शिक्षण पेशाप्रति आकर्षण बढाउन नसक्ने शिक्षा विधेयक

स्कुले बालबालिकालाई भविष्यमा के बन्‍ने लक्ष्य छ भनेर सोध्ने हो भने तिनीहरु मध्य धेरैले भन्‍ने गर्छन शिक्षक बन्‍ने । किनकि उनीहरुले देखेको, थाहापाएको पेसा भनेकै शिक्षक पेसा हो। उनीहरुलाई लाग्छ ठूलो मान्छे हुनु भनेको पढाउने सर, म्याम जस्तै शिक्षक बन्‍नु हो।

त्यसैले धेरैजसोले भन्‍ने गर्छन् शिक्षक बन्छु भनेर। तर तिनै विद्यार्थीहरु भोलि कलेज, बिश्वबिद्यालय पढन थाले समाज र राज्यको अवस्था बुझ्दै गए भने उनीहरुको रोजाईको पेसा शिक्षण पेसा हुनसक्दैन। अझै भन्‍ने हो भने विद्यालयका मेधावी विद्यार्थीहरु र घरको आर्थिक अवस्था बलियो भएकाहरुको सोच र लक्ष्य सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जत हुने पेसा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट इत्यादि बन्‍ने नै हुन्छ। तसर्थ यसै लक्ष्य प्राप्तिलाई लाग्छन र अध्यन गर्छन्।

---

साँच्चिकै पनि आजको समयमा  समाजले शिक्षकलाई दिन नसकेको मानमयार्दा, राज्यले शिक्षकलाई गरेको व्यवास्ता, न्यून सेवा सुविधा र विद्यार्थीको अवस्थाको कारणले शिक्षक बन्छु भन्‍नेहरु पनि स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तह अध्यन गरिसकेपछि शिक्षण पेसालाई पहिलो रोजाइमा राख्न सकिरहेका छैनन्। पढेर निजामती कर्मचारी बन्‍न सकिएन भने, विदेशमा जाने खर्च जुटाउन सकिएन भने मात्रै जीवन गुजारालाई भएपनि अन्तिम विकल्प स्वदेशमै शिक्षण पेसा गर्छु भनेर लाग्छन्।

अनि शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र लगेर, शिक्षक सेवाको तयारी गर्न लाग्छन्। तिनै व्यक्तिहरु शिक्षक सेवाको परिक्षामा उतिर्ण भई  शिक्षण पेसालाई शिक्षकको रूपमा नियुक्ति लिएर विद्यालय जान्छन। तर विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा हुँदा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावले स्वतन्त्र रूपमा  शिक्षण गर्न पाउँदैनन्। नव नियुक्त शिक्षक पहिलो दिनमै कुन पार्टीको हो सो पार्टी निकट शिक्षक संगठनको सदस्य लिनुपर्ने हुन्छ। यसर्थ राजनीतिक रूपमा दुर्गन्धित विद्यालयहरुमा स्वतन्त्रपुर्वक शिक्षण पेसा गर्न हम्मेहम्मे पर्दा नयाँ पुस्ता शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित छैन।
               
शिक्षण पेसाको मयार्दा शिक्षकहरुले बचाउन नसक्दापनि कतिपय अवस्थामा यो पेसामा  आकर्षण बढन सकिरहेको छैन। देशका कर्णाधार बालबालिकालाई शिक्षा दिने शिक्षकहरु राजनीतिमा तलिन, लागुपदार्थ, मद्यपान, धूमपान गरेर हिँडने इत्यादि जस्ता आचारण विपरितको कार्य गर्ने हुँदा कतिपय अवस्थामा शिक्षकहरुकै कारण शिक्षक सम्मानित पेसाको रूपमा आकर्षण  हुन सकिरहेको छैन।

तसर्थ हाम्रो समाजले पनि तत्कालीन समयमा निजामती सेवा र शिक्षण सेवाको छनोट गर्दा निजामती सेवा नै रोज्ने गर्छन्। सबैका अभिभावकको चाहाना हुन्छ सन्तान निजामती कर्मचारी भैदियोस् भन्‍ने। राज्यले निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई दिने सेवामा गरेको केही मतभेदले पनि यो अवस्था सृजना भएको पक्कै हो।

जस्तै एक मुख्य उदाहरण एउटा निजामती कर्मचारी होटल रेष्टुरेन्टमा व्यवस्थित तरिकाले रक्सी पिउँदा कसैले देख्दैन र व्यवस्थित देखिन्छ। किनकि उसले मासिक रुपमा तलब पाउँछ। सुरक्षित गोप्य ठाउँमा फ्रेस हुनलाई रक्सी खान तयार हुन्छ। तर एउटा शिक्षकले विद्यालय भएका गाउँठाउँमा व्यवस्थित होटल रेष्टुरेन्ट पाउँदैन।

