भ्रष्टाचारको जननीकर्ता निर्वाचन पद्धतिलाई त्यसै भनिएको र मानिएको होइन । जब अथाह धन कमाएका पात्रहरू आफू र आफ्नो धनलाई वैधता दिलाउन चुनावी मैदानमा होमिन्छन्, तब निश्चय त्यो चुनाव भड्किलो-खर्चिलो हुन्छ नै । हो, विगतमा अकुत धनका मालिकहरू ‘चन्दादाता’मा मात्र सीमित थिए । तर तिनै चन्दादाताहरू चुनावी मैदानमै होमिने क्रम बाक्लो हुँदै गएको छ, त्यो पनि संसदीय निर्वाचनमा मात्र नभएर दलीय आन्तरिक चुनावी प्रतिस्पर्धामा । त्यसो हुँदा निश्चित हो कि चुनाव भड्किलो र महँगो हुन पुग्छ नै ।

मुलुकको ठूलो दल एमालेको महाधिवेशन पनि उत्तिकै भड्किलो देखिएको हो । नारायणीको घाटमा देशभर पाँच लाख मानिस उतार्दाको खर्च अथाह हुने नै भए । अनि पर्यटकीय क्षेत्र चितवनमा छ दिन लामो महाधिवेशनको लागत जिब्रो टोक्ने खालको हुने नै भयो । तर एउटा सत्य के हो भने एमालेको जिल्ला अधिवेशन र प्रतिनिधि चयनमा धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ खासखुस सहमतिमै भयो । त्यसो गर्दा तल्ला तहमा चाहिँ खास खर्च भएको भान दिलाएन ।

---

अनि केन्द्रीय महाधिवेशनमा चाहिँ भड्किलो देखिए पनि उम्मेदवारहरूले चाहिँ त्यति धेरै खर्च गरेको स्थिति पनि देखिएन । किनभने पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म ‘सर्वसम्मत’ पात्र चयनको प्रयत्न भएकै हो । अन्तिम समयमा केही पदमा चुनाव भए पनि उम्मेदवारले अथाह रकम खर्च गर्ने मौका पाएनन् । एमालेले महाधिवेशनको औपचारिक खर्च त सार्वजनिक गर्ला नै । अनि अनौपचारिक खर्चको हिसाब–किताब आउने कुरै भएन ।

उता सत्तारूढ कांग्रेसको आन्तरिक चुनाव निकै रौनकपूर्ण बनिरहेको छ । वडा तहदेखि नै कांग्रेस नेतृत्वका आकांक्षीहरू खर्च गर्ने मामलामा निकै उदार बन्न पुगे । त्यसअतिरिक्त क्षेत्रीय, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, जिल्ला हुँदै प्रदेशसम्मका चुनावका आकांक्षीहरूले नेतृत्वको तीव्र आकांक्षा पूर्ति गर्न रकमको खोलो राम्रैसँग बगाएका छन् । 
अनि पार्टीकै आन्तरिक चुनावमा यसरी खर्च गरेपछि संघीय-प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनावमा कति खर्च हुने होला ? लोकतान्त्रिक पार्टीमा भित्रिएको अत्यासलाग्दो चुनावी खर्च पद्धतिबारे खुला बहस हुनुपर्छ ।

 

यस्ता दृश्यले खर्च गर्न सक्नेले मात्र पार्टीमा पकड जमाउने संकेत गर्छ । सँगै असल–इमानदार, नैतिकता र इमानदारीको बाटोमा हिँड्नेले प्रतिस्पर्धाको आकांक्षा नै नराखे हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । अनि जेल–नेल खाँदै इमानदार बाटोमा लागेकाहरू अब पन्छिनुको विकल्प छैन ।

दुई दिनअघि मात्रै कांग्रेस केन्द्रीय सभापतिकै आकांक्षी डा. शेखर कोइराला भन्दै थिए कि पार्टीकै निर्वाचन प्रक्रिया यस्तो खर्चिलो देखिएको छ कि म जस्तो मानिसले पनि चुनाव लड्न सकिएला जस्तो छैन ।

प्रदेश सभापतिको उम्मेदवारी दर्ताकै निम्ति एक लाख रुपैयाँ दाखिला गर्नुपरेको तथ्य पनि बाहिर आइसकेको छ । उम्मेदवार दर्तामा त्यति रकम खर्च गर्नु परेपछि मतदाता प्रभावित गर्न कति खर्च गर्नुपर्‍यो होला ? र, केन्द्रीय महाविधेशनका बेला त्यो रूप कहाँ पुग्ला ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावी प्रक्रियामा अथाह खर्चको लगानी उठाउँदाकै परिणाम हो, मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नु र प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुनुको मूल कारण । तर, दलीय चुनावमा खर्चिएको रकम चाहिँ कसरी असुल गर्छन् ? तिनले खर्चिएको रकम असुल गर्ने बाटो के हुन्छ ? यो प्रश्नसँगै अनेकन खाले आशंका पैदा हुन्छ । 

अथाह पैसा जम्मा गरी पार्टीमा कब्जा जमाएपछि आउँदो निर्वाचनमा आफैँ उम्मेदवार बन्ने या ‘टिकट’ वितरणमा त्यो रकम असुलिने सम्भावना अधिक छ, ब्याजसहित । बहुदल आगमनपछिका हरेक चुनावमा प्रजातन्त्र र पार्टीका निम्ति लगानी गरेका उम्मेदवार खोज्ने चलन थियो । त्यसो हुँदा एकाध मात्र धनीमानीहरू चुनावी मैदान उत्रन्थे । तिनीहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनथे, पार्टीमा इमानदार कार्यकर्ता भरिएका कारणले गर्दा ।

 

तर, पछिल्लो समय पार्टी र नेता आफ्ना निम्ति ‘खास सहयोग’ गर्ने ‘खास पात्र’ खोजी हुने क्रम बाक्लिँदै गर्दा मुलुक कता पुग्ला ? यो डरलाग्दो परिदृश्यबारे इमानदार पात्रहरूले पार्टीभित्र बहस उठाउनुपर्छ । त्यस्ता खर्चालु पात्रहरूलाई पन्छाउने रणनीति महाधिवेशनका बेला खोजिनुपर्छ ।

महाधिवेशनका बेला खर्चालु पात्रहरूलाई किनारा लगाउन सकिएन भने तिनले पार्टी कब्जा गर्ने निश्चित छ । अनि असल, इमानदार, आदर्शवादी–सिद्धान्तवादी र मूल्य-मान्यताका कुरा गर्नेहरू चाहिँ निश्चय पाखा लाग्नेछन् ।