संघीय शासकहरूले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्न अलि नमिल्ला कि ?

नेपालको वर्तमान संविधानको भ्रूण नबन्दैदेखि प्रदेश संरचनाका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । संविधान जारी गर्ने समयमा जनतामा जेजति असन्तुष्टि भए पनि चुनाव भएर प्रदेश सरकारसमेत बनेपछि यो मुद्दा सेलाइसकेको थियो; तर यसपटकको निर्वाचनमा भने अलि अस्वभाविक ढंगले टिप्पणीहरू पुन: सतहमा आए  ।

कोभिडकालमा सक्रियता देखाउन नसकेको, तर मुख्यमन्त्रीले भागबण्डाका लागि मन्त्रालयहरू टुक्र्याएरै मन्त्रीहरूको संख्या बढाइरहँदा, राम्रा भनिएका मुख्यमन्त्रीबाट नै अनैतिक राजनीतिक आचरण प्रदर्शन हुँदा र प्रदेशको नाम राख्न छाडेर उकाली–ओरालीहरूमा मनोविनोद गरिहिँड्दा प्रदेश संरचनाका पक्षधरहरूको स्वर समेत मधुरो भयो; विरोध गर्नेहरूको स्वर चर्को भयो ।

---

तर संविधान निर्माणको प्रारम्भदेखि नै प्रदेशको सान्दर्भिकता सम्बन्धी अन्तरवस्तुमा भएका बहसमा सहभागी भएर खाका निर्माणमा नै योगदान गरेका नेपाली कांग्रेसका एकजना महामन्त्री गगन थापाले नै ‘अबको पाँच वर्षमा प्रदेश कि मज्जाले काम गर्छ कि जनस्तरबाट खारेजीको माग हुन्छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि मुलधारका राजनीतिक दलहरूमा समेत यो मुद्दाले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ । यहाँनेर प्रजातान्त्रिक भनिएको पार्टीको महामन्त्रीले नै यस्तो अतिवादी तर्क किन गरे भनेर खोज्न आवश्यक पनि देखियो । 

संवैधानिक त्रुटि 
अलिकति पृष्ठभूमिमा जाऊँ । तत्कालीन भूमिगत माओवादीले नेपालभित्र फरक–फरक राष्ट्रियता छ भन्यो र त्यस्तो राष्ट्रियता (वा जातीयता) को आधारमा स्वायत्त राज्यको अभ्यास भूमिगत अवस्थामा नै गर्यो । गणतन्त्रपश्चात्को खुला राजनीतिमा भने प्रादेशिक संरचना उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरमको माग थियो ।  संविधानसभाभित्र पहिचान र स्वतन्त्रतासहितको स्वायत्त राज्यहरूको व्यवस्थालाई माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलले बटमलाइन बनाए ।

यसरी स्वायत्त राज्यसहितको शासकीय संरचना बन्‍नुपर्ने र त्यसलाई स्वीकार्न नसक्नेहरूबीचको रस्साकस्सी मै वर्तमान संविधान जारी भयो । त्यसैले संविधानमा भएका असंगत प्रावधानका कारण प्रदेशलाई द्रुतगतिमा काम गर्न गाह्रो भएको कुरा कुनै विज्ञलाई भन्दा शुरुवाती चरणदेखि नै संविधानसभा/संसद्‌मा भएका थापालाई जत्ति अरु कसलाई थाहा होला र ? 

केही उदाहरण हेरौँ । स्थानीय तहलाई त्यहाँको प्रदेशअन्तरगत नराखेपछि कार्य क्षेत्रको विवाद, आयोजनाको दोहोरोपन र सिर्जनशीलताको अभाव जताततै छ । संघको प्रतिनिधि बनाएर जिल्ला समन्वय समिति राखियो; प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) केन्द्रकै रह्यो । प्रदेशको एकल अधिकारमा राखिएको विषय फेरि संघको अधिकार तथा साझा अधिकारको सूचीमा समेत समावेश गरेर गज्याङगुजुङ बनाइयो । अनि यस्तो संविधान बनाउने र कार्यान्वयनको जिम्मा लिनेहरूले नै पाँचै वर्षभित्र प्रदेशले कामै गर्न सकेन भन्‍न उचित होला र ?

