अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र वकालतनामा भरेर बहस गर्न तयार वकीलबीच कुनै ‘साइनो’ परेको रहेछ भने त्यो मुद्दा कि हट्छ कि ‘हेर्न नमिल्ने’मा जान्छ । यसो गरिनुको कारण विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीश र वकीलबीच ‘साँठगाँठ’ होला भन्ने आशंका हुुनु हो । कुनै प्रकारले साइनो पर्दा त मुद्दा हेर्न नमिल्ने वा पेशी सार्ने गरिन्छ भने सरकारसँग भागबण्डा गर्ने प्रधानन्यायाधीशले सरकारका हरेक स्वार्थगत मुद्दामा कस्तो व्यवहार गर्लान् ?

के न्यायपालिका स्वतन्त्र र स्वच्छ रहला ? यतिखेर न्यायालय संकटमा पर्नुको मूलभूत प्रश्नको जड नै यही हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकारमा आफ्नो ‘भागबण्डा’ लिएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएपछि बल्झेको यो प्रकरणमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारको अकर्मण्यताले गिजोलिँदै गइरहेको छ । 

---

प्रधानन्यायाधीश राणाले नैतिकताका आधारमा मात्र होइन कि सर्वाेच्चका १५ जना न्यायाधीशहरूले इजलास नै बहिष्कारसम्मको घोषणा गरिसक्दा पनि राजीनामा नगरी चुनौती दिँदैछन् । उनलाई पर्दा पछाडिबाट प्रमुख विपक्षी एमालेले सघाएको छ । उसैको आडमा मार्गप्रशस्त नगर्ने अडानमा पुगेको तथ्य बुझ्न गाह्रो छैन । एमालेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मुद्दाको पक्षमै राणा थिए, तर चारजना न्यायाधीश राय पुनःस्थापनाको पक्षमा त्यसैमा सहमति जनाएका हुन् । जुन तथ्य एमालेले बुझेको छ । अर्काे त, राणाले केपी शर्मा ओलीलाई अनेकन् गुन लगाएका छन् । त्यही पृष्ठभूमिमा राणाले राजीनामा गर्ने हो भने अरु न्यायाधीशले पनि राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा एमालेबाट आएको हो ।

एमालेको पछाडिबाट दिएको आडभरोसा र आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ निहित भएका दलहरूको अकर्मण्यताले मुख्यतया दुईवटा डरलाग्दो परिस्थिति उत्पन्न गराएको छ । पहिलो, यो द्वन्द्वले मुलुकको न्यायपालिकाप्रतिको जनभावना र जनआस्था के होला ? अर्काे, राजनीतिक दल र सरकारले निकास दिन नसकेमा भद्रगोल स्थिति पैदा हुन सक्छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश राणाको बचाउ गर्दै असार २८ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशहरू ‘विवादास्पद’ भएको बताउँदै ती पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । एमालेको ‘तुष्टि’ र प्रधानन्यायाधीश राणाको धारणा समान हुनु आश्चर्यजनक छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुँदा एमालेको राजनीतिक स्वार्थ पूरा भएन भन्दैमा ‘विवादास्पद’ कसरी भयो ?

एकातिर राणाले राजीनामा नदिने, अर्काेतिर सर्वाेच्चकै १५ जना श्रीमान्हरूले इजलास बहिष्कार गरिरहने हो भने मुलुकको न्याय प्रणाली कता जाला ? के यसको सहज निकास हुनुपर्दैन । यसका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर निकास खोज्न परामर्श गर्नुपर्छ होला । राजनीतिक दलभित्रको किचलो मिलाउन उद्यत हुने राष्ट्रपतिले मुलुकको सिंगो न्याय प्रणाली अवरुद्ध हुँदा मौनता साँधेर बस्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन ? यो पनि बहसकै पाटो हो । यसको अर्थ राष्ट्रपतिले न्यायालयको गरिमा र यसको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर सेवाग्राही नेपालीलाई कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने ? यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कस्तो सन्देश जाला ?

