विचार-वार्ता

नेपालमै सम्भव छ रासायनिक मल उत्पादन

प्रकाश अर्याल | सागर ज्ञवाली |
कात्तिक २५, २०७७ मंगलबार १७:५८ बजे

अझैसम्म नेपाली अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्रमा धेरै निर्भर छ । विभिन्न सरकारी आँकडाअनुसार कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु-याइरहेको छ । कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत मानिसको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत कृषि हो । 

कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने थुप्रै कारकहरूमध्ये लागत पुँजी व्यवस्थापन, जग्गा र श्रमबाहेक पर्याप्त सिँचाइ सुविधा र समयमै मलको उपलब्धता हुन् । तर हरेक वर्षजसो नेपालमा रासायनिक मलको अभावले हाहाकार मच्चिने गर्छ । 


यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सरकारी स्वामित्व प्राप्त कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले करिब पचास हजार मेट्रिक टन युरिया र डाइ एमोनियम फोस्फेट (डीएपी) आपूर्ति गर्न जारी गरेका दुइटा टेन्डर अनुबन्धित कम्पनीहरूको अक्षमताका कारण रद्द गरियो । 

प्रधानमन्त्री स्तरमा बंगलादेशसँग भएको सम्झौताअनुसार पैँचोमा ल्याइने रासायनिक मलसमेत नेपाल आइपुग्ने बेलामा त धान काट्ने मौसम नै सुरु हुने देखिन्छ । 
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा रासायनिक मल आयात गर्न नौ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो र चालू आर्थिक वर्षमा यो रकम ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

सामान्यतया ती रासायनिक मल भारतबाट आयात गरिन्छन्, जसले गर्दा भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटा अझ बढाउन योगदान पुगिरहेको छ । सन् २०१८ मा लेखिएको एक रिपोर्टलाई आधार मान्दा नेपालमा हरेक वर्ष करिब सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै माटोको प्रकृति र उर्वराशक्ति जोगाइरहन लगभग समान मात्रामा जैविक मललाई कन्डिसनरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । 

यसको अर्थ रासायनिक मलबाट मात्र कृषि क्षेत्रमा दीर्र्घकालीन समाधान दिन सकिँदैन । बरु आधुनिक प्रणालीका प्राङ्गारिक मलहरूको प्रयोगलाई पनि सँगसँगै बढावा दिन सक्नुपर्छ । यी दुवै प्रकारका मल उत्पादनमा नेपालले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर राष्ट्रिय आवश्यकतालाई धान्न सक्छ भन्ने विश्वाससहित यो लेख तयार गरिएको हो । 

यस बीचमा जैविक मल उप्तादनमा केही आशा देखिएका छन् । अहिले नेपालमा केही कम्पनीहरूले उल्लेखनीय मात्रामा जैविक मल उत्पादन गर्न काम गरिरहेका छन् । जैविक फोहोर व्यवस्थापनका विकल्पहरूमा काम गर्दै जाँदा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रद्वारा प्रवद्र्धन गरिएका बायोग्यास प्रविधिहरूको स्थानीयकरणसँगै ठूलो मात्रामा बायोग्यासको सह–उत्पादनको रूपमा कम्पोस्ट मलले बजार लिन थालेको छ । 

हरेक वर्ष मल खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि उस्तै समस्या बेहोरिरहेको नेपालले रासायनिक मलको कारखाना नेपालमै स्थापना गर्न किन सक्दैन ?
 

त्यस्तै कुखुरा फार्म, उखु–मिलको जैविक फोहोर, नगरपालिकाबाट संकलित जैविक फोहोर आदि प्रयोग गरेर पनि जैविक मल बन्न थालेका छन् । त्यसबाहेक स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सबै खाले कच्चा पदार्थलाई सिधै कम्पोस्टिङ वा भर्मी–कम्पोस्टिङ गरेर पनि जैविक मल बनाउने चलन बिस्तारै देशव्यापी हुँदै छ । 

