पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव न्यायालयभित्र गहिरिँदो संकटबाट चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, ‘म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई विनम्र हात जोडेर भन्न चाहन्छु कि अब न्यायालयको थप क्षति गर्ने काममा नलाग्नुस् । तपाईं त्यहाँ बसिरहँदा झन् क्षति हुँदै जान्छ ।’ अनि यादवको प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव छ, ‘अब तपाईंले हठ गरी बस्नुभन्दा विधि, सिस्टम, राष्ट्र र जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायालयको क्षति हुनबाट जोगिन्छ भने त्याग गर्नुपर्छ । सबभन्दा उत्तम विकल्प यतिखेर ‘बहिर्गमन’ नै हो ।’ मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याको निकास, राज्यका संस्थाहरूको भूमिका लगायतका विषयमा सोमबार बिहान इकागजका निम्ति पूर्वराष्ट्रपति यादवसँग हरिबहादुर थापाले गरेको कुराकानी :

यतिखेरको मुलुकको स्थितिलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ? 

---

पहिलो त, लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि नेताहरूमा दूरदृष्टि नहुँदा दलहरू जहिले सत्तामा अल्झिन पुगे । पहिलो संविधान सभाकालमा पटक–पटक म्याद थपिँदा संविधान निर्माण हुन सकेन । अनि प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारिणीमा भित्र्याउनुपर्‍याे । त्यो काम ठीक थिएन भनी मैले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको छु । मैले जिन्दगीमा न्यायालयलाई न्याय गर्न सकिनँ । किनभने त्यतिबेला संविधानसभा भंग भइसकेको स्थिति थियो । राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी नहुँदा प्रधानमन्त्री छान्न नसकिने स्थिति आयो । मलाई देशको संविधान कसरी बनाउने चिन्ता थियो । त्यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारिणी प्रमुख बनाएर संविधान सभा चुनाव गर्न बाध्य भइयो । त्यसले सफलतापूर्वक चुनाव गर्‍याे। दुई–दुई पटकका चुनावपछि संविधानसभाबाट जसरी संविधान बन्यो, त्यो लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक छ, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । त्यसमा केही त्रुटि भेटिएमा सुधार गर्दै अघि जान सकिने अवस्था पनि छ । यो संविधान हाम्रो एक दिनको उपलब्धि पनि होइन । यो आठ दशकमा भएका अनेकन् आन्दोलनको उपलब्धि हो । यही संविधानबमोजिम तीन तहको चुनाव पनि भए । चुनावसँगै आमनेपालीको अपेक्षा थियो कि अब देश लोकतान्त्रिक माध्यमबाट शान्ति, विधिको शासन, सुशासनसँगै देश आर्थिक विकासमा जानेछ । 

तर, दुई वर्ष नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै अधिकार र संयन्त्र आफैँमा केन्द्रित गर्ने, शक्ति सन्तुलनका निम्ति गठित निकायहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो मातहत ल्याउने, मिडियालाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न भए । संविधानतः स्पष्ट रूपमा पाँच वर्ष प्रतिनिधि सभा चल्नुपर्थ्याे । संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने प्रावधान ओलीले पालना गरेनन् । गैरसंवैधानिक ढंगले बार–बार प्रतिनिधि सभा भंग गरे । त्यसमा सर्वाेच्च अदालतले दुई–दुई पटक व्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो । यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिको संस्थाले संविधान तथा कानुनविद्हरूसँग भंग गर्न हुन्छ कि हुन्न भनी परामर्श गर्नुपथ्र्याे । दुवै पटक त्यस्तो देखिएन ।

तपाईंको भनाइको अर्थ राष्ट्रपतिको संस्थाबाट संविधानतः भूमिका प्रदर्शन भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, राष्ट्रपति आफ्नो भूमिकामा चुक्नुभयो । उहाँले भूमिका पूरा गर्न सक्नुभएन । उहाँले कार्यकारिणीसँग मिलेको र उसको सहयोगी भएको देखियो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि पाँच दलको सरकार अघि बढिरहेको छ, राम्रो हो । पाँच दलीय गठबन्धनका बाध्यता हुँदाहुँदै सरकार अघि बढ्नु सुखद पक्ष हो । अब प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि मुलुक र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा देखिएका सम्पूर्ण समस्याको हल संसद्बाटै निकाल्नुपर्छ । संसद्मा सम्पूर्ण नेपालीका प्रतिनिधिहरू छन् ।

तर, प्रमुख विपक्षी दलले त सिंगो संसद् अविधेशन नै चल्न दिएनन्, कसरी समस्याको हल निस्कन्छ र ?

