कोभिड–१९ महामारीले खुम्चिएको वैदेशिक व्यापार ह्वात्त बढेसँगै विदेशी मुद्रासञ्चिति घट्न थालेको छ । आयातको वृद्धिदर हेर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप चाप पर्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ, किनकि गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा २०७८–७९ को पहिलो त्रैमासमा आयात झण्डै ६४ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । नेपालको मौलिक उत्पादनको निर्यात बढ्न सकेको छैन । कुनै समयको वनस्पति घ्यूजस्तो अहिले सोयाबिन तेल र पाम आयलको निर्यातको हिस्सा कुल निर्यातमा झण्डै ५५ प्रतिशत छ । 

आयात अत्यधिक बढेपछि मुलुकको चालु खाता घाटा डेढ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु खाताले वास्तविक समयमा मुलुकमा भित्रिएको र बाहिरिएको विदेशी मुद्राको हिसाब देखाउने हुँदा अर्थतन्त्र कति मजबुत छ भनेर मापन गर्ने यो प्रबल सूचक हो । विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरूमध्येको प्रमुख रेमिट्यान्स घटिरहेको छ, पर्यटनमा अहिले आशालाग्दो अवस्था छैन अनि निर्यात व्यापार कमजोर छ ।

---

यस्तो अवस्थामा आयातको बिजकीकरणमा चलखेल भएर पुँजी पलायन भइरहेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । रेमिट्यान्सले आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई ‘लुब्रिकेसन’ गराइरहेको छ । गरिबी निवारण, सामाजिक क्षेत्रको विकास, प्रविधि आयात, गुणस्तरीय जीवन र समावेशी विकासका लागि रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । 

 

किनकि प्रायः दसैं–तिहार, छठजस्ता चाडपर्वको समयमा प्रवासी नेपाली कामदारले घरमा पैसा पठाउने हुँदा रेमिट्यान्स बढ्थ्यो, यसपालि उल्टै घट्यो । कोभिड–१९ महामारी लगत्तै श्रम गन्तव्यमा आर्थिक गतिविधि पूर्ण सुचारु नहुँदै पनि २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँमात्र रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणमा कुल ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेमा पहिलो त्रैमासमा जम्मा १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिनामा १०–१० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य रहे पनि लक्ष्यको एकतिहाइ मात्र बजेट खर्च भएको छ । 
रेमिट्यान्समा कमी, पर्यटन उद्योगमा शिथिलता, अपेक्षित रूपमा कमजोर निर्यात र सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्चका कारण बैंकहरूमा ऋण दिने पुँजीको अभाव भएको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको विस्तार कमजोर हुने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने कर्जा कम हुँदा रोजगारी र उत्पादन कम हुनेछ भने यसले आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भई आम जनताले थप महँगीको मार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

अर्थतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिए पनि सरकारले यसका नकारात्मक प्रभावहरूसँग सामना गर्न कुनै कदम चालेको छैन । तदर्थवादमा आधारित सरकारको बजेट र अराजक कार्यशैलीले जनतामा निराशा व्याप्त छ । यस्तो निराशा विस्फोटनतर्फ अघि बढेमा त्यसको परिणाम निकै महँगो हुनेछ ।