शासकीय हेलचेक्र्याइँ
संघीय सरकार, निजामती प्रशासन र विधायकहरूले प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन आ–आफनो तर्फबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर यो गुजुल्टिएको मामिलालाई उल्लिखित तीनै पक्षले हेलचेक्र्याइँ गरिदिए । साझा अधिकारको सूचीलाई स्पष्टता दिएर गाँठो फुकाउनको साटो अड्काउने काम मात्रै भयो । दण्ड सजायको अधिकार र प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेशले पाएकै छैनन् ।

पूर्वाधार विकासमा केही सहज भएपनि श्रोतको व्यवस्थापनमा भएको अवरोध खोलिएको छैन; जलउपयोग, स्वास्थ्यजस्ता संघले मापदण्ड बनाएर प्रदेशलाई बाटो खोलिदिने संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गरिएन । संघबाट सचिव छ महिनाका लागि पठाइन्छ; प्रदेशको आफनो निजामती सेवा छैन ।

चाहिने कानून नबनाइदिएर प्रहरी र निजामती सेवा जस्तो सरकार संचालनको न्यूनतम कार्य गर्नसमेत प्रदेशलाई बाधा पारियो; प्रदेशले संघीय कानूनविना नै आफनो कानून बनाउने प्रयत्न गर्दा नियतमा प्रश्न उठाइयो र एकखालको अंकुश कायम राखिरहँदा राजनीतिक संरचनाबाहेक यसअघिको विकास क्षेत्रको अवधारणामै प्रदेशहरू संघको नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्न/गराउन खाजियो । खारेज भइसकेका कतिपय कार्यालयहरू नयाँ नाममा पुन:स्थापित गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी ऐन २०७७ जारी त भयो । तर उक्त ऐनले भनेबमोजिम संघीय मन्त्रालयमा प्रदेशमन्त्री समावेश गरेर विषयगत समिति नबनाएर, कानून बनाउदा प्रदेश सरकारलाई नसघाएर, प्रदेशको संसद्‌सँग सहकार्य हुन नदिएर, संघ र प्रदेशवीच सूचना आदान–प्रदानमा अवरोध गरेर हेलचेक्र्याइँ गर्ने संघीय सरकार, संघीय कर्मचारी र संघीय विधायकले प्रदेश सरकार गतिशील भएन भनेर आरोप लगाउनु उपयुक्त होला र ?

राजनीतिक/दलीय रवैया
त्यसो त काठमाडौँ बस्ने राजनीतिक दलका संघीय नेताहरूको रवैयासमेत संघीयता प्रतिकूल छ भन्दा फरक पर्दैन । प्रदेश प्रमुखहरू संस्थानका महाप्रबन्धक जस्तैगरी फेरेपछि त्यो संस्था मर्यादित र वजनदार हुने कुरै भएन र यो संघको लाचार छायाँजस्तो मात्र हुनपुगेको छ । प्रदेशका मुद्दाहरूलाई छलफल गर्नेगरी बनाइएका वैधानिक निकायहरूलाई निस्कृय बनाइएको छ : मुख्यमन्त्री सहभागी हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद यो पाँच वर्षमा मुस्किलले ३ पटक बस्यो । 

संविधानमा प्रदेश र संघको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना र केही विरोधाभाषपूर्ण कुरा नभएका होइनन् । तिनले देशमा शासकीय जटिलता सिर्जना गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्‍न ।

संघीय सरकारसँग आफना सरोकार मुख्यसचिवमार्फत जाहेर गर्नुपर्ने भएपछि अनुभवी र काविल राजनीतिज्ञ प्रदेशको नेतृत्व गर्दा अपमानित भए । एमालेले केही वरिष्ठ नेतालाई प्रदेशको नेतृत्व गर्न पठाएपनि आफनै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका कारण मुद्दाहरूलाई उठाउन सकेनन; न पार्टीको एजेन्डा नै बनाउन सके । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त होइनन् भन्‍ने अभिव्यक्ति पटक–पटक दिए । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले जिल्ला सभापतिको हैसियतका मान्छेलाई प्रदेशको जिम्मा दियो । संघीय मन्त्रीले नीति/कानून बनाउदा प्रदेशको अस्तित्वलाई स्वीकारेको देखिएन: नीति/कानून बनाउँदा प्रदेशमन्त्रीसमेत राखेर संघीय मन्त्रालयले विषयगत समितिमा छलफल गर्न कानूनले नै निर्देश गरेको छ; तर गरिएन । बरु संघीयता प्रतिकूल केन्द्रमा भएका भद्दा बोर्ड र समितिका बैठकमा रमाएको देखियो ।