कतिपयको लागि बजार क्षेत्रमा महंगा बार रेस्टुरेन्ट हुन्छन् तर त्यहाँ बसेर खानलाई प्रयाप्त बजेट हुँदैन।  शिक्षकको तलब पनि मासिक नभएर चौमासिक आउँछ। अनि उसलाई उधरो खानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उधारो खान मिल्ने ठाउँ आवश्यक पर्दा भट्टी पसल जान्छ। अनि  भट्टी पसलमा बसेर खान लाग्दा अरु सर्वसाधारण पनि आउने गर्छन्। जसका कारण धेरैले देख्छ्न अनि संगै पनि खान्छन्।

पछिल्लो समय मान्छे शिक्षक सेवा मार्फत् स्थायी शिक्षक भएपनि  त्यसको सट्टामा  कोरियन भाषा पढेर  कोरियाको लागि कामदारको रूपमा जान पाउँदा शिक्षक पेसा परित्याग गरेर हिँडने गरेका छन् । हिजोका दिनमा कक्षा १२ को परीक्षा दिना साथ  ब्याचलर पढ्नलाई प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न विद्यार्थी सहर पस्थे। आज विदेशजानलाई IELTS ,TOEFL अंग्रेजी, जापानी, कोरियन जस्ता भाषा कक्षाहरु पढन सहर पसेका छन् ।

अझ बिशेष गरी भट्टी पसलमा लोकल रक्सी मात्र मिल्ने हुँदा सोही खान्छन्। अनि लोकल रक्सी पिउँदा नशा  बढी लाग्ने गर्छ जसका कारण कहिले भट्टीमै त कहिले बाटोमै उत्तानो पर्छन् । समुदायका सर्वसाधारण सबै मान्छेले सजिलै त्यस्तो हालतमा देख्छन्। अनि भन्छन् कस्तो शिक्षक रहेछ यो ? त्यस्तो हालतमा देखेको शिक्षकलाई गर्न पनि कसले मान सम्मान गरोस् त ।

यसर्थ रक्सी र रक्सी पिउने होटल ब्राण्ड तथा परिस्थितिले  शिक्षक प्रति मान्छेको धारणा खासै राम्रो बनेको छैन। यसरी शिक्षकले नै शिक्षण पेसाप्रतिको मयार्दामा दाग लगाउँदा सिंगो शिक्षण पेसाप्रतिको वैमनस्यता बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो। यसर्थ सकभर मद्यपान नगर्ने गरे पनि कुन अवस्थामा कुन ठाउँमा कसरी गर्ने भन्‍ने कुरा शिक्षकले ख्याल गर्नुपर्छ। यो सबै कुराको पछाडि राज्यले शिक्षकरुलाई मासिक रूपमा तलब नखुवाउनु पनि एक कारण हो।

पछिल्लो समय मान्छे शिक्षक सेवा मार्फत् स्थायी शिक्षक भएपनि  त्यसको सट्टामा  कोरियन भाषा पढेर  कोरियाको लागि कामदारको रूपमा जान पाउँदा शिक्षक पेसा परित्याग गरेर हिँडने गरेका छन् । हिजोका दिनमा कक्षा १२ को परीक्षा दिना साथ  ब्याचलर पढ्नलाई प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न विद्यार्थी सहर पस्थे। आज विदेशजानलाई IELTS ,TOEFL अंग्रेजी, जापानी, कोरियन जस्ता भाषा कक्षाहरु पढन सहर पसेका छन् ।

देशका विश्वविद्यालयहरुमा स्नातकतहमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरु भन्दा  कन्सलटेन्सिमा भाषा पढने  विद्यार्थीहरुको संख्या बढदै छ। तिनै विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरु पनि पढदै गर्दाको अवस्थामा भिसा आए विदेश जाने गरेका छन्। आखिर स्नातक तह पढिसके पनि जाने विदेश नै हुन् ।

नेपालमा जुनसुकै तहको अध्यन किन नगरोस् उसको रोजीरोटी खोजीको पहिलो प्रथामिकता विदेश हुँदैछ। यसरी दिनहुँ पढेलेखेका विद्यार्थीहरुको लस्कर त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तह अध्यन गरेका विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै राख्न वा विदेशमा स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तह पढिसकेका युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काउन राज्यको शिक्षा निति तथा ऐन व्यवस्थित हुनुपर्छ। यसको मतलब यो पनि होइन कि सबै पढेलेखेका मान्छेहरु शिक्षक हुनुपर्छ तर शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्छु भन्‍ने क्षमतावान व्यक्तिलाई देश भित्रै शिक्षण पेसामा जोडनुपर्छ भन्‍ने कुरा चाँहि पक्कै हो।