वातावरणीय र दीर्घकालीन माटोको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट जैविक मल किसानहरूको पहिलो विकल्प हुनुपर्छ भन्ने कुरा विवादित रहेन । यद्यपि अहिलेको आम चासो, सरकारी नीति, प्रतिबध्दता र कार्यक्रमको आधारमा नेपालमा जैविक मलमा आधारित रहेर कृषि उत्पादकत्व सुधार गर्न लामो समय लाग्न सक्छ । 
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी पक्षबाट जैविक मल प्रयोगमा सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरताको अभाव, किसानहरूमा जैविक मलको महत्वसम्बन्धी सचेतना र धैर्यको अभावका कारण विभिन्न तहका सरकारका अनेकन् घोषणाका बाबजुद जैविक मलको प्रयोग उत्साहजनक छैन ।

नेपालको एउटा अग्रणी जैविक मल उत्पादक गण्डकी ऊर्जा कम्पनीका अनुसार यस वर्ष कम्पनीसँग करिब २०० मेट्रिक टन जैविक मलको भण्डार रहेको छ । मलको हाहाकार भएको यो वर्ष पनि जैविक मलका लागि खासै माग बढेको छैन । हरेक वर्ष अर्बौंको रासायनिक मल आयात गर्ने स्थितिमा पनि तीन तहकै सरकारको जैविक मल प्रवर्धन अनुकूल नीति कार्यक्रम लागू नहुनु र किसानहरूले यो मलमा अनुदान नपाउनुको कारण देशभरकै जैविक मल उत्पादक कम्पनीका उत्पादनहरूले पर्याप्त बजार पाएका छैनन् र यसैगरी गोदाममा थन्किरहेका छन् । 

अब फेरि चर्चा रासायनिक मलकै गरौँ । यहाँसम्म आइपुग्दा पाठकहरूलाई एउटा प्रश्न मनमा आएको हुनुपर्छ– तत्काल प्राङ्गारिक मल रासायानिक मलको विकल्पमा देशव्यापी भइहाल्ने अवस्था छैन । लामो समय सम्भव पनि छैन । तर हरेक वर्ष मल खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि उस्तै समस्या बेहोरिरहेको नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि रासायनिक मलको कारखाना नेपालमै स्थापना गर्न सकिँदैन र ?

विकास कर्पोरेसन कर्नाटक, भारत नामको कम्पनीमार्फत आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा लगानी बोर्डमार्फत गरिएको एक अध्ययनको निष्कर्षअनुसार नेपालमा रासायनिक मल प्लान्ट निर्माण गर्न प्राकृतिक ग्यास (एनजी) को प्रयोगबाहेक अन्य विकल्पबाट सम्भव छैन । खासमा यी निष्कर्षहरूलाई चारवटा आयाममा राखेर पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । 

पहिलो, नेपालको रासायनिक मलको आयात करिब सम्पूर्ण रूपमा भारतीय बजारमा निर्भर छ । नेपाल जस्तो सजिलो र फाइदाजनक बजारलाई स्वाभाविक भारतीय कम्पनीहरूले गुमाउन चाहँदैनन् । त्यसकारण विकास कर्पोरेसनको रिपोर्ट आफैँमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’बीचमा आएको हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार छन् । 

दोस्रो, प्रकृतिक ग्यास पनि नेपालले अन्य पेट्रोलियम पदार्थ जस्तै पूर्णतया भारतबाट नै किन्नुपर्छ । यसरी सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ भारतबाट नै किन्ने हो भने पनि मलको उत्पादन लागत आदि कुरा खासै घटाउन सकिँदैन । तेस्रो, जति बेला यो अध्ययन हुँदै थियो, त्यति बेला नेपालले भीषण लोडसेडिङको मार भोग्दै थियो । लोडसेडिङ कहिले सकिन्छ भनेर कसैले ठोकुवा गरेको स्थिति थिएन । मल उत्पादनको महत्वपूर्ण लागत बिजुली हुने हुँदा पनि त्यो सस्तो र सुलभ नभई मल कारखाना स्थापना गर्न सजिलो थिएन । 

