राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा कसरी बढाउने ?

पृष्ठभूमि 

विश्व अर्थतन्त्र तथा सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा ऊर्जाको विषयलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेर हाल केही समयदेखि प्रायः सबै राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने प्रयासको आरम्भ गरेका छन् । विशेषगरी प्रायः विकसित राष्ट्रले यस्तो सुरक्षा अवधारणालाई नीतिगत स्पष्टताका कारण कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याइसकेका छन् भने कतिपय देशमा यससम्बन्धी नीति/कार्ययोजना तयारी चरणमा रहेको पाइन्छ । सत्तरीको दशकमा तेलीय अर्थ राजनीतिको प्रभावले विश्वमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता/बचत, नवीनतम प्रविधिहरूको उदय भएको पाइन्छ जसको वातावरणीय तथा दिगो विकाससँगको सम्बन्धलाई थप एकाकार गरी प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको अवस्था छ ।

---

वास्तवमा यस्ता प्रयास विकसित राष्ट्रले आ–आफ्ना राष्ट्रिय ऊर्जा स्वार्थको अभिप्रायले सुरुवाती चरणमा अवलम्बन गरेको प्रस्टै छ । निश्चय पनि ‘ऊर्जा सुरक्षा’को परिभाषा कुनै पनि राष्ट्रको आफ्नो भौगोलिक, राजनैतिक स्थिति, ऊर्जा स्रोतको उपलब्धता, प्राविधिक सक्षमता तथा समग्र आर्थिक क्षमतामा भर पर्दछ । हाल ऊर्जा सुरक्षा अवधारणालाई प्रचलनमा ल्याएका राष्ट्रहरूको नीति तथा साझा दृष्टिकोण आ–आफ्ना राष्ट्रिय सीमाभित्र ऊर्जा उत्पादनको सुनिश्चितता तथा सोको माग विन्दुमा सहज वितरण तथा सोको उपयोगको व्यवस्थापनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा औचित्य

राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको मुख्य ध्येय देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाई बाह्य तथा आन्तरिक परिस्थितिजन्य प्रभावबाट कमभन्दा कम प्रभाव पार्ने/रहने वातावरण निर्माण गर्नु हो । बाह्य परिस्थिति विशेषतः भू–राजनीतिक, विश्व अर्थतन्त्रको उतारचढाव, विश्व महामारी, विपद्मार्फत प्रकट हुने गर्दछ भने आन्तरिक परिस्थिति देशभित्र उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प, बाढी/पहिरो, हिमताल विष्फोट आदि) मार्फत निर्माण हुने गर्दछ । नेपालले दुवै बाह्य तथा आन्तरिक परिस्थितिको सामनामार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा परेका पूर्ण प्रभावको साक्षी बनिसकेको छ ।

चाहे विगतमा पटक पटक भएको नाकाबन्दीमार्फत खनिज इन्धनको आयातमा रोक लगाएको अवस्था होस् वा २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् केही जलविद्युत् आयोजनामार्फत उत्पादित विद्युत प्रणाली केही समयका लागि अवरुद्ध भएको अवस्था होस् । यसै पनि नेपाल विश्वमै प्राकृतिक विपद् जोखिमका हिसाबले उच्च रूपमा चित्रित रहेको छ । राष्ट्रिय अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू नापा (सन् २०००) का अनुसार तत्कालीन राजनीतिक विभाजनमा रहेका ७५ जिल्लामध्ये २९ वटा पहिरो, २२ वटा सुख्खा, १२ वटा हिमताल विस्फोट तथा ९ वटा जिल्लाहरू बाढीको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

सरसर्ती रूपमा हाल देशभित्र भएको ऊर्जा खपतलाई चित्रित गर्दा खनिज इन्धन तथा जलविद्युत्मार्फत उत्पादित विद्युतीय ऊर्जा नै अर्थतन्त्रका मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार उत्पादनका हिसाबले तुलना गर्ने हो भने सन् १९९० मा कुल ऊर्जा खपतको करिब ९४ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतले धानेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आन्तरिक खपतको योगदान घटेर करिब ७० प्रतिशतमा आएको छ । बाह्य स्रोत खनिज इन्धनकै सन्दर्भमा अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरूले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनअनुसार हाल पहिचान तथा उत्खनन गरिएका खनिज पदार्थहरूको प्रयोगको रफ्तार निरन्तर हुने स्थितिमा अबको २२ वर्षपछि (सन् २०४२) हाल प्रयोगमा आएका तरल खनिज पदार्थ (पेट्रोल/डिजेल) को स्रोत बन्द हुनेछ ।

