दृष्टिविहीन उपसचिवको एक दिने डायरी

अपाङ्गता आन्दोलनको उचाइ कहाँ पुग्यो ? यस आन्दोलनले जनमानसको चेतनामा कति परिवर्तन ल्यायो ? अपाङ्गताभित्रको यौनिकताले व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकमा के–कति प्रभाव पारिरहेको छ ? देशमा निर्माण भएका ऐन–कानुनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्न कति योगदान पुर्यायो ? यी र यस्ता प्रश्न अपाङ्गता अभियानका हिमायतीका मनमा खेल्छ नै । 

तर एकै दिनमा अनुभूत गरेका तीन फरक दृश्य वा परिघटनाले मन झसक्क झस्किएको छ । सायद अपाङ्गता आन्दोलनको सफलता वा प्राप्तिका हिसाबले यो मापनयोग्य हुन्छ वा हुन्‍न । त्यसको उत्तर त छैन । तर राज्यको बलियो उपस्थितिको भने जरुरी अवश्य छ वा हुनुपर्छ भन्‍ने अनुभूति भएकाले ती परिघटनाको सारांशको सेरोफेरोमा रही विचारहरूलाई पोख्ने प्रयास यहाँ गरेकी छु ।

---

मलाई आज कुनै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सामाजिक आर्थिक सवालमा सञ्चालित कार्यक्रममा सहभागी हुन जानु थियो । त्यसैले म घडीको पलापला गन्दै दिदीको साथमा कार्यक्रमतिर जाँदै थिएँ । बसबाट झर्ने समयतिर एकजना दृष्टिविहीन छोरालाई साथमा लिई एकजना महिला वीर अस्पताल जान लागेको थाहा पाएँ । उनलाई २/४ कुरा सोध्ने अवसर मात्र पाएँ । 

उहाँको पाँच वर्षदेखि त्यो छोरालाई पिठ्युँमा हालेर उसको टाउकोको उपचार गराउन अस्पताल धाइरहनुभएको छ । उपचारका क्रममा तिनले दृष्टि गुमाएछन् । १८ वर्षको छोरा बोल्न त सक्थे तर हिँड्न नसक्ने रहेछन् । मैले हतारहतार अपाङ्गता परिचयपत्रको कुरा सोधेँ, बनेको पनि रहेछ । तर त्यसको प्रयोग गरेर अस्पतालबाट कुनै सुविधा नपाएको थाहा पाएर मन खल्लो भयो । 

‘गरीबको कोही छैन’ भन्दै ती आमाले ज्यामी काम गर्ने र त्यसबाट जुटाएको पैसाले छोराको उपचार गर्ने गरेको समेत बताइन् । त्यही छोराको उपचारका लागि घर छोडेर यहाँ बसेको कुरा पनि ती आमाबाट थाहा भयो । उहाँलाई वीर अस्पतालमा रहेको सामाजिक सुरक्षा इकाइमा सम्पर्क गर्नु त भने नीरक्षर ती महिलाले मेरो कति कुरा बुझिन् थाहा भएन । तर उनको खोजी गर्न उनको नम्बर भने लिएँ । 

गाडीबाट झर्ने बेला आमाले छोरालाई पिठ्यूँमा बोक्नुभयो र हतारहतार अस्पतालतिर लाग्नुभयो । मलाई पनि कार्यक्रममा निर्धारित समयमा पुग्नु थियो । मेरा पाइला पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुने होटलतर्फ अघि बढाएँ । तर मनमा ती महिलाको दुःख घुमिरह्यो । 

त्यो दृश्यले दृष्टिविहीन हुनासाथ बुवाले मलाई पनि पिठ्यूँमा बोक्दै उपचारका लागि यो काठमाडौँ सहरमा भौँतारिएको सम्झिएँ । धन्‍न मेरो बुवा, उहाँले मेरो आमाको दुःख आफैं उठाउनुभयो । मेरो बुवाले बोक्नुभएको सम्झनाले मन गद्गद् भयो । तर ती आमालाई एक्लो देखेर मन अमिलियो । अझ राज्यको सरकारी अस्पतालमा पुगेकी उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार नपाएको थाहा पाउँदा यस्ता दुःखी गरिब नागरिकसँग राज्यको उपस्थिति कसरी हुन सकेन प्रश्न आफैंसँग उब्जियो । आफू पनि राज्यको एक कारिन्दा तर नतिजा अनुभूत गर्न नपाउँदा मन पुनः धमिलियो ।  

