यो वर्ष विद्युत् प्राधिकरणलाई जगेडा बिजुली खेर गएबापत १८ अर्ब रूपैयाँ टृट्टा पर्‍यो । अर्काे वर्ष पनि स्थिति यही रहेमा ३५ अर्ब रूपैयाँ पर्नेछ । सरकारले कुनै नीतिगत हस्तक्षेप गरेन भने एवं रीतले अर्बाैं रूपैयाँ नोक्सान हुने जोखिम छ । यतिखेर सरकार बिजुली खेर जानु भनेको नितान्त प्राधिकरणको आन्तरिक मामिला हो जस्तो गरी बसेको छ । यता भारतले ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिनुलाई सरकारले ठूलो ‘उपलब्धि’ हासिल गरेको झैँ गरी प्रचार गर्दैछ । ‘अब बंगलादेशलाई पनि यसैगरी बेच्छौं’ भन्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले उद्घोष गरिसकेकी छिन् । भारतीय विद्युत् बजार खुलाउन र बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन सकेको वा सक्ने अवस्था भएको भए प्राधिकरणको दुई वर्ष गरी झन्डै २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खेर जाने थिएन ।

जगेडा बिजुलीको अर्काे पाटो पनि छ । १८ घण्टे लोडसेडिङबाट जगेडाको अवस्थामा आइपुग्नुलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ । यो एउटा अवसर हो, यसलाई अब आर्थिक विकास र समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । केही सुधार आवश्यक छ । बिजुली खपत हुने असंख्य ठाउँ छन् । त्यसलाई सरकारले पहिल्याउन सक्नुपर्छ । निर्यातमा जोड होइन, स्वदेशी खपत अभियान उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

---

यसको सुरुवात मुलुकका उद्योगहरूबाट गरौं । विद्यमान अधिकांश उद्योगहरूसँग आगो बाल्ने भट्टी (बायलर) छ । ती भट्टीहरू भुस वा फर्नेस आयल वा कोइलाबाट चल्छन् । तिनलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा ती भट्टीहरूले तत्काल ३ सय मेगावाटसम्म बिजुली खपत गर्छन् । आयातित कोइला वा दाउरा बाल्नु पर्दैन । यसले प्रदूषण पनि कम गराउँछ र देशको व्यापार घाटा पनि । भट्टीहरूलाई बिजुलीमा अभ्यस्त नपारुञ्जेल राज्यले केही सहुलियत वा छूट दिनुपर्छ, उनीहरूलाई प्रोत्साहित र आकर्षित गर्न । यसका लागि भट्टीवाल उद्योगपतिहरूसँग ऊर्जा मन्त्रालयले तत्काल छलफल गरिहाल्नुपर्छ । बढीमा ६ महिनामा अधिकांश भट्टीलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । 

अहिले नेपाली किसानहरू पलायन र विस्थापित हुँदैछन् । कृषिमा आकर्षण छैन । उत्पादित कृषि उपजले ज्याला खाजा तिर्न नपुग्ने अवस्था छ । यसको कारण उत्पादनका सामग्री असाध्य महँगो भएर हो । त्यसबाहेक छिमेकी भारतबाट सस्तोमा उत्पादित कृषि उपजका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसो हुनुमा कृषि प्रशोधनसम्बन्धी उद्योग नभएर हो । भएका जति प्रतिस्पर्धा र सक्षम छैनन् । किसानले मलखाद र बीऊ नपाउने त छँदैछ, त्यसमाथि डिजेल पम्प चलाएर सिचाईं गर्नुपरेको अवस्था छ । बाह्र महिना सिचाईं पुगेको क्षेत्र करिब १३ लाख हेक्टर भनिए पनि त्यो कागजमा मात्र पानी पुगेको छ । यसकारण कृषिलाई विद्युतीकरण गरी कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण बिजुली दिएर यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । महसुलमा सहुलियत दिँदा प्राधिकरणलाई घाटा पर्ने गरी होइन नाफाको सीमा कम गर्ने गरी । 

अर्काे, नयाँ उद्योग स्थापनालाई कम्तीमा पाँच, सात वर्षसम्म विद्युत्मा छुट दिने बन्दोबस्ती गर्‍यो भने मुलुकमा औद्योगिकरणको सुरुआत हुन्छ । कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दा सुरुमा लागत उच्च पर्छ, पछि विस्तारै तिनीहरूको लागत घट्न थाल्छ । नयाँ उद्योगको सुरुआती वर्षमा विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने, अर्काे वर्ष ४० प्रतिशत गर्दै पाँच वर्षमा शून्यमा झार्‍यो भने उनीहरूको लागत न्यून पर्न जान्छ र फस्टाउन मुश्किल पर्दैन ।

उद्योग र देश विकासको प्राथमिक कच्चा पदार्थ भनेकै ऊर्जा हो । जति बिजुली स्वदेशमा खपत हुन्छ, उति नै आर्थिक विकास हुन्छ । खपत गराउन फेरि पनि राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ । किसानका खेतका गह्रा गह्रामा वितरण लाइन पुर्‍याउनेदेखि प्रत्येक प्रदेशमा चिस्यान केन्द्र खोल्नसम्म र भान्छादेखि यातासम्म विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । त्यो इच्छाशक्ति भनेको नेतृत्व र नियत दुवै हो । बिजुली खेर गएको होइन, राज्यले उपयोग गर्न नसकेको हो । तसर्थ सरकारले तत्काल कम्तीमा उद्योगका भट्टदेखि उनीहरूलाई दिने सहुलियतमा हृदय फराकिलो पार्‍यो भने यो खेर गइरहेको बिजुली देश निर्माणको अस्त्र बन्‍न सक्छ ।