चौथो, यसबीचमा संसारभर विद्युुत्मा आधारित रासायनिक मलको उत्पादन प्रक्रियाको लागत सस्तो हुँदै गइरहेको छ । नवीनतम प्रविधि, गहन अनुसन्धान, विकसित देशहरूले गरेका अर्बौं डलरको लगानी र विश्वव्यापी मागका कारण पनि यसरी मल बनाउने प्रक्रिया उस्तो महँगो र असजिलो रहेन । त्यो माथि नेपालमा अहिले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भएको छ र बढीभन्दा बढी बिजुली खपतका लागी नयाँ नयाँ कार्यक्रम लागू हुँदै छन् ।

खुसीको कुरा हालै कृषि मन्त्रालले नेपालकै स्रोतहरूमार्फत नेपालमा रासायनिक मल उत्पादनको सम्भावना छ भनेर निष्कर्ष निकालेको छ । अव हामी नेपालको दीर्घकालीन हित हेरेर कसरी रासायनिक मलको कारखाना बनाउन सकिन्छ ? भनेर छलफल गर्छौं ।

नेपालमा रासायनिक मलका रूपमा युरिया (Carbonyl-diamine: CO[NH2]2)  र डीएपी (DAP: [NH4]2HPO4)  प्रयोग हुन्छ । यी दुवै मल नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ हुन्, जसलाई मुख्यतः बालीनालीबाट बढी र चाँडो उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ । दुवै मल निर्माणको प्रक्रियामा एमोनियालाई आन्तरिम रसायनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । 

सामान्यतया उद्योगहरूमा एमोनिया (NH3) लाई कार्बनडाइअक्साइड (CO2) सँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराएर युरिया मल तयार गरिन्छ । यसरी हेर्दा, नेपालमै उपलब्ध स्रोत साधनबाट एमोनिया उत्पादन गर्न सकेमा अर्को कच्चा पदार्थ कार्बनडाइअक्साइड नेपालमै जम्मा गर्ने विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् । सिमेन्ट उद्योग, इँटाभट्टा, चिनी उद्योग आदि वा कोइला अथवा बायोमास जस्ता कार्बनजन्य पदार्थ बालेर तापीय ऊर्जा प्राप्त गर्ने उद्योग सबैमा चिम्नीमार्फत धुवाँ उडेको हामी सबैले देखेका छाैं । यी चिम्नीमार्फत वातावरणमा प्रवेश गरिरहेको कार्बनडाइअक्साइडलाई नै प्रयोग गरेर युरिया मल बनाउन सकिन्छ । यसले यी उद्योगहरूलाई सहउत्पादनका रूपमा कार्बनडाइअक्साइड बेचेर थप पैसा आर्जन गर्न र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्छ । 

हालको रासायनिक मलको हाहाकारलाई सम्बोधन गर्न सुरु गरिने स्वदेशी हरित रासायनिक मल उत्पादनको अनुभवले नेपालको समग्र व्यापारिक ऊर्जा प्रणालीलाई नयाँ दिशा दिनेछ । 

कृषि मन्त्रालयले बायोमास ग्यासिफिकेसन प्रयोग गरेर मल बनाउने भनेको पनि यसै गरी जैविक पदार्थमार्फत उत्पादित कार्बनडाइअक्साइड प्रयोग गरेर हो । जुन हाम्रो जङ्गलमा खसेका पातहरू, दाउरा, नगरपालिकाहरूमा उत्पादन हुने फोहोर, कृषि अवशेष आदिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

त्यस्तै डीएपी मल निर्माण गर्न एमोनियालाई फोस्फोरिक एसिड (H3PO4) सँग प्रतिक्रिया गराएर निर्माण गरिन्छ । ठूलो मात्रामा मल उत्पादन गर्न फोस्फोरिक एसिड अन्य रायायनिक पदार्थ जस्तै विदेशवाट आयात गर्नुपर्छ । मूल्य अनुपातमा यो एमोनियाभन्दा निकै सस्तो हुन्छ । जे भए पनि नेपालमा प्रचलित दुवै प्रकारका मल उत्पादन गर्न एमोनिया नभई नहुने मुख्य कच्चा पदार्थ हो । 

