काठमाडौँ - अन्ततः ‘अति भएपछि’ सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्वयं प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उभिन बाध्य भएका छन् । उनीहरू सोमबार प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बसेनन् । अनि प्रधानन्यायाधीशबाटै आह्वान भएको ‘फुलकोर्ट’ बैठक पनि बहिष्कार गरे । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू यसरी सामूहिक रूपमा उभिएको विरलैको घटना न्यायिक इतिहासमा दर्ज हुन पुगेको छ । हाम्रो न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशबाट बोलावट भएको ‘फुलकोर्ट’ बैठक बहिष्कार गरिएको उदाहरण थिएन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायिक मर्यादाविपरीत एकपछि अर्काे शृंखलाबद्ध प्रकरणमा फस्दै गएपछि र सुध्रने कुनै संकेत नदेखिएपछि ‘अवज्ञा अभियान’ सुरु गरेका हुन् । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबेगरका न्यायाधीशहरूको छुट्टै बैठक बस्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मात्रै न्यायालय जोगाउने ‘एक मात्र विकल्प’ भएको निष्कर्ष पनि निकालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा जति दिन कुर्सीमा बस्छन्, त्यति नै न्यायालयको बदनामी हुने हुँदा ‘बर्हिगमनबेगरको उपाय’ न्यायाधीशहरूले नदेखेका हुन् । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश राणा अझै आफूलाई पदमै टिकाउने प्रयत्नमा छन् । 

---

पुनरावेदन, विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदाकै बखत अनौठा फैसला दिँदै बहुविवादित चर्चा कमाएका राणा सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश मात्र होइन कि प्रधानन्यायाधीश समेत भए । संसदीय सुनुवाइसमेत सजिलै पार गरे । अर्थात् उनका फैसला वा आदेश जतिसुकै विवादित भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘बुझ्न’ सकेन । उनी सजिलै प्रधानन्यायाधीश भए । अर्थात् संसदीय सुनुवाइ पनि केवल नौटंकी मात्र हो भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाका निम्ति संविधान, कानुन, प्रमाणले खास अर्थ राख्दैन भन्‍ने सजिलै निष्कर्षमा पुगिन्छ, उनका आदेश–फैसला पढ्ने हो भने । उनी मनमौजी शैलीमा हिँडिरहेको घटनाक्रमले देखाउँछ । यदि उनमा सामान्य न्यायिक मन थियो भने संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नै हुने थिएनन् ।

तर, राणा प्रधानमन्त्रीकै निवासमा सहजै प्रवेश गरी संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग मात्र लिएनन् कि ५२ जना नियुक्तिको भागबण्डामा राम्रै ‘हिस्सा’ लिएको तथ्य छरप्रस्ट भयो । त्यतिमात्र होइन, उक्त असंवैधानिक अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटलाई लामो समय सुनुवाइमै चढ्न दिएनन् । बल्लबल्ल संवैधानिक इजलासको सुनुवाइमा प्रवेश गरेको रिटलाई पनि अनौठो तरिकाले एकल न्यायाधीशको आदेशमा अवरुद्ध पारियो । जुन न्यायिक इतिहासमा विरलै मात्र देखिने घटना हुन् ।

कार्यकारिणीसँग सम्झौता गरी हरेकतिर लाभ लिँदै गएका राणाले हुँदाहुँदा मन्त्रिपरिषद्मा विस्तारमा ‘कोटा’ मागे । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग ‘कोटा माग्नू’ आफैँमा गम्भीर न्यायिक विचलन हो । प्रधानन्यायाधीशले त्यसरी सरकारसँगै सीधै सौदाबाजी गरेपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छिन्नभिन्न हुन पुग्छ ।

