राजतन्त्र रहुञ्जेल विभिन्न कालखण्डका राजाहरूले ‘घोषणा’मार्फत राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिएर लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्थे । २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था समाप्त पारेका थिए । यो दिन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि ‘कालो दिन’ का रुपमा अहिले पनि स्मरण गरिन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई ‘अक्षम’को बिल्ला भिराइ शासन आफ्नो हातमा लिए ।

त्यतिले पनि नपुगी पुनः प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई २०६० माघ १९ गते शाही घोषणामार्फत ‘कू’ गरे । राजतन्त्र छउञ्जेल राजाले कतिखेर शक्ति आफ्नो हातमा लिएर जनतालाई दुःख दिने हुन् भन्ने पिरलो रहन्थ्यो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि राजाकै शैलीमा अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै आजकै दिन अर्थात् २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि मुलुक राजनीतिक अराजकता र अस्थिरतार्फ धकेलियो । गरिबी निवारण, विकास निर्माण, आर्थिक समृद्धि, जनताको जीविकोपार्जन, महामारीसँगको संघर्षजस्ता यावत् मुद्दाहरू ओझेलमा परे । मुलुकका सारा राजनीति ओली वरिपरि घुमिरह्यो ।

---

संविधानले परिकल्पनै नगरेको प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सर्वाेच्च अदालतले ११ फागुनमा पुनःस्थापना गरिदियो । तर ओलीले नैतिकता देखाएनन् । सर्वाेच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा विभाजन गर्ने फैसला गरिदिएपछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आयो । तर आफ्नै दलका २८ सांसद अनुपस्थित रहेर सरकार गिर्‍यो । विश्वासको मत लिन असफल प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री बने । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नेमा विश्वस्त थिए र जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरिदिए । ओलीको दोस्रो विघटनलाई पनि बदर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले असार २८ गते परमादेश जारी गर्‍यो र ओली बालुवाटारबाट बालकोट जान बाध्य भए । 

संविधानलाई पटक्कै नमान्ने, दुई दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, अध्यादेश जारी गरेर देश चलाउने ओलीले संसदलाई कहिले पनि असल नियतले हेरेनन् । नेपाली जनताको सार्वभौम शक्तिको अभ्यास गर्ने थलोको रुपमा रहेको संसद्लाई ओलीले अहिले पनि चल्न दिएका छैनन् । उनी अराजकता र अस्थिरतामार्फत नै यो संसदको काम छैन भन्ने भाष्य निर्माणमा लागेकै छन् । एमालेको पार्टी ह्विप नमानेको विषय सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रतिनिधि सभामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बहस र छलफल गर्न प्रतिबन्ध छ । यस्तो अवस्थामा माधव नेपाललगायतका १४ जना सांसदलाई बर्खास्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने ओलीको अडान भने यथाबत् छ । यसले के कुरा छर्लंग पारेको छ भने ओलीमा  संविधान, ऐन, नियमावली कुनै पनि लागू हुँदैन भन्ने दम्भ कायमै छ । मुलुक चल्ने ‘रुल’ ले हो ‘हुल’ ले होइन ।

यही संसदका लागि हजारौं नेपाली सहीद भए । दर्जनौं अंगभंग भएर अहिले पनि कष्टकर जीवन यापन गर्दैछन् । कयौं बालबालिका टुहुरा भए । आफू अनुकूल छउञ्जेल संसद् अर्थात् त्यही संसद्बाट दुई, दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुने अनि आफू प्रतिकूल हुँदा संसद भंगै गरिदिने । सर्वाेच्च अदालतबाट पुनःस्थापित हुँदा पनि बालहठ गरी संसद् चल्नै नदिने उद्घोष गर्न सक्ने प्रवृत्ति एमालेमा मात्र देख्न सकिन्छ ।

जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो भएकाले संसदलाई जनप्रतिनिधि भनिएको हो । तर ओलीले जनताको अपमान गरेका छन् । आफूलाई विश्वासको मत नदिनेलाई कारबाही गर्न गरिएको मागको मुद्दा नै सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका विषय संसदमा छलफल हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै निहुँ खोजेर संसदीय कारबाही हुन नदिनु, संसदीय व्यवस्थाप्रति ओली नियतको पटाक्षेप हो  ।

इतिहासमा यस्ता दिनहरू आउँछन् जसले एउटा अराजक र संविधानको पालना नगर्ने व्यक्तिको दम्भ र हठका कारण मुलुक र जनताले कति दुःख पाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा बयान गर्छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा पनि ओलीले गरेको संसद् विघटनले महेन्द्रकालीन इतिहास पुनरावृत गरेको छ ।  पुस ५ को त्यो कालो दिनलाई सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुले सम्झनुपर्छ र यस्तो अवस्था नदोहोर्‍याउन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।