ओलीको असली राष्ट्रवादको पर्दा यसरी उघारियो ! महन्थको अन्तिम परीक्षा

केपी ओलीको बहिर्गमनमा कसैले लड्डु खाएको समाचार आएन । चितवनमा खाएको लड्डु काठमाडौँमा आएर ओकेल्नु परेपछि ‘कसैसँग’ नसोधी आफूखुसी लड्डु खानु प्रत्युत्पादक हुँदो रहेछ भन्‍ने गम्भीर पाठ पनि राजनीतिक सिलसिलाले सिकायो । नेपाली राजनीतिमा कथित राजनीतिज्ञ आफूखुसी हाबी हुन खोज्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्‍ने सन्देश नयाँ नभए पनि फेरि दोहोरिएको छ । लेन्डुपहरूले त्यसै बुझाएका थिएनन्, सिक्किम । भारतले आफ्नो मुलुकलाई विशाल बनाउन खोज्‍नु उसको दोष होइन, दोष त नेपाली लेन्डुपहरूकै थियो । त्यहाँको ब्रिटिसकालीन ब्युरोर्क्याट्‍स आफ्नो मुलुकको हितमा नेपालमा लेन्डुपहरू जन्माउन क्रियाशील हुनु स्वाभाविक थियो । 

त्यसो त स्वाधीन छिमेकीमाथि आँखा गाड्नु उनीहरूका लागि पनि शोभनीय हुँदै होइन । मूल समस्या त मुलुकलाई सधैँ अस्थिरताको खाडलमा जाकिरहनुलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा भएको ठान्‍ने ‘नेपाली गोटीहरू’ निर्णायक हुने अवस्था निम्तिनु हो । भारतीय नेताहरू पशुपतिनाथको देशलाई सम्मान गरेको ठान्छन्, तर छिमेकीलाई आफ्नो काबुमा राख्नुपर्छ भन्‍ने, ब्युरोक्र्याट्को नीतिलाई शिरोधार्य गर्नु मात्र उनीहरूको कमजोरी हो । 

---

नेपालको राजनीतिमा आजसम्म भारतीय ब्युरोक्र्याट्स मात्र देखिने गरी हाबी थियो, अहिले त राजनीतिक नेतृत्वले पनि चासो देखाउन थालेको भाजपा नेता सुब्रमन्यम स्वामीले ‘केपी ओली भारतको रोजाइ भनेपछि’ स्पष्ट भयो । ओलीले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेका महन्थ ठाकुरहरू भारतसँग निकट रहेकाले पनि त्यसलाई बल पुर्‍याएको छ । त्यसैले ओलीको पुनरागमन बलियो बन्दै गएको छ, किनकि उनको ‘असली राष्ट्रवाद’को पर्दा क्रमशः खुलिरहेको छ । 

महन्थ मधेसका पाका राजनीतिज्ञ हुन् । उनको सिंगो जीवन प्रजातन्त्र प्राप्तिमै बितेको हो । जीवनको उत्तरार्धमा आएर आफ्नो छवि धुमिल बनाउने बाटोमा अग्रसर हुन्छन् भन्‍ने सायद मधेसको कुनै पनि बुद्धिजीवीलाई लागेको नहोला । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै लामो समय निकट भएर काम गरेका महन्थले उनीबाट पूरा गराउन नसकेका माग ओलीबाट पूरा हुन्छ भनेर तटस्थताको नीति अवलम्बन गरेका होलान् भन्‍ने विश्वास गर्न सकिन्‍न । 

व्यक्तिगत तथा गुटगत फाइदा र संकीर्ण सोचभन्दा माथि उठेर नेपाली हुनुको पहिचान स्थापित गर्ने जिम्मा जसपा र त्यसको नेतृत्वको काँधमा आएको छ । त्यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह हुन्छ भन्‍ने विश्वास मधेसलाई मात्र होइन हिमाल र पहाडलाई पनि अनुभूत गराउनुपर्छ । 

