‘अति’ भइसकेपछि राजीनामा मागिएको हो

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ‘मार्गप्रशस्त’ नगर्ने अडान व्यक्त गरेसँगै न्यायालय टकरावमा जाने खतरा बढेको छ । प्रधानन्यायाधीशज्यूले भन्नुभए जस्तै खालि त्यो पछिल्लो प्रतिनिधि सभा फैसलासँग मात्र जडिएको छैन । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उहाँको राय नभए पनि चार जनाको रायबाटै निर्णय भइहाल्थ्यो । 

खासमा राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु भएन । उहाँ प्रधानन्यायाधीश भएपछि झन् पछि झन् न्यायालय विवादमा पर्‍यो । अदालतमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्‍ने सवाल छन् नै । ती यावत् विषयमा राणाबाट कुनै सम्बोधन भएन । उहाँकै क्रियाकलापका कारण न्यायालय विवादित भएपछि ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नुस् भन्दा ‘गर्दिनँ’ भन्‍ने अडान व्यक्त गरेपछि अदालत एक किसिमको टकरावमा जाने म देख्छु । त्यसरी टकरावमा गयो भने त्यसको जिम्मेवारी त नेतृत्वका हिसाबले उहाँले लिनुपर्छ ।

---

उहाँले ‘विवादित न्यायाधीशले पनि राजीनामा गरेको खण्डमा मात्रै म पनि राजीनामा गर्छु’ भन्नु भनेको यतिखेर एकथरी मानिस वा हिजोका सरकारवालाहरूको भनाइसँग मिल्दो छ । उनीहरू यो भनिरहेका छन् कि राणाले पद छाड्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला लेख्‍ने बाँकी चार जना पनि किन बस्ने भन्‍ने प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशबाट पनि त्यस्तै खाले समान अभिव्यक्ति आएको छ ।

त्यो महत्वपूर्ण विषय होइन, प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरू भनेको केवल मन्त्रिमण्डलमा उहाँले सत्ताको साझेदारी खोज्नुभयो भन्‍ने मात्र मुद्दा होइन । न्यायालयभित्रका क्रियाकलापबारे थुप्रै अध्ययन भए । त्यसमध्ये पछिल्ला न्यायालय शुद्धीकरण अभियानले लिखित रूपमा पेस गरेको एउटा दस्तावेज छ भने अर्कातिर सर्वाेच्च अदालतबाटै न्यायायाधीशकै नेतृत्वमा गठित समितिले बनाएको प्रतिवेदन छ । यसमा न्यायालयभित्रका अनियमितता, भ्रष्टाचारदेखि पेशीको बन्दोबस्ती लगायत तमाम विषय केलाउँदै सुझाव पेस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बार, सम्बद्धवाला र आफ्ना सहकर्मीसमक्ष उहाँले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर उहाँबाट कुनै सुझाव लागू भएन । त्यसो नहुँदा अनियमितता झन् चर्काे ढंगले बढ्दै गयो । न्यायालयभित्र गुटबन्दीलाई उहाँले नै प्रश्रय दिनुभयो ।

यस्ता जम्मै पृष्ठभूमिमा केपी शर्मा ओली सरकार थियो । ओली सरकारका निर्णय र नियुक्तिमा पनि उहाँले हिस्सा लिएको तथ्यहरू बाहिर आए । त्यो कहाँबाट प्रमाणित हुन्छ भने त्यसविरुद्ध परेका कुनै पनि रिट वा उजुरीको आजसम्म सुनुवाइ हुन सकेन । त्यही क्रममा शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलमा पनि हिस्सा खोजेको तथ्य बाहिर आए ।

उहाँको कार्यकालमा जति पनि प्रश्न उठे, त्यसलाई उहाँले कत्ति पनि सम्बोधन गर्नु भएन । त्यहीकारण उहाँका सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र सरोकारवालाहरू यो त ‘अति भयो’ भन्‍ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । यस्तो प्रश्नलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले राजीनामा दिने हो भने तपाईंहरूले पनि दिनुपर्छ भन्नु त्यो हैसियतको नेतृत्वको मानिसले बोल्न सुहाउने सवाल नै होइन । मेरो विचारमा त्यो जिम्मेवार जवाफ हो भन्‍ने मलाई लाग्दैन ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसलामा न्यायाधीशहरूबाट गल्ती भएकै छैन । उहाँहरू कसरी विवादित हुनुहुन्छ ? प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेका कारण विवादित बनेको वा आपत्ति जनाएको हुँदै होइन । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने अघिल्लो फैसला आइसकेपछि पछिल्लो पैmसला फरक हुन सक्ने अवस्था नै थिएन । प्रधानन्यायाधीशले भिन्न मत दिएको भए पनि बाँकी चार जनाको अन्तिम हुन्थ्यो नै । मन्त्री पदसँग त्यो फैसला साटासाट गरेको भन्‍ने त्यो कदाचित् होइन ।

