कोभिड-१९ महामारी सुरु भएपछि खुम्चिएका आर्थिक गतिविधि पुनः सुचारु हुन लागेका छन् । बढ्दो आयात र निजी क्षेत्रबाट माग भएको कर्जाले आर्थिक गतिविधि बढेको पुष्टि गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात गत वर्षको तुलनामा ६४ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै कर्जा निजी क्षेत्रमा गएको छ । यसले व्यावसायिक गतिविधि विस्तार भइरहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको सरकारको खर्च भने सुस्त छ । कोभिड–१९ महामारी धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएसँगै अर्थतन्त्रलाई गति दिन निजी क्षेत्र तयार भयो तर सरकारमा त्यो तयारी देखिएन ।

---

सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण बैंकहरूमा निक्षेप अभाव भएर दोस्रो त्रैमासदेखि ऋण दिने पुँजीको अभाव भएको छ । निजी क्षेत्रले मागेअनुसार कर्जा नपाउँदा यसले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुनेछन् । कोभिड–१९ ले आर्थिक गतिविधि सुस्त भई रोजगारी गुमाएकाले धेरै घरपरिवारले पीडादायी समय व्यहोरे, अनौपचारिक क्षेत्रमा यसको मार धेरै पर्‍यो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास निर्माणका काम बढाएर श्रमिकहरूका लागि काम सिर्जना गर्नुपर्नेमा उल्टै पुँजीगत खर्च सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्षका चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कुल ४ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ विकास बजेटमध्ये २० अर्ब ७९ करोड रूपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । कात्तिकसम्म कुल विनियोजनको ४.७३ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

 

विगत वर्षहरूको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दै सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना १०-१० प्रतिशत खर्च गर्ने बताएको थियो । यस हिसाबले कात्तिकसम्म २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने हो । तर समग्र बजेट खर्च नै २० प्रतिशत पुगेको छैन । १६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ ८२ करोड रूपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये कात्तिकसम्म १७.६१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु खर्चमा वृद्धि हुने तर अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण गर्ने अर्थात् उत्पादन र रोजगारीका लागि आधार सिर्जना गर्ने विकास खर्चतर्फ यस वर्ष पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै सुस्तता देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९ का बहुपक्षीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्र पुनःस्थापित गर्न र निजी क्षेत्रलाई गति दिन पुँजीगत खर्च अघिल्ला वर्षहरूभन्दा उल्लेख्य बढ्नुपर्नेमा कमजोर हुनु विडम्बनापूर्ण छ । यसमा सरकारले यथोचित ध्यान दिएर पुँजीगत खर्चका अवरोधहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।