त्यसो त अरूको निर्देशनबाट चल्न र सत्ताप्राप्तिलाई मात्र प्रधान ठान्‍ने प्रवृत्ति सबैजसो दलको नेतृत्वमा छ । पार्टी भनेको विचार, विधि र संगठन हो भन्‍ने मान्यताको विकास गरी नेपाली पहिचान उचो बनाउने राजनीति गरेको भए शासकीय शैलीमा पूर्णतः असफल भएका ओलीलाई फाइदा हुनेगरी महन्थहरूले तटस्थताको नीति लिनुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन । यस मानेमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड चुकेका छन् । त्यसैले महन्थले इतिहासले दिएको अवसर सदुपयोग गरेर ‘असल नेता’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसको प्रतिफल चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आउन सक्छ । हिजो राप्रपाले खेलेको भूमिकाको दोष पनि आउनेछैन । मधेसका मुद्दा मात्र उठाउने आफूलाई मुलुककै कार्यकारीको भूमिका कसरी प्राप्त होला र भन्‍ने प्रश्न आफैँसँग सोध्नुपर्ने हुनसक्छ, किनकि त्यो प्रश्नको उत्तर पनि आफ्नै भूमिकाले दिनेछ । 

हुन त नेपालको राजनीतिलाई संसद्को गणितले निर्धारण गर्दैन । लोकतन्त्रलाई भागबन्डामा सीमित गर्ने परम्परा कायम राखेर वैद्य र दुगडहरूको अनुकूलमा फेरि पनि प्रयोग गरियो भने महन्थहरू जस्ताको वलिदानले पनि काम गर्ने छैन । नागरिक उपचार नपाएर भकाभक मरिरहेका छन् । दलहरू सत्ताको जोडघटाउलाई मात्र आफ्नो दायित्व सम्झिरहेका छन् । जनताप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार र जवाफदेही नहुने राजनीतिबाट आस गर्ने ठाउँ नभए पनि कम्तीमा हाम्रो राजनीतिक समस्याको समाधान हामीले नै गर्न पाउने लोकतन्त्रको मात्र विकास गर्न सक्यौँ भने त्यो नै मुलुकका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ अहिलेका लागि ।

महन्थको तटस्थता यसैका लागि हो भने उनको सत्ता समीकरणमा सहभागी नहुने निर्णयको स्वागत गर्नुपर्छ । तटस्थताको नीतिले मात्र राजनीतिलाई सम्बोधन गर्दैन । राजनीतिमा परेको गाँठो फुकाउन जसले विवेकको प्रयोग गर्छ त्यो सच्चा राजनीतिज्ञ हो, गाँठो कस्नतिर लाग्नु मधेसको मात्र होइन मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण कदम हुनेछ । 

शासकीय शैलीमा असफल भए पनि आफूलाई लोकतन्त्रको आवरणमा मैमत्त ठान्‍ने ओलीलाई समकालीनमध्ये निर्णय गर्न सक्ने दृढ नेता मान्‍नुपर्छ । किनकि त्यो दृढताको विकास प्रचण्ड र देउवाहरूकै कारण भएको हो । त्यसको फाइदा नउठाएको भए आफैँले विघटन गरेको पुनःस्थापित संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर कुन नैतिकताले विश्वासको मत माग्ने हैसियत हुन्थ्यो ? सबैजसो प्रमुख दलका शीर्षनेताले मूल्यको राजनीतिलाई बन्धक राखेर राजनीतिक नैतिकता गुमाइसकेकाले पनि ओलीमा यो हिम्मत पलाउनु अस्वाभाविक भएन । 

राष्ट्रपति आफूअनुकूल हुने, भत्काउन जान्‍ने बनाउन नजान्‍ने प्रचण्ड शैली र प्रतिपक्षी नेता भएर पनि सत्तामा भागबन्डा खोज्ने देउवाको कमजोरीको फाइदा उठाएर ओली हैकम बढेको हो । संसद्मा विश्वासको मत दिन अनुपस्थित हुँदा पनि माधव नेपाल समूहप्रति ओली कठोर हुन छाडेकाले सत्ता एमालेकै वरिपरि घुम्ने देखिन्छ, जसमा महन्थहरूको गठजोडले त्यसलाई थप बल प्रदान गरेको छ । 