आममानिसले बुझेको तथ्य हो कि न्यायाधीश हुने व्यक्ति न्यायिक मन भएको, संविधान–कानुनका मर्मअनुरूप निष्पक्ष हुँदै न्याय सम्पादन गर्न निपुण  हुन्छन् । तर, राणा सम्मिलित फैसला–आदेश हेर्ने हो भने कहिले खारेज भइसकेको दफा टेक्ने, कहिले तथ्य–प्रमाणमा प्रवेश नगरी भावनात्मक आदेश दिन उद्यत भइरहे । अनि हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा समेत ‘चित्तमा लागेको हुँदा’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी भारी मात्रामा सजाय कटौती गरिदिने । सायदै यस्ता फैसला दुनियाँमा विरलै हुन्छन् होला । यहाँसम्म कि उच्च अदालतमा म्याद नथपिएका व्यक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरे, राणाकालीन हुकुमी शैली देखाउँदै । सरकारसँगै यसरी सौदाबाजीमा उत्रने व्यक्तिले मुद्दामा पनि ‘सौदाबाजी’ गरेनन् भन्‍न सकिन्न । 

राणामा न्यायिक विचलनका अनगन्ती घटना छन्, जसको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति नै बनाउनुपर्छ । भावी दिन न्यायिक नेतृत्वबाट यस्ता दृश्य नदोहोरिऊन् भन्‍ने उद्देश्यका खातिर पनि छानबिन हुनैपर्छ । त्यसो नगरेको खण्डमा न्यायालयप्रतिको आममानिसको आस्थामा गिरावट आउन सक्छ । न्यायालयको शक्ति भनेको जनआस्था नै हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाका हकमा यो दिन यत्तिकै आएको होइन, उनको क्रियाकर्मकै कारण यस्तो स्थिति आएको हो । अनि पुनरावेदन र विशेष अदालतमा अति विवादित हुँदाहुँदै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्का पात्रहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । उनको नियुक्तिकै बेला मञ्चित खेल र न्यायाधीश भएपछिका कर्मको तुलना गर्दै प्रधानन्यायाधीश भएपछि झन् ‘अराजक’ हुन्छन् भन्‍ने आम टीका–टिप्पणी आएकै थियो । त्यो बुझ्न नसक्नुको संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ ।

सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुुक्त भएपछि जतिसुकै खराब कर्म गरे पनि हटाउन महाभियोग नै लगाउनुपर्छ । अनि यस्ता महाभियोग त सौदाबाजी नगर्ने प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई दुःख दिन हौसिने नेताहरू यतिखेर सत्तारूढ छन् । तर, तिनीहरू ‘सौदाबाजी’मा सामेल हुने न्यायाधीशलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी छाड्दैनन् । तर दलीय नेताहरूसँग घाँटी जोडेका व्यक्तिहरूलाई महाभियोगबाट हटाउने कल्पना नै नगरे हुन्छ । अझ महाभियोगनिम्ति संसद्को दुई तिहाइ मत चाहिन्छ, मुलुकप्रति जिम्मेवारीबोध गर्ने नेताहरूको अभावमा महाभियोग पारित हुन्छ भन्‍ने त कल्पना गर्नु हाम्रै मूर्खता हुनेछ ।

त्यही पृष्ठभूमिमा महाभियोगबाट हट्न नसक्ने देखेपछि न्यायाधीशहरू स्वयं एकीकृत हुँदै प्रधानन्यायाधीशका हर्कतविरुद्ध उभिन बाध्य भएका हुन् । अब प्रधानन्यायाधीश बर्हिगमन नभएसम्म न्यायाधीशको अवज्ञा निरन्तर रहनुपर्छ । अनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू र न्यायालयको अस्तित्वनिम्ति जति सक्दो चाँडो राजीनामा दिनु उनकै हितमा हुनेछ । राणा सर्वाेच्च अदालतको कुर्सीमा निरन्तर रहे भने न्यायिक इतिहासमा ठूलै दुर्घटना निम्तिन सक्छ । पूर्व न्यायाधीशहरूले भने झैँ नेतृत्वबाट न्यायपालिका जोगाउनु न्यायाधीशहरूकै कर्तव्य पनि हो ।