आर्थिक प्रोत्साहनमा मौद्रिक नीति किन सफल हुन सकेन ?

यतिबेला हाम्रो समष्टिगत अर्थतन्त्रको तथ्यांकले मिश्रित खालको संकेत दिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र रेमिट्यान्स बाहेकका अरु तथ्यांकले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन  । अन्य देशहरुले कोभिड–१९ का बाबजुद नयाँ परिस्थितिमा आर्थिक गतिविधि सञ्‍चालन गर्दै अघि बढेका छन् । छिमेकी भारतमै पनि आर्थिक गतिविधि शुरु भएकाले लकडाउनपछि स्वदेश फर्केकाहरु यहाँ अवसर नदेखेर पुनः भारततर्फ नै फर्किरहेका छन् । अन्य देशहरुको तुलनामा हाम्रो अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको गतिविधिमा देखिएको छ । खासगरी नेपाली श्रम गन्तव्य मुलुकहरुको अर्थतन्त्र पुनस्थापनातर्फ अघि बढेको हामीले प्राप्त गरिरहेको रेमिट्यान्सले पनि पुष्टी गर्छ । त्यही हिसावले नेपाली अर्थतन्त्र किन चलायमान हुन सकेन भन्ने विश्लेषणको टड्कारो आवश्यकता छ ।
 
एकाथरीले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको हवाला दिदैं समष्टिगत आर्थिक स्थिति मजबुत रहेको व्याख्या विश्लेषणहरु पनि गरिराखेका छन् । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १५-१६ महिनाको आयात धान्‍न सकिने, शोधनान्तर स्थिति ५१ अर्ब रुपैँया बचतमा रहेको, रेमिट्यान्सको विस्तार राम्रो रहेको झलकहरु प्रस्तुत गरेर अर्थतन्त्र मजबुत छ भन्ने एउटा खालको तर्क पनि सुनिन्छ ।
 
वस्तवमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र रेमिट्यान्सले नेपालभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि हाम्रो निर्यात, पर्यटन या प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेका कारणले नभइ नितान्त रेमिट्यान्समा आधारित हो । रेमिट्यान्स यथावत् रहनु र आयात घट्नुका कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो । 

मुलुकभित्रको आर्थिक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने तथ्यांक राम्रो दखिदैंन । त्यसकारण मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था विश्लेषण नगरी विदेशी विनियम सञ्चिति, रेमिट्यान्स र भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थाका भरमा अर्थतन्त्र राम्रो रहेको जिकीर गर्नु गलत हुन्छ । मुलुकभित्रको आर्थिक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने केही तथ्यांक हेरौं । उदाहरणका लागि, अल्पकालीन ब्याजदरलाई लिन सकिन्छ । अल्पकालीन ब्याजदर अत्यन्त न्यून छ । ट्रेजरी बिल्स कै दर हेर्ने हो भने १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्था छ । यसले आर्थिक गतिविधि अत्यन्त शिथिल भएको स्पष्ट देखाउँछ । अर्थतन्त्रले राम्ररी काम गरिरहेको छैन भन्ने देखाउने यो प्रमुख सूचक हो । अहिले बैंकहरुसँग २०० अर्ब रुपैँया अधिक तरलता रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुबाट प्राप्त रेमिट्यान्सबाट बचेखुचेको वित्तीय स्रोत उपयोगविहीन रहनुले निजी क्षेत्रको गतिविधि सुस्त रहेको प्रतिविम्बित गर्छ । निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ऋणात्मक छ । निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जाको माग छैन । यो चिन्ताजनक अवस्था हो ।