पत्रकार मित्रहरूलाई जुटाएर ‘अपाङ्गता भएका महिलाको सामाजिक एवम् आर्थिक समावेशीकरण’ सन्दर्भमा आयोजित उक्त कार्यक्रम निकै सूचनामूलक र र आशालाग्दो थियो । तर त्यहाँ पनि प्रतिनिधि पात्रका आवाजहरू मार्मिक एवं दर्दनाक थिए । एकल महिला हुँदा अंश नपाएको, व्यवसाय गर्न परिवारका अन्य सदस्यको साथ नपाएको, लगानी गर्न रकम नभएको, बजारको व्यवस्था नभएको, सहुलियत कर्जा र अनुदानमा पहुँच नभएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँच नभएको आदि सवालमा स्वयम् महिलाहरूले आफ्नो कथा सुनाइरहनुभएको थियो । 

तिनै आवाजमध्यैको एक आवाज एकल दृष्टिविहीन महिलाको थियो, जसले यही सहरमा श्रीमान्‌ बितेपछि अंश त के कुनै गाँस र कपासको व्यवस्था आफैं गर्नुपरेको र एउटा सानो कोठामा व्यवसाय र बिछ्यौना साथै राखी जीवन गुजारिरहेको कथा सुनाउँदै आँसुधारा बगाइन् । उनको अवरुद्ध आवाजमा सबै स्तब्ध थिए । 

श्रीमान्‌को घरको सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि उनको छोरालाई एसओएसमा हालिदिएको कुरा पनि उनको अभिव्यक्तिमा थियो । मलाई उनले झोल साबुन फिनेल बनाएर बेची छाक टारेको कथाले गर्व त भयो । तर उनको दृष्टिविहीनताको कारण उनको मानवअधिकारको हनन गरेको अनुभूतिले मन नमीठोसँग पोल्यो । 

हुन त म यी दोस्रो पात्रसँग अनविज्ञ थिइनँ । उनलाई घरबाट बाहिर ल्याई ब्रेल साक्षरता र सीप दिलाउन पहल गर्ने व्यक्ति त थिएँ । तर आज उनको घर र थर बदलिँदा त्यो परिवारबाट पाएको अन्यायसँग भने कुनै कदम उठाउन सकेको छैन । कारण त्यो परिवारको पुरुषत्व जो यस्ती महिलालाई बास दिएको छु भनी घमण्ड गर्छ र अंशको कुरा गर्दा घरैबाट निकाल्ने दबाब दिन्छ । 

एकल महिलाको यौनिकतामा प्रश्न उठाउँछ र आफू संरक्षक भएको नाटक गर्छ । त्यसैले ती महिलासँग जोडिएको सम्पत्तिको अधिकारको विषयलाई कुनै अभियानले नछोएको कल्पनाले पुनः म आफैंसँग हारेको महसुस गर्दा गर्दै मलाई आफ्नै मन्त्रालयको कार्यक्रममा जान २ घण्टाको अन्तरालमा त्यहाँबाट हिँड्नुपरेको थियो ।

म कार्यक्रम स्थलबाट केही पर मात्र पुगेको थिएँ । अचानक नयाँ नम्बरबाट फोन आयो । त्यो फोन पनि दृष्टिविहीन महिलाप्रति भएको हिंसासँग सम्बन्धित थियो । कुनै दृष्टिविहीन महिलालाई घेराबन्दीमा पारी आफन्त पर्नेले नै बलात्कार गरेको घटना थियो । उनी न्याय माग्न न्यायिक समितिमा पुगेकी रहिछन् । केही वर्षयता भएको यो घटना उनले प्रहरीमा उजुरी गर्दा पीडक भागेको रहेछ ।

