विद्युतीय परिवहनमा सरकारले भन्सार शुल्क नलिने व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्री पम्फा भुसालले भने जस्तै गरी सरकारले यदि यो निर्णय गर्‍यो भने त्यो अत्यन्त स्वागतयोग्य र ऐतिहासिक हुनेछ । केपी ओलीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा भारी कर र भन्सार लगाएर उच्च कुलीन वर्गले मात्र खरिद गर्न सक्ने बनाएर आफू मात्र होइन, स्वयं ओलीलाई पनि विवादमा पारेका थिए । त्यतिबेलै खतिवडाले एउटा व्यापारिक समूहलाई विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क वृद्धि हुँदैछ भन्‍ने सूचना दिएर ठूलो परिमाणमा ‘लाभ’ पुर्‍याएका थिए । 

मन्त्री भुसालको यो उद्घोष स्वागतयोग्य र ऐतिहासिक किन हुनेछन् भने मुलुक अब जगेडा बिजुलीको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । दिनमा २ सय मेगावाट र रातिको समयमा पाँच सय मेगावाट बिजुली जगेडा छ । विद्युतीय खपत बढाउन मात्र होइन, असन्तुलित व्यापार–घाटा कम गर्ने उद्देश्य पनि यसमा लुकेको छ । नेपालको व्यापार–घाटामा सबैभन्दा धेरै अंश पेट्रोलियम पदार्थको छ । विद्युतीय परिवहनलाई बिजुलीले चार्ज गर्ने हो भने डिजेल-पेट्रोलको खपत स्वाट्टै घट्छ, जसले अन्ततः व्यापार घाटा कम गराउँछ ।

---

अर्काे, भन्सार राजस्वमुखी अर्थ मन्त्रालयको नीति छ । आयात जतिसुकै बढोस् मतलब छैन, तर राजस्व आउँछ भन्ने हीन मानसिकता अर्थ मन्त्रालयमा हाबी हुँदै आएको विगतदेखि अहिलेसम्म । यही उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, यही खपत गर्ने र विदेशमा दुःख गरी कमाएर पठाएको डलर तिरेर आयात गर्नुको साटो निर्यात गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा ठीक उल्टो बाटो देशले समातिरहेको छ । 

कारण हो, भन्सारबाट राजस्व उठाउने । यही उठाएको राजस्व सरकारका कर्मचारी र नेता तथा मन्त्रीलाई तलब भत्ता खुवाउनु पुग्दैन । अनि कुन पैसाले विकास गर्ने ? आयात हुने झन्डै तीन खर्ब रूपैयाँको पेट्रोलमध्ये २५ प्रतिशत मात्र कटौती गर्न सके पनि अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत हुन्छ । भुक्तानी सन्तुलन, नेपाल मुद्रा बलियो हुने र समग्र अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक हुने मात्र नभई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, त्यसले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता सुखद पक्षहरू देखिन थाल्छन् । त्यही भएर आयात कटौती गर्नेमा ध्येय जानु स्वागतयोग्य हो ।

विद्युतीय परिवहनको उपयोग आज विश्वव्यापी रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । छिमेकी भुटानमा पूर्ण रूपमा विद्युतीय गाडी उपयोग गर्ने नीति छ । हवाई इन्धनको उच्च खपतका कारण सारा आकाश प्रदूषित भएको र कार्बन उत्सर्जन भई त्यसले हरित ग्यास प्रभाव निम्त्याउने चासो र चिन्ता अहिले विश्वस्तरमा उठेको छ । हवाईजहाजलाई समेत वातावरण मैत्री बनाउने कुरो भइरहेको छ । 

तर प्रविधिले विद्युतीय परिवहनलाई सहज र सुगम पारिदिएको छ । उपयोगमै आउन थालिसकेका छन् । नेपालमा भने यसको उपयोग वृद्धि हुन नसक्नुमा यसमा राज्यले असुल्दै आएको अचाक्ली भन्सार र कर नै हो । भारतमा दस लाख पर्ने गाडीमा २५ लाख रूपैयाँ राजस्व त सरकारल भन्सारमै लिन्छ । त्यसकारणले जलवायु परिवर्तनका असर रोक्न पनि अब विद्युतीय परिवहनमा जानैपर्ने भएको छ ।

कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको उल्लेखनीय भूमिका छैन । आफूले नगरेको ‘अपराध’ पनि नेपालले सहँदै आएको छ । मेलम्चीको पहिरो र कात्तिक अन्तिम साता परेको हाँडीघोप्टे वर्षात् र त्यसले ल्याएको पहिरोले नेपालमा डेढ सय जनाको मृत्यु भयो भने अर्बाैंको भौतिक पूर्वाधार नष्ट भए । सहनै नसकिने गरी पैदा गरिएको कार्बनले पृथ्वीको तापमान बढाउँदै लगेको छ । यसले गर्दा तुषार क्षेत्रका तुषारो र हिमाल पग्लदै गइरहेका छन् । सिमेन्टले ढलान भएझैँ हुने ती तुषार क्षेत्र खुकुलो हुन पुगे जसले गर्दा सामान्य पानी पर्दा पनि सिंगै पहाड बग्न थाल्यो । मेलम्चीमा भएकै त्यही हो ।

बेमौसममा पानी पर्नु, पानी पर्दै नपर्नु, परे पनि हाँडी घोप्टे पर्नु, बाढी आउनु, सुख्खा हुनु, डेढेंलो लाग्नु यी सबै मौसम परिवर्तनका असर हुन् । नेपालले जति कार्बन खपत घटाउँछ त्यति नै विश्वको यो पिरोलोलाई कम गर्ने सहयोग गरेको ठहर्छ । कार्बन फन्ड पनि नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ । हामी कहाँ अथाहा जलस्रोतबाट बिजुली उत्पादन गरी सकेसम्म यही उपयोग गर्ने नीतिअन्तर्गत विद्युतीय परिवहनको निर्णय छिट्टै हुन जरुरी छ ।

यसका लागि रुढीवादी मानसिकता भएका अर्थ मन्त्रालयका ‘हाकिम’हरूको नियत र भन्सार राजस्वबाट देश चलाउने सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सबै राजनीतिक दल एक हुनुपर्छ । र यो अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ ।