संसद् नाम, संसदीय समिति त्यसको काम

जनताको साधनमाथि जनताको स्वीकृति र जनताकै निगरानी गर्ने विषय युरोपमा भएको संसद् र राजाबीचको लामो संघर्षको परिणाम थियो । सन् १२१५ देखि नै बेलायतमा शासन प्रणाली जनमुखी बनाउन बहस, आन्दोलन र विचार निर्माण भइरहेको थियो । जनताको नाममा गरिएको घोषणा म्याग्नाकार्टाले ठूलो परिणाम देखाउन पुग्यो । १३४० देखि सार्वजनिक आय र खर्चमा संसद्ले चाख राख्न थाल्यो र एक वर्षपछि राजा एडवर्ड तृतीय संसद्को स्वीकृतिमा मात्र कर उठाउन र खर्च गर्न सहमत भए । १७३३ मा सर वालपोलले संसद्मा पहिलो बजेट पेस गरेर सार्वभौम जनताको स्वीकृतिमा मात्र सरकारको आय र व्ययका क्रियाकलाप गर्ने वैधानिक पध्दति बसालियो । पछिल्ला दिनहरूमा लोकतान्त्रिक मुलुकका संसद्हरूले पर्स कन्ट्रोलका विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।  
 
लोकतन्त्र संस्थागत हुने क्रमसँगै वित्तीय व्यवस्थापनमा संसदीय संलग्नता बढेर गयो । वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत सरकारी प्राप्ति (आम्दानी), खर्च र यी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने नीति, विधि र प्रक्रिया पर्छन् । वित्तीय व्यवस्थापन जति सबल, पारदर्शी, नतिजामूलक र मान्य सिध्दान्तअनुरूप भयो, राज्य प्रणाली त्यति नै जवाफदेही हुन्छ । समसामयिक विश्वमा शासन सुधारको केन्द्रविन्दुमा वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रहँदै आएको छ । जनादेश संसद्मा रहने भएकाले बजेटमार्फत आम्दानी गर्ने (करका आधार, दर तोक्ने र कर उठाउने र ऋण लिने) एवं खर्च (विनियोजन) गर्ने कामको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने गर्छ । तर अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकले अपनाउने बजेट संसदीय नभई कार्यकारी प्रकृतिको हुन्छ, परिणामतः कार्यकारी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न प्रश्नोत्तर, नीति संवाद, छलफल, स्पष्टीकरण, निगरानी र बजेट अनुमोदनमा संसद् केन्द्रित रहन्छ । 

वित्तीय व्यवस्थापन चरणबध्द क्रियाकलाप हो । सबै चरण जवाफदेहिताका दृष्टिकोणमा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्, साथै अन्तरसम्बन्धित पनि । स्रोत पहिचान र परिचालनको कार्य वास्तविक भएमा नै साधन विनियोजनलाई वास्तविक बनाउन सकिन्छ, साधन विनियोजन वास्तविक नभई क्रियाकलाप सञ्चालन कार्यान्वयनयोग्य हुन सक्दैनन् । यी चरणहरूमा प्रभावकारिताका लागि कार्यकारी प्रक्रियाका पात्र र त्यस संरचनाभन्दा बाहिरका पात्र दुवैको इमानदार एवं व्यावसायिक सक्रियता चाहिन्छ ।  

---

वित्त व्यवस्थापनका यी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नेपालमा संविधानले निर्धारण गरेको आर्थिक कार्यप्रणाली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, र केही क्षेत्रगत कानुनले विशेष प्रावधान राखेका छन् । जसअनुरूप साधन अनुमानमा स्रोत समितिले गर्ने समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणदेखि मार्गदर्शन तयारी र बजेट सीमा विभाजनसम्मका कार्य सम्पादन गरिन्छन् ।

भन्ने गरिन्छ, सरकार सत्तासीन दलको हो तर सदन चाहिँ प्रतिपक्षीको । 
 

बजेटसीमा र मार्गदर्शन प्राप्तिपछि विषयगत मन्त्रालय/सचिवालयले राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाकलापहरू पहिचान गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्छन् । बजेट वार्ता र संसदीय अनुमोदनका केन्द्रविन्दुमा यिनै क्रियाकलाप रहन्छन् । आम्दानी तथा खर्चका कारोबारको पारदर्शिताका लागि लेखा प्रणालीका मान्य सिध्दान्त र मानक उपयोगमा ल्याइन्छन्, जसले मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका क्रियाकलापलाई नै केन्द्रविन्दुमा राख्छन् । आवधिक रूपमा प्रतिवेदनहरू सर्वसाधारणका जानकारीका लागि प्रकाशनमा ल्याइन्छन् ।  

