बाह्य शक्तिहरू जो एमसीसी सम्झौतासँग असन्तुष्ट थिए, तिनले यसलाई राजनीतिक विवादको केन्द्रमा घुसाइदिए

नेपाल र  अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौतालाई लिएर पछिल्लो दुई महिनाको अन्तरालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नेपालमा दुईओटा राजनीतिक भ्रमण भएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट भएका यी दुवै भ्रमणमा एमसीसीसँगको सम्झौतामा नेपाल लामो समयदेखि अनिर्णीत रहेकोमा यसलाई धेरै समय नलम्ब्याउन आग्रह गरिएको छ । 

सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नेपाल लामो समयदेखि अनिर्णीतमात्र होइन सहयोगका विषयमा अतिरञ्जना र अतिराजनीतिकरण हुन थालेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले यसमा चाँडो निर्णय खोजेका छन् । सेप्टेम्बर महिनामा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमार र हालै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अमेरिकी सहयोग अघि बढाउने वा फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेको तर यसमा छिटो निर्णय चाहिएकाले यी राजनीतिक भ्रमणहरू भएको उल्लेख गरेका छन् ।  

---

अहिले एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउन वा फिर्ता गर्न नेपालले राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ अर्थात् राजनीतिक समाधान दिनुपर्छ । त्यसकारण राजनीतिक स्तरमा  भेटघाट भएको हो । एमसीसीका प्रखर आलोचक (यथार्थमा अतिरञ्जनाकार) नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भनेजस्तो अमेरिकी अधिकारीहरूले सहायता जसरी पनि लिनुपर्छ भनेर शीर्ष नेताहरू र प्रधानमन्त्रीको घर–घरमा गएर दबाब दिएका भने होइनन् । नेपाली राजनीतिमा जस्तो कुनै पनि निर्णय तदर्थवादमा हुँदैनन्, त्यसमाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध/कूटनीति सञ्चालनका आफ्नै विधि, प्रक्रिया र अनुशासन हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवहाक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । ३०० किमीभन्दा धेरै लम्बाइको उच्च क्षमता (४०० केभी) को विद्युत प्रसारणलाइन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वाधार र सडक विस्तारका लागि अमेकिारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता दिने उल्लेख छ ।

सम्झौता भएको लामो समय भयो, समय जति घर्किदैं जान्छ त्यति आयोजनाहरूको लागत बढ्छ । नेपालमा जस्तो ३२–३५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत ७५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउँदापनि स्वभाविक ठान्ने औसत चेतनास्तर भएको समाज र दोहनकारी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भएको देशमा यो लठीभद्र अवस्था स्वभाविक मानिएला तर वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहीता र करदाताप्रति प्रतिवद्ध प्रशासन भएका देशमा कल्पनाबाहिरको विषय हो ।

अमेरिकी कंग्रेसले अनुमोदन गरेर दिन लागेको यो अनुदान सहायता आयोजनाको लागत बढ्यो भनेर बढाउन पाइँदैन, बरु पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा यतिका वर्षसम्म किन पर्खेको भन्ने प्रश्नको जवाफ बाइडन प्रशासनले कंग्रेस (अमेरिकी संसद) लाई दिनुपर्ने हुन्छ । एमसीसीसँगको सम्झौताका विषयमा सार्वजनिक वृत्तबाट प्रश्नहरू उठेको भन्दै सरकारले एमसीसीसँग ती प्रश्नहरूमा प्रष्ट हुन चाह्यो । एमसीसीले जवाफ पठाउँदै स्पष्टता र पारदर्शीताका लागि सधैं तयार छौं भनेको छ । उसले नेपालमा उठेका सम्पूर्ण अतिरञ्जनाहरूको खण्डन गरिसकेकोले पुनः ती विषयहरूमा व्याख्या गरिरहन आवश्यक छैन । 