समयक्रममा नयाँ खनिज इन्धनमा स्रोतहरू विश्वका विभिन्न स्थानमा फेला परेता पनि हालको दरमा उत्पादन हुने अवस्था न्यून तथा हरितगृह उच्च प्रभावको कारणले गर्दा अत्यन्तै महँगो हुने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । वर्तमानमा विश्वको तेल सञ्चितको करिब ६३ प्रतिशत मध्यपूर्वी देशहरूको अधिपत्यमा रहेको अवस्था छ । यसरी सजिलै आँकलन गर्ने हो भने बढ्दो खनिज इन्धनको परनिर्भरता स्वदेशी उत्पादन विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्दै तथा प्राकृतिक विपद्का प्रभावलाई न्यून गर्न विकेन्द्रित वितरण प्रणाली तथा ऊर्जा सम्मिश्रणको अभिप्रायलाई निश्चित कार्यदिशासहित स्पष्ट समय किटान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नै नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान परिस्थितिमा ऊर्जा सुरक्षाको मूल मर्म हुन आउँछ । 

विद्यमान अवस्था 

एकीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको स्पष्ट नीति/कार्ययोजना नभए तापनि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायद्वारा विभिन्न समयको अन्तरालमा जारी गरिएका नीति/योजना/रणनीतिहरूले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणालाई विभिन्न आयामद्वारा अङ्गिकार गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ ले समेत बाह्य चुनौती र खतराअन्तर्गत औँल्याएको सातवटा मुख्य पक्षहरूमा इन्धन र ऊर्जा संकटलाई चित्रित गर्दै न्यूनतम ऊर्जा भण्डारण क्षमता निर्धारण गरी अभावको अवस्थामा आपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्थित तथा सुरक्षित वितरण प्रणाली कायम गरिनुपर्ने तथ्य किटान गरिएको छ ।

हुन त नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट न्यूनीकरण तथा विद्युत् विकास दशक २०७२’ मा औँल्याएको ९९ बुँदे मार्गचित्रअन्तर्गत राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्‍ने स्पष्ट पारिसकेको छ । बढ्दो खनिज इन्धनको खपत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसाथ सन् २०१० मा नेपाल सरकारले बढ्दो विद्युतीय प्रवद्र्धन हेतु राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सन् २०२० सम्म कुल सवारी साधनमा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा सन् २०१० को तुलनामा २० प्रतिशत पुर्‍याउने र सन् २०५० सम्म यातायात क्षेत्रमा खपत हुने खनिज इन्धन ५० प्रतिशतले घटाउने भन्‍ने छ । 

ऊर्जा उपलब्धता सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै जल तथा शक्ति आयोगले सन् २०१३ मा प्रकाशन गरेको ऊर्जा रणनीतिमा राष्ट्रिय ग्रिड उपलब्ध क्षेत्रमा उपभोक्तालाई खनिज इन्धनबाट विद्युत् तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोगले वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने तथ्य प्रस्ट्याइएको छ । त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा वि.स. २०७५ मा जारी श्वेतपत्र देशलाई विद्युत् आत्मनिर्भर बनाउने तथा स्वदेशी ऊर्जा उत्पादनबाट ऊर्जाको परनिर्भरता न्यूनीकरण गर्दै लैजाने योजना भावी मार्गचित्रका रूपमा स्पष्ट पारिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा जारी पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७(२०८०/८१) मा ऊर्जा क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्यमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गरी भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन योगदान पुर्‍याउने भन्‍ने छ । साथै नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा चित्रण गर्दै कुल ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान स्पष्ट किटान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७३ ले स्वदेशमा उपलब्ध जैविक ऊर्जा स्रोतको अधिकतम वैज्ञानिक परिचालनमार्फत आयातित खनिज इन्धनका मात्रा न्यूनीकरण गर्न हेतु समयसीमा तोकी स्पष्ट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको खाका समेत कोरिसकेको छ ।

यसअघि जल तथा शक्ति आयोगले नेपालका विद्युतीय माग तथा आपूर्तिको प्रक्षेपणलाई आधार मानेर एसियाली विकास बैंकले गरेको समग्र ऊर्जा स्रोतको मागको अध्ययनअनुसार आगामी १५ वर्षपश्चात् (वि.सं. २०९२) कुल ऊर्जा खपतमा खनिज इन्धनको योगदान करिब १५.५ प्रतिशत स्वदेशभित्र उत्पादित जलविद्युत्को योगदान ५.४ प्रतिशत तथा जैविक ऊर्जा लगायतका अन्य नवीकरणीय ऊर्जासहित आयातित विद्युत्को एकमुष्ठ योगदान ६९.१ प्रतिशत हुनेछ ।

