राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकार  : आवश्यकता कि बाध्यता ?

असारबाट एक गतेदेखि मिथुन संक्रान्तिको शुभारम्भ हुने र पूजाआजा र विशेष आराधना गर्नाले सूर्यदेव प्रसन्न भएर सबै मनोकामना पूर्ण हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ । मसान्तमै अग्रगामी भएर नेपाल सरकारले हतारमा गरेका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सुरक्षा सल्लाहकारमा शंकरदास बैरागीलाई तथा मुख्य सचिवमा डा. बैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्ति गरेको छ । मिथुन संक्रान्तिको पूर्वसन्ध्याका यी निर्णय विवादरहित रहेन ।

अरूका रणनीतिक सहज र लाभका लागि हुन् ? यी पक्ष समयले खुलाउने छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा हेलचक्रयाई गर्दै जाँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक कल्याणकारी राज्यमा विधिको शासन, सदाचारका आदर्शको नामनिसान नहरहने, राजनीतिक माफिया र विचौलियाहरूको दबदबा कायम रही र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता केवल नेताको भाषणको नारा हुनेबाहेक केही हुने छैन । जनमानसमा विभिन्न प्रश्न र आशंका उब्जेका छन् । समयमै सम्बोधन भएनन् भने सिंगो सुरक्षामा असर पुग्ने नकार्न सकिन्न ।

---

राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद संक्षेपः

एक सार्वभौम राष्ट्रको सुरक्षा र प्रतिरक्षाका नीति र रणनीति नै राष्ट्रिय सुरक्षा, वा राष्ट्रिय रक्षा हो । यसले राज्य र नागरिक जीवनका सबै पक्षहरूसँग सम्बन्ध राख्छ । जसमा यसका नागरिकहरू, अर्थव्यवस्था र संगठन र संस्थाहरू समावेश छन्, जुन सरकारको आधारभूत कर्तव्यको रूपमा लिइन्छ । राज्यका नागरिक,  जमीन, सिमाना, राष्ट्रिय साधनस्रोत,  नीति र सम्भावनाहरू सुरक्षित भएपछि मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको अवधारणा अवलम्वन भएका हुन्छन् ।

परम्परागत सैन्य आक्रमणको सुरक्षा खतराको साथसाथै यसका आयाम आतंकवाद नियन्त्रण, अपराध न्यूनीकरण, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा,  खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, संगठित अपराध र साइबर सुरक्षासहित गैरसैन्य आयामहरू (प्राकृतिक प्रकोपहरू व्यवस्थापन) विभिन्न सन्धि-सम्झौता,  प्रतिबद्धत्ता, साझेदारीका आयाम, महत्वपूर्ण दस्तावेज, सूचना (प्राप्ति र नियन्त्रण), विज्ञान, प्रविधि र रणनीतिहरूको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनसँग आबद्धता रहन्छ ।  भूमण्डलीय अबधारणाको २१ औं शताब्दीमा नेपाल अछुतो रहन सक्दैन।

नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि राष्ट्रिय हितलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय हितका   आधारभूत विषयहरुबारे  नेपालको संविधान भाग १, धारा ५ (१) मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि रहेका छ ।

यिनै मूल आधारमा धारा २६७ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता,  स्वाधीनता र राष्ट्रियता एकताको रक्षाको लागि यस संविधानप्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहने व्यस्था भएको छ । धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल, नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठनसम्बन्धी व्यवस्था भएका छन् भने तत्सम्वन्त्री ऐन निएमहरु लागू भएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नै देशका रक्षा र सुरक्षा प्रशासन र काम कारबाही  संचालन हुन्छन् । नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ तर्जुमा भए तर कार्यान्वयनलाई गतिशील तुल्याउन क्षमता अभिवृद्धि र साधन स्रोत सम्पन्न तुल्याउनमा खासै ध्यान पुगेको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा २६६ मा व्यवस्था भएअनुसार नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सदस्यहरूमा रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्य सचिव र नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति रहने व्यवस्था छ । वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेस गर्न लगाउने, सदस्य सचिवका रूपमा रक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने तथा अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख भएका छन् । पाँच मन्त्रीसहितको आठ सदस्यीय यो संरचनासमेत भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पूर्ण नहुने महसुस हुन्छ ।

आजसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्वन्धी संघीय कानून बनेको छैन। सल्लाहकार नियुक्तिका आधार बनाउन हतार-हतार रातारात कार्यबिधि यही जेठ ३० गते गोप्य रूपमा बनाएर जेठ ३२ गते मसान्तका ५ वर्षका लागि सल्लाहकार नियुक्त भएको बुझिन्छ । कार्यविधिले संविधानले निदृष्ट गरेको संघीय कानुनबमोजिम भन्ने प्रावधानको कानुन हो होइन ? ततसम्बन्धी ऐन बन्न कुनै विधयेक वा अध्यादेशको मार्ग लिएका छन भने आमजानकारीमा देखिदैन । देशको संविधानले २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री हुनु नहुने माथिल्लो हद तोकेको छ । मन्त्रीसरहको मान-सम्मान सुविधाको जात्रा के हो ? जबकि यो सरकारको कार्यकाल ५ वर्ष बाँकी छैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको आवश्यकता ?  

राष्ट्रिय सुरक्षाका विज्ञता, अध्ययन् र अनुभवका साथै देशप्रति बफादार,  इमान्दार,  राष्ट्रवादी देशभक्त, अनुशासनमा रहने, लोभलाभ, दबाब र प्रभावमा नपर्ने सोच र प्रवृत्तिका नेपालीको महत्व रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा केवल मुख्य सचिव भएकै आधारमा एक्कासि राजीनामा, नियुक्ति र शपथ हुने संकटकालीन कारबाहीजस्तो रफ्तारको निर्णय र नियुक्तिपछाडि कुनै न कुनै खास राज रहस्य वा षड्यन्त्र छैन भन्न सकिने अवस्था रहेन । यो बाध्यता कि आवश्यकता भन्नेबारे पनि विश्लेषण जरूरी छ ।

यो लेख नियुक्त व्यक्तिको क्षमताभन्दा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको मूल आवश्यकता के हो ? उक्त परिषदका लागि कस्ता अवस्थामा सल्लाहका आवश्यक रहन्छ ? के पृष्ठभूमिले सुरक्षाका कारबाहीका विभिन्न आयाम र आवश्यकता पूरा गर्दछ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा सुरक्षा सेवाहरूमा भएका परम्परा तथा हाम्रो देशमा भएको नियुक्ति मेल खान्छ की खाँदैन ? यदि अन्य देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको न्यूनतम योग्यता न्यूनतम योग्यता र अनुभव पुग्दैन भने बाध्यता किन आइलाग्यो ?

अर्कोतर्फ दलगत व्यक्तिगत, राजनैतिक र प्रशासनिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका् ऐन, निएम नै नबनेको अवस्था छ । त्यसैगरी विगतमा केही वर्षअघि मात्र तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले मुख्य सचिवको गरिमा भूलेर एडीबीमा सहसचिव सरहको पदमा डलर कमाउने लालचा देखाएका कुराले निकै चर्चा पाए । प्रशासनिक र राजनीतिक दलाली देशमा अनावश्यक पद र अवसर सिर्जना गरी राज्यको साधन स्रोत, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी गराई लुट्ने कार्यमा राजनीतिक दल, दलका प्रभावकारी नेताहरु तथा उच्च प्रशासकहरुसमेत संलग्न रहेको सावित भएको हैन त ?

