प्रधानन्यायाधीशबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने काममै अनेकन् शंका–आशंका गर्दै सर्वाेच्च अदालत अन्ततः आजदेखि ‘गोला–प्रथा’को युगमा प्रवेश गरेको छ । गोला प्रथा प्रधानन्यायाधीशबाट ‘असल नियत’का साथ कार्यसम्पादन हुन नसक्दाको परिणति पनि हो । यद्यपि गोला प्रथालाई पनि न्यायिक अभ्यासमा ‘ऐतिहासिक’ मानिएको छ । अनि ‘गोला–प्रथा’मा जानु भनेको प्रधानन्यायाधीशको ‘मुद्दा तोक्ने’ क्षमता, हैसियत र इमानमाथि प्रश्न उठ्नु पनि हो । हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाबाट कुनै स्वार्थ नराखीकन मुद्दा तोकिएको भए यसरी गोला–प्रथामा जानुपर्ने स्थिति नै आउँदैन थियो । बहुचर्चित, ठूला आर्थिक कारोबारका मुद्दामा सहमतीय न्यायाधीशसहित आफैँले मुद्दा हेर्न थालेपछि विवादित भूमि निर्माण गरेको हो । 

यो प्रथासँगै मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको ‘प्रभुत्व’ समाप्त भएको छ । जसरी न्यायिक धरोहरमा बिचौलिया बिगबिगी, बेन्च सपिङ (मुद्दाको खरिद–बिक्री) जस्ता विकृति व्याप्त भएको तथ्य न्यायिक अध्ययनबाट सार्वजनिक भएका थिए । त्यो पृष्ठभूमिमा अब गोला प्रथाले केही हदसम्म विकृति कम गर्न सक्छ । त्यसो त, जिल्ला अदालतमा विगतमा ‘गोला प्रथा’बाटै मुद्दा तोक्ने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था २०६० मा हटाइयो ।

---

खासमा विशेषज्ञता, अनुभव, विश्वसनीयता हेर्दै उपयुक्त इजलास गठन गरी उपयुक्त न्यायाधीशलाई मुद्दा तोकिन्छ । त्यसरी मुद्दा तोक्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको हो । त्यसरी मुद्दा तोक्न सक्न इमानदार, क्षमतावान् र न्यायिक निष्ठाले भरिपूर्ण व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । विगतमा त्यसरी नै मुद्दा तोकिँदै आयो, बेलाबखत र घटनाविशेषबाहेक यसरी अचाक्ली प्रश्न उब्जिएको थिएन । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाको अस्वीकार्यता र मुद्दाको नेतृत्व गर्न नसकेको स्थितिमा परिस्थितिवश तत्काल लागू गर्न दबाब परेको हो । अर्थात्, गोला प्रथा परिस्थितिले सिर्जना गरेको विकल्प वा बाध्यताको उपज हो । हुन पनि प्रधानन्यायाधीश क्रियाकलापबाट सहकर्मी न्यायाधीश नै आजित थिए, तिनले प्रधानन्यायाधीशकै बर्हिगमनको माग राखी इजलास बहिष्कारमै उत्रिनु पर्‍यो ।

गोला प्रथाले मुद्दाको खरिद–बिक्री र प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी कटौती गरे पनि यसका अवगुण पनि हुन सक्छन् । यो पद्धति लागू भएपछि जटिल प्रकृतिका मुद्दामा उपयुक्त न्यायाधीश नपर्न सक्छन् । अर्काे त, गोला प्रथाले ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीश चिन्दैन र मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश कहाँ पुग्न सक्छ ।

 

अर्काे त अदालतमा किन र कसरी यस्तो अवस्था आयो त ? यसको कारण र कारक तत्वको खोजी हुनुपर्छ । अनि यसको मूल जिम्मा न्यायाधीश नियुक्त न्यायपरिषद् हुँदै संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिले लिनुपर्छ । किनभने चोलेन्द्र शम्शेर राणाको ‘विगत पृष्ठभूमि’ न्यायाधीशका निम्ति कुनै पनि किसिमले उपयुक्त थिएन ।

उनी विशेष अदालतको अध्यक्ष हुँदा नै उनको न्याय सम्पादनमा गम्भीर विचलन आएको उल्लेख गर्दै छानबिन गर्न सर्वाेच्च अदालतबाटै ‘न्यायिक टिप्पणी’ उठेको थियो । तर, उनी उल्टो सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश समेत बन्न पुगे । सायद, यस्तो दृश्य त सभ्य र कानुनी राजमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसो हुनुमा न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई कारक तत्व मानिनुपर्छ । राणाका तमाम क्रियाकलाप खुला रूपमा मञ्चित भइरहँदा पनि ‘स्वेच्छाचारी’पन प्रदर्शन गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेहरूलाई जवाफदेही तुल्याइनुपर्छ ।

न्यायिक विकृति न्यूनीकरणका निम्ति ‘गोला प्रथा’ प्रस्थानविन्दु मात्र हो । अब अन्तिम लक्ष्य चाहिँ ‘स्वचालित प्रणाली’मा जानुपर्छ । इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको गुनासो सम्बोधन गर्न स्वचालित प्रणालीमै जानुपर्छ भन्ने न्यायिक सुझाव छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित न्यायिक विकृति अध्ययन समितिले इजलास र पेसी तोक्ने विषयमा ‘स्वचालित प्रक्रिया’मा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्कीको प्रस्तावमा ‘जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई सुुरुदेखि अन्तसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली र सर्वाेच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोला प्रथा (राफल प्रणाली)द्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्ने’ उल्लेख छ ।

गोला प्रथा, स्वचालित प्रणालीबाट पनि स्थायी समाधान सूत्र निस्कँदैन । जबसम्म न्यायाधीशको नियुक्ति दूषित र कपटपूर्ण तरिकाबाट हुन्छ, तबसम्म पूर्णतः सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । किनभने यतिखेर सर्वाेच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका, न्यायपरिषद्का सदस्यसँग नाता–गोता, नसा–नसा जोडिएका पात्रहरू न्यायाधीशका रूपमा भर्ती भएका छन् । विनापरीक्षण त्यसरी न्यायाधीश नियुक्त भएपछि सफा तरिकाबाट न्याय पर्न सक्दैन । त्यसो हुँदा विकृति–जालसाजीविहीन न्यायालयका निम्ति नियुक्तिदेखि पद्धतिसम्म आमूल सुधार हुनुपर्छ ।