तर, वि.सं. २०८० भदौ २७ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हेर्दा समस्याको समाधान गर्न सक्ने खालाको आशावादी देखिँदैन।

शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी ल्याउन लागिएको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०  को विधेयकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने    विधेयकको दफा ३,४,५ र ६ अनुसार विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारमा रहेको छ। यसले निजी विद्यालय स्थापना र संचालन गर्नमा मद्दत गरेको छ। जसले गर्दा निजी विद्यालय सम्बन्धनलाई किनबेचको व्यापार चल्ने देखिन्छ।

दफा १५ ले सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने छैन भन्‍ने  व्यवस्था गरेको छ। तर कार्यन्वयन कतिको हुन्छ त्यो हेर्नै बाँकी नै छ। हुन  त संविधानको धारा ३१ मा मौलिक हकको रुप शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। जसले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कुरा गरेको छ। तर हाल अझै पनि कतिपय सरकारी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट शुल्क लगिररहेका छन्।

त्यस्तै दफा १६ ले प्रधानाध्यापक खुला प्रतिस्पर्धामा स्थायी शिक्षकबाट हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत मापदण्ड बनाउँदा विद्यालयको लागि बढी योगदान गरेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।  दफा २२ ले जिल्ला शिक्षा कार्यलय व्युँताइदिएको छ। यसलाई धेरै सक्रिय बनाउनुपर्छ।

दफा २७ अनुसार माध्यमिक शिक्षा उतिर्ण परिक्षा अर्थात १२ को परिक्षा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले संचालन गर्ने व्यवस्था छ। यो राम्रो व्यवस्था  हो। दफा ५० अनुसार आधारभुत तहको शिक्षक हुन स्नातक तह र माध्यमिक तहको शिक्षक हुन स्नातकोत्तर तह उतिर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नागरिकको आर्थिक अवस्था कम्जोर छ। विश्वविद्यालयको अवस्था हेरेर पढदै कमाउन सकिने अवसर देशभित्र छैन।  एउटा व्यक्तिले लाखौं खर्चेर सहरमा बसी स्नातक तह उत्तिर्ण गर्छ। तर उसले स्नातकोत्तर तह अध्यन गर्न पनि पैसा कमाउनुपर्छ।

त्यसको निम्ति यो विधेयक अनुसार मिल्ने अवसर भनेको आधारभूत तहमा मात्र पढाउन पाउने हो । तर आधारभूत तहको शिक्षक जागिर सजिलै नमिल्ने अनि मिलेपनि तलब सोचे जस्तो हुँदैन। यस्तो अवस्थाले स्नातक तह उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरु पनि स्नातकोत्तर तह अध्यन गर्नलाई  विदेसिन बाध्य गराउँछ।

किनकि विद्यार्थीलाई डिग्रीको डकुमेन्ट नी आवश्यक परेको हुन्छ अर्को तिर जीवन गुजार्न पुँजी पनि। यो दुवै विदेशमा विद्यार्थी भिषामा गएमा सम्भव छ। तर नेपालमा भने विश्वविद्यालयमा पढ्दै आफ्नो खर्च जुटाउन सक्ने अवसर नहुँदा केही अपवाद बाहेक हम्मे हम्मे नै पर्छ। तसर्थ यो व्यवस्था लागू गर्दै गर्दा शिक्षक बन्‍ने योग्यता बढाएर मात्र हुँदैन त्यसै किसिमले उचित सेवा सुविधा र तलबको वयवस्था गरिनुपर्छ।

त्यसैगरी २१ वर्ष उमेर पुगेर ३५ बर्ष उमेर ननाघेको योग्यता प्राप्त व्यक्ति शिक्षक बन्‍न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो उमेर हदम्याद प्रभावकारी हुनसक्दैन। सबैको लागि अधिकतम उमेर हद ४० वर्ष हुनु उपयुक्त हुन्छ। किनकि पढदै कमाउँदैको स्थितिमा विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणाली छैन। सेमेष्टार प्रणालीमा निरन्तर क्लासमा हाजिर, असाइन्मेन्ट यस्ता विषयको प्रत्येक्ष सरोकार रहँदा कि अध्यापन तर्फ लाग्नुपर्ने कि पढनमात्र लाग्नुपर्ने छ । उमेर छदैँ स्नातकोत्तर तह र सो भन्दा माथि पढ्दै कमाउँदै गर्न नेपालको  तुलनामा विदेश सहज हुँदा यसले विदेश जान बाध्यता सृजना गराउँछ ।

