चालु आर्थिक वर्षको आधा समय घर्किन लागिसक्दा विकास निर्माणतर्फको बजेट खर्च ७ प्रतिशतभन्दा कम छ । ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले पुसको पहिलो सातासम्म जम्माजम्मी २९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्नु लाजमर्दो स्थिति हो । कोभिड–१९ महामारीले मुलुक आक्रान्त भएको अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा विकास खर्च कम छ । खर्च कम हुँदा यसको बहुपक्षीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखापरेका छन् । 

यसको सबैभन्दा सोझो प्रभाव निर्माण सामग्रीको मागमा गिरावट, निर्माण क्षेत्रमा सिर्जना हुनुपर्ने रोजगारीमा कमी हुने नै भयो । फेरि कोभिड–१९ महामारीबाट रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई यतिबेला सरकारले विकास निर्माणमार्फत् सिर्जना गर्ने रोजगारीको ठूलो महत्व छ । यसका अतिरिक्त तेस्रो ठूलो प्रभावका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलरता अभावको समस्या हो । बैंकहरूसँग थप कर्जा लगानी गर्ने पैसा नभएर सरकारले स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेप मानेर उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । जुन तत्कालका लागि मात्र समाधान हो । 

---

सरकारले विकास खर्च अपेक्षित रूपमा गर्न सकेको भए, यसको दोहोरो लाभ अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्ने थियो । एकातिर प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना, निर्माण सामग्री खरिद, परामर्श सेवाबाट पैसा बजारमा आउँथ्यो, त्यो निक्षेपका रूपमा बैंकमा जान्थ्यो । अनि बैंकले निजी क्षेत्रलाई नियमित ऋण प्रवाह गर्न सक्थे । यसले एकातिर निजी क्षेत्रको विस्तार पनि निरन्तर हुन्थ्यो । सरकारका तर्फबाट हुने खर्चले समाजको तल्लो वर्गमा आयको पुनर्वितरण हुन्थ्यो । विकास निर्माणका पूर्वाधार बनेसँगै त्यसले थप व्यावसायिक अवसर सिर्जना हुने थियो । तर यो चक्रमा ‘ब्रेक’ लागेको छ । 

एकातिर रेमिट्यान्समा गिरावट आइरहेको छ भने वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि गत वर्षको भन्दा उल्लेख्य कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा झण्डै ८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको छ । अनि वैदेशिक ऋण र अनुदान गत वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले कमी आएर यस आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ५५.९ अर्ब रुपैयाँको मात्र प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । महामारीका कारण संसारभर आर्थिक स्रोतहरू सुकिरहेका छन् । विकसित मुलुकमा आफ्नै देशमा लगानीका लागि पर्याप्त स्रोतको अभाव भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका लालबुझक्कड राष्ट्रवादीहरू विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका पूर्वाधारमा प्राप्त हुन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद गरिरहेका छन् । हाम्रा नेता मुलुककोभन्दा बढी आफ्ना संरक्षणकर्ता बाह्य शक्तिको स्वार्थ हेर्छन्, जनताप्रतिको जवाफदेहिता शून्यप्रायः छ । 

नेपाली जनताले जवाफदेहितासहितको उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आकांक्षामा पटक–पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे । व्यवस्था उन्नत भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्नेहरू गैरजिम्मेवार हुँदा ती व्यवस्थाको स्थायित्वमा समेत संकटको कालो बादल मडारिन लागेको छ । कतै अर्को आन्दोलन आर्थिक संकटका कारण हुने त होइन भन्ने प्रश्न यतिबेला टड्कारो रूपमा उठेको छ । 

विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्दा त्यसलाई कसरी सल्ट्याउने भनेर शीर्ष नेताको बैठक बसेको सुनिएको छैन । दिनहुँ उनीहरूका उछलकुद, छलफल र बैठकहरू फलतः जनताका लागि हात लाग्यो शून्य सरह छन् । किनकी उनीहरू आफ्नो राजनीतिक संकटमोचनबाहेक दायाँबायाँ सोच्दैनन् । यस्ता बेलगाम राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताप्रति कसरी जवाफदेही बनाउने आम जनताले बेलैमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।