एमसीसीको सहयोग परिचालन गर्ने निकायका रूपमा गठन भएको विकास समिति– मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए नेपाल) अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको समन्वय अर्थ मन्त्रालयमार्फत् हुँदै आएकाले एमसीसीसँगको सम्झौता अर्थ मन्त्रालयमार्फत् अघि बढेको थियो, यद्यपि कानुन मन्त्रालयल हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछिमात्र उक्त सम्झौता भएको थियो । सम्झौताका क्रममा संसदबाट यो सम्झौता अनुमोदन गराउने विषय समावेश थिएन । तर पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रीमेन्ट)मा संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय समावेश गरे । जुन तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको बिजारोपणको कारण समेत बन्यो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको अर्थमन्त्रालयले गरेका सहायक (पूरक) सम्झौतामा समस्या छ भनेर पनि यिनै विषयलाई इंगित गरिएको छ । तर यथार्थमा बहाना एमसीसीसँगको सम्झौतालाई बनाएपनि तत्कालीन सत्तारुढ दलभित्रको लेनदेन विवादले समस्या उत्पन्न भएको थियो भन्ने जगजाहेर छ । दुर्भाग्य के भयो भने तत्कालीन सत्तारुढ दलका विद्रोही नेताहरूले कसैको उक्साहटमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई शिकार गर्न विकास आयोजनाहरूलाई हतियार बनाए । फेरि ओली सत्ताबाट हटेपछि सत्तारुढ गठबन्धनमाथि निशाना साँध्न एमसीसीसँगको सम्झौतालाई नै हतियार बनाए । 

राजनीतिमा त्यसै पनि अनेकौं षड्यन्त्र र तिकडामबाजीहरू चलिरहन्छन् । तर राजनीतिक विवादको केन्द्रमा एमसीसी सम्झौतालाई घुसाइदिएर नेपाललाई तेश्रो मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित हुन दिन नचाहाने र आफ्नो साँघुरो घेरामा राख्न चाहाने शक्तिहरूले फाइदा उठाएका छन् । 

नेपाललाई साँघुरो घेरामा राख्न चाहाने ती शक्तिहरू को हुन् ? स्पष्ट छ, यतिबेला विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू अमेरिका र चीन एकअर्काको प्रभाव कम गराउन र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । अमेरिकाले चीनलाई प्रशान्त महासागरको अमेरिकी क्षेत्रका तटतर्फमात्र होइन अष्ट्रेलिया र ओशियाना तथा एसियामै पनि प्रशान्त महासागरमा अघि बढ्नबाट रोक्न चाहान्छ । चीनको उपस्थिति सशक्त रहेको एसियाकै प्रशान्त महासागरिय तटका राष्ट्रहरू जापान, इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, सिंगापुर, भियतनाम, थाइल्याण्ड तथा ताइवानमा समेत अमेरिकाको बलियो प्रभाव छ । त्यसकारण चीनलाई घेर्नका लागि अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिएको हो भन्नु भ्रामक हल्लाको पछि कुद्नु हो ।

अर्कोतर्फ विश्व महाशक्ति बन्ने आकांक्षा पालेको चीन अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीचको त्रिदेशीय सुरक्षा सम्झौताद्वारा गरिएको घेराबन्दीका कारण मुर्मुरिएको छ । आगामी दिनमा यी दुई शक्तिहरूबीच अझै तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ । त्यसकारण, हामीले कुनै शक्तिका पक्षमा वा विरुद्धमा प्रयोग हुनु हुँदैन । उक्त विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना  बन्ने सवालसँग चीनलाई ठूलो चासो छैन । तर उसको छिमेकमा रहेको नेपालमा ठूलो अनुदान सहित अमेरिकाको उपस्थितिले नेपालसम्म नै अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्र रहने हुँदा कतै चिनियाँ सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर)ले नेपालमा काम नगरेको हो कि भन्ने उसलाई लाग्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, (नेपाललाई उक्साएर) नेपालबाट अमेरिकी सहयोग फिर्ता गराउँदा अमेरिकालाई लज्जित पार्न सकिन्छ । अमेरिकाको अपमान हुन्छ भन्ने चिनियाँ सोच हुनसक्छ । फेरि अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको खरिदमा सरकारी कम्पनीले खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । ग्लोबल कम्पिटीटीभ बिडीङबाट सामान आपूर्ति गरेर विनिमय सञ्चितिको लाभ लिने ठाउँ पनि नभएपछि चीनका लागि नेपालमा एमसीसीको सहयोग ठूलो अरुचिको विषय बन्ने नै भयो । अर्कोतर्फ, चिनियाँ बुझाइमा अमेरिकी र युरोपेलीहरूले चिनियाँ ऋणको अपारदर्शीता, महँगो ब्याज, अण्डरटेबल डिलिङ्गका सवाल उठाएर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ’ लाई धक्का पुर्‍याए भन्ने छ, त्यसकारण पनि अमेरिकालाई काउन्टर गर्न चिनियाँहरू अमेरिकी सहयोगभित्र पनि षड्यन्त्र र सैन्यस्वार्थ छ भन्ने हौवा पिटाउन पछि पर्दैनन् । 