प्रहरीले पनि यसो खोजेजस्तो गरेपछि यो घटना त्यतिकै सेलाएको रहेछ । आफ्ना वृद्धावस्थाका आमाबाबुसँग जीवन बिताइरहेकी ती महिलाले आफ्नै परिवारका अन्य सदस्यको सहयोग पनि पाएकी रहिनछन् । जब उनले त्यो पीडक पुनः घर फर्केर आएको थाहा पाइन् तबदेखि नै उनलाई असुरक्षाको आभासले तर्साइरहेको कुरा उनको ‘न्याय नपाए आत्महत्या गर्ने प्रतिज्ञा’बाट पुष्टि हुन्छ । जसले मलाई फोन गरी यो विषयमा जानकारी गराए, उनले म लगायत संघसंस्थाको सहयोग के कस्तो रहने भनी बुझ्न खोजेका थिए । साँझसम्म यस विषयमा बुझ्दा निज महिलाको साथमा आफ्नो बृद्ध अवस्थाका आमाबाबु मात्र साथ रहेछन् । निजको आवाज दबाउन दबाब प्रभाव त हुने नै भयो । 

यो घटनाले मैले अभियानताका पीडकलाई सजाय दिलाउन गरेको प्रयासहरू सम्झिएँ, जसमा मेरो २ दशक बितिसकेको रहेछ । तर बलात्कारका घटनाहरूमा पूर्ण सजाय भने एकाधले मात्र पाइरहेको देखेँ । यसमा पनि राज्यका निकायहरूको कमजोरी अनुभूति हुन्छ । पैसाले कानुन किन्‍न सक्ने अवस्था यस किसिमका घटनामा अझ बलियो हुँदोरहेछ । ती महिलालाई न्याय दिनका लागि स्थानीय तहको साथ सहयोग पहिलो प्राथमिकता हो भनी ती व्यक्तिसँग सहयोगको याचना गर्दै पछि सम्पर्क गर्ने भनी बिदा भएँ । कतै यो घटना पनि मानवअधिकार उल्लंघनको थप कारण नबनोस् । ती महिलाले आफ्नो जीवनलाई न्यायको निम्ति त्याग्न नपरोस् ।

यी ३ फरक परिदृश्य कति कारुणिक र भयावह छ । यो मानवअधिकारको सवाल हो वा होइन । यदि हो भने ती आमाले छोराको निम्ति गरेको त्याग, ती महिलाले बन्द कोठाभित्र बिताएको एकल र नीरस जीवन र ती पीडित महिलाले न्यायका लागि गरेको पुकार सुन्‍ने र न्याय दिने जिम्मेवारी कुन निकायको हो ? 

पितृसत्ताको खोल ओढेका यी समाजका विशेषतः पुरुषहरूमा कसरी मानवता जगाउने होला ? अनि घरमा महिलाको रुपधारण गरेका तर पुरुषवादी सोच बोकेका महिलामा वास्तविक चेतना कसरी जगाउने होला ? यी सबै परिघटना वा घटनामा दोषी त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकारवाला निकाय पनि छ । सूचना नपाएकालाई सूचना दिने व्यवस्था अस्पतालमै हुनुपर्छ भनी हरेक निकायमा सहायता कक्षको पनि त व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्यायिक अधिकार सुरक्षित र निःशुल्क प्राप्त हुने कुरा कानुनमा नै सुनिश्चित छ । यद्यपि हरेक यी प्रतिनिधि पात्रहरू शक्तिहीन (Powerless), आवाजविहीन (Voiceless) र शारीरिक रुपमा कमजोर छन् । 

हामीले गरिरहेको सामाजिक आर्थिक अधिकारको मागमा तिनको एजेण्डा कहाँ कसरी तालमेल गराउन सकिन्छ । यो बुझ्नु जरुरी छ । पुरुषत्वको कुरा हो या चेतनाको कुरा हाम्रा आँखाहरू अहिले दृष्टिभ्रममा छन् कि जस्तो पनि लाग्छ । एकजना निर्मलाको लागि देशै बोल्दा त सरकार बेखबर रह्यो भने एउटा परिवारको २ जना सदस्य बोल्दा कसले सुनिदिने त त्यो न्यायका लागि गरिएको याचना ? यी आमाहरूमाथि थोपरिएको सन्तानको लालनपालनको दायित्व कसरी घरका सदस्यहरूमा बाँडफाँड हुने त ? अपाङ्गता वा दृष्टिविहीन एकल महिलाको आवाज र आवश्यकता कसरी सम्बोधन गर्ने त ? यी सारा विषय निकै गहन र मननीय छन् अपाङ्गताप्रतिको समाजको सोच बदल्न यी अचेतनाको पर्दा हटाउने कार्यमा सरकार, गैसस र अपाङ्गता भएका समुदायको दरिलो हातेमालो गर्न अझ जरुरी छ ।