लोकतन्त्रले त्यो माग गर्छ कि मुलुकको सारा समस्याको हल प्रतिनिधिमार्फत संसद्भित्रै हुनुपर्छ । संसद्भित्र हरेक विषयमा जीवन्त बहस र मन्थन गर्दै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । तर, पहिला जो सरकारमा थियो, यतिखेर प्रमुख विपक्षीले संसद् चल्न दिएको छैन । त्यसले गर्दा मुलुक नै यतिखेर समस्यामा परेको छ । गएको चुनावका बेला ठूला ठूला नारा दिँदै जनताकहाँ गएका थिए । त्यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुलुकका समस्याकै विषयमा छलफल गर्न नदिनु भनेको जनतालाई झुक्याउनु हो ।

अकारणमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी समस्यामा मन्थन गर्न सकिन्छ र ?

लोकतन्त्रमा तीनवटा ‘पिल्लर’ कार्यकारिणी, संसद्, न्यायालय असल कर्ममा लागेको खण्डमा मात्रै मुलुक सहज ढंगले अघि बढ्छ । त्यसमा राजनीतिक दलको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । संवैधानिक निकाय, प्रशासन संयन्त्रले संविधानतः अधिकार पाएका हुन्छन् । यिनले आफूलाई प्राप्त अधिकार सही तरिकाले प्रयोग गर्दा राष्ट्रले गति लिने हो । संसद्लाई क्रियाशील तुल्याउन सत्तारूढ दलले विपक्षीहरूसँग तारान्तर संवाद गर्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि मानिएन भने सत्तारूढ दलको कर्तव्य हो कि आमनागरिकलाई वास्तविकता बताउनुपर्छ । सत्तारूढ दलले काठमाडौंमा केन्द्रित भएर होइन कि प्रदेश, जिल्लामा सभामार्फत जानकारी दिनुपर्छ । संविधानको प्रावधान र अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पाँच वर्ष विघटन गर्न नपाइने गरी व्याख्या गरिसकेकोे हुँदा अब हालका राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो मनन गर्दै जानुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको आयु एक वर्ष केही महिना अझै बाँकी छ, त्यो पूरा गर्ने गरी जानुपर्छ । सत्तारूढ गठबन्धन दल र विपक्षी दललाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले अझ संयम, धैर्य, लोकतन्त्रको विधि समग्र रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्र–लोकतन्त्र भन्छन् । तर लोकतन्त्रको विधि–विधान र लोकतन्त्रलाई सम्पूर्ण रूपले स्वीकार गरेर शक्ति पृथकीकरण–सन्तुलनको जुन धारणा छ, त्यसलाई पूर्ण पालना गरेको देखिँदैन । 

दलहरूमा अप्रत्यक्ष रूपले आफ्ना मानिसहरू अदालतमा जाऊन् भन्ने धेय राखिएकै कारण पछिल्लो समयमा अदालतमा केही विकृति देखिएका हुन् । असल मानिस र सही मानिस, सही ठाउँमा लगिएन भने लोकतन्त्रले असहज स्थिति भोग्नुपर्छ । त्यसमाथि हामीकहाँ लोकतन्त्रको लामो अभ्यास छैन । पहिलेका नेताहरू बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल सिद्धान्तनिष्ठ र आदर्शवादी थिए । अझ अधिकारी र पुष्पलाल कम्युनिस्ट भएर पनि लोकतान्त्रिक विधिलाई स्वीकार मात्र होइन, उहाँहरूकै योगदानका कारण पद्धति अघि बढ्यो । हालका नेताहरूमा लोकतान्त्रिक आचरणमा कमजोरी देखियो ।

के त्यसो भए हालका नेताहरू पद्धति सुधार स्वार्थकेन्द्रित सोच हाबी भएको हो ?

मुलुकमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र बहालीका निम्ति हालकै नेताहरूको पनि योगदान ठूलै छ । यिनै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सफल आन्दोलन भएका छन् । कतिले त पचास वर्ष योगदान गरेका छन् । म तिनको सम्मान गर्छु । तर, पहिलाका नेतामा आचरणका सवालमा जुन गुण थियो, हालका नेताहरू तिनैका सिद्धान्त र आदर्श बोकेर अघि बढेका छन्, लोकतन्त्रवादी हुन् या साम्यवादी । त्यसमा हालका नेताहरूको कहीँ न कहीँ कमजोरी छ ।

यतिखेर न्यायालयमा जुन किसिमको संकट देखिएको छ, त्यसको हल कसरी हुन सक्छ ?

राज्यको प्रथम प्रतिनिधि सरकार हो । मेरो धारणा छ कि न्यायालयको काममा सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुन्न । अनि न्यायालयले पनि कार्यकारिणीसँग भाग वा अंश माग्नुहुन्न । हालका प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अंगका नियुक्तिकै बेला पनि ‘भाग’ लिनुभयो । न्यायाधीशको पद भनेको ठूलो पद हो, त्यो ठाउँमा नैतिक धरातल बलियो हुनुपर्छ । न्यायाधीशले न्याय गरेको मात्र होइन कि न्याय गरेको देखिनुपर्छ । जनतालाई विश्वास हुनुपर्छ कि यहाँबाट न्याय मिल्छ । त्यतिमात्र होइन, सभामुख, प्रधानमन्त्री र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नैतिक धरातल उच्च हुनुपर्छ । संसारभर नै देखिन्छ कि कार्यकारिणी गलत निर्णय या काम गर्न उद्यत हुन्छ, त्यसमा अदालतले व्याख्या गर्दै रोक लगाउँछ । संसद्प्रति कार्यकारिणी जवाफदेही हुनैपर्छ । हिजो हामीले भोगेकै हो, कार्यकारिणी–राष्ट्रपति संस्था मिलेर प्रतिनिधि सभा गर्दा न्यायालयले हामीलाई बाटो दिएको हो । संवैधानिक परिषद् जहाँ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुखसहित छ प्रमुख व्यक्ति रहन्छन् ।

राष्ट्रका उपल्ला तहका मानिस रहने जिम्मेवारपूर्ण थलो हो । त्यो संवैधानिक परिषद्लाई अध्यादेशमार्फत तीन जनामा झारियो । एकै दिन गैरसंवैधानिक तरिकाले अध्यादेश आउँछ, एकै दिन दुई पटक गैरसंवैधानिक तरिकाले मिटिङ गराइन्छ । त्यस्तो मिटिङमा प्रधानन्यायाधीश बस्छन् । संवैधानिक परिषद्, जहाँ सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता हुँदैनन् । प्रधानन्यायाधीश यो भन्दैनन् कि जनप्रतिनिधि संसद्का सभामुख र प्रमुख विपक्षी नरहे लोकतन्त्र हुँदैन । त्यस्तो मिटिङमा न्यायमूर्ति बस्‍न उचित हुन्छ र ?

त्यसो भए, त्यसरी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको मिटिङमा बस्‍नु भनेको प्रधानन्यायाधीशकै कार्यक्षमताको अभाव ठान्नुपर्ने हो ?