नेपाल सरकारको निर्णयको कमजोरी लुकाउन भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल गैरसैनिक भएका तर्क विभिन्न दलका नेतागणले व्यक्त गर्न समेत भ्याएका छन । डोभाल भारतीय प्रहरी सेवा (आईपीएस) मा प्रवेश गरेर आफ्नो क्यारियरको अधिकांश समय आईबीको जासूसको रूपमा बिताउँदै जासूस र गुप्तचर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

उनले अपरेशन ब्ल्याक थन्डर १९८८, इराकमा ४६ जना भारतीय नागरिकको उद्धार,  सन् २०१५ मा भारत र बर्माको सिमानामा भारतीय सेनाले ब्रह्मेली बिद्रोहीमाथि गरेका अपरेशनको नेतृत्व, २०१६ मा पाकिस्तानमा सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवादी संगठन पीएफआईलाई ध्वस्त पार्ने अपरेशनलगायत धेरै सुरक्षा कारवाहीमा सरिक भएका थिए ।

भारतका हितका लागि करिब सात वर्षसम्म मुश्लिम साधुका भेषभूषाामा  पाकिस्तानमा नै रही जासुसी गरेका थिए । भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा योगदान पुगाएकाले भारतीय सेनालाई मात्र प्रदान हुने कीर्ति चक्र नामक उच्च पदकबाट समेत विभूषित व्यक्तित्व हुन् ।

विशेष जिम्मेवारीमा रहेका मुख्य सचिव जो गत असज १४ गते अनिवार्य अवकाश भएपछि जेष्ठ सचिवहरूमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार सचिवहरूमा सूर्य गौतम, देबकुमारी गुरागाई, केवट अधिकारी समेतलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । योभन्दा पनि देशको सिंगो प्रशासन सेवाका राष्ट्रसेवकहरुको सेवाको भविष्य, मनोबल आस्था तथा देशमा सदाचार विधिको शासन हास्यास्पद हुन पुगेको छ । यसले नेपालको प्रशासनिक, रक्षा र सुरक्षामा दीर्घकालीन खराब असर पार्ने निश्चित छ ।

नेपालमा चुनावदेखि सरकार सञ्चालनसम्म विभिन्न गठबन्धन हुँदै लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा प्रजातन्त्रवादी नेपाली कांग्रेस, माओवादी, अन्य कम्युनिष्ट र तराई मधेश केन्द्रीय दलहरुसमेतको अप्रत्याशित गठबन्धनको सरकार रहेको अवस्था छ । मुलुक आर्थिक संकटको चपेटामा पिल्सिरहेको, राज्यका तीनै अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासमेतमा विभिन्न समस्या, आरोप-प्रत्यारोप, नागरिकता विवाद, दलहरुमा आन्तरिक गुटबन्दी र गुनासो चुलिरहेको, समाजवादी गठबन्धनको अवधारणाले राजनीतिमा माओवादीको नाम निसान परिवर्तन हुने अवस्था एवं आर्थिक अनियमितता र नैतिक दायित्वको प्रश्नका पेटारो रहेको परिस्थिति विद्यमान छ राष्ट्रमा ।