भारतको सवालमा कतिपयले भन्छन्, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वाधारसहित उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन बनेर त भारतलाई फाइदै छ । आखिर नेपालको स्वच्छ उर्जा भारतको बजारमा र भारत हुँदै बंगलादेशमा बिक्री हुन्छ र यसको एउटा लाभग्राही र सरोकारवाला त भारत नै हो । भारत प्रमुख सरोकारवाला र लाभग्राही भएको र अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा भारतको समेत सहमति चाहिने भएकाले एमसीसीसँगको सम्झौताको एउटा प्रमुख शर्त अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमति भएपछि मात्र अमेरिकी सहयोगमा आयोजना निर्माण अघि बढ्न सक्छ, नत्र सक्दैन । भारतले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि स्वीकृति नदिएको भए, अमेरिकी सहयोग आउने नै थिएन । तर, विशाल भारतभित्र एउटा मात्र स्वार्थले काम गर्दैन । ठूलो देशका ठूलो स्वार्थ र फरक–फरक देशसँग फरक–फरक चासो अनुसारका स्वार्थ निर्माण हुन्छन् ।

भारतीय कूटनीतिमा आजकल ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (स्ट्रयाटेजिक अटोनोमी) फेसनको रूपमा रहेको छ । फेरि नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव रहनु भारतका लागि हितकर नहुनसक्छ भन्ने भारतीयहरूको बुझाइ छ । उपयुक्त पूर्वाधार तयार भएपछि भोलि नेपालको जलविद्युतमा अमेरिकी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्छन् । अमेरिका र भारत सम्बन्धका कारण भारतले भोलि नेपालमा उत्पादित विद्युतका लागि आफ्नो बजार वा भारत हुँदै बंगलादेशसम्मका लागि नेपालसँग धेरै बार्गेनिङ्ग नगरी बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ । 

कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि भारतजस्तो उच्च औद्योगिकरण भएका देशमाथि विश्वव्यापी दबाब पर्न सक्छ र उसलाई स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाको उपलब्धता अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका लागि अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूले दबाब दिन सक्छन् । नेपालको जलस्रोतको प्रयोग मात्र होइन, भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री जवाहारलाल नेहरूको समयदेखि नै आफ्नो उत्तरी सीमा हिमालयलाई मान्ने भारतले नेपालमा बढ्न सक्ने अमेरिकी प्रभावलाई दृष्टिगत गरेरै एमसीसीमार्फत् हुन लागेको सहयोग परिचालन रूचाएको छैन ।

भारतको उक्त भित्री चाहना नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति र एमसीसी सम्झौता विरोधी प्रोपोगाण्डा (अतिरञ्जना)हरूमा प्रतिबिम्बित भएकै छ । अर्को महत्वपूर्ण, भारतको निहीत उद्देश्य नेपालसँग डिल गर्न भारतले बाहेक कसैले सक्दैन भन्ने सन्देश दिनु पनि हो । त्यसकारण चीन र भारतको असन्तुष्टी (डिस्प्लेजर) विद्युत प्रसारणलाइन आयोजनासँगभन्दा पनि अमेरिकी सहयोग र नेपालमा बढ्ने अमेरिकाको प्रभावसँग हो भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्: एमसीसीको विरोधमा ओली–प्रचण्डदेखि राजावादीसम्मको यसरी मिल्यो स्वार्थ

यो परिस्थितिमा नेपालीहरूले कसैको उक्साहट वा (खराब) सल्लाहमा नलागी नेपालमुखी (प्रो–नेपाली) भएर निर्णय लिनुपर्छ । हामी कुनै शक्तिको उक्साहटमा अर्को शक्तिलाई अपमानित गराउनेतर्फ अघि बढ्यौं भने त्यसको महँगो मूल्य हामीले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यतिबेला एमसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई चीन र भारतको साँघुरो घेरामा सीमित गर्ने कि त्यहाँबाट बाहिर निस्केर विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत नेपालको पहिचान स्थापित गर्ने र लाभ लिने भन्ने हो । 