वातावरणमैत्री स्रोत–साधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट उत्पादन गरिने एमोनियालाई हरित एमोनिया र सो प्रयोग गरी उत्पादित मललाई हरित मल भनिन्छ । हरित एमोनिया बन्नलाई हामीले १ भाग नाइट्रोजन (N2) सँग तीन भाग हरित हाइड्रोजन (H2) को रायायनिक प्रतिक्रिया गरेर एमोनिया बनाउनु पर्छ । नाइट्रोजन हाम्रो वायुमण्डलको ७९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सित्तैमा पाइने ग्यास हो ।

हाल विश्व बजारमा पाइने सामान्य प्रविधि (हावा छुट्टयाउने एकाइ) को प्रयोगले वायुमण्डलको नाइट्रोजनलाई हामीले चाहेको परिमाणमा जम्मा गरेर अन्य रासायनिक प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सक्छाैं । हरित युरिया बन्ने यो प्रक्रियामा ब्रह्माण्डमा विविध रूपमा सबैभन्दा धेरै पर्याप्त भए पनि प्रयोगात्मक हिसाबले सजिलै प्राप्त गर्न र अन्य रायायनिक प्रक्रियामा प्रयोग गर्न अप्ठयारो हुने हाइड्रोजन ग्यास हो । 

माथि उल्लिखित हरियो हाइड्रोजन र कालो हाइड्रोजन कसरी बन्छ भन्ने तलको चित्रमा हेरौँ : 

त्यसकारण हरियो युरिया बन्ने प्रक्रियामा मुख्य चुनौती भनेको यस्तो प्रक्रियामा प्रयोग हुन सक्ने हाइड्रोजन निर्माण गर्नु हो । सामान्यतया यस्तो हाइड्रोजन तीन तरिकाले उत्पादन गरिन्छ : 
क) प्राकृितक ग्यासको वाष्पीकरण विधि प्रयोग गरेर । 
ख) कोइलाको ग्यासिफिकेसनमार्फत । 
ग) पानीलाई विच्छेदीकरण (इलेक्ट्रोलाइसिस) गरेर । 
पहिलो दुई प्रक्रियामार्फत उत्पादन गरिने हाइड्रोजनको स्रोत खनिज पदार्थ हो । त्यसकारण यस्तो हाइड्रोजनलाई ‘कालो हाइड्रोजन’ भनिन्छ । अर्थात् यस्तो प्रक्रियामा वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने विभिन्न पदार्थ सहउत्पादन हुन्छन् । स्वाभाविक यस प्रक्रियाबाट उत्पादन गरिने मलहरूलाई ‘कालो युरिया’ ‘कालो डीएपी’ भनिन्छ । तर तेस्रो विधि पानीको विच्छेदीकरण (इलेक्ट्रोलाइसिस) बाट उत्पादन हुने हाइड्रोजनलाई ‘हरियोे हाइड्रोजन’ भनिन्छ र यो हाइड्रोजन प्रयोग गरी उत्पादन हुने मललाई ‘हरित युरिया’ वा ‘हरित डीएपी’ भन्ने हो । समग्रमा यसलाई ‘हरित मल’ भन्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत्, सौर्य तथा वायुऊर्जाको प्रचुर मात्रामा सम्भाव्यता भएकाले पानीको विच्छेदीकरण पनि नवीकरणीय ऊर्जामार्फत हुन सक्छ । आफ्नै देशको उत्पादन भएकाले राज्यले यस प्रकारको कार्यक्रमका लागि विद्युत्मा सहुलियत पनि दिन सक्छ । 
माथि उल्लिखित हरियो हाइड्रोजन र कालो हाइड्रोजन कसरी बन्छ भन्ने तलको चित्रमा हेरौँ :