विगत ६ दशकभन्दा लामो यूएनओको सदस्यको रूपमा असंलग्न आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रका छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीन तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरू समानता, सहअस्तित्व, पारस्परिक समझदारी र असल छिमेकीपनप्रतिको नेपालको सम्बन्धका आधार र विश्वास केही दशक यता धुलमुलिएको भान हुँदै आएको छ । नेपाल र भारत वीचका विभिन्न सन्धि सम्झौता, सीमा समस्या लगायतका पारवहन र व्यापार आदि विषयमा टुंगो नलागेको विगतको नाकाबन्दी र विभिन्न पुस्तक र वार्ताहरुमा नेपालमा भुटानी मोडलको पहल गरी रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय भारतले लिने, नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्ने वा गाभ्ने, राजनीति आदि अस्थिरता कायम गरी भारतको सुरक्षा राडरको पहुँचमा राखी जल जमिनको भरपुर लाभ लिने, सिक्किम मोडलमा लिन लेण्डुप दोर्जेहरु तयारी गर्ने आदि आदि अपठ्यारा र शंका उपशंका परिवेशमा नेपाल गुज्रिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल महिनौ कुरेर भारत भ्रमण सम्पन्न गरी चीनको भ्रमणको तालमेलमा जुटेको, भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको हालसम्मका कार्यकालकै अमेरिकाको बिशेष राजकीय भ्रमण र ह्वाइट हाउसमा स्टेट डिनरसहितको आमन्त्रण, चीनले भारतका पत्रकारलाई भिसा म्याद थप नगरेको, रूसले पाकिस्तानलाई चिनियाँ मुद्रामा इन्धन खरिदको अवसर दिएको, नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत दिएको, नेपालमा इन्धनको मूल्य बढेको, चीनको बोआको वैठकमा नेपाल सहभागी नभएको एवं नेपालमा एमसीसी, एसपीपी र बीआरआइको परिवेश एवं पश्चिमाहरूको चीनको तिव्वततिरको ध्यान आदि पृष्टभूमि आफैमा विशेष प्रकृतिको छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सालको व्यवस्था स्मरण गर्दा नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने नेसनल डिफेन्स काउन्सिल प्रतिरक्षा सिफारिस समितिको भूमिका जस्तो प्रावधान थियो । पछि सेनाको लोकतान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण संगठानिक संरचना र आकारकावारे विभिन्न बहाना गरी व्यारेकभित्र खुम्चाउने क्रमभंग गर्ने रणनैतिक प्रयत्नहरु पनि भए । यसले नेपाली सेनामा केही हदसम्म मनोवैज्ञानिक प्रभाव र दबाब परेको नकार्न सकिन्न । सेनालाई विकासका नाममा व्यापारमा लगाएर लेथर्जिक बनाउने अर्कोतर्फ अख्तियार दुररुपयोग अनुसन्धान विभाग ऐनको दायरामा नरहने पक्षले सेनालाई विवादमा ल्याउदै जनमानसमा नकारात्मक सोच विकास भएर दीघकालीन असर पर्ने देखिन्छ । यस्ता आयमामा समेत राज्यले पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

परम्परागत र अल्पसोचको परिषद् सोच राख्नु भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकीहरुको अभ्यास समेतलाई ख्याल गरी दैनिक प्रशासकीय भूमिकामा व्यस्त रहने मन्त्रीहरूका अलावा विकास मन्त्रालयहरु, प्रविधि मन्त्रालयहरु तथा सवै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु समेतलाई सहभागी गराई परिषद्लाई नियमित र आकस्मिक सुझाव प्राप्त हुने व्यवस्था हुनु प्रभावकारी हुनेछ । नेपालमा सेनालाई शंका उपशंका गरी लोकतान्त्रीकरणका निहुँमा पटक-पटक मानमर्दन गर्ने दुस्प्रयास भए गरे भने केही उच्च सुरक्षा र प्रशासन अधिकारीहरूसमेत व्यक्तिगत रूपमा ललिपपमा नपरेका होइनन् ।

२०४६ साल यता २७ पटक सरकार गठन भैसकेको छ । २०६३ सालमा देशको राजनीतिमा आएको परिवर्तन १७ वर्ष भयो तर आजसम्म राष्ट्रिय सुरक्षालाई समयानुकुल सुधार, विकास गरी सक्षम र सवल तुल्याउन राष्ट्रिय स्तरको सोध, खोज र बहस भएका छैनन् ।

भारत, बेलायत र अमेरिकामा ऐनबाट नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सञ्चालित छन् । ताकी समय परिस्थिति अनुसार सेनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन सहज भएका छन् । प्रायः साना देशमा डीफ्याक्टो पावरले नै सेनाको प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । स्पष्ट रुपमा भन्दा नेपालीले सैन्य शासनको अनुभव गरेका छैनन् । यद्यपि  कथित माओवादी जनयुध्दमा पछिल्ला चरणमा यिनै दल र नेताले आतंककारी घोषित गरी टाउकाको मूल्य तोकेर र ती मूल्य टाउकाहरु समेत अप्रत्यासित गठनबन्धन (विश्वको आठौं आश्चर्य) सँगै चुनाव, सत्ता र शक्तिमा रमाएर तर मारिरहेका छन् ।

सेनाबाट लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन नसकेका देशहरू जस्तै पाकिस्तान, इरान, टर्की, बर्मा आदि देशहरुमा नागरिक समाजले संवैधानिक सुनिश्चिततामा जोड दिएको पाइन्छ । हेक्का रहोस् परमाधिपति राजा र वंश नाश हुँदासम्म पनि संयमित रहेर नेपाली सेनाले सदैव राज्य सरकारलाई सम्मान र संरक्षण दिएको एतिहास छ । संविधान, बिद्यमान ऐन निएम, व्यावसायिक दक्षता अनुभव, जेष्ठता तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यतासमेतको हेक्का नराखी आफनालाई मात्र अवसर दिने, वाह्य कम्फर्टको काम गर्ने, अपराधको राजनितीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण एवं राजनीतिक माफिया र विचौलिया प्रवृत्तिलाई निरुसाहति गरी विधिको शासन, व्यावसायिक उत्कृष्टता, राष्ट्र र जनताप्रतिको बफादारितालाई अवसर र साथ दिने पद्धतिमा लागौं ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका र क्षमता वृद्धि गराउँदै सबं सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुलाई समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा पदेन सल्लाहकार सदस्यको रुपमा उपयोग हुनु असरदार हुनेछ । सुरक्षाका विभिन्न विधामा अनुभवी र विज्ञ राष्ट्रवादी देशभक्तहरुलाई अवसर दिएर उपयोग गर्न राज्यको पनि विशाल सोच हुनु जरूरी छ ।

घ. निष्कर्ष:

राष्ट्रको अस्तित्व, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षणका साथ दिगो शान्ति र विकास गर्दै छिमेकीहरू एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सन्तुलित कूटनीतिक व्यवहार, सौहार्दता र सहकार्यका लागि व्यक्तिगत र दलगत लाभ त्याग गरी नेपाल पहिला भन्ने अवधारणा न्यूनतम् राष्ट्रिय आधार बन्न सकोस् । राष्ट्रमा खास गरी २०४६ सालपछि यता राजनीतिमा देखा पर्दै आएका अवसरवाद,  आर्थिक अनियमितता, राम्रोलाई होइन आफ्नोलाई, देशलाई होइन अरुलाई भन्ने अनुत्तरदायी प्रवृत्तिले रक्षा, सुरक्षा, र प्रशासनमा क्रमभंग मात्र होइन भताभुंग पार्ने नियति नै बन्दै आएको छ । अयोग्यलाई हातमा लिई दुहुन गाई बनाई एस म्यान बनाउने प्रवृत्ति प्रहरी, सशस्त्त प्रहरी बल तथा मुख्य सचिवमा भएका विगतका केही नियुक्तिमा समेत देखा परेको इतिहास साक्षी छ । अब यस्ता गलत परम्परा निरूत्साहित गरिनुपर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको मूल सिध्दान्त, मूल्य मान्यता,  गोपनियता, नीति र रणनीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएकोले सामान्य घटनाको रुपमा लिन सकिदैन ।  राजनीतिभन्दा माथि राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनाको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्ध्दन गरौं । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको जगमा रहने राष्ट्रिय सुरक्षाका सरोकारका कुनै पनि विषयवस्तुलाई सतही ढंगबाट गोलमोलमा नहेरी राज्यका सवै प्रमुख अंगहरू तथा मूलतः राज्य सरकार परिचालन र संस्थागत व्यावसायिक कौशलता, क्षमता, साधनस्रोत सम्पन्न र उच्च मनोबलयुक्त तुल्याउनमा सवै राष्ट्रिय दलहरु, उच्च नेतृत्वहरु, प्राज्ञहरू, नागरिक समाज, संचारकर्मी, पत्रकार  तथा स्वयं रक्षा सुरक्षा उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवकहरु समेत एकमतका साथ मन, वचन र कर्मले प्रतिवद्ध हुनु राष्ट्रको साझा हितमा हुनेछ ।

डा. श्रेष्ठ, पूर्व सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य हुन् ।