विचार-वार्ता

राष्ट्रपतिलाई किन महाअभियोग ?

इकागज |
जेठ ७, २०७८ शुक्रबार २०:४१ बजे

काठमाडौँ : छोटो समयको सूचनामा उपस्थित हुनु भएकोमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले धन्यवाद् दिएर सुरु भएको थियो शुक्रबार बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन । पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांश सम्पादकको उपस्थिति थियो ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषणको सम्पादीत अंश : 


यहाँहरुलाई निम्ता गरेको विषय परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष मार्ग प्रशस्त गरेको र सरकार बन्नका लागि बाटो खोल्न सिफारिस गरिएको थिएँ । त्यो विषय बाहिर आएपछि कृत्रिम नाटकीय व्याख्या भएको पाइयो । मानौ यो नयाँ कुरा जस्तो । यदी यो नगरेर विश्वासको मत लिने प्रयास गरिएको भए विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन थियो । फेरि जाने ७६ (५)मै हो ।

हामीले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत र त्यो भन्दाअघि  नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्नेछ । बजेट कसरी तर्जुमा गर्ने ? नयाँ सरकारले कसरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ? विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड गर्ने समयको सुविधा हामीलाई थिएन । उपधारा ५ मै जानुपर्ने भएपछि मार्गप्रशस्त गर्नु उचित मात्रै होइन अनिवार्य पनि हो । त्यसैले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरिएको हो । छलेर सरकार बनाउन खोजेको होइन ।

सरकार गठन हुने, चल्ने यी सबै कुरा जनताको ताजा जनादेशबाट उपयुक्त हुन्छ भनेर संसद् विघटन गरेको थिएँ । परिस्थितीलाई विश्लेषण गरेर नै संवैधानिक व्यवस्थाको राजनीतिक व्याख्या अनुसार नै विघटन गरेँ । अदालतको व्यख्या रह्यो, प्रतिनिधी सभा पुनःस्थापन भयो । अविश्वासको प्रस्ताव छल्न प्रतिनिधि सभा विघटन ग¥यो भन्ने व्याख्या भयो । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बाटो खोलेँ । तर अविश्वासको प्रस्ताव अढाई महिना आएन ।

नयाँ सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभा सफल भएन । अथवा प्रतिनिधिसभालाई सफल बनाउन दिइएन । आफै प्रतिनिधि सभालाई काम गर्न पनि दिने अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएन । त्यसपछि मैले विश्वासको प्रस्ताव मागेँ । विश्वासको मत नदिनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा घिनलाग्दो चक्रव्यूह बन्यो । दलभित्रैबाट समेत २७ जना मान्छे लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरित अरु दलसँग मिल्ने गरी गरिएको प्रयास नैतिक हुनसक्छ ? त्यहाँसम्मका प्रयास भए । मिर्जाफोर र मिर्काशिरहरू सक्रिय भएर सरकार ढाल्ने प्रयास गरे ।

भइरहेको सरकार ढाल्न पनि नदिने र सरकारलाई विश्वास पनि नदिने । विपक्षी दलहरूले पाउँदिन भन्दा भन्दै किन आएको ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नैतिक हिसाबले पनि आउन मिल्दैन भन्यो । ७६ (२) को सरकार पनि बनेन । मलाई थाहा छ – एक महिना छ, एक महिनामा विश्वासको मत लिने समय छ । तर अढाइ महिनाको अनुभवले विश्वासको मत नआउने निश्चित छ । ह्वीप अवज्ञा गर्ने र लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भयो । जेठ १५ मा बजेट आउनैपर्छ । यसका लागि समयको चापले मार्ग प्रशस्त गरेको छु ।

आज दिनभरी त होला नि दलहरूसँग पाँच बजेसम्म । दिनभरी मिलेर गए हुँदैन ? तपाईंहरू वैकल्पिक सरकार बनाउनुहोस् । मेरो रचनात्मक सहयोग हुनेछ । मेरो दल सहयोगी भावनाका साथ प्रस्तुत हुनेछ । सक्नुभएन भने मलाई समर्थन गर्नुहोस् । समर्थन पनि नगर्ने, आफ्नो सरकार पनि नबनाउने ।

अब हामी कोभिड-१९विरुद्ध सबै एकजुट हौँ 

महामारी छ, हामी सबै राष्ट्र एकजुट भएर लडौँ । आज बिहान मात्रै शेरबहादुर जीसँग फोन गरेँ । तपाईंहरू सरकार बनाउनुहोस् भनेर आग्रह गरेँ । राष्ट्रिय सरकार बनाउन समेत आग्रह गरेँ । मैले अर्को पनि भनेँ, उपयुक्त विकल्प केहीँ छ भने प्रस्तुत गर्नुहोस् पनि भने। त्यो पनि उहाँहरू गर्न नसक्ने । उहाँले राजनीतिलाई तनाव, घृणातिर लैजाने प्रयास गर्नुभयो । मार्ग प्रशस्त गर्दा पनि असंवैधानिक हन्छ । म हार्छु, म विश्वासको मत लिन्नँ भन्नु लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्धको हुन्छ ? राष्ट्र यति तनाव लिने होइन, तनावलाई शिथिलतातिर लैजाने तिर जानुपर्छ ।

राष्ट्रपतिलाई किन महाअभियोग ?

राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने भनिएको छ । किन महाअभियोग लगाउने ? प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर, राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने काम भएको छ । राष्ट्रपतिको काम,कर्तव्य पनि बुझ्नुपर्छ । मैले गरेको राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस प्रति म जवाफदेही छु ।

यो सरकारलाई एकजुट भएर विस्थापित गर्ने बाटो खोलिएको छ । किन आवेश उत्तेजना देख्नुहुन्छ । प्रतिगमन भन्नुहुन्छ । अस्ति के को प्रतिगमन भन्या थिए । मैले शपथ लियो भनेर प्रतिगमन भयो भनेर आवाज उठ्यो । कसले शपथ लियो भने क्रान्ति हुने ? कसले शपथ लियो भने प्रतिगमन हुने ? जसले लोकतन्त्र विरुद्ध लडेर अन्तिममा लोकतन्त्रमै समेटिनुपरेको छ उसलै लोकतन्त्र पढाउने ?

मेरो पहिलो च्वाइस म आफै हो । मलाई हटाउन कसैले सकेन । संविधानको धारा ७६ (२),(३) सम्म पु¥याएको उहाँहरूले हो । केहीँगरी भएन भने विघटनमा जान्छ ।  आज पाँच बजेसम्मको समय छ । म त अझै भन्छु सहमतिको सरकार बनाउँ, राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं,सहमतिका साथ अघि बढौं ।

सम्पादक र प्रधानमन्त्री संवाद

प्रधानमन्त्रीको उत्तर : नेकपा एमालेभित्रको समस्या राष्ट्रिय सरोकारको विषय हुनुपर्ने थिएन । यदि प्रणालीमै घात गर्ने खालको हुँदैन थियो भने । यो त कस्तो भयो भने सामान्य विषय होइन, प्रणालीमा फ्लोर क्रस गरियो । दलीय हिसाबले दण्डनीय मानिन्छ । पार्टीले उहाँलाई उम्मेदवार बनाइयो ।

हाम्रै पार्टीकै साथीहरू विपक्षीसँग साठगाठ गरेर स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बागी विद्रोह गराएर आदर्शच्युत गराउने अनैतिक काम हो । आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई हराएर, समानान्तर कमिटी बनाउने, सांसद अनुपस्थित गराएर सरकार ढाल्ने काम हामीले देखेकै हौं । एउटा मापदण्ड त राख्नुपर्ला नी । त्यो कुनै मापक नहुने, लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र होइन ।

अनुशासित र व्यवस्थित प्रणाली हो, लोकतन्त्र । त्यसलाई धज्जी उडाउने काम भयो । अनुशासनहिनता र अराजकतामा पार्टी चलाउँन मिल्दैन । दोस्रो, सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले अर्काको नाममा भएको पार्टी नाम जुधाउने गरी दर्ता गर्न मिल्दैन । दर्ता खारेज भएपछि दर्तापूर्वको स्थितिमा फर्किए । त्यसपछि अदालतले भन्यो, निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो– नयाँ नामका साथ दर्ता गराऊ । सर्वोच्चले खारेज गरेपछि सल्लाह गर्नुपर्यो । मैले प्रचण्डजिलाई फोन गरेँ । तपाईंहरूलाई थाहा छ, उहाँ भेट्न चाहनु भएन ।

प्रचण्डजीबाट मलाई फोन आउने गरेको छैन । मैले आफै फोन गरिरहेको छु आजसम्म । १५ दिनको समयम निर्वाचन आयोगले दियो । मौका मिल्दा सबै तमाशा देखियो । दर्ता बदर भयो । उहाँले मेरो पार्टी सदस्य भएको ५२ वर्षपछि सदस्यता झ्वाम पार्नु भएको थियो । जेठ २ मा पुग्ने भने दर्ताअघिको अवस्थामा पुग्ने हो ।

एकीकरण र त्यसको आकांक्षा कायम छ । माधवजीले पेरिस डाँडाबाट आ–आफ्नो बाटो लागौं भनेर फर्किनुभयो । जेठ २ गते पुग्दा एकीकरण भएको, प्रक्रिया ३ वर्ष चलेको अवस्थामा एकीकरण गर्न उहाँहरू दर्ता गर्न ईच्छा देखाउनुभएन । त्यसो भएपछि अलगअलग दलमा कायम रह्यो । एक्लै जाने कुरा भएन । दर्ता पूर्वाको स्थितीमा माओवादी केन्द्र र एमाले कायम भयो । नयाँमा नगएपछि एमाले नै छ । यो एकीकृत पार्टी नै हो ।

कोही पनि एकीकृत भइसकेका साथीहरू पूर्वमाओवादीमा फर्किएनन् । हामीले राजनीतिक रुपमा गरिएको एकीकरण गरेको कायमै छ । नाम एमाले रह्यो । अर्को पार्टी तयार नभएपछि एमाले नै कायम भएको छ । हिजो मात्रै पनि माधवजीहरूले अनैतिक काम गर्नुभएको छ ।

अम्...सहमति भइसक्या अवस्था ? सहमति हुँदा दुध उम्लिन्छ ? ११० हुन्छ ? १२१ त मसँग छ । ११० ले सरकार बन्छ ? उहाँहरूले मलाई लेखेट्ने । मचाहीँ किस्तीमा लगेर चढाइदिनुपर्ने ? कपडा बुन्ने तान जस्तो उत्तर–दक्षिण गरिरहनुपर्ने ? त्यो ब्याट्सम्यानले हानेको बल अर्कै हानिकस्यो । अब रन बनाउछु भनेर काम लाग्छ ?

चुनावै भइहाल्यो भने आकाश खस्ने होइन । यो मंसिरमा नभए अर्को वर्ष निर्वाचन त फेस गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट भागेर सकिदैन । पाँच वर्ष सरकारलाई स्वीकारेको भए यो अवस्था आउँदैन थियो । प्रचण्ड जीले चाहनुभएन, माधव जीले चाहनु भएन । उहाँहरू लोकतन्त्रको कुरा गर्ने ? अस्थिरताको कुरा गर्ने अनि लोकतन्त्रको कुरा गर्ने? पार्टीका आन्तरिक गडबढीका समस्याहरू पार्टीकै आन्तरिक कमिटीले समाधान गर्नेछ ।

नेकपा एमाले देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टीको हैसियतले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने सबैभन्दा बढी कर्तव्य  छ भन्ने ठान्छ । लोकतन्त्र तलमाथि हुन दिने छैन । किनभने नेकपा एमाले छ । यो निजी कम्पनी जस्तो सजिलो होइन । देश र जनताको हातमा भएको अधिकारको विषय हो । म प्रधानमन्त्रीमा त कायमै थिएँ । विश्वासको मत प्राप्त भएन । मैले राजीनामा गरिनँ । मैले अहिले पनि राजीनामा गरेको पनि छैन ।

अर्को प्रधानमन्त्री नबन्दासम्म म प्रधानमन्त्रीकै रुपमा कामकाज गरिरहन्छु । मैले नै खोल्या छु । त्यसरी खोल्न पाइदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । प्रतिनिधि सभाको हरेक सदस्यलाई भरपर्दो आधार देखाउने अधिकार छ । यस्तोमा नि सरकार चलाउन सकिन्छ  ? न कसैले साथ दिन्छ ? न कसैले अविश्वास गरेको छ । यो नन् कोअपरेटिभ मात्रै होइन, मोर द्यान नन् कोअपरेटिभ छ । मलाई सरकार चलाउन मन छैन । मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई भनेँ । उहाँले बाटो खोल्नुभयो ।

अहिलेसम्म मसँग १२१ मतभार छ । अलिक सजिलो होला की भनेर कोसिस गरेको छु । त्यो भरपर्दो आधार लागेर मलाई नियुक्त गर्नुभयो भने सरकार बनाउनेछु । उत्तरी छिमेकी चीनबाट खोप लिने प्रयास गरिरहेका छौं  ।यससम्बन्धी प्रयास जारी छ । मतदाताहरू आएर दुरी कायम गरेर भोट दिएर जान सक्छन् । अमेरिकामा जस्तै यस्तै महामारीमा पनि चुनाव भएका छन् । चुनाव स्वेच्छाले हुने विषय होइन । मैले भनेको समयमा चुनाव भएको भए दुरी कायम गरेर चुनाव गर्नसकिन्थ्यो ।

अदालतले भनेको मान्नुपर्छ । कार्यान्यवन गर्नुपर्छ । त्यसो भएर एउटाको कामलाई अर्कोले सहयोग पुर्याउने हो । संविधानसम्मत भयो की भएन, तत्कालको बेन्चले बुझेको आदेश आउने हो । त्यो नै अन्तिम सत्य भन्ने हुँदैन । अअदालतको फैसला उल्टाएको पनि हुन्छ । कहिलेकाही निर्दोष व्यक्ति जेल बस्नुपर्नेहुन्छ । जिल्लाले दोषि ठहरेको मान्छे उच्च अदालतले उल्टाएको पनि हुन्छ । हामी पुनरवलोकनमा गएनौं । तर, हामी त्यता गएनौं । मलाई आफुले गरेको गरेको काम एक्लै बस्दा पनि ठिक छैन भन्ने लागेको छैन ।


Author

थप समाचार
x