आफ्ना पार्टीका सांसदहरूको भावना नबुझी केवल टाउको गनेकै भरमा अघि बढेका देउवा, असफल हुँदै आएका प्रचण्ड र पार्टीको एउटा गुटको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने उपेन्द्र यादव फितलो धरातलमा उभिएर राजनीति गरिरहेकाले प्रधानमन्त्रीका लागि गणितले साथ दिने सम्भावना कम देखिन्छ । ठूलो दलको नाताले फेरि पनि ओली प्रधानमन्त्री भइरहने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । 

तर अझै एउटा सम्भावना बाँकी छ । माधव नेपाल समूहको राजीनामाले राजनीतिलाई फेरि एउटा लयमा फर्काउन सक्छ । यतिबेला यो समूहले ऐतिहासिक चुनौतीको सामना गर्छ कि अनिर्णयको बन्दी बन्छ भन्‍ने विषयलाई चासोका साथ हेरिँदै छ । 

राजनीति कसरी यो अवस्थामा पुग्यो ?
०४७ पछि बनेको गिरिजाप्रसादको तीन वर्षे कार्यकाल छाडेर त्यसपछि सत्तामा बस्नेहरूले नेपाल चिन्‍न सकेनन् । नेपाल के हो, विविधताको अर्थ के हो ? विभिन्‍न जातजाति र समुदायका सपना के के छन् भन्‍ने बुझ्नै चाहेनन् । भूगोल मात्र बुझे, विविधता बुझेनन्, बुझ्न चाहेनन् । बहुमतको सत्ता पनि गुमाउँदै आए । तर अहिले दुई तिहाइको सत्ता अल्पमतमा झरिसक्दा पनि आफ्नो हुँकार कायमै रह्यो । सबै पार्टीको शासकीय शैली हेरिसकियो । अब यिनै ‘टेस्टेड’ पात्रहरूबाट नयाँ केही हुनेवाला छैन । स्वार्थको राजनीति पराजित भई सिद्धान्तको राजनीतिको जित भयो भने त्यतिबेला जनविश्वास हासिल भई राजनीतिले सही दिशा लिन सक्छ, नत्र स्थिरताको जनचाहना कल्पना मात्र हुनेछ । 

झन्डै दुई तिहाइ मत ल्याएका कम्युनिस्टविरुद्ध संख्यात्मक रूपमा कमजोर भएको महसुस गरेर नभई कांग्रेस वैचारिक रूपमा दृढ भएर उभिएको भए आज कसैको लगामबाट खिचिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन हाल्न जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने थिएन । जसले गर्दा राष्ट्रियता इतिहासमै कमजोर बन्यो । 

दलीय भूमिका राज्य कमजोर बनाउने र विदेशी भूमिका बढाउने दिशामा केन्द्रित हुँदै गयो । राष्ट्रियता बलियो बनाउने, लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माण गर्नेबारे कसैले सोच्नै चाहेन । यो सबै राजनीतिक सुझबुझ र संस्कार अभावको परिणाम हो ।

व्यक्तिगत र विदेशी स्वार्थ बोक्नेहरूले आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् तर तिनको उपस्थितिलाई कमजोर बनाउन हामी एक हुनुपर्थ्यो/हुनुपर्छ । आज केपीको ठाउँमा देउवा-प्रचण्ड जो आए पनि गलत राजनीतिक चिन्तन र चरित्र परिवर्तन नभएसम्म हामी फोहोरी राजनीतिबाट उम्कन सक्नेछैनौँ । सिद्धान्तको राजनीति पराजित भइरहेको छ । बुद्धिजीवी मौन छन् । ठूलो भनिएका दलका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेता पनि कामयावी हुन सकेनन् । यिनीहरूमा शीर्ष नेताको दौराको फेरो समातेर समस्याको समाधान पहिल्याउन सकिँदैन भन्‍ने ज्ञान नभरिएसम्म सिद्धान्तको राजनीतिको जित हुन सक्दैन । 

