यतिखेर नेपाल बारका पदाधिकारीहरू पश्चात्ताप गर्दैछन् कि रञ्जन कोइराला प्रकरणमै बिदा हुन लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई जोगाउने कार्य गलत भएछ । हुन पनि उतिबेला बारमाथि राणालाई जोगाएको दोष लागेकै हो । जघन्य अपराधमा राणा र अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ‘चित्तमा लागेको’ शब्द प्रयोग गरी छुटकारा दिएपछि आममानिस एकैचोटि तर्सिन पुगेका थिए । 

सर्वस्वसहित जन्मकैदमा परेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक कोइरालालाई आठ वर्ष छ महिना सजायमा झारेका थिए । उनी जेलमा बसेको अवधिलाई सजाय ठान्दै सफाइ दिइएको थियो । अदालतको फैसला लगत्तै कोइराला जेलमुक्त भएका थिए । त्यहीकारण अघिल्लो साउनमा आममानिस राणाविरुद्ध सडक आन्दोलनमा ओर्लिन बाध्य भए । तर बारले साथ नदिँदा राणा जोगिएका हुन्, जुन तथ्य जगजागेर छ ।

---

यतिखेर प्रधानन्यायाधीश राणा तिनै बारसँग ‘कृतघ्नता’ देखाउँदै छन् र कानुन व्यवसायीविरुद्ध बर्दीधारी प्रहरी परिचालन गर्दैछन् । अदालत परिसरमै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको दृश्य प्रधानन्यायाधीश राणालाई चित्त नबुझेपछि प्रहरी लगाउँदै कुर्सीको आयु लम्बाउँदै मात्र छैनन् कि न्यायिक इतिहासलाई बर्बादीतिर मोड्दैछन् । बिहीबार त न्यायालय परिसरमै नारा गुञ्‍जिन पुग्यो, ‘बिचौलिया नाइके राजीनामा देऊ, गुण्डा नाइके राजीनामा देऊ ।’ मर्यादित र न्यायिक आस्थाको केन्द्र अदालत परिसरमा नारा चर्किनु भनेको न्यायिक इतिहासका निम्ति दुर्भाग्यको दिन हो । 

राणाविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीश, सिंगो बार, पूर्व प्रधानन्यायाधीश–न्यायाधीशदेखि सिंगो मुलुक नै लागेको छ । वैधानिक तवरमा महाभियोग लगाउने अधिकार पाएका राजनीतिक दल–संसद्ले मौनता साँध्दा वा कतिपय दलले आडभरोसा दिँदा राणा कुर्सीलाई जसरी पनि कुर्सीमा बसिरहने ‘दुर्भाग्यपूर्ण अवसर’ मिलेको हो ।

बारले रञ्जन कोइराला प्रकरणमै राणाको ‘बद्नियत चिन्न नसक्नु’को परिणति यतिखेर सिंगो न्यायालयले भोग्दै छ । अघिल्लो वर्ष साउनमा प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउनु र संरक्षण गर्नु बारको धर्म ठान्दै राणाविरुद्ध सडक आन्दोलन चर्किरहँदा बारले खास सहयोग गरेन । त्यो प्रकरणमा महाभियोग लाग्न सक्ने देखेपछि राणा आफूलाई जोगाउन राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका ढोका धाउन पुगिसकेका थिए । 

सडकमा उर्लिएको विरोधको भेल पनि रञ्जन कोइराला प्रकरणको फैसलामा पुनरवलोकन हुने भनिएपछि बिलाएर गयो । तर, राणाले ढाकछोपकै निम्ति मात्र पुनरवलोकन निस्सा दिएका हुन् । उनले त्यसमा पुनरवलोकन चाहेको पेसीमा मुद्दा चढाउँथे । चौध–पन्ध्र महिनासम्म कुनै पेसीमै चढाएनन् । उल्टो उक्त फैसला जायज भएको भन्दै बचाऊ गर्दैछन् ।

यतिखेर बारका पदाधिकारीहरू भन्दैछन् कि आधुनिक रत्नाकरहरू वाल्मीकि हुँदा रहेनछन्, अंगुलीमारहरू पनि भिक्षु बन्दा रहेनछन् । त्यही प्रकरणबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले शिक्षा लिँदै न्यायालय सुधार गर्छन् कि भन्ने बारका पदाधिकारीहरू ‘वाल्मीकि सोच’ राख्न पुगे । जसको परिणति आज कानुन व्यवसायीहरू स्वयं राणाको आदेशमा प्रहरीको बुट खाँदैछन् ।

त्यसो त, तत्कालीन विवाद मत्थर पार्न राणाले न्यायालय सुधारका निम्ति न्यायाधीशकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाए । एकातिर कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिँदै अर्कातिर उक्त प्रतिवेदन न्यायालयकै ‘अहित’मा भएको अभिव्यक्ति दिन थालेपछि मात्रै बार पदाधिकारीको चेत खुलेको हो । राणा वाल्मीकि वा अंगुलीमार भिक्षु बन्छन् कि भन्ने झीनो सोचमाथि राम्रैसँग तुषारापात भएको छ । 

अदालतको बचे÷खुचेको साख पनि समाप्त हुने लक्षण देखिएपछि बार चर्कै आन्दोलनमा उत्रिएको हो । अब ठोस निष्कर्षबेगर उनीहरू फर्किने सम्भावना पनि देखिँदैन । एक व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश राणाको क्रियाकलाप र हठका कारण सिंगो न्यायालयकै अस्तित्व दाउमा पर्दा दलहरू चाहिँ रमिता हेर्दैछन् । रञ्जन कोइराला उन्मुक्ति प्रकरणमै बारले अलिकति धक्का दिएको भए प्रधानन्यायाधीश राणा कुनै पनि पनि हालतमा जोगिने थिएनन् ।

त्यतिखेर मौनता साँध्नुको परिणाम यतिखेर दुर्भाग्यमा परिणत भएको हो । त्यसो त, बारले राजीनामा नआएसम्म अदालत चल्न नदिने, आफ्नो आन्दोलनलाई देशैभर फिँजाउँदै र आक्रामक बनाउँदै लैजाने नीति बनाएको छ । उता प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि भए/भरको साधन–स्रोत प्रयोग गर्दैछन् । त्यतिमात्र होइन कि न्यायाधीशमा ‘फुटाऊ र राज गर’को राणाकालीन फर्मूला प्रयोग गर्दैछन् । तर, बार आक्रामक हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा राणाका कुनै पनि ‘फर्मूला’ले काम गर्ने देखिन्‍न । उनी जति दिन कुर्सीमा रहन्छन्, त्यति न्यायालयलाई बर्बादीतिर लैजानु हो ।

राणाले न्यायालयको साखका निम्ति पद त्याग गरेनन् भने जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व हो, महाभियोग लगाउनू । संविधानतः प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न सकेनन् भने ठूला दल र तिनका नेता/सांसदहरूले चुनावका बेला ‘अक्षमता’को चर्कै अभियोग खेप्नुपर्नेछ । त्यसमा दल र तिनका जनप्रतिनिधिहरूको चेत खुलोस् ।