क्रोध र उत्तेजनामा कसले सम्झिन्छ मृत्युदण्ड ?

देशभर बलात्कारका घटनाको ग्राफ उक्लिँदो छ । बलात्कारको घटनामा राज्यको लापरबाही र त्यसपछि सृजित परिस्थितिले नेपालमा बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्दै पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म तातिने गरेको छ । फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि राज्यले बलात्कार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने, अनुसन्धान पध्दति र कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले यौन हिंसाविरुद्धको ऐनलाई संशोधन गर्न र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । 

सजायमा व्यापक परिवर्तन हुने गरी अध्यादेश आएको छ । अब मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) मा रहेको जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी सजाय हुनेछ । १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्मकैद राख्ने प्रावधान यथावत छ । १० देखि १४ वर्षकी बालिका भए १८ देखि २० वर्ष, १४ देखि १६ वर्षकी बालिका भए १२ देखि १४ वर्ष, १६ देखि १८ वर्षकी किशोरीको हकमा १० देखि १२ वर्ष र १८ देखि माथि उमेरकी महिला भए सातदेखि दश वर्षसम्म सजाय हुने प्रावधान गरिएको छ । 

---

अध्यादेशअनुसार १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरूमाथि यौनजन्य हिंसा भए १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मका लाई बलात्कार भएमा १० देखि १४ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ । १८ वर्षमाथिका कुनै पनि व्यक्तिमाथि त्यस्ता बलात्कार, जबर्जस्ती करणीका घटना भए कसुर ठहरिएको व्यक्तिका हकमा परिमार्जन गरेर १० देखि १२ वर्षको कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलोपटक महिला भन्ने शब्द हटाएर व्यक्ति भन्ने लैंगिक तथस्ट शब्द राखी सँगै अब तेस्रोलिंगी महिला वा पुरुष जो कोही पनि बलात्कृत हुन सक्छ भनेर फौजदारी न्यायमा नयाँ विधिशास्त्र निर्माण हुनु अध्यादेशको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । 

यतिमात्र हैन, ज्येष्ठ नागरिकलाई उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान हटाएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरे वा बलात्कार प्रयास गरे आजीवन काराबासको व्यवस्था गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०७३ समेत संशोधन भएसँगै राज्यले बलात्कारको कसुरमा शून्य सहनशीलताको रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ । समाजमा हुने यौनजन्य घटनालाई दुरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसाथ सजाय बढाइएको देखिन्छ । यसले कालान्तरमा यस्ता घटना कम गर्न पक्कै मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यसको लेखाजोखा भविष्यमा होला नै । तर, यो अध्यादेश आएसँगै बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने माग भने औपचारिक रूपमा बन्द भएको छ ।

एउटा व्यक्तिलाई उसको जीवनमा आजीवन कारावासभन्दा ठूलो पश्चात्ताप गर्ने अवसर के हुन सक्छ ? 
 

बलात्कार लगायत यौन हिंसाका घटनामा कडा कारबाहीको माग गर्दै आएकाहरूलाई नयाँ कानुनले केही हदसम्म राहत पक्कै दिनेछ । तर, बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग राख्दै आएकाहरूलाई भने सायद यो अध्यादेशले पक्कै पनि निराशा दिएको हुनसक्छ । पीडित पक्ष, दण्ड सजायका सिध्दान्त र प्रक्रिया नबुझ्ने आम मानिसले भावनामा बगेर मृत्युदण्डको माग गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर शिक्षित, जानेबुझेका र जनप्रतिनिधि समेतले मृत्युदण्डको माग गर्नु असान्दर्भिक एवं जंगबहादुर युगमा जान खोज्नुबाहेक केही होइन । 

समाजमा अनेक प्रवृत्ति, संस्कार, चरित्र र विचार भएका मानिस बस्छन् । स्वभावैले सबै मानिसको एकअर्कासँग रुचि, तर्क र मनसाय कदापि मिल्दैन । जसकारण मनमुटाव हुन्छ र कतिपय अवस्थामा त्यसले अपराधको रूप लिने गर्छ । त्यसैले नै समाजमा प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतको परिकल्पना गरिएको हो । जस्तो संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक भनेर फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अपनाइरहँदा धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था गर्नुले समाजमा पीडक पनि हुन्छ, पीडित पनि हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमै स्वीकार गरेको पाइन्छ । 