सुरुवाती चरणमा प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका प्रदेशस्तरीय समितिहरूको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ । संगठन परिचालन, पैरवी, सहयोग र निर्देशनआदिका माध्यमबाट संस्थाको प्रभावकारिता एवं सामाजिक स्वीकार्यता बढाउने नै पार्टीका प्रदेश समितिहरूले हो । तर तिनलाई स्वायत्तता दिइएको खै ? आफना पार्टीले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारले बेरुजु बढाउँदा, दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी बजेट बनाउँदा सचेत गराएको खै ? 

नाम राख्न प्रदेश पार्टी कमिटिलाई घच्घच्याएको खै ? आफनो प्रदेशको नाम राख्न नसक्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई दोहो¥याएर टिकट दिने, प्रदेशले बाँडेको टिकट संघीय कमिटिले खोसिदिने, प्रदेश पार्टी प्रमुखलाई संघको सांसद बनाउने, केन्द्रीय समितिका बैठकमा भने साक्षी किनारामा राख्ने गरेपछि तिनले कसरी प्रदेशलाई उचित मार्गनिर्देश गर्लान् ? न प्रशिक्षण, न क्षमता विकास, न अनुगमन, न सकारात्मक हस्तक्षेप । अनि ५ वर्षमा प्रदेश सरकारले औचित्य पुष्टि भएन भन्‍न मिल्ला र ? 

अब के गर्ने ?
बहुसंख्यक समुदायले आत्मसात गर्नसक्ने गरी बल्ल–बल्ल बनाइएको संविधानका आधारस्तम्भहरू हल्लाएर देशमा दीर्घकालीन स्थिरता र समृद्धी/समुन्‍नति खोजी केवल मृगतृष्णामात्र हुनेछ । भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन कानून र नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्वको सोच र आचरण परिर्वतन हुनुपर्दछ । यति कुरा देशका अनुभवी राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ कर्मचारीले नबुझेको होइन । तर यस विषयमा चासो राख्ने सर्वसाधारण र नवोदित संसद्‌ सदस्यका लागि भनेर यहाँ केही सुझाव प्रदान गर्ने यत्न गरेको छु ।

पहिलो, कानूनको कार्यन्वयन गर्नुपर्‍यो । सरकारमा हुनेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धी ऐन २०७७ को कार्यान्वयन गर्न अतिरिक्त तदारुकता लिनु पर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक डाक्ने भन्‍ने छ; छ–छ महिनामा गरे झनै राम्रो । उक्त बैठकमा आउने प्रदेशका समस्या सुन्‍नुपर्‍यो, गाँठो परेका विषय फुकाउन मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्‍यो; संसद्‌लाई विजनेश दिनुपर्‍यो ।

सबै विषयगत मन्त्रालयले विषयगत समिति बनाउनु पर्‍यो । महत्वपूर्ण नीति, रणनीति र कानून बनाउँदा प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने, स्वामित्व दिलाउने, विषयवस्तुमा सामेल गर्ने र क्षमता विकासमा सहयोग गर्नेगरी परिचालन हुनुपर्‍यो । प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा भएका विषयमा संघले कानून बनाउने होइन, खाका (टेम्प्लेट) बनाउने हो ।

दोश्रो, आवश्यकताअनुसार कानूनसमेत बनाउन पर्‍यो । संविधानले प्रदान गरेको तर संघीय कानून नभएर रोकिएका विषयहरू खोल्नुपर्‍यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक विकासका लागि प्रदेशलाई सबल बनाउने कानून बनाउनु पर्‍यो । जिउभन्दा टाउको ठूलो भएको विद्यमान कर्मचारीतन्त्र संघीय अनुकूल नै छैन । नीति बनाउने, सीमा सुरक्षा, रक्षा, मुद्रा, परराष्ट्र सम्बन्धबाहेक स्थानीय तह र प्रदेशभित्रमात्र रहने प्रशासनिक विषय एवं आयोजना किन केन्द्रलाई चाहियो; प्रदेशको क्षमता छैन भने क्षमता विकास गर्नुपर्‍यो । अभिलेखीकरण, वित्तीय अनुशासनजस्ता विषयमा प्रदेशलाई सिकाउन पर्‍यो । 