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले पनि कानुन मन्त्रीमार्फत यो समस्याको समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ । न्याय परिषद्मा कानुन मन्त्री सदस्य हुन्छ । भलै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा कानुन मन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने हक छैन । तर, न्यायालयमा अवरोधमा पर्दा राजनीतिक दलहरू मौन रहन मिल्छ ?

सार्वजनिक र त्यो पनि नैतिक प्रश्न उठिसकेपछि आफूमाथि छानबिन गराएर राणाले आफू निर्दाेष भएको प्रमाणित गराउन सक्नुपथ्र्याे । नैतिकता भन्ने कुरा कानुन, संविधान र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभन्दा माथि हुन्छ । कसैले प्रश्न उठाइसकेपछि त्यसको निरूपण नगरी पदमा बस्नु हुँदैन । डा. रामशरण महत अर्थ मन्त्री रहेका बेला अमेरिकाको केमिकल बैंकमा डलर खाता खोलेको प्रकरणमा विवादित हुँदा उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्ति भएको दुई दिन बित्न नपाउँदै प्रधान न्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमालले आफूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिए । त्योभन्दा पनि महत्व र ठूलो कुरा सर्वोच्चकै १५ जना न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरिसकेपछि राणाको टेक्ने ठाउँ कतै छैन । यतिखेरसम्म राणाका पक्षमा सर्वाेच्चका एकजना न्यायाधीश पनि देखिएका छैनन् । 

यो अवस्था गिजोलिँदै जाने र निकास नआउने हो भने मुलुकको एकमात्र आस्था र भरोसाको केन्द्र न्यायालयप्रति जनताको विश्वास समाप्त हुन्छ । जब जनताले विश्वास गर्दैनन्, संवैधानिक निकाय र सरकारप्रति पूर्ण अविश्वास हुन जान्छ । जसले गर्दा अराजकता र अस्थिरता उत्पन्‍न गर्छ । 

यो विषय र मुद्दाको संसद्मा बहस हुनुपथ्र्याे, तर एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको गर्‍यै छ । हिजो विनाकारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने दलहरू यति ठूलो नैतिक प्रश्न र सर्वाेच्चकै न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गर्दासमेत मौन देखिनु आश्चर्यजनक छ । यसले दलीय नेताहरू केवल स्वार्थले भरिएका घैँटा परिणत भएको भान पार्दैछन् । तिनले त्यसरी भद्रगोल उत्पन्न भएपछि राजीनामा नदिने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध किन महाभियोग लगाउन सक्दैनन् ?

प्रमुख विपक्षी एमाले जसरी पनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गलत भएको साबित गर्न भएभरको बल लगाउँदै छ । संसद् र अदालत दुवैलाई भद्रगोलमा लान सकियो भने आफूले चाहेअनुरूपको ‘गोल’ गर्न सकिन्छ भन्‍ने ध्याउन्‍न छ । त्यसकारण उसलाई मुलुक बरबाद होस् कि अदालत या संसद् मतलब छैन । अनि अरु दलहरू त गम्भीर हुनुपर्थ्यो, तिनीहरू मौन रहनु भनेको नालायकीपन प्रदर्शन गर्नु हो ।

न्यायालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरह्यो भने राजनीतिक दलदेखि राज्य संयन्त्रसम्म प्रश्‍न उठ्नेछ । तसर्थ, यसको गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्रीले आफ्नो कुशल भूमिका निर्वाह नगरेको खण्डमा यसको अपजस तिनले पनि बोक्नुपर्छ । यो न्यायालयको कुरा हो, यसमा हामी बोल्दैनौं भनेर जनताप्रति गैरजिम्मेवार हुन पाइँदैन, महाभियोग अन्तिम अस्त्र पनि संसद्सँग सुरक्षित छ ।