समाज भएपछि अपराध हुन्छ नै । अपराध र आपराधिक मनोवृत्ति भनेको रोक्नै नसक्ने विषय हो । कानुन बनाएर मात्र अपराध समाप्त हुँदैन । कानुनको डरले मात्र अपराध नहुने पनि होइन । ज्वलन्त उदाहरण हुन्, मृत्युदण्ड आत्मसात् गरेका मुलुक । भारत, चीन, अमेरिका मृत्युदण्डका कानुन भएका ठूला मुलुक हुन् । तैपनि, बलात्कार र यौन हिंसाका अपराध तिनै देशमा हुने गरेको देखिन्छ । बलात्कारका लागि मृत्युदण्डको सजाय यस अर्थमा पनि जायज होइन ।

शिक्षामा पछि परेका कारण बलात्कारका घटना बढेको भनेर तर्क दिनुको पनि कुनै औचित्य छैन । किनभने, एकदमै विकसित भनिएका युरोप–अमेरिकामा पनि यस्ता अपराधको दर उच्च छ । बलात्कारको दर उच्च भएका देशमध्ये अमेरिका सबैभन्दा माथि देखिन्छ । 

अशिक्षा र चेतनाको अभावले मात्र अपराध हुन्छ भन्ने अनुमान विभिन्न घटनाक्रमले गलत सबित गर्दै आएका छन् । नेपालमा लकडाउनको समयमा हेटौँडामा भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाले यौन हिंसाको नयाँ तर, डरलाग्दो पाटो उजागर गरेको थियो । शिक्षण पेसामा आबद्ध ससुराबाटै एक एकल महिलालाई पटक–पटक बलात्कारको प्रयास गरिएको थियो । र, पूरै परिवारको मिलेमतोमा उनको हत्या भएको थियो । सजायको डरले मात्र पनि अपराध कम हुँदैन भन्ने तीतो सत्यलाई यस्ता घटनाले छर्लंग पारिदिएको छ । 

कानुन मात्रै होइन, कतिपय कुरा हाम्रो नैतिकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । कानुनले असर पार्न नसक्ने मनोवृत्तिलाई धेरै हदसम्म नैतिकताले असर परिरहेको हुन्छ । अरुको संवेदनाको कदर गर्र्न र अस्तित्वको रक्षा गर्न सिकाउने नैतिक शिक्षाले मानसिकता परिवर्तन गराउँछ । जबसम्म कुनै व्यक्तिलाई भित्री मनदेखि नै यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नुहुँदैन भन्ने कुराको आत्मबोध महसुस हुँदैन तबसम्म मृत्युदण्डको सजाय नै राखे पनि कानुन पालना हुँदैन । किनभने, अपराधसँग अपराधीको मनोविज्ञान पनि जोडिएर आउँछ । कतिपय अध्ययनअनुसार बढी अपराध रिस वा आवेगमा आएर गर्ने गरेको देखिन्छ । अपराध गर्न उत्तेजित मानिस आफूले गरेको अपराधले मृत्युदण्ड हुन्छ है भनेर सम्झनतिर पक्कै पनि लाग्दैन । 

चिनजान भएका वा नजिकका आफन्तबाटै बलात्कार हुने गरेको देखिन्छ । पीडित पीडकविरुध्द नबोल्ने सम्भावना झनै छ ।  
 

‘दश अपराधी छुटून् तर, एउटा निर्दोषलाई सजाय नहोस्’ भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । नेपालजस्तो देशमा गलत अनुसन्धान वा अभियोजन भई कोही निर्दोषले सजाय नपाउला भन्न सकिँदैन ।

अमेरिका जस्तो अनुसन्धानमा चाहिने टेक्नोलोजीमा फड्को मारेको अत्याधुनिक अनुसन्धान पध्दति भएको मुलुकमा समेत सन् १९७६ देखि मृत्युदण्डको कानुन पुनःस्थापित भएयता १ सय ३८ निर्दोष व्यक्ति दण्डको भागिदार बनेको तथ्यांकले देखाउँछ । हाम्रो जस्तो अनुसन्धान फितलो एवं प्रविधिमा पछाडि रहेको देशमा हालत के हुनेछ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । मृत्युदण्ड नदिने भनेर गरेका विभिन्न सन्धि पनि तोड्न मिल्ला, संविधान नै संशोधन होला तर, सदियौँ पुराना प्रणाली जसलाई हामीले मानवअधिकारविरुद्ध छन् भनेर तोड्दै आयौँ अहिले फेरि उही स्थानमा पुग्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । 

माथि उल्लेख गरेअनुसार र संशोधित नयाँ व्यवस्थासमेत हेर्दा हामीकहाँ कानुन पर्याप्त छन् भन्ने नै हो । १० वर्षमुनिका, ७० वर्षमाथिका व्यक्ति, अपांगताभएका व्यक्ति एवं अशक्तमाथि बलात्कार भए अपराधीलाई आजीवन काराबासको सजाय छ । एउटा व्यक्तिलाई उसको जीवनमा आजीवन कारावासभन्दा ठूलो पश्चात्ताप गर्ने अवसर के हुन सक्छ ? 

