गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी नेपाली जनताबाट कर असुल गर्‍यो । यसरी उठाएको रकममा नेतादेखि कार्यलय सहायकसम्म, राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मका सुख सुविधा, तलब भत्ता गरी १० खर्ब ६५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । साधारण खर्चसमेत राजस्वले धान्न नसकेर आन्तरिक ऋण लिनु पर्‍यो ।

यसपालि (आव २०७८/७९) मा सरकारले पनि १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ जनताबाट कर उठाउँदै छ । तर स्थानीय निकायदेखि संघसम्मका कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन मौ १० खब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । यो तथ्यांकले देखाउँछ आन्तरिक राजस्व त नेता, कर्मचारीको तलब भत्तामै स्वाहा हुँदो रहेछ । 

---

नेपालले बाह्य ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋण लिएर कूल बजेटको झन्डै एक तिहाई रकम भ्यूटावरलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ । यसको सीधा मार र भार भने गरिब नेपालीको थाप्लोमा परेको छ । अझ स्थानीय तहमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वडाहरूले साधारण सिफारिस गर्दा पनि जनताले अचाक्ली शुल्क तिर्नुपरेको छ । करैकरको भारले जनता थिचिएका छन् ।

जनतालाई करको भार बढाउन प्रत्येक सरकारको होडबाजी हुन्छ । अनावश्यक ठाउँमा विनियोजन गर्ने, त्यसमा कमीसन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने तर उपलब्धि केही नहुने रोग नै नेपालको महारोग हो । यही रोगको एउटा उपक्रम हो सरकाले पेट्रोलिम पदार्थमा लगाएको अचाक्ली करको भार । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेल, ग्यास र कोइलाको भाउ बढिरहेको छ । आयल निगमले बुधबार रातिदेखि पेट्रोलियममा फेरि भाउ बढायो । 

पेट्रोल प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ पुग्यो । डिजेल प्रतिलिटर एक सय १९ रुपैयाँ । पेट्रोल र डिजेल त्यसै महँगो भएको भने होइन । सरकारले पेट्रोलमा विभिन्न नाममा कर मात्रै प्रतिलिटर ५७.८३ रुपैयाँ लिन्छ । त्यस्तै डिजेलमा प्रतिलिटर ४०.४१ रुपैयाँ कर असुलेको छ । जबकि इण्डियन आयल कर्पाेरेशनबाट नेपाल आयल निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ८३.४९ र डिजेल प्रतिलिटर ८२.२१ रुपैयाँमा किन्छ ।

निगमलाई अहिले पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७.५८ रुपैयाँ र डिजेलमा १३.१३ रुपैयाँ घाटा परिरहेको छ । त्यसबाहेक खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिलिसिण्डिर ६५७ रुपैयाँ नोक्सानी छ भन्छ निगम । पेट्रोलका प्रत्येक थोपामा निगमलाई घाटा छ, तर त्यही प्रत्येक थोपामा सरकारले कर असुलिरहेको छ । राज्यले पेट्रोलियममा मात्रै एक खर्ब रुपैयाँ कर असुल्छ, जुन उसको कूल राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा बढी हो । यस्तो किन भयो ? 

जुनसुकै अर्थ मन्त्रीले राजस्व वृद्धि गर्ने सजिलो उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । २०७३ सालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर पेट्रोलियममा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाइदिए । तर राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पे । 

देउवा सरकारद्वारा खारेज गरिएको बूढीगण्डकीलाई केपी शर्मा ओलीले उल्टाएर पुनः सोही कम्पनीलाई दिए । तर सरकारले बूढीगण्डकीको नाममा जनताको थाप्लामा भार पार्न छाडेको छैन । ओलीका सबैभन्दा विवास्पद र व्यापारीका अति प्यारा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेट्रोलियममा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर वृद्धि गरी १० रुपैयाँ पुर्‍याइदिए ।

बूढीगण्डकी बेचबिखन भइसकेपछि त्यसैका नाममा कर लिन लाज लाग्ने भएपछि खतिवडाले ‘पूर्वाधार विकास कर’ का नाममा असुल्न थाले । यस्तो रकम अहिले ७८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नेपाली जनताबाट असुल भएको छ । तर तेलमा लगाइएको करले कुन पूर्वाधार बन्यो भन्दा ओलीले झापा र काठमाडौंमा भ्यूटावर बनाएर झुपडी अनि गरिबीको दृश्यपान गराउने भएका छन् ।

पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि भएपछि पाँच विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा छन् । नेत्र विक्रम चन्दको माओवादीले पनि आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो । पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि भएपछि सारा यातायात, उत्पादन सामग्री लगायत यावत् कुराको भाउ बढ्छ ।

त्यसको असर गरिब नेपाली जनताको भान्सामा समेत पर्छ । अन्ततः मर्ने गरिब नेपाली हुन् सरकारले जनताप्रति गरेको पूरै उपेक्षा हो यो । मूल्य वृद्धिको साटो अनेकथरि नामबाट लिइएको कर घटाएको भए जनतालाई मार पर्ने थिएन । कुनै शीर्षकमा लिइएको कर मूल्य वृद्धिका समय निलम्बन गरे हुँदैन ? अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिको शृंखला रोकिएन भने निगमको सञ्चित रकम सकिंदै जाँदा अन्ततः तेल आयात नै ठप्प हुने स्थिति आउन बेर छैन ।

निश्चय पनि राज्य चल्ने करबाटै हो । कल्याणकारी राज्यमा जनता आहत हुने गरी कर उठाउनु हुँदैन, त्यो पनि आधारभूत कुरामा । सरकारले उद्यम गर्ने हो, करको दर होइन दायरा वृद्धि गर्ने । उद्योग स्थापना गर्ने, लगानी सहजीकरण गरिदिने, व्यवसाय गर्न सजिलो पारिदिने लगायतका यावत् क्रियाकलाप सुधार गर्‍यो भने राज्यको ढुकुटीमा त्यसै पनि कर आइहाल्छ ।

यतातिर नलागी खालि त्यही पेट्रोलमा मात्र कर लगाउनु सरकारको चरम नालायकीपन र कमजोरी मात्र होइन, जनताप्रति पूर्ण बेवास्ता पनि हो । सरकारले पेट्रोलमा मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी भाऊ मात्र बढाउने होइन, आफूले लगाएको कर निलम्बन वा खारेज गरी गरिब जनतालाई हेर्नुपर्छ । यो गरेन भने ओलीभन्दा पनि अलोकप्रिय देउवा सरकार नहोला भन्‍न सकिन्‍न ।