त्यसरी बस्नु उचित होइन । त्यसरी गैरसंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नबसेको भए संवैधानिक निकायमा यति विकृति हुने थिएन । त्यसरी बैठक राखी कार्यकारिणीका मनसायका गलत मानिस नियुक्तिका निम्ति प्रधानन्यायाधीशले सहयोग गरेकै देखिन्छ । त्यो पनि एक पटक होइन, दुई पटक बसेर निर्णय गरियो । त्यस विषयमा अदालतमा रिट पर्‍यो, उक्त रिट पनि दश महिनासम्म पेशीमा चढाइएन । त्यस्तो रिटलाई त अग्राधिकार दिँदै सुनुवाइ गरिनुपथ्र्याे, अदालतले । त्यसो नगरी दश–दश महिनासम्म थन्काएर राखियो ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक नियुक्तिमा मात्र होइन, कार्यकारिणीमा पनि भाग खोज्नुलाई के भन्ने ?

हो, उहाँले कार्यकारिणीमा भाग खोज्नुभयो भन्ने हल्ला र टीका–टिप्पणी व्यापक मात्रामा आयो । यस्तो त न्यायिक इतिहासमा हामीले कहिले पनि सुनेका थिएनौँ । यतिखेर हुँदाहुँदा अदालत ठप्प भएको छ । नेपाल बार आन्दोलनरत छ र उसले बहिष्कार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई पूरै न्यायाधीशले बहिष्कार गरेका छन् । यसले न्यायालयको अधिक क्षति भइरहेको छ, यसले न्यायालयकै विश्वासमा कमी ल्याउँदै छ । जनताको न्यायको आस्थाको केन्द्र एक सातादेखि ठप्प छ । मेरो धारणा यो छ कि न्यायालयमा जुन क्षति भइरहेको छ, कसरी बचाउने ? यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको विषय भएको छ । त्यो संस्थाबाट सहज न्याय प्राप्तिका लागि सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी अरु उपायद्वारा हल खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्दैन ? सरकारले ‘ट्राक टु’को बाटोबाट हल खोज्नुपर्छ । त्यस निम्ति कानुन मन्त्री छन्, जो सरकार–न्याय परिषद्बीच ‘लियाजन’ पनि हुन् । देशका लब्ध–प्रतिष्ठित संविधानविज्ञहरूसँग परामर्श गरी सरकारले समस्याको समाधान खोज्‍नुपर्छ ।

संसद् गतिरोधबाटै अधिवेशन अन्त्य गर्दै सर्वाेच्च अदालत त्यसरी संकटमा फस्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विदेश शयरमा जान मिल्छ ?

संसार यतिखेर जलवायु परिवर्तनबाट पनि चिन्तित र संकटग्रस्त छ । म पनि जलवायु परिवर्तनबारे चिन्तित छु । मैले यो विषय पहिलादेखि उठाउँदै आएको छु । हाम्र्रै हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ । बढ्दो तापक्रमले संसार आक्रान्त हुँदै छ । जलवायु परिवर्तनले आज संसारकै अवस्था संकटमा परेको छ । त्यस्तो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भाग लिनैपर्छ । त्यस्तो थलोमा हाम्रो देशले भोगेका प्राकृतिक विपत्ति र समस्या राख्नुपर्छ । यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री विदेशमा गएकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन, जानैपर्ने कार्यक्रममा गएका हुन् । प्रधानमन्त्री बाहिर गए पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री छँदै छन्, कानुन मन्त्री पनि छँदै छन् । अझ त्यसमा सोध्नुपरेमा प्रविधि प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह पनि गर्न सक्ने ठाउँ पनि छँदै छ । अरु मन्त्री पनि छन् । मेरो सल्लाह छ कि अदालतको संकट हल गर्ने सवालमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यो संस्था बचाउनेतिर सरकारको ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु ।

आफ्नो संस्था, आफ्नै कारणले यसरी अप्ठ्यारोमा पर्दा प्रधानन्यायाधीशले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन ?