बलात्कार पीडितलाई घटनाबाट बाहिर निस्किन समय लाग्छ एवं अन्य प्राविधिक पाटोलाई समेत मध्यनजर गर्दै हदम्याद एक वर्ष दिइएको छ, जुन आफैँमा पीडितलाई सहज बनाउने परिस्थिति हो । नेपालमा पनि बेला–बखत ‘फास्ट ट्रयाक कोर्ट’को आवश्यकता महसुस हुँदै आए पनि अदालतले चाहेमा बलात्कारको मुद्दामा चाँडोभन्दा चाँडो फैसला गर्न सक्ने अधिकार छ । तोकिएको सजाय मात्र पनि यदि अपराधीले पूरा पाउने हो भने त्यो निकै पर्याप्त छ ।

तर, यो सबै सम्भव गराउन ठूलो भूमिका प्रहरीको छ । प्रहरीले छिटो–छरितो र होसियारीसाथ संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अनुसन्धान अघि बढाएमा पीडितलाई आधा न्याय त त्यसैमा महसुस हुन्छ । निर्मला प्रकरणले प्रहरीको भूमिका सम्बन्धमा धेरै फेरबदल आवश्यक भएको देखाएको छ । हाम्रो देशको दण्ड सजायको प्रकृति नै सुधारात्मक देखिन्छ । अपराधीलाई अपराध अनुसारको सजाय गर्दै निजलाई सुधार्नु हाम्रो दण्ड प्रणालीको उद्देश्य पनि हो । विश्वका अधिकांश देशले आजकाल सुधारात्मक दण्ड प्रणाली अपनाएका छन् । त्यसैले गर्दा अधिकांश मुस्लिम देश छोडेर हेर्ने हो भने अहिले मृत्युदण्डको सजाय सबै देशले उन्मूलन गर्दै लगेका छन् । फलस्वरूप युरोपमा बेलारुस एकमात्र मृत्युदण्डको सजाय भएको राष्ट्रमा पर्छ भने मृत्युदण्डको सजाय भएका देश करिब ५३ मात्र पुगेका छन् । यसरी हेर्दा उन्मूलन हुनुपर्ने सजायमाथि थप बहस गर्नु आफैँमा निरर्थक हो ।

मृत्युदण्ड नभएर भन्दा पनि भएकै कानुनको दायरामा अपराधीलाई दण्ड गर्न नसकेकाले अपराधीलाई हौसला हुन थालेको हो । विगतमा सडक एवं सामाजिक सञ्जाल तताएका केही घटनाको अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरी अल्मलिएकाले समाजमा अलि नकारात्मक सन्देश फैलिएको भने पक्कै हो । अदालतबाट निरूपण हुने कतिपय विषय मिडिया ट्रायल र सामाजिक सञ्जालबाट उचालिँदा फौजदारी न्यायले सार्थकता पक्कै पाउँदैन । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बढी चिनजान एवं नजिकका आफन्तबाटै बलात्कार हुने गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि पीडित पीडकविरुद्ध नबोल्ने सम्भावना विद्यमान हुँदा कतिपय घटना जाहेर नै नहुने समस्या छँदै छ । 

संविधानको धारा १६ अनुसार हरेक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । यस मौलिक हकले कतै पनि ‘यो धारा अपराधीलाई लागू हुनेछैन’ भनेर उल्लेख नगर्नुले अपराधीलाई पनि बाँच्ने पूरा हक छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । साथै सोही धाराले मृत्युदण्डको कानुन बनाउन रोक लगाएको पनि छ । तसर्थ, मृत्युदण्डबारे अबको बहस आफैँमा निरर्थक छ । भएको कानुनको उचित पालना गरी विद्यालय स्तरमा आधुनिक बनाउने चक्करमा हटाइएको नैतिक शिक्षाको पढाइमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो ।

(सुजन पन्त अधिवक्ता र पुष्पा न्यौपाने कानुन विषयकी विद्यार्थी हुन् ।)