यस मामिलामा  शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था नै उपयुक्त मानिन्छ। त्यस्तै दफा ६० ले शिक्षक सरुवा र दफा ६१ ले  शिक्षक बढुवा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। जुन स्थानीय सरकारले गर्ने अधिकार यो विधेयकले दिएको छ। तर यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको खेलले झनै शिक्षण पेसा र विद्यालयमा द्वन्द सृजना गर्न जान्छ।

संघीयताको मर्म विपरितका अभ्यास र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको राजनीतिक स्वार्थले शिक्षकको शिक्षण भविष्यमाथि पूर्वाग्रही भएर राजनीतिक खेल खेल्ने स्थान पाउँछ। थप शिक्षण पेसा सरुवा र बढुवाको स्वार्थको कारण भ्रष्टिकरण र विवादको चपेटामा पर्न जान्छ। तसर्थ शिक्षकको सरुवा बढुवा स्थानीय सरकारको सिफारिसमा एउटा स्वायत्त निकाय गठन गरी त्यस मार्फत गर्नु प्रभावकारी हुन्छ।

त्यस्तै दफा ८४ अनुसार  चेतावनी दिने, दफा ८५ अनुसार  सजाय दिने, दफा ८६ अनुसार नसहित दिने र दफा ८७ अनुसार तलब वृद्धि रोक्का तथा बढुवा रोक्का पाँच वर्षसम्म गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर झन् यसले शिक्षकलाई राजनीतिक खिचतानीको विवादमा पुर्याउँछ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि  तथा सत्ता समूहले आफुभन्दा फरक विचारधार पृष्ठभूमिको शिक्षकमाथि जबर्जस्ती यस्ता अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ। यस्ता विभागीय कारवाहीको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुहुँदैन।

यसले उल्टो विवादको जटिलतामा शिक्षकहरूलाई धकेल्छ । कि त स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा  गैर राजनीतिक दलको व्यक्ति मात्र लडन पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो होइन भने दफा ८७ को अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनु न्यायपूर्ण छैन। बरु यसको निम्ति शिक्षक परिषद जस्तो स्वायंत निकाय निर्माण गरी त्यसबाट समाधान गरिनु उपयुक्त देखिन्छ। स्थानीय सरकारले भने सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

दफा ८८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार राजनीति दल  वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा शिक्षकलाई भविष्यमा विद्यालय शिक्षक सेवाको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिन व्यवस्था छ । शिक्षकको हक हितकै निम्ति बोल्नलाई दफा १५३ अनुसार नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षकहरुको स्वतन्त्र पेसागत संगठनको रूपमा रहने कुरा उल्लेख छ।

अहिले विभिन्‍न शिक्षक संगठनहरुले भने जस्तो शिक्षकको पूर्ण राजनीतिक अधिकार खोसिएको भन्‍ने लाग्दैन। तर एकातिर शिक्षक भएर राज्यबाट तलब खाने अनि अर्कोतिर पार्टीको पूर्णकालीन राजनीति गरेर बस्नेलाई भने यो व्यवस्थाले पासो थापेको चाहिँ पक्कै हो। विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर सक्रिय हुन रोक्नु  आवश्यकता हो। तर ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकारबाट भने वञ्चित गरिनु हुँदैन।

अन्ततः समग्रतामा भन्‍ने हो भने यो विधेयक राज्यको शिक्षाको अवस्था, शिक्षण अवस्थालाई ख्याल नराखी निजी संचालकलाई मुनाफा हुने तर सार्वजनिक विद्यालय र समग्र शिक्षण पेसालाई विकर्षण तर्फ धकेल्न उद्द्त रहेको छ। तसर्थ संघीय संसदमा रहेका सांसदहरुले यो विधेयकमाथि बहस गर्दा यिनी विषयमा सोचविचार गरी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ।

शिक्षण पेसालाई नै आकर्षक बनाउने, शिक्षित जनशक्ति देशमै व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रभावकारी शिक्षा ऐन बनाउनुपर्छ। जसले नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसारको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको जग  शिक्षा ऐनबाट नै बसाल्नुपर्छ। देशको शिक्षा नीति व्यस्थिति र त्यसको कार्यनयन पक्ष प्रभावकारी भएमा राज्य आफैंमा व्यवस्थित बन्‍न जान्छ। शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण पनि स्वत: बढ्छ। त्यसैले बेलैमा यस्ता विषयमा ध्यान राख्नु अति आवश्यक छ ।