विगतमा अरुण तेश्रोमा पनि अहिले एमसीसँगको सम्झौताको विरोधमा जस्तै राष्ट्रवाद प्रकट भएको परिस्थितिसँग जानकार मुलुकको निजी क्षेत्रले भने विकास आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमाथि राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स लगायतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर नेपालका लागि उक्त विकास सहयोग आवश्यक छ र यसलाई धेरै अतिराजनीतिकरण र अतिरञ्जनाको शिकार नबनाई संसदीय अनुमोदनमार्फत् विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति आयोजना कार्यान्वयन गरौं भनेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजना अनुसारकै विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्न के को षड्यन्त्र हुन्छ र ! प्राधिकरणले एमसीसीको सहायता परिचालन गरे पनि नगरेपनि उक्त आयोजना निर्माण गर्नैपर्छ भनिरहेको छ । एकातिर हाम्रा विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरू सम्पन्न भैसक्दा पनि प्रसारणलाइन नबनेर विद्युत् खेर जाने समस्याबाट ग्रस्त छन् । पूर्व र पश्चिम नेपालमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहितको उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुँदा उर्जा उत्पादकहरूमा उत्साह थपिन्छ ।

हालैमात्र निजी क्षेत्रले गरेको अध्ययने एमसीसीको सहयोगमा अहिले निर्माण गर्न लागिएको विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण नगरे नेपाललाई सन् २०२५ उता वार्षिक १४२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने अनुमान गरेको छ । अहिले वार्षिक विद्युत् उत्पादन क्षमता २००० मेगावाट हाराहारीमा भएपनि थप २,५०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । अनि सन् २०२५ सम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन ७,३०० मेगावाट उत्पादन हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ । नेपालको अहिलेको पिक अवधिको विद्युत् माग १,५०० मेगावाट छ भने सन् २०२५ सम्म २,६०० मेगावाट विद्युतमात्र मुलुकमा खपत हुनसक्छ । बाँकी विद्युत् नेपालले भारत वा क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिले भइरहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइनमात्र पर्याप्त छैन, यसमा भारतबाट आयात गर्दा वा त्यतातर्फ पठाउँदा ८०० मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सकिन्छ । त्यसकारण हामीलाई त्यस्तै अर्को अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन चाहिएको छ । यसले गर्दा कुनै एउटामा प्राविधिक समस्या आएको खण्डमा पनि एउटा भरपर्दो विकल्प रहीरहन्छ । 

त्यसकारण यो आयोजना त हामीले बनाउनैपर्छ । चाहे एमसीसीको सहयोगमा बनाऊँ वा अन्य कुनै स्रोतबाट । एमसीसी सम्झौताका विषयलाई लिएर अमेरिकाबाट भएका भ्रमणहरू राजनीतिक थिए । राजनीतिक दलहरूले यसमा स्पष्ट धारणा बनाउने आशा गरिएको थियो । अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले दलका नेताहरूलाई भनेका थिए, ‘हामी दबाब दिन आएका होइनौं । नेपाली जनताका लागि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ भने लिनुस् । छैन भन्ने लाग्छ भने नेपालले स्पष्ट निर्णय लिए हामी उक्त सहयोग अन्य देशलाई दिन्छौं ।’

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलका भ्रमणहरू राजनीतिक थिए, यसले अमेरिकाले अब धेरै लामो समय नेपाललाई पर्खेर बस्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यसपछि राजनीतिक नेताहरूबीच कम्तीमा सत्तारुढ गठबन्धनमा यस विषयले प्रवेश पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ग्लास्गोमा गत महिना सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनबाट फर्किदाँ विमानस्थलमा ‘प्रचण्डजी र मैले सही गरेर पठाइसकेका छौं त पास गर्छौं भनेर !’ भनेबाहेक एमसीसीसँगको सम्झौताका बारेमा सत्तारुढ गठबन्धनको कुनै धारणा सुनिएको छैन । देउवाको अभिव्यक्तिपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा उपयुक्त समयमा अनुमोदन गर्नेगरी पत्र पठाएको’ भनेपनि यसले एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउने ठोस आधार तयार भएको देखिदैंन । राजनीतिक दलहरूको यो व्यवहारले सहयोग दिन चाहाने मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई समेत पक्कै झिँझो लागिसकेको हुनुपर्छ । 

