच्च अदालतसम्मले निर्देशित गर्न सक्ने ऊर्जा देखाउन सक्नुपर्छ कि पर्दैन ?

संविधान कार्यान्वयनको दिशामा ‘निष्क्रियता’ अथवा ‘अपर्याप्त सक्रियता’ अथवा ‘अनुचित सक्रियता’ यी कुनै किसिमका काम भयो भने संविधानका लागि विष बन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानवाद हुर्कंदैन ।

संविधानको छ वर्षको अनुभव हेर्ने हो भने कति सवालमा ‘डेलिभर’ गर्‍यो ? नेताहरू वा संवैधानिक संस्थामा सहभागी हुने सीमितले बाहेक जनता जनार्दनले संविधानमा कबोल गरिएका लाभ पाए कि पाएनन् ? त्यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जाँदा त्यहाँबाट समयमा सम्बोधन भए कि भएनन् ? अथवा भएको खण्डमा पनि सही ढंगले भए कि भएनन् ? अपेक्षाअनुरूप भए कि भएनन् ?
 
म के भन्‍न चाहन्छु भने संविधानले खोजेको भनेको ‘सीमित सरकार’ हो । यो चाहिँ संविधानको सर्वोच्चता र संविधानभन्दा अर्को कोही सर्वोच्च हुन सक्दैन भन्‍ने मान्यता छ । संविधानवादको सिद्धान्त भनेकै संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त हो ।

संवैधानिक इजलासका चुनौती

संवैधानिक इजलास, संविधानकै सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको छ । तर प्रशस्त चुनौती देखिरहेको छु । किनभने संवैधानिक इजलास मात्रै संविधानको मुद्दाको निराकरण गर्ने इजलास होइन । अरु इजलासले पनि संविधानका विषयमा निर्णय गरिरहेका हुन्छन् । संविधानमाथि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । संवैधानिक इजलासमा ठोकिएको मुद्दाको हकमा के प्रभाव रह्यो ? त्यो उत्साहवर्धक भयो कि भएन ? भन्‍ने विषय रुचिको विषय हुन सक्छ । 

यसलाई कसरी हुन्छ, न्यायिक प्रयोग गर्दा संविधानको मान्यताअनुरूप स्तरीय, निष्पक्ष र समाधान दिन सक्यो कि सकेन हेर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासको हो । यो पनि आत्मसमीक्षाको विषय हो । न्यायालयको हृदयमा बुद्धिमता, पाखुरामा बल, आँखामा दिशाबोध र प्रयासमा निरन्तरता हुनुपर्छ । निचोडमा भन्‍ने हो भने ‘ट्रस्टवर्दी’ अर्थात्, विश्‍वसनीय हुनुपर्छ । यति कुरा आधारभूत गुणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

नयाँ संविधानपछि तीन तहका सरकारका विवाद थेग्रिन थालेपछि ‘फछर्यौट’मा चाप हुनेछ । मुद्दाको संख्याको कारणले समस्या हो कि मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने प्रणाली-पद्धतिमा समस्या भएको हो ? कार्यबोझ समस्या हो कि कार्यबोझलाई समाधान गर्ने क्षमताको सवाल हो ? कहाँनेर समस्या छ भनी हेर्नुपर्छ ।

संवैधानिक इजलासका आधारभूत चरित्र छन् । यसले समयमै मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेन भने भोलि आउने मुद्दाको चाप पर्ने नै छ । संवैधानिक इजलासको एउटा मान्यता के हो भने संविधानअन्तर्गत सर्वाेच्च अदालत पनि कानुन निर्माता हो भनी मान्नेहरू पनि छन् । र, सहायक रूपमा त सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कानुन बनाउँछ । तर्क, विवेक र स्वीकार्यताका आधारमा अदालतले पनि कानुन बनाइरहेको हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको दिशामा ‘निष्क्रियता’ अथवा ‘अपर्याप्त सक्रियता’ अथवा ‘अनुचित सक्रियता’ यी कुनै किसिमका काम भयो भने संविधानका लागि विष बन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानवाद हुर्कंदैन ।