सरकारमा नरहेका र संघीय संसद्‌ सदस्यले सरकारले उल्लिखित कानूनको कार्यान्वन गरे–नगरेको कुरा संसद्‌मा प्रश्न गरिरहनुपर्‍यो । बनाउनु पर्ने कानून बनाउन संसद्‌ीय दवाब सिर्जना गरिरहनु पर्‍यो । आवश्यक परे सभामुखकै अध्यक्षतामा शक्तिशाली संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसद्‌ीय समिति बनाएर यससम्बन्धमा सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्न सकिन्छ  । आफनो क्षेत्रका लागि बाटो/पुलका विकास माग्दै मन्त्रीका क्वार्टर धाउने सांसद अब चाहिन्‍नँ । उनीहरू पद्दति निर्माणमा परिचालन हुनुपर्‍यो ।

तेश्रो, पार्टी र यसका नेता स्वयंले संघीयता अनुकुलको आचरण र सांगठनिक संरचना बनाउनु पर्छ ।प्रदेश कमिटिलाई पहिलेकै जिल्ला कमिटी जस्तो मातहतको कमिटी बनाएर प्रदेश सरकारलाई कामयावी बनाउन सकिन्‍न । धेरै काम प्रदेशमातहत हुने संविधानको मूल मर्म अनुकुल प्रदेश कमिटीलाई पनि शक्तिशाली पार्टी इकाई बनाउन पर्दछ । एकजनाले २ मिनेटसमेत बोल्न नपाउने केन्द्रीय कमिटीलाई ५०–६० जनाको छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । 

प्रदेश कमिटीको प्रमुखलाई केन्द्रीय कमिटीको सहमहामन्त्री (उपमहासचिव) र उपसभापति र महामन्त्रीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यको हैसियत दिन आवश्यक छ । प्रदेशको टिकट वितरण, सरकार निर्माण, योजना निर्माण, भातृसंस्था परिचालनका काममा स्वायत्तता दिऊँ । यसो गर्दा प्रदेश संरचनामा सक्षम, अनुभवी र वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जान्छन् र प्रदेश र प्रदेश सरकारलाई नै कामयावी बनाउन मद्दत गर्नेछन् । केन्द्रमा महामन्त्री/महासचिवको नेतृत्वमा प्रदेश पार्टी सुदृढीकरण कार्यदल रहनु पर्‍यो ।

उक्त कार्यदलले नियमितरूपमा प्रदेश कमिटी र प्रदेश संसद्‌मा भएका आफना सांसद, संसद्‌ीय समितिका पदाधिकारी र मन्त्रीले के गरिरहेछन भनेर अनुगमन गरोस्, तत्काल पृष्ठपोषण गरोस् र आवश्यक पर्दा संघीय सांसदलाई पठाएर अभिमुखीकरण (मेन्टरिङ) गरोस् । खर्च कम गरेर संघ र प्रदेशको चुनाव एकै पटक गर्नाले जनस्तरमा प्रदेशको महत्व छायाँमा पर्न गयो  । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली प्रविधिमैत्री गरौँ, तर चुनाव अलग–अलग गरौँ ।  

संविधानमा प्रदेश र संघको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना र केही विरोधाभाषपूर्ण कुरा नभएका होइनन् । तिनले देशमा शासकीय जटिलता सिर्जना गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्‍न । त्यस्ता विषयलाई पनि समयसँगै एजेन्डा बनाएर अघि बढौँला । तर भएका कानूनको कार्यान्वयन नगरी, आवश्यक कानूनको निर्मण नगरी, भएभरका संरचना केन्द्रमा थुपारेर ५ वर्षे प्रदेश सरकारको आलोचना संघीय नेताहरूले नै गर्न अलि नमिल्ला कि ?