विश्वका ५० राष्ट्रहरू एमसीसीका कार्यक्रमसँग जोडिएका छन् । हालै पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्र गाम्बियाले २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको एमसीसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेको छ । गाम्बियाले उसको देशका सबै जनतालाई सन् २०२५ सम्म विश्वसनीय विद्युतको सुविधा पुर्‍याउने भएको छ ।  तीन तिरबाट चीन र अर्को भागमा रूसले घेरिएको मंगोलियाले पनि एमसीसीसँग दुईओटा कम्प्याक्ट लिएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । 

निजी क्षेत्रले भने निरन्तर विकास सहायतामा राजनीति नगरौं भनिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग मैंले यसबारेमा सोधेको थिएँ । उनले स्पष्टसँग भने, ‘राष्ट्रवाद भनेको जनताको संवृद्धि र मुलुकको प्रगति हो । तर नेपाललाई सधैं अन्धराष्ट्रवादले क्षति गरेको छ, यसको फाइदा कसले लिएको छ थाहा छैन ।’ 

उनले निजी क्षेत्रले सम्झौताबारे गहिरोसँग अध्ययन गर्दा आपत्तिजनक र अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारसँग कुनै सत्यता नभएकाले निजी क्षेत्रले यसबारेमा बोलेको बताए । ‘सन् १९९४ मा अरुण तेश्रो आएको भए आज नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पनि १७०० अमेरिकी डलर हुन्थ्यो । त्यसले सिर्जना गर्ने औद्योगिक लाभ, उत्पादन, रोजगारी, गुणस्तरीय जीवन सबै हामीले अन्धराष्ट्रवादमा गुमायौं,’ उनले भने, ‘वास्तवमा अहिले हाम्रो व्यापार घाटा जुन परिमाणमा बढीरहेको छ, त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनसक्ने र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण भनौं वा आर्थिक विकासको कायापलट गर्ने क्षेत्र भनेको जलविद्युत् नै हो । त्यसको सकेसम्म मुलुकभित्र उपयोग पनि गर्ने अनि उब्रेको विद्युत् बेच्नेतर्फ हामी जानैपर्छ ।’  हुन पनि १४ खर्ब (१४०० अर्ब) रुपैयाँको हाम्रो वार्षिक व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ र नवीकरण विद्युत निर्यात नै एउटा प्रमुख सम्भावाना बोकेको वस्तु (कमोडीटी) हो । 

गोल्छाले भनेजस्तै जलविद्युतको विकासबाट फाइदा लिन नेपालका लागि यो उपयुक्त अवसर पनि हो । यतिबेला विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउन विश्वभरी नै स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाका स्रोतहरूमाथि ठूलो लगानी भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्रक्षेपण अनुसार सन् २०३० सम्म एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जा उत्पादनमा प्रतिवर्ष १३ खर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने अनुमान छ ।

स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जा उत्पादनको सम्भावना भएर पनि नेपालले यसको लाभ लिन सकेको छैन । वर्षौंदेखि जलस्रोतको उपयोगमार्फत् धनी बन्ने जुन सपना नेपालीहरूले पाल्दै आएका छन्, त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्ने समय भनेको यही दशकभित्र हो । यस क्षेत्रका ठूला अर्थतन्त्रहरू भारत, बंगलादेश लगायतले कोइला र जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल) माथिको निर्भरता घटाएर वातावरणमैत्री स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग बढाउनेछन् । नेपालका लागि क्षेत्रीय उर्जा व्यापार, उर्जाको विनिमय (इनर्जी एक्स्चेन्ज)मार्फत् लाभ लिन सकिन्छ । 

यसका लागि नेपालले स्वच्छ उर्जा उत्पादन गरी क्षेत्रीय पावरहाउस (विद्युत् उत्पादन गृह) वा क्षेत्रीय उर्जा सुरक्षाको आधारस्तम्भ बन्न सक्छ किनकी भारत र बंगलादेशमा बढ्दो स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाको मागले नेपाललाई त्यो अवसर दिएको छ । विद्युत उत्पादनसँगै विद्युत् प्रसारणलाइन (ट्रान्समिसन हाइवे)हरूसहित अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार पूर्वाधार निर्माण गर्न जरुरी छ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी आकर्षित गर्नेछ । नेपालबाट विद्युत् उत्पादनको यही सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारणलाइन गुरुयोजना अनुसार नै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वाधारसहितको ३१२ किमी प्रसारणलाइन निर्माणमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् आउन लागेको अनुदान सहायतालाई अतिराजनीतिकरण र प्रोपोगाण्डा (अतिरञ्जना)को शिकार नबनाउँ ।