प्रधानन्यायाधीशले बुझ्नुपर्छ कि पहिला संस्था र पद्धति जोगिनुपर्छ । संस्था जोगिन्छ, पद्धति जोगिन्छ र देश अघि बढ्छ भन्ने भावनासहित त्याग गर्न पनि पछि पर्नुहुन्न । प्रधानन्यायाधीशमाथि विश्वास छैन भनी सर्वत्र प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले त्यो संस्थामा रहे भने संस्थालाई ठूलो हानि हुन्छ भनी स्वीकार गर्ने दायित्व हुनुपर्छ । व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो हुन्छ, संस्थाभन्दा सिस्टम, अनि सिस्टमभन्दा लोकतन्त्र हुँदै राष्ट्र ठूलो हुन्छ । राष्ट्रले हामीलाई जुन पद दिइरहेको छ, त्यो राष्ट्रलाई सेवा गर्ने पद हो । त्यसकारण म प्रधानन्यायाधीशलाई हात जोडेर विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु कि अब न्यायालयको क्षति गर्ने काममा नलाग्नुस् । अब त्यहाँ बसिरहँदा झन् क्षति हुँदै जान्छ । अब आफैँले सम्मानजनक बर्हिगमनमा जानुपर्छ ।

यदि प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको क्षति भइरहेको बुझ्न नसकी राजीनामा नदिएको खण्डमा महाभियोग लगाउने राजनीतिक दलहरूको दायित्व होइन र ?

हो, उहाँले मान्नुभएन भने महाभियोगमा जानैपर्छ । त्यो प्रधानन्यायाधीशकै कारणले क्षति पुगेको भनी जनमानसमा पुगिसकेको छ । मेरो सुझाव छ, अब प्रधानन्यायाधीशले हठ गरी बस्नुभन्दा उक्त संस्था, सिस्टम, राष्ट्र र जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायालयको क्षति हुनबाट जोगिन्छ भने सबभन्दा उत्तम विकल्प यतिखेर ‘बर्हिगमन’ नै हो । 

हरेक संस्था संकट पर्दै जाँदा यतिखेर राज्यका निम्ति अभिभावक नै नभएजस्तो अनुभूति बढ्दै छ, त्यो अभिभावकको भूमिका कसले पूरा गर्नुपर्ने हो ?

हाम्रो सिस्टमलाई सही ढंग र असल नियत साथ सञ्चालन गर्ने हो भने संविधानको रक्षक र पालकका रूपमा राष्ट्रपतिको संस्था छ । अर्काे दायित्व त जननिर्वाचित सरकारको हो । अनि देशमा जति पनि समस्या छन्, तिनको सदनभित्रै मन्थन गरी अमृत निकाल्नुपर्ने दायित्व संसद्को हो । अनि त्यो संस्थाले लोकतन्त्रको विधि–विधानअनुरूप अरु संस्थालाई जवाफदेही बनाउने दायित्व बोकेको छ । संसद्ले कानुन बनाउँदै देशलाई अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले खराब काम गर्छ भने त्यसलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । कहीँ कतै संविधान र कानुनविपरीत काम भएको खण्डमा न्यायालयले व्याख्या गर्छ, कानुनी बाटोमा हिँडाउँछ । त्यसो हुँदा राष्ट्रपति, सरकार, संसद्, न्यायालय, संवैधानिक अंगले सीमारेखामा रहेर काम गरे यस्तो स्थिति नै आउँदैन । अनि राष्ट्रपतिको भूमिका हुन्छ कि राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्दै सिस्टम अनुरूप देश अघि बढिरहेको छ कि छैन भनी अभिभावकका हिसाबले सरकारलाई सम्झाउनुपर्छ । संसद्का काम–कारबाही के–कसरी अघि बढेका छन् भनी बुझ्‍ने दायित्व पनि हुन्छ । न्यायालयसँग राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध त हुँदैन । अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । तिनै अप्रत्यक्ष सम्बन्धमार्फत सल्लाह–सुझाव दिने, संवैधानिक निकायमा सही मानिस आइरहेका छन् कि छैनन् भनी हेर्नुपर्छ । समग्रमा रूपमा लोकतन्त्रको विधिअनुरूप संविधानको रक्षक र पालकका रूपमा राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्रपतिलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार चाहिँ छैन । हामीले सभ्य समाजका निम्ति लोकतन्त्रका उत्तम विधि अपनाउँदै राष्ट्रलाई अघि बढाउनुपर्छ ।