कांग्रेसका कुरा
कांग्रेसले स्थापनाकालीन सिद्धान्त छाडेको भन्दै कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी छाडे । उनकै भाषामा नेपाल भन्‍ने देश कायमै रहे पनि राष्ट्र र राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गयो । हो, गणतन्त्र प्राप्तिसँगै कांंग्रेसले  सिद्धान्तको रक्षामा भन्दा सत्ता राजनीतिमा चासो देखाउन थाल्यो । त्यसले राष्ट्रियता झनै कमजोर भयो । पछिल्लो निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ मत ल्याएका कम्युनिस्टविरुद्ध संख्यात्मक रूपमा कमजोर भएको महसुस गरेर त्यहीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्दै आयो । 
संख्यालाई आधार नमानी वैचारिक रूपमा दृढ भएर उभिएको भए आज कसैको लगामबाट खिचिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन हाल्न जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने थिएन । यस्तै प्रतिपक्षी र प्रचण्ड समूहको भत्काउन जान्‍ने बनाउन नजान्‍ने शैलीकै कारण ओली अधिनायकवादी शैली देखाउन बाध्य भए । कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको नाताले वैचारिक रूपमा आफूलाई उम्दा राख्न सकेको भए प्रधानमन्त्री हैकमवादी हुन नसक्ने मात्र होइन, उनलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति बन्‍न दबाब बढ्ने थियो ।

सत्ता र प्रतिपक्षीको एउटै परिचय भएपछि सत्ताले टाउकोमा टेक्दैन ? राजनीतिक विश्लेषक केशवप्रसाद भट्टराईले भन्‍ने गरेझैँ- ‘पार्टी भनेको चुनाव लड्ने मेसिन मात्र होइन । चुनाव, संसद् र सरकारको गणित मात्र होइन ।  चुनाव र सरकार केका लागि ? कुन मूल्य रक्षाका लागि ? चुनावमार्फत कांग्रेसलाई कुनै मूल्य रक्षा गर्नु छैन ? वैचारिक लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था सकिएको हो ?’ भनेर प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई कांग्रेसले के जवाफ दिन्छ ? धार्नी पुर्‍याउन विदेशी गुहार्नुपर्ने सत्तामा जाने बाटोमा नभई कांग्रेसले चुनावी सरकार निर्माणमा केन्द्रित भई अर्लि इलेक्सनमा जाने विकल्पमा बहस चलाउनुपर्छ । कतिपय बुद्धिजीवीले यहाँ समस्या व्यक्तिमा नभई व्यवस्थामै छ भन्‍न थालेका छन् । हो, संघीय शासन व्यवस्था असफल भइसकेको छ, नागरिक मरिरहने तर उनीहरूले तिरेको करमा पनि लुट गर्ने शासकलाई दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्था निम्त्याउनुभन्दा ताजा जनादेश उत्तम विकल्प हुनसक्छ । 

संघीय व्यवस्था असफल भयो भन्दैमा दलीय शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्‍ने बेला भएको छैन । शासन सञ्चालनका अभ्यासलाई दलीय प्रणालीसँग जोडेर दलभित्रका विकृति हटाएर मात्र उन्‍नत समाज निर्माण गर्ने हो । राजनीतिले दलीय प्रणालीलाई नै विश्वासहीन, संस्कारहीन र मूल्यहीन बनाउँदै लगिरहेको छ । यो  सबै भ्रम, अन्यौल, कुण्ठा र, घृणाको राजनीतिले उत्पन्‍न गरेको हो ।  यस्तो राजनीतिले न व्यक्तिको भलो हुन्छ न त समाज र राष्ट्रको ।

दलीय व्यवस्थामै असल पात्र छानेर तिनको जिम्मा लगाउन सकियो भने राजनीति सुध्रिन पनि सक्छ । त्यसैले भोलिको पुस्ताले फूल चढाउने हैसियत पनि बाँकी नराखेको अहिलेको राजनीतिक पुस्ताबाटै उन्‍नत समाजको आशा गर्नु निरर्थक हुनेछ । त्यसैले समीकरणको राजनीतितिर लाग्‍नुभन्दा सबैले पत्याउने एक असल पात्रको नेतृत्वमा सरकार बनाएर ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।