सर्वाेच्च न्यायालयमा ‘न्याय’ अवरुद्ध भएको छत्तीस दिन पुग्यो । अनि कानुन व्यवसायीको ‘व्यवसाय’ चौपट भएको पनि त्यत्ति नै दिन भयो । उता न्याय प्राप्तिको प्रतीक्षामा बसेको मुद्दाका पक्ष-विपक्षका पीडा त कसले सुन्ने ? त्यसो हुँदा अदालतमा जारी आन्दोलन धान्न सक्ने स्थिति छैन । उता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बर्हिगमनबेगर सहज इजलास बस्न र न्याय प्रशासन चल्न सक्ने स्थिति पनि छैन । दिन लम्बिँदै जाँदा प्रधानन्यायाधीशलाई बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायीमाथि समेत नैतिक दबाब परेको छ ।

त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश राणा ‘व्यक्तिगत तह’मा बहिष्कार जारी राख्दै मंसिर १५ देखि ‘गोला प्रथा’का आधारमा मुद्दा तोक्दै इजलास अघि बढ्ने सम्भावना देखापरेको छ । यति लामो दिन इजलासबेगर पारिश्रमिक या सुविधा लिन पनि न्यायाधीशहरूलाई नैतिक संकट परेको छ नै । किनभने न्यायिक वृत्तमै प्रश्न उठ्दै छ, ‘एक महिनायता इजलास नबसेपछि न्यायमूर्तिहरूलाई सुविधा लिन मिल्छ र ?’ इजलास नबस्दा सेवाग्राहीप्रति परेको मर्का र आफैँले लिएको सुविधाको ख्याल गर्दै गोला प्रथाका आधारमा इजलास बसेपछि त्यसको पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, न्यायिक हिसाबले ।

---

न्यायालय संकटको डिलमा पुग्दासमेत चरम मौनता साँध्दै आएको गठबन्धन दलका नेताहरूको बल्लबल्ल चेत खुलेको छ । यद्यपि प्रमुख विपक्षी एमालेको रबैया अप्ठ्यारो पार्ने खालकै हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यद्यपि सत्ता गठबन्धन दल प्रधानन्यायाधीशलाई ‘बर्हिगमन’ निम्ति दबाब दिने र नदिएको खण्डमा ‘महाभियोग’को प्रक्रिया सुरु गर्ने सोचमा पुगेका छन् । पहिलो त, सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश राणासँग वार्ता गरी राजीनामा गर्न आग्रह गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन् । यसले सत्ता गठबन्धन दलको रुचिबाट प्रधानन्यायाधीश बाहिर परेको स्पष्ट हुन्छ ।

तर, देउवाले आग्रह गर्दैमा हठी प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिन्छन् र ? प्रमुख विपक्षी एमालेबाट राम्रै ‘साथ’ पाएको हुँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले सजिलै राजीनामा दिन्छन् भन्ने धेरैलाई लागेको छैन । किनभने प्रधानन्यायाधीश राणाले सबै खाले ‘लज्जा’ पचाइसकेका छन्, अनि नैतिकता शब्द त उनको शब्दकोशमा छ भन्ने धेरैलाई लाग्दैन । त्यसो हुँदा सत्तारूढ गठबन्धनको आग्रह वा दबाबको अस्त्र ‘भुत्ते’ बनाउन पनि कुनै कसर बाँकी राख्नेवाला छैनन् । राणाले सजिलै कुर्सी छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको छाँटकाँट अझै मिलेको छैन ।

प्रमुख विपक्षी एमाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने न्यायाधीशहरूसँग ‘बदला’ लिन चाहन्छ । उसले सबै न्यायाधीशहरूको सामूहिक राजीनामा अडान लिँदै प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउन चाहन्छ । केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘फलानाको राजीनामा मात्रले समस्या हल हुन्छ र ? क्यान्सर लागेको ठाउँमा कुखुराको अन्डा पन्छाएर हुन्छ र ?’ ओलीकै अभिव्यक्ति हेर्दा राणालाई एमालेले ‘साथ’ दिइरहने निश्चित छ ।

प्रमुख विपक्षी एमालेको रणनीति बुझ्दै सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउनुको विकल्प देखिन्न, न्यायालय सहज अवस्थामा पुर्‍याउन । सत्तारूढ गठबन्धनसँग महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने भरपूर मत छ । संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । त्यसपछि उनीमाथि लागेका आरोप-अभियोग छानबिन गर्न समय लाग्छ । त्यसअतिरिक्त छानबिन रहँदा उनको सम्पत्तिदेखि अधिकार दुरुपयोगका हरेक अभियोगमाथि केस्रा-केस्रा केलाउन पनि समय लाग्छ नै ।

राणाका हकमा अभियोग प्रमाणित भए पनि प्रमुख विपक्षी एमालेको मतबेगर महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पुग्ने मत छैन । नागरिक तहबाट दबाब नपर्ने हो भने एमालेले शब्दीय तिकडम भित्र्याउँदै महाभियोगविरुद्ध उभिन सक्छ । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश राणाका कारण न्यायालय, राज्य संयन्त्रमा पुगेको क्षति देखाउँदै एमालेलाई पनि महाभियोगको पक्षमा उभिन वाध्य पार्नुपर्छ, त्यस निम्ति नागरिक तहबाट दबाब दिइनु जरुरी हुन्छ ।