'दलित थरहरूलाई दलित प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस'

काठमाडौँ - राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायभित्रका थरहरुलाई दलित प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । 

राष्ट्रिय दलित आयोगले पहाडी र मधेसी दलित र गैर दलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात/थरको सूचीकरण विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले थर सूचीकरण सँगसँगै दलित समुदायको जात/थरहरु प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायमा दलित भएको विवरण पेस गर्दा थप प्रमाण र थप सिफारिस आवश्यक नगर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ । 

---

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विगतमा दलित समुदायले आफ्नो थर लेख्दा विभिन्न झमेलाहरू हुने गरेकोमा आगामी दिनमा दलित समुदायभित्र सूचीकृत थरहरुले थप सिफारिस लिनु नपर्नेगरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी गराए । 

उनले भने,  ‘दलित समुदायले नै प्रयोग गरिराखेका उनीहरूको ओरिजिनल थर जे हो त्यसमा दलित समुदायले आफ्नो थर राख्दा खेरी विभिन्न खालका झमेलाहरू व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । हामीले यसपटकको सूचीकरण गर्दाखेरी पहिलो सूचीमा भएका थरहरुको सिफारिस लिनु नपर्ने भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दैछौँ । दोस्रो सूची जुन छ त्यो गैरदलित समुदायसँग मिल्ने जुन थरहरु छन् ति थरहरुमा मात्रै आफू दलित समुदायको हुँ भन्ने दाबी गर्नकालागि आवश्यक कागजपत्रसहित ति हकहरु लिनेगरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयबाट थप सिफारिस गर्नुपर्दैन । त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउने तरिकाले अगाडि बढ्ने छौँ ।’

आयोगले गैर दलित समुदायसँग मिल्ने थरहरुको लागी मात्रै दलित समुदायको व्यक्ति भएको थप सिफारिस आवश्यक पर्ने जनाएको छ । अध्यक्ष विश्वकर्माका अनुसार दलित आयोगले लामो समय लगाएर अध्ययन गरी दलित समुदाय भित्रका जात÷थरको सूचीकरण गरेको छ । सो सूचीकरणपछि सो समुदायभित्र र बाहिर हुने गरेका अन्यौलहरु हट्ने उनको भनाई छ ।