कुनै बेला संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदा सत्ता–विपक्षबीच एक–आपसमा शुभकामना आदान–प्रदान गरिन्थ्यो । पार्टीका प्रमुख नेताहरू सांसदहरूलाई अर्काे अधिवेशनमा आउँदा जिल्ला र जनताका समस्या अझ उजागर गर्न सफल हुनु भन्‍ने निर्देशन मिल्थ्यो । अनि संसद्बाटै अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा हुन्थ्यो । संसद् चलिरहँदा सदनमा जे-जस्तो आरोप–प्रत्यारोप, घेराउ–बहिष्कार चले पनि अन्तिम दिन अपवादबाहेक ‘सौहार्द्र पूर्ण’ दृश्य देखिन्थ्यो ।

२०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि यस्ता दृश्य विरलै बन्दै गएका छन् । हुँदा हुँदा अब त्यस्ता दृश्य ‘किंवदन्ती’ बन्दैछन् । संसद् अधिवेशन अन्त्य राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रबाट मात्र सूचित हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ । किनभने चालु नवौँ अधिवेशनको हिजो मात्रैको बैठकले अठार दिनपछि अर्थात् कात्तिक २९ गतेका निम्ति अर्काे बैठकको मिति घोषणा गरेको थियो । यसरी बीचैमा अधिवेशन अन्त्य हुन्छ भन्‍ने कतैबाट ठानिएको थियो ।

---

अनि शुभकामना आदान–प्रदान र सांसदलाई निर्देशन दिने कल्पना गर्न नसकिने टाढिँदै गएको छ । कटुतापूर्ण मात्र होइन मुलुकसँग राष्ट्रिय नेता नै नभएको भान दिलाउँदै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ । हाल संसद्‌भित्र रहेका नेताहरू त केवल कुर्सी, पैसा, पदका भोका पात्र हुन् भन्‍ने निष्कर्ष तिनकै क्रियाकर्मबाट प्रमाणित हुन्छ । संसद् सीमित नेताको खेलौना बनेको छ भने सांसदहरू चाहिँ केवल ‘रमिते’मा परिणत भएका छन् । नवौँ अधिवेशन ५१ दिन चालु रह्यो, अनि दुर्भाग्य चाहिँ जम्माजम्मी ५ घन्टा ४० मिनेटमात्रै संसदीय काममा व्यतित गर्‍यो । त्यो पनि संसदीय काम होइन कि नाराबाजी, हुलहुज्जतमै व्यतित गरिरहेपछि अधिवेशन चलाइरहनुको अर्थ थिएन ।

अब सिंगो अधिवेशन कालमा जम्माजम्मी ५ घन्टा ४० मिनेट चलेका तथ्य र अभ्यास त दुनियाँकै संसदीय अभ्यास विरलै रेकर्ड भएका होलान् । त्यसकारण नयाँ ‘रेकर्ड’ कायम गर्ने संसदीय अभ्यासका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ । अर्काे प्रश्न पैदा भएको छ, पाँच घन्टा मात्र संसदीय कर्ममा व्यतित गर्नेहरूले बैठक भत्ता लिन मिल्छ ? अनि कुनै काम नगरेका र मुलुकलाई कानुनविहीन बनाउनेहरू कसरी लोकतन्त्रवादी–संसद्‌वादी हुन सक्छन् ? यिनीहरू कसरी जिम्मेवार र जवाफदेही जनप्रतिनिधि मानिन्छन् ?

संसद्‍मा अनगन्ती विधेयकका चाङ छन् । नागरिकका पीडाका कथा छुट्टै छन् नै । अझ कोराना भाइरसपछि आमनागरिक अत्तालिएका छन् । तर हाम्रा नेताहरूलाई नागरिकका भावना होइन कि ‘कुर्सी’ मात्र प्यारो बनेको छ । संसद्‌भित्र डेढ वर्षयता नागरिकका पीडा व्यक्त हुँदैनन्, केवल नेता दम्भ, घमण्ड, तुजुकमा पात्र पोखिन्छन् । यिनै खलनायकी पात्रहरूको जालोमा मुलुक र मुलुकको शासन पद्धति पर्दै गएको छ ।

हुँदाहुँदा अब त अस्वाभाविक ढंगले राष्ट्रपति कार्यालयको ‘सूचना’बाट अधिवेशन अन्त्य हुने परम्परा बन्दै छ । अनि विधि–निर्माता संसद् विधेयक होइन कि ‘अध्यादेश अनुमोदन’मै सीमित हुँदै छ । यहाँसम्म २०७५ असारमा दर्ता भएका विधेयकले पनि कानुनी रूप लिन पाएको छैन । किनभने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई खेलौना बनाएका हुन् । अझ पनि उनी यो प्रतिनिधि सभासँग जसरी पनि बदला लिनुछ, त्यहीकारण उनको पार्टीले प्रतिनिधि सभामा निरन्तर अवरोध गरिरह्यो । एमालेको एकमात्र ध्याउन्न नयाँ संविधानपछिको प्रतिनिधि सभालाई अर्थहीन तुल्याउनु र जसरी पनि मृत्युवरण गराउनु रह्यो । त्यसमा ऊ सफल रह्यो, संसदीय अभ्यास असफल रहे पनि ।