प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनामा संलग्न न्यायाधीश विवादित हुन् भन्‍ने जिम्मेवार जवाफ हुँदै होइन । प्रधानन्यायाधीशले समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राख्न चाहेको, समस्याको हल गर्न खोजेको देखिएन । यो दृश्य देखिनुले सहज निकासमा लैजाँदैन । यो प्रकरणमा मलाई लाग्छ, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग कुनै प्रायोजित रूपमा कुनै समूह वा सरोकारवालाहरूले उठाएको सवाल होइन । दुई–तीन दिनअघिका धारणा हेर्ने हो भने उहाँसँग कसैले पनि राजीनामा मागेको थिएन । सबैले सुधारको अपेक्षा गरेका थिए, भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अपेक्षा राखेका थिए । हामी न्यायालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि उहाँलाई त्यही आग्रह गरेका थियौँ ।

तर, उहाँबाट ‘अति’ भइसकेको पृष्ठभूमिमा राजीनामा मागिएको हो । मलाई लाग्छ, त्यो अतिबाट फर्केर सहज अवस्थामा अदालत फर्किने सम्भावना छैन । उहाँले मार्ग–प्रशस्त नगरेसम्म न्यायालयकै क्षति गर्ने भएका कारणले आफ्नै भविष्यका लागि, बचेको आफ्नो इज्जत संंरक्षण गर्न, न्यायालयकै हितको चिन्ता गर्नुहुन्छ भन्‍ने मार्ग–प्रशस्त गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । किनभने न्यायालयभित्र धेरै ठूलो तिक्तता देखिइसक्यो । न्यायाधीशहरूले उहाँको नेतृत्वप्रति असहमति व्यक्त गरिसकेको स्थितिमा उहाँबाट तोकिएको इजलासमा गएर काम गर्न सहज वातावरण हुन सक्ने स्थिति छैन । 

प्रधानन्यायाधीश राणालाई धेरै अवसर दिएर पनि सकारात्मक नभएपछि बाध्यतामै परेर न्यायाधीशहरूले यो निर्णयमा पुगेका हुन् । राणाले आफूलाई प्राप्त अवसरको सदुपयोग नगरेका कारणले यो अवस्था आएको हो । अब त सामान्य सुधारभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गरेको खण्डमा मात्रै सहज वातावरण बन्न सक्छ भन्‍ने मलाई लाग्छ । होइन, म संवैधानिक तरिकाबाट आएको हुँ र मलाई संवैधानिक तरिकाबाटै हटाऊ भन्‍ने हो भने त्यसलाई जिम्मेवारपूर्ण जवाफ ठान्न वा मान्न सकिँदैन ।

न्यायालय यो अवस्थामा पुग्नुमा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाटै मलजल भएको हो । चाहे सत्तापक्ष भन्नुस्, चाहे प्रतिपक्ष, सबैको एकखाले मिलेमतो वा स्वार्थ पूर्ति गर्न न्यायालयमा मलजल भएका कारण र त्यही स्वार्थी समूहले संरक्षण गरेको कारणले गर्दा सुधारका सवाल सम्बोधन हुन नसकेका हुन् । हामीेले आजको दिनबाट नेताहरूमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ, कुन तागतमा प्रधानन्यायाधीबाट त्यस्तो अडान व्यक्त भइरहेको छ ? नेताहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कि प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै नाजायज सम्बन्ध छ भने भन्नुपर्‍यो । यदि होइन, स्वतन्त्र, स्वच्छ न्यायालय चाहेको हो भने गलत काम–कुरालाई नेताहरूले साथ दिनु भएन । उहाँहरूले हिम्मतसाथ बाहिर भन्नुपर्छ कि अब न्यायालयभित्रको यो टकराव हामी सहन गर्न सक्दैनौँ । यसले लोकतन्त्रमाथि ठूलो खतरा पैदा गर्छ । यदि त्यसरी बोल्न सकेनन् भने यी दल र तिनका नेताहरू मिलोमतोमै प्रधानन्यायाधीश अडिग रहेका हुन् भन्‍ने बुझ्नुपर्छ ।

अर्काे त महाभियोग संसद्सँग सधैँभरि सुरक्षित छ नै । मेरो भनाइ चाहिँ महाभियोगमा जानुभन्दा प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्‍ने हो । त्यसरी मार्गप्रशस्त गरेको खण्डमा न्यायालयको गरिमा र मर्यादाको कम क्षति हुन्छ भन्‍ने मेरो बुझाइ हो । होइन, प्रधानन्यायाधीश अटेर गरी बस्ने हो भने त महाभियोग संवैधानिक बाटो हो । त्यो अन्तिम अस्त्र पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायालयमा एक घन्टा इजलास नबस्दा पनि त्यसले ठूलै क्षति गराउँछ, सेवाग्राही र मुलुकका अरु समस्याका सवालमा पनि । दिनहुँ यसरी अस्तव्यस्त भइरह्यो भने संविधान र कानुनी समस्या पनि पैदा हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि समाधान निस्केन भने अन्तिम अस्त्रका रूपमा महाभियोग प्रयोग हुन सक्छ ।

(संविधानविद् आचार्यसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)