बाह्य नियन्त्रणको पक्ष संसद्बाट बजेट अनुमोदनपछि सुरु हुन्छ । अनुमोदन प्रक्रियाका आधारमा नेपालको बजेट प्रणाली कार्यकारिणी बजेट हो, जहाँ सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि आवश्यक जानकारी र नीतिगत छलफल गरी संसदीय अख्तियारी सरकारलाई दिइन्छ । सरकारले गरेको प्रतिबध्दताको आधारमा नतिजाको आँकलन र मूल्यांकन संसद्, यसका समिति र संवैधानिक अंगहरूले पछि मात्र गर्छन् । संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया निकै औपचारिक र संक्षिप्त हुन्छ । केही अघिबाट सुरु भएको पूर्वबजेट छलफलले संसद्ले बजेट तर्जुमाको सैध्दान्तिक चरणमा पनि प्रवेश पाएको छ तर यो समृध्द भइसकेको छैन । सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय महालेखा परीक्षकले संसद्को प्राविधिक अंगका रूपमा वित्तीय कारोबारमा संसदीय अनुमोदनको लेखाजोखा गर्छ । क्षमता, समयसीमा र सूचना व्यवस्थापनका आधारमा बजेटपश्चात्का चरण अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी देखिँदैनन् । 

संसदीय व्यवस्थामा वित्तीय जाफदेहिता कायम गर्न समिति प्रणाली विकास भएको हो । भनिन्छ, ‘संसद् त्यसको नाम हो, संसदीय समिति संसद्को काम हो ।’ किनकि सभाको ठूलो समूह सरकारलाई जवाफदेही बनाउनभन्दा राजनैतिक कार्यमा आग्रही रहन्छ वा औपचारिकतामा अल्झिन्छ । समितिहरू संसद्का तर्फबाट सार्वजनिक स्रोत साधनलाई जनइच्छा अनुरूप अभ्यास गराउन सरकारलाई सल्लाह दिन, सचेत गराउन र निगरानी गर्न गठन हुने अधिकार सम्पन्न संवैधानिक संयन्त्र हुन् । यी समिति संसद्का क्रियाशील हात र मस्तिष्क हुन् भन्न सकिन्छ ।   

सार्वजनिक लेखा समिति सार्वजनिक वित्तीय क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने संसद्को दह्रोे अस्त्र हो । बेलायतको तल्लो सभामा सन् १८६१ बाट यसको अभ्यास हुन थालेपछि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यसलाई अभ्यासमा ल्याइँदै आएको छ । नेपाल, भारत लगायतका मुलुकहरूमा यस समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलबाट छान्ने प्रचलन छ, ता कि सरकारी प्रभाव र आग्रहबाट अलग रही वित्तीय साधनको जवाफदेहिता कायम गराउन सकियोस् । कतिपय सन्दर्भमा प्रतीकात्मक काम पनि गर्न सकोस् भन्ने आशय पनि यस प्रकारको व्यवस्थाले गरेको देख्न सकिन्छ ।

तर अस्ट्रेलिया लगायत केही मुलुकहरूमा भने बहुमत प्राप्त दलको सांसद नै समिति सभापति हुने अभ्यास छ, यसो हुँदा संसदीय समितिको निर्देशन पालन गराउन सजिलो हुने मान्यता त्यहाँ स्थापित छ ।  विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकको अभ्यासका आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले वित्त व्यवस्थापनको जवाफदेहिताका सन्दर्भमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता परीक्षण, जनसरोकारका विषयमा छानबीन, सार्वजनिक साधनमाथि नियन्त्रण र सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थामार्फत भएको परीक्षणउपर छलफल, निर्देशन एवं प्रतिवेदनका काम गर्छ ।  

प्रतिपक्षी दलको भूमिकामार्फत पनि वित्तीय व्यवस्थापनलाई जवाफदेही बनाउने काम गरिन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै विपक्षी दलहरूले सरकारका काममाथि नियन्त्रण र निगरानीको निरन्तरता दिनु हो । शक्तिमा रहेको दलबाट साधन, स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग हुन नपाओस् भनेर नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विशेष स्थान र महत्व दिइन्छ । भन्ने गरिन्छ, सरकार सत्तासीन दलको हो तर सदन चाहिँ प्रतिपक्षीको । प्रतिपक्षी सांसदहरू आलोचना, सुझाव, छलफल, पहरेदारी, प्रश्नोत्तर, स्पष्टीकरण र कार्यसूचीमाथि नियन्त्रणका विधिमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउन क्रियाशील हुन्छन् ।

वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलहरू नीति कार्यक्रम र बजेटमाथि रचनात्मक सुझाव प्रस्तुति, नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि स्पष्टीकरण र पहरेदारी, प्रस्तावित कार्यक्रम बजेटमा जनभावनाको प्रतिनिधित्व गराउन विशेष प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण, जनभावनाको परिचालन, विनियोजनमा सामाजिक न्याय, प्रादेशिक सन्तुलन र स्थान विशेषको प्राथमिकताको पृष्ठपोषण, सार्वजनिक लेखा समिति तथा अन्य समितिमार्फत नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनको निरन्तर निगरानी, छाया सरकारका रूपमा विषयगत कार्यमा पृष्ठपोषण, जल्दाबल्दा सवालहरूको प्रस्तुति, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विकासमा निरन्तरको सक्रियता, वैकल्पिक नीति कार्यक्रमको प्रस्तुति र वैकल्पिक सरकारको तयारीमार्फत वित्तीय जवाफदेहिता कायम गराउन सघाउँछ । 

संसद् र संसदीय समिति र विपक्षी दलले विभिन्न विधि र संयन्त्रमार्फत सार्वजनिक वित्तीय क्रियाकलापको जवाफदेहिता विस्तारमा लाग्दै आए तापनि केही पक्षमा सुधारको बाटो बाँकी नै छ । संविधानमा कानुनले अन्य व्यवस्था नगरेसम्म नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व र प्राप्तिहरू संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सबै प्रकारको वित्तीय कारोबारमा संसदीय स्वीकृति खोजेको छ । तर संवैधानिक आशय विपरीत विशेष कोषहरू स्थापना हुने र संसदीय परिधिबाट बाहिर रहने प्रवृत्ति बाँकी नै छ । यस्ता कोषहरू संसदीय प्रक्रिया (स्वीकृति, लेखा परीक्षण र निगरानी) भन्दा पर छन् । 

संविधानले संघीय आकस्मिक कोषको व्यवस्था गरी विपद् व्यवस्थापन लगायत आकस्मिक कार्यमा खर्च गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । तर आकस्मिक कोष त्यति क्रियाशील देखिँदैन र विभिन्न नाममा विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि कोष सञ्चालनमा छन् । यस विषयमा संसद् र संसदीय स्वकिृतिको परीक्षण गर्ने विशिष्टीकृत संसदीय निकाय सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायले त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन । 

संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले अन्तरसरकारी वित्तीय अन्तरसम्बन्ध र राजस्व बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये विभाज्य कोष व्यवस्थापन एक हो । अन्य विभाज्य कोषहरूको सञ्चालनमा स्पष्टता भए पनि पर्वतारोहण तथा वन पैदावारको विभाज्य कोष व्यवस्थित भइसकेको छैन । संविधान तथा ऐनको भावनाअनुरूप स्रोत संकलन तथा विभाज्य कोष व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अनुगमन र संसद्को निगरानी सक्रियता भएमा संघीयताको भावनाअनुरूप विभाज्य कोषको व्यवस्थापन हुनेथियो । 

नेपालको नाममा विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा बहुराष्ट्रिय निकायबाट परिचालित हुने साधन संसदीय जानकारी र सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायको परीक्षणबाट पर छन् । कतिपय संस्थाहरू सरकारसँग सैध्दान्तिक सम्झौतामा आएका छन्, तर बजेट बाहिर छन्, कतिपय त सरकारको पनि जानकारीबाहिर छन्, सरकारी प्राथमिकताभन्दा पनि बाहिर छन् । साझेदारहरू नेपाल भित्रिनुअघि नै उनीहरूको डेलिभरी च्यानल निर्धारण गरिसकेका हुन्छन् । यसरी ठूलो धनराशि मुलुकको हितका लागि भनी मुलुकमा भित्रिए पनि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रणालीभन्दा बाहिर रहनु उचित होइन । संसद् र संसदीय समितिले यसमा आफ्नो सक्रियता विस्तार गर्नुपर्छ । अमेरिकी प्रणालीमा समिति निकै शक्तिशाली छन् र सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि गैरसरकारी संस्थालाई पनि हेर्न सक्छन् । 

भ्रष्टाचारका कारण व्यक्तिगत, आन्तरिक र बाह्य धेरै छन् । एउटा कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विस्तार पनि बन्दै छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कमजोर अर्थतन्त्र भएका र कमजोर वित्तीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा विभिन्न स्वरूपमा लगानी, व्यापार, नेटवर्कहरू विस्तार गरिरहेका छन् । यसले प्रत्यक्ष र वित्तीय नीति विषयमा पारेको प्रतिकूल प्रभावका विषयमा अहिलेसम्म हेरिएको छैन । 