यद्यपि नारा–जुलुसकै बीच आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र–ऋण उठाउने अध्यादेश, विनियोजित अध्यादेश स्वीकृत गरी मुलुक ‘बजेटविहीन’ हुनबाट जोगिएको छ । अर्थात्, ‘उपलब्धि’ यति हो । यो संसद् अधिवेशनलाई उपलब्धिमूलक ठान्ने कि निरर्थक ? अनि यसरी संसद्लाई निरर्थक तुल्याउने क्रियाकर्मका संलग्न पात्रहरूकै मारमा मुलुक कहिलेसम्म पर्नुपर्ने हो ?

अर्काे चाहिँ मर्यादापालकमाथि माननीय घोडा चढेका दृश्य यो नवौँ अधिवेशनले कैद गर्‍यो । सँगै माननीयका ‘मर्यादा’मै प्रश्न उब्जाएको छ । संसद्भित्र उमेर डाँडा काटिसकेका, कपाल फुलेका पात्र (नेता) हरू भरिभराउ हुँदैछन् । तर दृश्य चाहिँ मर्यादापालकमाथि टाउकामा माननीय नाचेको उरन्ठेलो दृश्य देख्नुपर्‍यो । त्यसरी संसद् नाराबाजी मात्रै गर्ने, मर्यादापालकमाथि चढ्ने सांसदहरूमाथि प्रश्न गर्र्नु आमनागरिकको दायित्व हो । आमनागरिकले मर्यादाहीन नेता÷पात्रहरूमा प्रश्न नगर्ने हो भने तिनै दृश्य प्रदर्शन गर्न उद्यत् हुन्छन् ।

यसले के देखाउँछ भने मुलुकका निम्ति सोच्ने नेता हामीसँग अझै छैनन्, तिनीहरू केवल दल–गुटका मात्रै नेता भएको स्पष्ट हुन्छ । संविधान निर्माण गरिरहँदा र गएको निर्वाचनमा संसद् शक्तिशाली संस्था भएको खुबै भाषण आए । तर, संसदीय क्रियाकलाप हेर्ने हो भने सीमित नेताहरू शक्तिशाली बन्ने संसद् चाहिँ निरीह हुँदै गएको प्रमाणित भएको छ । राज्य संयन्त्रलाई नियन्त्रण–निगरानी गर्ने दायित्वबाट पनि दल सांसदहरू चुकेको स्पष्ट छ । नत्र राज्यकै अर्काे अंग सर्वाेच्च अदालत यतिखेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशहरू विद्रोह चलिरहेको शक्तिशाली सांसद मौन रहने थिएनन् ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कार्यकारिणीसँग ‘भाग मागेको’ न्याय अवरुद्ध पारेको र न्यायिक विचलनमा परेको आरोप लगाउँदै पाँच दिनयता सर्वाेच्च अदालत भुंग्रोमा परिरहेको छ । कानुन व्यवसायीहरू आक्रोशित मात्र होइन कि प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तिनले संस्थागत रूपमै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेको स्थिति छ । 

जहाँ संसदीय सुनुवाइबाट पार गर्दै प्रधानन्यायाधीश छन् । उनकै कारण सिंगो न्यायालय यतिखेर संकटमा परेको छ । यस्तो बेलामा प्रतिनिधिहरूको कुनै भूमिका खेल्न पर्छ कि पर्दैन ? तिनीहरूकै सुनुवाइबाट अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश भूमिकामाथि चारैतिर प्रश्न उब्जिएपछि संसद् भए वा नभएको स्थिति देखापर्नुको खास कारण के हो ? तिनको कुनै दायित्व हुँदैन ? मुलुकमा जटिल विषयमा कुनै गम्भीरता प्रदर्शन नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदा कस्तो सन्देश गएको छ ? हामीसँग संसद्कै समस्या हल गर्न सक्ने दरिलो–गतिलो नेता छैनन् भने मुलुकले कसरी समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ ? 

संसद्लाई विधि निर्माण, कार्यकारिणीमाथि निगरानी–नियन्त्रण गर्ने होइन कि केवल सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा परिणत गरेका छन् । संसद्लाई यसरी क्षतविक्षत तुल्याएसँग प्रत्येक नेता–सांसदहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, यिनीहरूले चाहेको के हो ? सत्ता मात्र हो कि व्यवस्था पनि हो ? दल र दलीय नेताका क्रियाकलाप हेर्दा तिनले चाहेको सत्तामात्रै हो, संसदीय पद्धति होइन । हालका नेताहरू न संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुन चाहन्छन्, न मुलुकलाई शासन दिन सक्छन् । हरेक कोणबाट असफल पात्रहरूलाई पाखा लगाउने काम हामी मतदाताकै हो ।