यसमा अनिर्वाचितहरूले कानुन बनाउँदै हस्तक्षेप गर्ने हो भन्‍ने तर्क पनि आउन सक्छ । अदालत भनेको बहुमतीय संस्था नै होइन, यो त अल्पमतवालाहरूको संरक्षणमा उभिन्छ । बहुमतका लागि संसद् छँदै छ नि । यो निकाय भनेको संविधान, विवेक र तर्कका आधारमा निर्र्णय गर्ने थलो हो । त्यसकारण अदालतलाई कानुन निर्माता सहयोगी संस्थाका रूपमा लिइन्छ ।

हामीले सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाको प्राज्ञिक, सभ्य भाषामा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । ता कि कानुनी संस्कृति बलियो भएर जाओस् । अदालती फैसलामाथि समीक्षा गर्ने प्राज्ञिक रुचि पनि नभएको देखिन्छ । फैसलामा जसले मुद्दा उसले पढ्यो, जसले फैसला गर्‍यो उसले मात्रै पढे जस्तो देख्छु ।

न्यायाधीश-वकिल भेटको जोखिम

अर्को त, वकिल र न्यायाधीश चाहिँ सितिमिति एकै ठाउँमा भेला हुँदैनन् । र, त्यसरी भेला हुनु जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ । त्यसमा पनि बहालवाला न्यायाधीश र सक्रिय कानुन व्यवसायीसँगै बस्नु झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ । किनभने मौकाको फाइदा त्यही हुन सक्छ । यो भेलामा कता–कता त्यस्तो अनुभूति भयो होला । तर संवाद चाहिँ गर्नैपर्छ ।

यद्यपि यो संवादमा डरलाग्दो निराशा व्यक्त भयो । यो निराशा व्यक्त गर्ने र आशा गर्ने हाम्रो हक हो, जसरी व्यक्त गरे पनि । जुन आकांक्षा र उद्देश्यसाथ संविधान आएको छ, त्यो सार्थक प्रयोग होस् र दुरुपयोग हुँदै नहोस् भन्ने हो । त्यसबाट हुने हानि–नोक्सानी पनि न्यूनीकरण होस् भन्ने हामीले चाहनुपर्छ ।

संविधान र संघीयतापछि अवसरको संरचना त भयो नै । राजनीतिमा ३५/३६ हजारको निर्वाचन भयो होला । त्यति ठूलो संख्यामा बेतनधारी राजनीतिकर्मीहरूको निर्माण गर्‍यो । बाँकी देश-दुनियाँले के भेट्टाए ? के हात लाग्यो होला त ? त्यो समीक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? अवसरहरूको पुनसंरचना त अवश्य भयो, तर जनताको भाग्य-अवसर र सुखको पुनर्संरचना भयो कि भएन ? मलाई थाहा छैन । त्यसको तुलना गरिएको छैन ।

म तपाईंको भावना र निराशा बुझ्छु, त्यो अवश्य पनि निराशाका बुँदा विवेचना योग्य छन् । त्यसो भए तापनि यो निराश तुल्याएको न्यायपालिका र आशा पलाएको राजनीति तुलना गरेर हेर्नुभयो हो भने कसले बढी सुख भोग्यो होला ? यसमा म तुलना गर्न चाहन्‍न ।

अनि संवैधानिक अदालत र संवैधानिक इजलासको हामी पक्षधर छौँ । संविधानसभा संवैधानिक इजलासको पक्षधर रह्यो । हामी सर्वोच्च अदालत नै संवैधानिक अदालत ठान्ने मानिस हौँ । सर्वोच्च अदालतले नियमित रूपमा हरेक हप्ता संवैधानिक मुद्दा छिनिरहेकै थियो । उतिखेरका फैसला हेर्नुहोला ।