आर्थिक वर्ष भुक्तान भएपछि मुलुकको समस्त आर्थिक गतिविधिको जानकारी जनता र उनीहरूका सार्वभौम वारेस संसद्ले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ । तर नेपालमा मौजुदा अवस्थामा सरकारको आम्दानी र खर्च मात्र एकमुष्ठ केन्द्रीय हिसाबको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । लेखाको मान्य सिध्दान्तले आय, व्यय, सम्पत्ति, सिर्जित सम्पत्ति, दायित्व आदि सबैको एकमुष्ट विवरण प्रस्तुत गरिनुपर्छ । चालू आवबाट यसको प्रारम्भिक काम मात्र सुरु भएको छ । यसको प्रभावकारिता भोलिका दिनमा देखिने हो ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारका सबै अंग, संरचना र गैरबजेटरी निकाय (एक्स्ट्रा बजेटरी युनिट) को पूर्ण हिसाब व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । यस्तो पूर्ण हिसाबलाई ‘होल अफ दी गर्भन्मेन्ट’ विवरण भनिन्छ । जसको सुरुवात भइसकेको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले विभागीय मन्त्री, सचिव र जिम्मेवार व्यक्तिका काम स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यसको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो । सबैजसो मन्त्रालयहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित गरेका छैनन् । आन्तरिक नियन्त्रण वित्तीय जवाफदेहिता निर्वाहको अभिन्न भाग हो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधारको काम गरेको छ । जस्तो कि साठी वर्षदेखि रहेको सामान्य लेखा प्रणालीलाई क्रियाकलापमा आधारित बनाएको छ, तहगत सरकारबीचको वित्तीय अन्तरसम्बन्धका लागि प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, राजस्व प्रणाली, सम्पत्ति व्यवस्थापनमा आधुनिक अभिलेख प्रणाली लागू गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बैंक तथा सेवाप्रदायक डिजिटल वालेट्सहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । यी सबै प्रणाली डिजिटल आधारमा सञ्चालित छन् ।

यसले संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्दा भनिएको समयमा भनिएको विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन वित्त नीति निर्माणको आधार हो । तर यी प्रणालीहरूमा जोखिम बढेर गएको छ । जोखिम व्यवस्थापनको पक्षमा संसद्, संसदीय समिति र सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायले प्रोत्साहन र निगरानी गर्नु आवश्यक छ । आइविपी, फ्रिडम फोरमजस्ता संस्थाहरूले गरेको स्वतन्त्र अध्ययन अनुसार बजेट पारदर्शिता, प्रभावकारिताका सूचकमा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याइएको छ । यस्तो औँल्याइ ठीक होला वा नहोला, तर नागरिक बजेटका लागि चाहिने आधारशिला स्वयं संसद् र संसदीय समितिले सिर्जना गरी बजेटलाई नीति कार्यक्रम वैधताको संयन्त्र बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।

वित्तीय कारोबार निकै संवेदनशील विषय हो, किनकि कर सर्वसाधारणको मिहेनत र पसिना हो । जसको व्यवस्थापनमा जनता स्वयं संलग्न हँुदैन । यस प्रक्रियाले सर्वसाधारणको विश्वास जित्नुपर्छ । कारोबारमा पारदर्शिता, नतिजामा जवाफदेहिता र मौद्रिक मूल्य सार्थकताका आधारमा नै लोकतन्त्रलाई वित्तीय आयामबाट संस्थागत गर्न सकिने हो । वित्तीय व्यवस्थापनका सात रणनीतिक स्तम्भ (क) बजेट विश्वासनीयता, (ख) वित्तीय पारदर्शिता, (ग) सार्वजनिक सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, (घ) नीतिमा आधारित वित्त रणनीति र बजेट, (ङ) बजेट कार्यान्वयनमा अनुमानयोग्यता र नियन्त्रण, (च) लेखाङ्कन र प्रतिवेदन र (च) बाह्य निगरानी र लेखा परीक्षण हुन् । 

मुलुकको आय, व्यय, सम्पत्ति, दायित्व, कोष तथा नगद स्थितिको यथार्थ जानकारीका आधार निर्माण र व्यवस्थापनबाट नै वित्तीय जवाफदेहिता हुने हो । संसद् यी सबै पक्षमा मियो भई मार्गदर्शक भूमिकामा रहनुपर्छ ।

मैनाली नीति व्यवस्थापन, विकास र आर्थिक विधामा सुपरिचित नेपाल सरकारका सचिव हुन् ।