कुनै पनि नागरिक प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य छैन भनी विदेशी नागरिकलाई देशको प्रधान न्यायाधीशजस्तो जिम्मेवार पदमा नियुक्त गर्नुपर्दा स्वाभिमानी नेपालीको मनमा ठेस लागेको थियो । नागरिक हुनुपर्ने कानूनमा संशोधन गरेर उनले स्वयं राजीनामा नदिने र प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदाधिकारीलाई हटाउन पनि राम्रो नहुने ठानिएको अवस्थामा श्री ५ महेन्द्रबाट प्रधान न्यायालयको सट्टा सर्वोच्च अदालतको स्थापना भयो ।

प्रधान न्यायालयको सट्टा यो सर्वोच्च अदालत स्थापना गर्दा श्री ५ महेन्द्रबाट गरिबक्सेको शाही घोषणामा ‘देशको यस अन्तरिम शासनकालमा देश र युग सुहाउँदो न्याय प्रबन्ध होस् भन्ने उद्देश्यले हाम्रा प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय श्री ५ बुवाज्यूबाट प्रधान न्यायालय ऐन २००८ जारी गरिबक्सियो । सो ऐनअन्तर्गत खडा भएको प्रधान न्यायालयले एउटा स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न आधुनिक ढाँचाको अदालतको रूपमा काम गर्नेछ भन्ने मौसूफबाट आशा गरिबक्सेको थियो र सो न्यायालय मातहतका अदालतको पनि आधुनिक ढाँचामा पुनर्गठन गर्ने शाही अभिलाषासमेत प्रकट गरिबक्सेको थियो । मौसूफको सो महान् अभिलाषालाई ध्यानमा राखी हामीबाट २०१२ साल आश्विन ७ गते रोज ६ मा न्याय प्रशासन पुनर्गठन ऐन २०१२ जारी गरिबक्स्यौं । त्यसले हाम्रो मुलुकको सम्पूर्ण न्यायपालिकाको समुचित व्यवस्था हुने राखी हामीबाट  भएकोमा सो न्याय प्रशासन पुनर्गठन ऐनमा प्रधान न्यायालयका लागि विशेष व्यवस्था हुन सकेन ।

---

हालको परिस्थितिमा अगाडिको प्रधान न्यायालयभन्दा सुव्यवस्थित बढी अधिकारसम्पन्न र अधिक सम्मानयुक्त एउटा सर्वोच्च अदालतको स्थापना हुनु उचित तथा आवश्यक देखेकाले हामीबाट प्रधान न्यायालय ऐन २००८ खारेज गरी आजदेखि सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ जारी गरिबक्सेका छौं । तदनुसार प्रधान न्यायालयको स्थानमा देश र युग सुहाउँदो एउटा सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको छ । यस सर्वोच्च अदालतले इन्साफ छिटो र सर्व सुलभ बनाई प्रजातान्त्रिक ... हाम्रो न्याय व्यवस्थालाई अधिकाधिक सुदृढ पारी हाम्रा प्यारा प्रजाको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको यथोचित रक्षा गर्नेछ । जसबाट सबले शान्ति तथा सुव्यवस्था उपयोग गर्न पाउनेछन् भन्ने हामीबाट पूर्ण आशा तथा विश्वास गरिबक्सेका छौं ।’ भन्ने उद्गार श्री ५ महेन्द्रबाट व्यक्त भयो ।

 

लिच्छवि कालमा सक्षम अदालतको नामको अगाडि श्री राखेजस्तै सर्वोच्च अदालतको अगाडि पनि श्री शब्द राखियो । सो अदालतको कार्य सञ्चालन गर्न र अन्य कामका लागि पनि नयाँ ऐनहरू धमाधम बन्दै थिए । १३ सालमा केही महत्त्वपूर्ण ऐनहरू बनेर लागू भए । तिनमा सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३, निजामती सेवा ऐन २०१३, नेपाल विशेष अदालत ऐन २०१३, विकास समिति ऐन २०१३, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, नेपाल खानी ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियन्त्रण गर्ने) ऐन २०१३, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण गर्ने ऐन २०१३, राष्ट्रसेवकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१३, त्यसले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २००९ र नियमलाई खारेज ग¥यो । यस्ता नयाँ दृष्टिकोणका महत्त्वपूर्ण केही ऐनहरू जारी भएका थिए भने केही महत्त्वपूर्ण नियमहरू पनि लागू भएका थिए । सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियम २०१३– यस नियमले यसअघिका यस विषयमा भएका नियम आदेश सूचनालाई खारेज गरेको थियो ।

नेपाल प्रशासन सेवा (गठन) नियम २०१३, यसले प्रशासन सेवामा विशिष्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी गरी ४ श्रेणीमा अधिकृत पदहरूको वर्गीकरण गरी यी पद राजपत्राङ्कित हुन् भनियो । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०१३ ले सर्वोच्च अदालत ऐनलाई कार्यान्वित गरी प्रशासकीय कार्य गर्न सजिलो बनायो । यसरी २०१३ सालदेखि नेपालको न्याय प्रशासन पूर्ण रूपमा आधुनिक पश्चिमी शैलीमा चल्न थाल्यो । श्री ५ महेन्द्रबाट २०१३।२।८ मा श्रीअनिरुद्धप्रसाद सिंह प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भए उनको कार्यकाल २०१६।३।१८ सम्म रह्यो ।

सर्वोच्च अदालत (पहिलो संशोधन) ऐन २०१३ को दफा १० र १६ मा थप संशोधन गरी न्यायाधीशले दौडाहा गर्नेबारे नियम बनाई सो नियमअनुसार दौडाहा गर्न सक्ने व्यवस्था ग¥यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायिक दौडाहा गएका बखत मुद्दा मामिलाहरू ठाडै बुझी सुरु कारबाई गरी फैसला गर्ने वा मातहत अदालतहरूमा परिरहेका मुद्दा मामिला झिकी हेर्ने, फैसला गर्ने वा आफूले हेरेका मुद्दा अपील सुन्ने मातहतका अदालतमा सार्ने समेतको अधिकार क्षेत्र हुनेछ । सो न्यायाधीशले दौडाहा इजलासबाट दिएको आदेश वा गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले दोहोर्याइ हेर्न सक्नेछ भनियो । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०१३ मा दौडाहामा खटिएका एकजना न्यायाधीशले डिभिजन बेञ्चको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरियो । त्यसरी एकजना न्यायाधीशले डिभिजन बेञ्चको अधिकार प्रयोग गरी छिनेको मुद्दा फुल बेञ्चमा पुनरावेदन लाग्न सक्छ भनियो । सो न्यायाधीशले अदालत जाँच गर्न पनि सक्ने अधिकार पाएको थियो । यो व्यवस्था २०१३ देखि २०१५ साल पौष ४ गतेसम्मलाई प्रदान भएको थियो ।

यसै बीचमा दौडाहा न्याय प्रशासन (विशेष व्यवस्था) ऐन २०१४ जारी भयो । यो ऐन २०१४ साल चैत्र मसान्तसम्म लागू हुने भयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दौडाहा गर्न जाँदा केही विशेष अधिकार दिन आवश्यक भएकोले यो ऐन जारी भएको थियो । यो ऐन खारेज भएपछि यसले गरेका काम कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० को दफा ४ बमोजिम मान्य हुनेछ भनियो । प्रचलित कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि न्यायाधीश दौडाहा गर्न जाँदा ठाडै बुझी सुरु कारबाई गरी फैसला गर्न वा मातहतका अदालतमा परेका मुद्दा झिकी हेर्न, छिन्न, अन्त सार्न, अदालतका कर्मचारीको आचरण हेरी बर्खास्त गर्न, दर्जा घटाउन, तलब वृद्धि रोक्का गर्न वा निलम्बित गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरियो । तर त्यसो गर्नुभन्दा पहिले सफाइको मौका दिनुपर्नेछ भनियो । दौडाहाको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने समेत व्यवस्था कायमै गरियो ।

(गत वर्ष दिवंगत रेवतीरमण खनालको पुस्तक ‘नेपालको कानूनी इतिहासको रूपरेखा’बाट । यो पुस्तकले २०५९ सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो । तर, मदन पुरस्कार पुस्तकालयको आधिकारिक वेबसाइटमा सबै (तीनै ठाउँ) ठाउँमा किताबको नाम ‘नेपालको...’ हुनुपर्नेमा ‘नेपाली...’ लेखिएको छ ।)