उत्पादन प्रक्रियाको कार्यक्षमता एवं अन्य चुहावटलाई समेत हिसाब गर्दा हरियो हाइड्रोजन बन्ने प्रक्रियाबाट बन्ने एक टन हाइड्रोजनले लगभग ५ टन एमोनिया उत्पादन गर्छ । ५ टन एमोनिया कार्बनडाइअक्साइडसँग प्रतिक्रिया गरी करिब ७ टन युरिया उत्पादन गर्न सक्छ । मानौँ, नेपालले प्रतिवर्ष ५ लाख मेट्रिक टन युरिया उत्पादन गर्न चाहन्छ भन्ने जम्माजम्मी करिब सत्तरी हजार मेट्रिक टन हाइड्रोजनको उत्पादन हुनुपर्छ । हामीले निर्माण गरेको यस्तो प्लान्ट वर्षको तीन सय दिन मात्रैै सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा गर्न दैनिक करिब २३५ मेट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने इलेक्ट्रोलाइसिस प्लान्ट राख्नुपर्छ । तर, दैनिक २३५ मेट्रिक टनको हाइड्रोजन उत्पादन हुने गरी इलेक्ट्रोलाइसिस प्लान्ट निर्माण गर्नु स्केलको हिसाबले विकास कर्पोरेसन कर्नाटकले भनेको जस्तो त्यति सानो भने हैन । 

एक वर्ष पहिले दुइटा परामर्शदाता कम्पनसी अल्फियान र पूर्वान्टोले इन्डोनेसियाको पूर्वी कालिमान्टनमा रहने गरी वार्षिक ५.६ लाख मेट्रिक टन क्षमताको हरियो हाइड्रोजनमा आधारित मल उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छन् । जसअनुसार १ किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ५० युनिट बिजुली र ९ किलोग्राम पानी चाहिन्छ । तसर्थ, प्रतिदिन २३५ मे.टन. हरियो हाइड्रोजन उत्पादन गर्न करिब ५०० मेगावाटको डेडिकेटेड बिजुली सप्लाई र करिब २१ सय मेट्रिक टन पानीको आवश्यकता पर्छ । यस प्रक्रियामा सहउत्पादनका रूपमा करिब १९ सय मेट्रिक टन अक्सिजन उत्पादन हुन्छ । जुन विभिन्न उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थका रूपमा र अस्पतालहरूलाई प्राण वायुग्यासका रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । 

मल उत्पादन लागतमा मुख्य तीन घटक हुन्छन्, एक– पुँजीगत खर्च (क्यापेक्स), दोस्रो– सञ्चालन र मर्मत–सम्भार (ओपेक्स), तेस्रो, कच्चापदार्थ लागत । प्रत्येक प्रक्रियामा कुन प्रविधिमार्फत हाइड्रोजन निर्माण हुन्छ, त्यसैअनुसार लागत फरक–फरक हुन्छ । 

प्राकृतिक ग्यासमार्फत कालो हाइड्रोजन उत्पादन गरिने प्रक्रियामा करिब ७० प्रतिशत लागत प्राकृतिक ग्यासमा खर्च हुन्छ । (अर्थात् मल उत्पादनको जम्मा लागतको ७० प्रतिशत हाइड्रोजन उत्पादनमा लाग्ने हुन आउँछ) । त्यसैले यो प्रक्रिया प्राकृतिक ग्यासको मूल्य परिवर्तनसँग धेरै नै संवेदनशील छ, जुन कालान्तरमा विश्व ग्यास बजारमा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने पक्का छ । किनभने पृथ्वीको गर्भमा रहेको प्राकृतिक ग्यास रिजर्भ विश्वव्यापी रूपमा बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ ।

त्यसबाहेक प्राकृतिक ग्यासको ढुवानीका लागि खर्च हुने पाइपलाइनको प्रारम्भिक पुँजी निकै ठूलो हुन आउँछ । अझै यसले थप्ने कार्बन उत्सर्जनको हानिलाई पनि विचार गर्छौं भने यस्तो उद्योगको जीवनचक्रमा आइपर्ने नकारात्मक मूल्य अझ बढी हुनेछ । बदलामा हरित हाइड्रोजनमार्फत मल उत्पादनका गरिने प्रक्रियामा पुँजीगत खर्च (इलेक्ट्रोलाइजर, प्लान्ट र मेसिनरीको) मुख्य हुन आउँछ भने मासिक रूपमा आउने विद्युुत् महसुल मुख्य सञ्चालन खर्चका रूपमा देखिन्छ । यस्तो प्लान्टले आफ्नो नाफा नउठाउँदासम्म राज्यले बिजुलीको मूल्यमा सहुलियत पनि दिन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा त झन् विद्युुत् हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय उत्पादन हो र अब हरेक वर्ष मागभन्दा बढ्दो अतिरिक्त उत्पादन खेर जाने अवस्था छ ।

फेरि एकपटक अल्फियन र पूर्वंटोले अर्थशास्त्रीय हिसाबले गरेको सिफारिस हेरौँ । सन् २०२० मा हामीले एकै क्षमताका दुइटा (एक कालो हाइड्रोजन, दोस्रो सोलार फोटोभोल्टाइकमार्फतको हरित हाइड्रोजन) प्लान्ट लगायौँ भने सन् २०३० सम्ममा सोलार फोटोभोल्टाइकबाट उत्पादन गरिएको ‘हरित मल’ प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादन गरिने ‘कालो मल’भन्दा सस्तो हुनेछ । यसको कारण हरेक वर्ष प्राकृतिक ग्यासको मूल्य बढ्दै जानु हो भने नवीकरणीय ऊर्जाको बिजुलीको मूल्य र इलेक्ट्रोलाइजर लगायतको लागत हरेक वर्ष तल झर्दै जानु हो । 

नेपालको सन्दर्भमा त ग्रिडको बिजुलीको सामान्य मूल्य नै सोलार प्लान्टभन्दा निकै सस्तो छ । त्यसमाथि अर्को आर्थिक वर्षको सुरुसम्म थप एक हजार मेगावाट बिजुली ग्रिडमा आउने निश्चित छ । यसै पनि नेपालमा रातिको समयमा बिजुलीको मूल्य निकै सस्तो छ । नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणले विद्युुत् खपत बढाउन विभिन्न योजना सुरु गरेको परिप्रेक्ष्यमा ‘हरियो रासायनिक मल’ उत्पादन गर्ने कार्यक्रमले सम्भावित खेर जाने विद्युुतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन पनि निकै ठूलो योगदान दिन सक्छ । 

डिएनभिजिएल, २०१९ को अध्ययनलाई आधार मानेर एसियाली विकास बैंकले भर्खरै प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार, इन्टेग्रेटेड पावर सिस्टमको अफ पिक समयको सस्तो विद्युुत् वा निःशुल्क विद्युत् प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने विकल्प संसारभर आकर्षक हुन सक्छ । यदि प्लान्ट सञ्चालनको समय एक वर्षमा २१ हजार घण्टाभन्दा माथि छ भने यस्तो हाइड्रोजनको स्तरबद्ध लागत (LCOH) प्राकृतिक ग्यासको वाष्पीकरण विधिको हालको प्रविधिसँग पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ । नेपालमा प्रायःजसो हाइड्रोपावरहरू रन अफ रिभरमा आधारित छन् ।

सकारण विद्युुत्को माग अत्याधिक कम हुने रात्रिकालीन समयमा बिजुली कसरी खपत गराउने भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । अफ पिक आवरमा ठूलो परिमाणमा विद्युुत् खपत हुने भएकाले पावर सिस्टमको स्टाबिलिटीमा सहयोग, नभई नहुने सामग्री उत्पादन भएकाले बजारको ग्यारेन्टी एवं कम बिजुलीको मूल्य आदिका कारण यस्ता हरित मल उद्योगहरूले चाँडो लगानी उठाउन सक्छन् । 

देशको इन्टेग्रेटेड पावर सिस्टम खनिज ऊर्जाबाट उत्पादन हुने विद्युतमा आधारित देशहरूले लिएका केही हरित हाइड्रोजन वा एमोनिया उत्पादनका पहलहरूको चर्चा गरौँ ।