यसअनुसार आयातित खनिज इन्धनको आपूर्ति हाल कार्ययोजनामा रहेका जलविद्युत् योजनाहरू समयमै सम्पन्न भई प्रसारण तथा वितरण लाइनको निर्बाध उपस्थितिमा आधार मानिएको हो । सो प्रक्षेपणअनुसार कम्तीमा जलविद्युत् क्षेत्रको कार्ययोजना तालिकाअनुसार सम्पन्न गर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर बढोत्तर स्थितिमा रहेको खनिज इन्धन तथा आयातीत विद्युतको परिमाणलाई न्यून गर्न क्षेत्रगत हिसाबमा स्थानीय स्रोत उपलब्धताका आधारमा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्नको कुनै विकल्प नरहेको प्रस्ट छ ।

पछिल्लो नाकाबन्दीबाट सृजित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको २० दिन सम्मको राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने सञ्चिति प्रणालीलाई वृद्धि गरेर १६०–१८० दिनसम्मको माग सम्बोधन हुन सक्ने दिशामा कार्य भइरहनु स्वागतयोग्य पहल हो । पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चितिको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने  हो भने इजरायलमा २७० दिन, दक्षिण कोरियामा २४० दिन तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा १३६ दिनसम्मको माग क्षमता रहेको पाइन्छ । साथै नेपाल सरकारले भारतबाट मात्रै खनिज इन्धनको आयात गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी चीन तथा साउदी अरबबाट समेत आयात गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पक्कै पनि खनिज इन्धन भण्डारण तथा आयातसम्बन्धी यस्ता नवीनतम प्रयास कार्यान्वयनपश्चात् राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाका तत्काल तथा मध्यम अवधारणामा योगदान पुग्नेछ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिबाट मूल्य कम भएको समयमा भण्डारण गरी आर्थिक बचत हुने अवस्थाको सिर्जनासमेत हुन्छ । 

अबको आवश्यकता (भावी मार्गचित्र)

भौतिक विज्ञानका महान वैज्ञानिक आइन्सटाइनले इङ्गित गरेजस्तो उही सोचाइ/कार्यशैली/व्यावस्थापनमार्फत फरक परिणामको आशा गर्नु व्यर्थ हो भन्‍ने भनाइ हो भन्‍ने भनाइलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणालाई व्यवहारमा परिणत गरी आशातित नतिजा हासिल गर्न केही नवीनतम राष्ट्रिय सोच, कार्यनीति तथा स्पष्ट कार्ययोजनाका खाकाको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । यस्ता खाका तयार गर्न देशले विगतमा भोगेका नाकाबन्दीबाट तेल आयात ठप्प भई सिर्जित अवस्थाका कारण ऊर्जा अभावका माध्यम समग्र क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई आत्मसात् गर्नु अत्यन्तै बुद्धिमता हुन्छ ।

यसरी तत्कालीन अवस्थामा हरेक क्षेत्रले भोग्नुपरेका प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरी प्राथमिकता किटानका साथ चरणबद्ध रूपमा स्वदेशमा उपलब्ध ऊर्जा स्रोतको अधिकतम परिचालन लागत मूल्याङ्कनका आधारमा ऊर्जाको आधारस्तम्भ तयार गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । त्यसैगरी प्राकृतिक विपद्बाट विगतमा भोग्नुपरेको स्थितिहरूको क्षेत्रगत तवरमा विश्लेषण गर्दै ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीहरू थप व्यवस्थित सुरक्षा कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ सोसम्बन्धी विश्लेषण गरी गर्न सकिने प्रयासहरू समेटेर स्पष्ट कार्ययोजना अगाडि बढाउनुपर्छ ।

हुन त माथि उल्लेख गरिएअनुसार ऊर्जा सुरक्षाका अवधारणाअन्तर्गतका केही क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना नीति अङ्गीकार गरिसकेको छ । चाहे यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन होस् वा जैविक ऊर्जाको उच्चतम प्रयोग होस् । तथापि कार्ययोजना बमोजिम आवश्यक बजेट थप नीतिगत प्रस्टताको अभाव तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने अन्तर सरकारी संस्था बीचको बुझाइ तथा समन्वयमा यथेष्ट वातावरण निर्माणको अभावमा आशातित तवरमा नतिजा हासिल हुन सकेको छैन । 