---

एकातिर बैंकहरु अधिक तरलतामा छन् । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकसँग १९६ अर्ब रुपैँया नगद मौज्दात रहेको छ । तीनै तहका सरकारको सञ्चित स्थितिका आधारमा भन्ने भने अहिले सरकारको नगद मौज्दात १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैँया रहेको छ ।  सरकारको नगद मौज्दात झण्डै दुई खर्ब रुपैँया हुनु र बैंकमा पनि अधिक तरलता थुप्रिनुले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले पुँजी परिचालन गर्न नसकेको अवस्था देखाउँछ । हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुँजी निर्माणको हिस्सा २८ प्रतिशत र त्यसमध्ये पनि निजी क्षेत्रको भूमिका २२ प्रतिशत छ । बाँकी ६ प्रतिशत सरकारले योगदान गर्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रको गतिविधि खुम्चिदाँ त्यसले बहुआयमिक असर पर्छ ।  चैत महिनामा लकडाउन भएयता  सात महिनाको अवधिमा आर्थिक गतिविधिहरु निर्बाध सञ्‍चालन हुने अवस्था नै रहेन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् पुनकर्जा सुविधा बढाएर झण्डै  २०० अर्ब रुपैँया पुर्‍याएको छ । राष्ट्र बैंकका तर्फबाट इमान्दार प्रयास भएपनि पुनकर्जाको उपयोग भने ३ अर्ब रुपैँया मात्र छ । अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा २० अर्ब रुपैँया पुनकर्जा बक्यौता थियो । यतिबेला सस्तो, सुलभ पुनकर्जाको झनै ठूलो आवश्यकता छ तर प्रयोग भने घटिरहेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा सर्वत्र प्रशंशा पाएको पुनकर्जा सुविधा वृध्दिको उपयोग न्यून हुनु कदापी राम्रो होइन । एकातिर हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत् आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि पुनकर्जालाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा लियौं । तर सोही उपकरण (औजार)को उपयोग अघिल्लो वर्षको भन्दा अत्यन्त न्यून हुनुले मौद्रिक प्रोत्साहनका कार्यक्रम असफल त हुँदैछैन भन्ने आभाष हुन्छ । 

कोभिड–१९ को महामारीले ग्रस्त अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सरकारको मुख्य ध्यान वित्तिय (बजेट) का माध्यमबाट भन्दा पनि मौद्रिक प्रोत्साहनमा रह्यो । राष्ट्र बैंकले पनि उदार भएर महामारीले शिथिल निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको हो । तर एकल नीतिका माध्यमबाट समस्या सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयास निम्न तीनओटा कारणले प्रभावहीन भएको संकेत मिल्छ । क) पुनकर्जाको कम उपभोग, ख) अल्पकालीन ब्याजदर, र ग) निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घटेर बैंकहरुमा अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना हुनुले यस नीतिले कतै काम नगर्ने त होइन भन्ने जोखिम बढेको छ । मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले काम नगरेको अवस्थामा कतै हामी विकल्पविहीन हुने त होइनौं ? 

विदेशी मुद्रा सञ्‍चितिमा वृद्धि हाम्रो निर्यात, पर्यटन या प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेका कारणले नभइ नितान्त रेमिट्यान्समा आधारित हो । अहिले बैंकहरुसँग २०० अर्ब रुपैँया अधिक तरलता रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुबाट प्राप्त रेमिट्यान्सबाट बचेखुचेको वित्तीय स्रोत उपयोगविहीन रहनुले निजी क्षेत्रको गतिविधि सुस्त रहेको प्रतिबिम्बित गर्छ ।

मौद्रिक नीतिलाई प्रभावहीन हुन नदिन र मौद्रिक नीतिमाथिको एकल विकल्पले काम नगरेको अवस्थामा हामीले नीतिहरुलाई पुनर्डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको अनुभवमा मौद्रिक नीतिले काम गरेको छैन । त्यसकारण सरकारले उल्लेख्य रुपमा खर्च बढाउनुपर्ने या अन्य उपायहरु अपनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्‍न । मौद्रिक नीतिले त निजी क्षेत्रमार्फत् काम गर्ने हो । यदि निजी क्षेत्रमा पुँजी निर्माण भएन भने हामीले समष्टिगत आर्थिक नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा मौद्रिक नीति र सरकारको वित्त नीति (बजेट)बीचमा उपयुक्त समन्वय (नीतिगत मिश्रण) गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले तीन तहका सरकारले खर्च गर्न थाले भने त्यसले रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुन्छ, निजी क्षेत्रले निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्छ । सरकार अघि-अघि हिंड्यो भने सरकारको पछि-पछि निजी क्षेत्र अघि बढ्छ ।
 