खनिजको देश भनेर चिनिने चिलीले खनिजहरूको प्रशोधनका लागि अमेरिकाबाट प्रतिवर्ष तीन लाख ५० हजार टन एमोनिया आयात गर्छ । तर चिली सरकारले भर्खरै गरेको निर्णयअनुसार उनीहरूले सौर्य फोटोभोल्टाइकमा आधारित हरियो हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गरिरहेका छन् । यसका लागि सोलार पीभीमा आधारित बिजुली उत्पादन प्रणाली पनि स्थापना गर्नुपर्नेछ र समुद्री पानीलाई पनि शुध्दीकरण (डिस्यालिनेसन) गर्नुपर्नेछ जुन प्रक्रियामा ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत हुन्छ । यसको बदलामा उनिहरूलाई कार्बन ट्रेडिङबाट राम्रै फाइदा हुनेछ किनभने हरियो एमोनियाले ठूलो मात्रामा कार्बनडाइअक्साइडलाई वातावरणमा जानबाट बचाउँछ । 

अस्ट्रेलिया विश्वमा सबैभन्दा बढी प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्ने देशहरूमध्ये एक हो । साथै, यसले दक्षिण कोरिया, जापान र चीनमा तरल प्राकृतिक ग्यास (LNG) निर्यात गर्छ । ती देशहरूमा यो मुख्यतः खाना पकाउने इन्धनबाहेक अन्य औद्योगिक प्रयोजनमा खर्च हुन्छ । 

अस्ट्रेलिया आफैँ प्राकृतिक ग्यास संसाधनमा यति धनी भए पनि देशका लगभग सबै राज्य सरकारहरू र संघीय सरकारले सन् २०२५ देखि २०५० सम्म हाइड्रोजन अर्थतन्त्र सुरु गर्ने लक्ष्यसहित नवीकरणीय हाइड्रोजन रोडम्याप लागू गरिसकेका छन् । यसअनुसार बढीभन्दा बढी हावा र सौर्य बिजुलीको उपयोग गरी समुद्रको पानी डिस्यालिनेसन गर्ने र सोही पानी र बिजुली प्रयोग गरेर हरियो हाइड्रोजन र एमोनिया उत्पादन गर्ने हो । 

अस्ट्रेलियाको तस्मानिया राज्य हरियो हाइड्रोजन र एमोनिया वा युरिया उत्पादनका लागि अत्यन्तै सम्भावित र आर्थिक दृष्टिले आकर्षक राज्य मानिन्छ । किनभने, यसमा अस्ट्रेलियाका अन्य राज्यमा भन्दा धेरै जलविद्युत् आधार र प्राकृतिक पानीको उपलब्धता छ । तस्मानियाको राज्य सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार हावा र सौर्यमा आधारित बिजुलीसँग मिसाइने जलविद्युत्ले अन्य गैरहाइड्रो आधारित नवीकरणीय हाइड्रोजन विकल्पको तुलनामा १६ प्रतिशत लागत कम गर्न सक्छ । करिब करिब पूर्णतया जलविद्युुत्मा आधारित नेपालको पावर सिस्टममा अस्ट्रेलियाको यो अनुभव पक्कै काम लाग्नेछ ।

 अन्ततः २०३० सम्ममा अस्ट्रेलियाले जापान र दक्षिण कोरियामा तरल हरियो हाइड्रोजन वा हरियो एमोनिया निर्यात गर्न सिपिङ कन्टेनर प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सीमित भूमि उपलब्धता र नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको अभावका कारण दुवै देशहरूसँग हरियो हाइड्रोजनको आधार छैन । त्यस्तै मार्च २०२० मा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका सरकारहरूले स्थानीय हरियो एमोनिया प्लान्टहरूको विकासलाई गति दिन ठूला वित्तीय पुरस्कार घोषणा गरेका छन् । अस्ट्रेलियाको नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी (एआरइएनए) ले यारा पिलबरामा विद्यमान प्राकृतिक ग्यासमा आधारित एमोनिया प्लान्टमा सौर्य ऊर्जामा आधारित एमोनियाले प्रतिस्थापना गर्ने कार्यमा ठूलो लगानी गरेको छ ।

साउदी अरेबिया पेट्रोलियम पदार्थ र जैविक इन्धनको धनी देश हो । तर पनि एयर प्रोडक्टस् र एसीडब्लुए जस्ता ठूला कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा पाँच अर्ब डलर लगानीसहितको हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । जसअन्तर्गत निओम, साउदी अरेबियामा हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना हुनेछ । परियोजनाले चार गिगावाटको सौर्य र हावाबाट चल्ने विद्युत् गृहहरू र इनर्जी स्टोरज प्रणाली विकसित गर्नेछ । यो परियोजनाको लक्ष्य हेलिडोर टोप्सो कम्पनीको नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरी दैनिक ६५० टन हरियो हाइड्रोजन उत्पादन गरी एमोनिया उत्पादन गर्ने हो । 

हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा लागेका यस्ता दर्जनौँ देशको उदारणहरू हामीसँग छन् । यसमा विकसित देशहरू जस्तो नर्वे, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, फ्रान्स, क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क आदिदेखि मध्यम आय भएका इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भारत, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया आदिहरूमा धेरै साना–ठूला योजनाहरू सञ्चालनमा छन् । त्योबाहेक माली, युगान्डा जस्ता गरिब राष्ट्रहरूले समेत हरित मल उत्पादन सुरु गरिसकेका छन् । 

यहाँसम्मको हरित हाइड्रोजन, हरित एमोनिया र हरित मलको सम्बन्ध पढिसकेपछि सबैले बुझेकोे सरल सत्य हो– किसानहरूले सधैँ अत्यन्त दुःख पाएर पनि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न नपाएको रासायनिक मल मुख्यतः विद्युत्, पानी र बायोमासबाट बन्छ । नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ भने नेपालमा विश्वमै उल्लेखनीय भएको शुध्द पानीका अथाह स्रोत छन् । पुनः प्रयोग हुन सक्ने अथाह जैविक स्रोतहरूबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गर्न सकिन्छ । नगरपालिकाहरूबाट संकलित जैविक फोहोरहरू समेतले हरित मल उत्पादन प्रक्रियामा कार्बनडाइअक्साइड तथा आंशिक रूपमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छन् भने अन्य स्रोतहरूबारे धेरै लेखिरहन जरुरी छैन । 

अहिले यस प्रकारको ग्रीन हाइड्रोजन र यसका विविध वातावरणमैत्री परिप्रयोग (यातायातमा प्रयोग हुने इन्धन, खाना पकाउने इन्धन, उद्योगका लागि इन्धन–मल आदि इत्यादि) ले विश्वभर नयाँ अवधारणा जन्माएको छ– हाइड्रोजन इकोनोमी । अर्थात् खनिज पेट्रोलियममा आधारित व्यापारिक ऊर्जा र यसैमा आधारित आजको अर्थव्यवस्थालाई क्रमशः हरित हाइड्रोजनले आफू अनुकूल बनाउँदै जानेछ । हामीले यसका विविध आयाम विषेशतः नेपाल जस्तो असीमित सम्भावना बोकेको देशले यो दिशातिर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेबारे अर्को लेखमा चर्चा गर्नेछौँ । 

अहिलेलाई यत्ति भनाैं, हालको रासायनिक मलको हाहाकारलाई सम्बोधन गर्न सुरु गरिने स्वदेशी हरित रासायनिक मल उत्पादनको अनुभवले नेपालको समग्र व्यापारिक ऊर्जा प्रणालीलाई नयाँ दिशा दिनेछ । अतः हरियो हाइड्रोजनमा आधारित कृषि तथा अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न नेपाललाई आफ्नै इच्छाशक्तिबाहेक अरुले रोक्न सक्दैन । 

नोट : यो लेख लेखकहरूको व्यक्तिगत अध्ययन, अनुभव एवं कतिपय राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशित कार्यपत्र एवं लेखहरूबाट प्राप्त जानकारी र बुझाइबाट तयार गरिएको हो । लागत अनुमान र उत्पादनका सम्बन्धमा यहाँ पेस भएका तथ्यांकहरू तथ्यको वरिपरि छन् तर यकिन तथ्यांक भने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले मात्र दिनेछ ।

(इन्जिनियर प्रकाश अर्याल हाल मोनास विश्वविद्यालय, मेलबर्न अस्ट्रेलियामा ‘हाइड्रोजन प्रविधि’ विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् भने इन्जिनियर सागर ज्ञवाली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ऊर्जा दक्षता विभागमा कार्यरत छन् ।)


Author

थप समाचार
x