मुख्य कुरा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाका अवधारणाले राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी तथा स्वाधीन बनाउने दिशातर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तथ्यलाई मनन गरी उच्च प्राथमिकताका साथ आत्मसात् गर्नुपर्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३१ प्रतिशत योगदान दिने विप्रेषण राष्ट्रको पुँजी निर्माण तथा लगानीभन्दा पनि ऋण तिर्न र उपभोग्य वस्तुमै प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोगमार्फत देशभित्रै उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरी बढ्दो आयातित उपभोग्य वस्तुलाई न्यून गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुने छ ।

दिगो कृषि विकासमार्फत खाद्यमा आत्मनिर्भरता बनाउने महत्वपूर्ण लक्ष्य राखी हाल कार्यान्वयन चरणमा रहेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिमा उल्लेख भए अनुसारको ३५ प्रतिशतमा रहेको सिँचाइको दायरालाई ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन तथा कृषिमा आधुनिकीकरण तथा बजारीकरणका सन्दर्भमा आवश्यक ऊर्जा आपूर्तिलाई व्यवस्थित गरिने प्रणालीसमेत राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाका अभिन्न अवधारणामा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । अन्य क्षेत्रहरूमा समेत तय गरिएका रणनीति/नीतिहरूलाई विश्लेषण गरी सोमा ऊर्जाको आवश्यकता यकिन गरी एकत्रित गरी नीति/कार्ययोजना तयार गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । 

संविधानतः प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको अधिकार तथा जिम्मेवारीअनुरूप आफ्नो क्षेत्रभित्र उपलब्ध ऊर्जाका स्रोतहरूको पहिचान तथा हाल प्रयोगमा आइरहेको ऊर्जाका प्रयोगहरूको विश्लेषण गरी खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सञ्चारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि ऊर्जाको व्यवस्था स्थानीय तवरमै उपलब्ध हुने स्रोतबाट गर्ने दिशामा खाका बनाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यक्रम गर्नु उचित देखिन्छ ।

सोही अनुरूप सातै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सोलाई प्रादेशिक स्वरूप प्रदान गरी प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतहरू परिचालन गर्नु बुद्धिमता हुन्छ । सोका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रादेशिक तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने तथा विद्यमान राष्ट्रिय नीति/रणनीतिलाई टेवा पुग्ने तवरमा यस्ता ऊर्जा खाका तयार गर्न आवश्यक परामर्श प्रदान गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । संघका अन्तरनिकाय मात्रै नभएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत प्रभावकारी निरन्तर समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाका अवधारणालाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका अत्यन्तै सान्दर्भिक हुन सक्छ । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा सुरक्षाका प्राविधिक तथा व्यवस्थापन पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नवीनतम प्रयासको विश्लेषण गरी देशभित्र स्थानीय स्तरसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा ख्याल गरिनुपर्ने सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा सांस्कृतिक आयामसम्बन्धी निरन्तर अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि प्राज्ञिक थलोहरूसँग अनिवार्य सहकार्यको वातावरण निर्माण हुनुपर्नेछ । साथै निजी क्षेत्र तथा स्थानीय नागरिकलाई यस्ता प्रयासहरूमा आकर्षित गर्ने तवरका वातावरण निर्माणको सुनिश्चिततासमेत गरिनुपर्नेछ ।   

निष्कर्ष 

राष्ट्रिय स्वाधीनताका दिशामा अग्रसर हुने महत्वपूर्ण कडी मात्रै नभई संविधानले अङ्गीकार गरेको सामाजिक न्यायअन्तर्गतको उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने कार्यलाई समेत स्थापित गर्न राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा अवधारणा कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ । यसै गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणाली प्रवद्र्धन तथा ऊर्जा सम्मिश्रणअन्तर्गत अन्य नवीकरणीय उर्जा प्रवद्र्धनले महामारी लगायतका विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षा, राहत एवं आर्थिक पुनरुत्थान र सन्तुलित एंव दिगो विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने प्रस्टै छ ।

तसर्थ ऊर्जा सुरक्षाको मर्मअनुसारको स्पष्ट कार्यदिशासहितको कार्यान्वयन सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीका लागि एउटा महान् वरदान सिद्ध हुने कुरामा दुई मत नहोला तर यसलाई फगत दार्शनिक चिन्तन ठानियो भने भविष्यमा पश्चात्ताप गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुन सक्ने तथ्यलाई सबै सरोकारवालाहरूले मनन गर्नु बुद्धिमता हुनेछ ।  (नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनअन्तर्गतको ऊर्जा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा. अधिकारीका यी विचार निजी हुन् ।)