मौद्रिक नीतिका उपायहरुले काम नगरेको अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनैपर्छ । त्यसपछि मात्र मौद्रिक नीतिले काम गर्न सुरु गर्छ । अहिले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका सबै बोझ राष्ट्र बैंकमाथि पर्‍यो तर त्यो अगाडि बढ्नै सकेन । यो आगामी दिनका लागि एउटा पाठ हुनसक्छ । त्यसकारण विदेशी विनिमय सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन, रेमिट्यान्सको मात्र विश्लेषण गरेर हामी बस्यौं भने हामी गतिहीन अवस्थामा पुग्छौं । 

कोभिड-१९ सुरु भएपछि फर्केका नेपालीहरु यहाँ काम नपाएर पुनः भारत तिर फर्किरहेका छन् । त्यस किसिमको  विश्लेषण गरेकै छैनौं । अधिक तरलता किन भयो, अल्पकालीन ब्याजदर किन न्यून भयो, किन निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घट्यो, पुनकर्जा किन उपयोग भएन भनेर कहिं विश्लेषण भएको देखिदैंन । यी सूचकलाई रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक वृध्दिसँग जोडेर विश्लेषण गनएुपर्छ । अधिक तरलताको स्थिति देशमा रहीरह्यो भने पुँजी निर्माण हुँदैन । पुँजी निर्माण भएन भने आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदैन । अधिक तरलताका कारणले अल्पकालीन ब्याजदर तल गयो । ब्याजदर तल जानासाथ वित्तिय स्रोत बाहिरिन सक्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्न सक्छ भने भोलिका दिनमा लगानीयोग्य साधनको अभाव हुनसक्छ । 

आजको स्थिति २०७२/७३ को नाकाबन्दीको अवस्थामा जस्तो देखिन्छ । यसले बजेट र मौद्रिक नीतिमा सम्मिश्रित समन्वय आवश्यकता दर्शाउँछ । यतिबेला हामीकहाँ आयात २० प्रतिशतले घटेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ । कच्चा वस्तुको नेपालमै उत्पादन या पेट्रोलियमको अन्वेषण भएर आयात घटेको होइन । नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना गरिराखेका छ भने औद्योगिक कच्चा वस्तु र पुँजी निर्माण सँग सम्बन्धित वस्तुको आयात बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

यसमा गिरावटले भोलिका दिनमा आर्थिक गतिविधिको सम्भावित अवस्थाको सूचना दिइरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा आयात २०-२५ प्रतिशतले बढीरहेको सन्दर्भमा अहिले २० प्रतिशतले घट्नु अस्वभाविक हो । यो कुनै आयात प्रतिस्थापनको हाम्रो नीति कार्यान्वयन भएर भएको होइन ।  हामीकहाँ उत्पादन हुनसक्ने चामल, मकैं, फलफूल तरकारीको आयात भने पहिलेको भन्दा बढीरहेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य हुँदाहुँदै कृषि उत्पादनको आयात बढ्नु र औद्योगिक कच्चा वस्तु, पेट्रोलियम तथा पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुको आयात घट्नुले भोलिका दिनमा हामीले आशा गरे अनुसारको आर्थिक गतिविधि नहुनसक्छ । 

कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएका, विदेशबाट फर्केका र विदेश जान नपाएकालाई रोजगारी दिने हो भने कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । ६-७ महिनादेखि कृषि उत्पादन बढाउने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्‍चितता गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने बहसहरु भए पनि दुर्भाग्यवश कृषिको आयात बढिरहेको छ ।

