वनको रुख काट्ने अनुमति पाउन मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्ने नियम छ । रुख कटान अनुमति आफैँमा एउटा सिंगो आयोजनाको रुपमा रहेकाले सडक, प्रसारण लाइन, जलविद्युत् जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया बडो झन्झटिलो छ । यति धेरै तानाबाना र प्रक्रिया राख्नुको पछाडि वन जोगाउन हो । अनि अनुमति पाएर काटिएका रुखचाहिं जहाँ घाटगद्दी गरिएको हो, त्यहीं कुहिने गर्छ । यसलाई भन्छन्- कुशासन ।

नेपाली सेनाले ठेक्का पाएको द्रुत मार्गको मार्गमा पर्ने सामुदायिक वनका पाँच हजारभन्दा बढी रुख काटिएर अहिले कुहिसकेको छ । सेनाले हतारमा कटान गर्‍यो अनि हस्तान्तरण गर्नचाहिं ढिलाई । त्यही भएर घाटगद्दीमै काठ कुहिए । 

---

यता नेपाल राज्यले भने वर्षेनि अर्बाैं रुपैयाँको काठ आयात गर्दै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको काठ आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको आयात गरिएको थियो । अर्थात् हरेक वर्ष काठ आयातको परिमाण र मूल्य बढ्दो छ । यता सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कटान गरेका काठ भने कुहिएर सडेका छन् ।

अरु देशले वैज्ञानिक तवरले वनको व्यवस्थापन गरेका छन् र नै काठ निर्यात गर्न सक्छन् । हामीकहाँ रुख भनेको काट्नै हुन्न भन्ने सोच छ । त्यही भएर एउटा रुख काट्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । रुख रोप्ने, हुर्काउने, बढाउने र समय आएपछि त्यसको उपयोग गर्ने प्राकृतिक चक्र नेपालको हकमा लागू हुँदैन । रुख काट्दै नकाट्ने, त्यही सडाउने प्रवृत्ति छ । अनि विकास निर्माणका लागि अनिवार्य रुपमा कटान गरेर घाटगद्दी गरिएका काठ कुहाउने ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार तराई र भित्री मधेसमा २ सयदेखि पाँच सय वर्षका पुराना रुख छन् । सामान्यतया सालको रुखबाट ८० वर्षमा उत्पादन लिन सकिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यस्थापनमार्फत वृक्षरोपण र उत्पादन दुवै हुन जरुरी छ । नेपालमा वार्षिक १० करोड घनफिट काठ आवश्यक पर्ने व्यवसायीहरुको अनुमान छ । गत असार १६ गते सरकारले लागू गरेको वन नियमावली, २०७९ ले फर्निचर व्यवसायीलाई लिलामी प्रक्रियामा भाग लिनबाट रोक लगाएको छ- मानौं फर्निचर उद्योग काठदाउरामा आधारित उद्योग नै होइन जस्तो गरी । आपूर्ति हुन नसकेपछि आयात बढेको हो र आयातले विदेशी मुद्रा बाहिरिने, व्यापार घाटा बढ्ने, स्वदेशी उद्योग नफस्टाउने समस्याले आक्रान्त छ । यसले ८ सय रुपैयाँ प्रतिघन फिट पर्ने सालको गोलिया काठ चिरानपछि सर्वसाधारणले खरिद गर्दा पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने गरेको छ । 

सरकारले गोलिया, चिरान र काठजन्य सामग्री उत्पादन बढाउन योजना बनाएको पनि छ । काठ चिरान र वितरणमा सरलता ल्याउन दि टिम्बर कर्पाेरेसन (टीसीएन) र वन पैदावर समितिलाई गाभेर नेपाल वन निगम स्थापना पनि गरेको छ । विगतको तुलनामा निगम स्थापना भएपछि काठ आपूर्ति अलि सहज भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कटान गरेका काठहरु निगमले उठाएर आपूर्ति गर्दै आएको छ । यसले गर्दा कटान गरिएकै ठाउँमा काठ कुहिने अवस्थामा केही हदसम्म सुधार भएको छ ।

देशभर सडक, रेल्वे, प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा रुख कटान गर्नै पर्ने अवस्थामा यसरी काटिएका रुखलाई तत्काल उठाउने र बजारमा पुर्‍याउने हो भने काठ आयातमा अर्बाैं रुपैयाँ विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ । यसले स्वदेशका काठजन्य तथा फर्निचर उद्योगहरुले सहज रुपमा कच्चा पदार्थ पाउने, रोजगारी बढाउने र अन्ततः व्यापार घाटा कम गराउने हुन्छ । तसर्थ घाटगद्दी गरिएको ठाउँमा आइन्दा काठ कुहिने अवस्था नआउनेतर्फ सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नैपर्छ । नत्र करोडौं रुपैयाँका कच्चा पदार्थ कुहिने हुन्छ ।