संविधानसभाले त्यो किन मन नपराएको होला ? संघीयताको नामसँगै उनीहरूले संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भनिरहे । संघीयता आउनेबित्तिकै संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भन्ने बीचमा म कहीँ पनि ‘नाता’ देख्दिनँ । यो औचित्य प्रमाणित विषय होइन, बाह्य मुलुकमा पनि कहीँ छ कहीँ छैन ।

संविधानसभाका न्यायाधीश (सभासद्) सामु सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश याचिका भएर गएकै हो ? यो कार्यक्रममा उतिखेरका संविधानसभाका न्यायाधीश (सभासद्) मध्ये खिमलाल देवकोटा पनि यही हुनुहुन्छ । हामी याचिका बस्दा मैले भनेको हुँ, तपाईंहरूको संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भन्ने ‘ह्वाइट पेपर’मा के छ ? संविधानका सवालमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला कहाँ चित्त नबुझेको हो ? कहाँ अधोगति भएको हो ? कहाँ प्रतिगामी देख्नुभयो ? कहाँ अवरोधक देख्नुभयो ? हामीले प्रत्यक्ष उपस्थित हुँदै हामी कहाँनेर चुक्यौँ भनेकै हौं ।

संवैधानिक इजलासमा समस्या छ भने संविधान बनाउनेहरूले भन्नुपर्‍यो ? त्यसको जिम्मा अरु कसले लिन सक्छ र ? त्यो उहाँहरूको जिम्मा हो । जहाँसम्म हामी संवैधानिक इजलासका कुरा गर्छौं र संवैधानिक अदालतको संरचनाभन्दा संवैधानिक इजलासको संरचना राम्रो हुन्छ भन्ठान्नुभएको छ ?
 
त्यो तपाईंहरूले निर्माण गर्नु भएको नियुक्ति प्रक्रियाअनुरूप आउने हुन्, कोही आकाशबाट कोही आउने त होइन । अब हामीसँग संवैधानिक इजलास छ, त्यसको सार्थक उपयोग गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि संवैधानिक इजलासका प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयत्न प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले मैले पनि गरेको हुँ । यसको अर्थ मैले सर्वथा यसको प्रतिरक्षा गर्न खोजेको होइन कि संसारमा प्रतिरक्षा गर्न योग्य केही हुँदैन । इन्द्रले पनि आफ्‍नो आसनको प्रतिरक्षा गर्न सकेका छैनन् । यी सब अनित्य हुन्, कुनै नित्य छैनन् । संवैधानिक इजलासमा दार्शनिक प्रश्न हुन्छन् ।

हामीकहाँ विरोधाभास छ, संवैधानिक इजलासलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता त भन्यौँ । तर संवैधानिक इजलासमा ५ वरिष्ठ न्यायाधीशको सीमा बढाउँदै १४ जनाको सूचीसम्म पुर्‍याउने काम अरुले नै गरेका होइनन् र ? त्यो मान्य हुँदो त रहेछ । त्यसमा लाभ भए मान्य र लाभ नभए अमान्य हुन्छ र ? त्यसो होइन होला ।

दुर्भाग्य चाहिँ के हो भने हामी संविधान पढ्दापढ्दै संविधान बिर्सन थाल्यौँ जस्तो लाग्‍न थालेको छ । संविधान र संविधानवाद भनेको स्थिरता, विधिको शासन र नियमितताका निम्ति हो । तर, हामी खरिद–बिक्रीको स्थितिमा प्रवेश गरिसक्यौँ भनेपछि कहाँ हुन्छ र स्थिरता ? अनि हामीले संविधान लेख्यौँ भन्नुको अर्थ के रह्यो र ?

(नेपाल कानुन समाजद्वारा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित संवैधानिक अदालतसम्बन्धी छलफलका कार्यक्रममा व्यक्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको विचार ।)