अहिले जुन ढंगले कृषिको आयात बढीरहेको छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग संगतिपूर्ण छैन । एकातिर हामीले कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा दिइरहेका छौं । कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएका, विदेशबाट फर्केका र विदेश जान नपाएकालाई रोजगारी दिने हो भने कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । ६-७ महिनादेखि कृषि उत्पादन बढाउने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने बहसहरु भए पनि दुर्भाग्यवश कृषिको आयात बढीरहेको छ । हाम्रो सम्भावना भएका कृषि उत्पादन विकासका लागि हामीले के काम गर्‍यौं भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाएर त्यसको आपूर्ति र बजार विकास गर्नुपर्नेमा ल्याटिन अमेरिकादेखि हामी मकै आयात गरिरहेका छौं । कृषिमा कुन उत्पादनमा कसरी आत्मनिर्भर हुने लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छ ।

 हामीकहाँ दलहन, तेल लगायत उत्पादनको सम्भावना भएर पनि आयात गरिरहेका छौं । पकेट क्षेत्र विकास गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन हुन सकेन भने नतिजा प्राप्त हुन सक्दैन । कृषिमा लगानी नबढाइ त्यसै रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । कृषि उत्पादनका लागि लगानी, कृषि प्रसार सेवा, भण्डारण तथा बजारीकरणमार्फत् राष्ट्रिय सञ्जालमा कृषि उत्पादनलाई जोड्न नसकेका कारण हामी कृषि उत्पादनमा परनिर्भर भइरहेका छौं ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धि कामहरुलाई पनि सघन ढंगले बढाउनुपर्छ । अहिले मुलुकमा कुनै क्षेत्रले पूर्ण क्षमतामा काम गरिराखेको छ भने त्यो, स्वास्थ्य क्षेत्र नै हो । अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने सरकारी स्वास्थ्यसंस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुको उच्च प्रशंसा गर्नुपर्छ । क्षमता सीमित भएका कारण अहिले विभिन्न खालका अनिश्चितताहरु आइरहेका छन् । सरकारले हाम्रो क्षमता २५,००० सक्रिय संक्रमित धान्ने मात्र हो भनिरहेको छ  । त्यो भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित बढेको खण्डमा लकडाउन गर्ने घोषणा आइरहेको छ । त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रले विश्वस्त भएर काम गर्ने वातावरण बनेन  । यस्तो अनिश्चिततामा निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिएर पुँजी निर्माणमा लगानी गर्न सक्दैन । सरकारले हामी बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षमता वृद्धि गरेर एक लाख सक्रिय संक्रमित पुगे पनि सेवा दिन्छौं भन्ने हो भने निजी क्षेत्रमा केही हदसम्म विश्वासको वातावरण निर्माण हुनसक्छ ।

अर्थतन्त्रका विविध सूचकको विद्यमान अवस्थाको सही विश्लेषण भएन भने सरकारले सही ढंगले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको विश्लेषणको आवश्यकता पनि हो । पहिले–पहिले विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरुले अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर पृष्ठपोषण दिन्थे । अहिले अध्ययन/अनुसन्धान केन्द्रहरुको भूमिका पनि कमजोर देखिन्छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरुको सही किसिमले विश्लेषण नहुँदा नीति निर्माताहरुलाई सही नीति तर्जुमा गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्ववयनका लागि कार्यान्वयन निकायहरुले दबाब झेल्नुपरेको छैन ।सरकारी निकायहरुले पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरुको विश्लेषण गरी सही किसिमको निर्णय लिन र नीति निर्माण गर्न सकिरहेको देखिदैंन । उपलब्ध तथ्यांकको सन्तुलित किसिमको विश्लेषण मार्फत् चुनौती, सम्भावना र यसले संकेत गरेका विषयहरुको सही किसिमको बहस भैराखको छैन । 

यसका साथै, अर्थतन्त्रलाई सञ्‍चालन गर्ने विभिन्न नीतिहरुमध्ये कुन नीतिलाई अघि बढाउँदा यसले अन्य नीतिहरुलाई डोर्‍याउँछ भन्ने निक्र्यौल पनि भएन । यसमा नीतिहरुको पुर्नप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।