काठमाडौँ  -  नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भएको ६ वर्ष बढी भयो । २०७४ मा तीनै तहको निर्वाचनसँगै नेपालमा पहिलो पटक संघीय संरचना लागू भएको हो । घोषणा भएको ६ वर्ष र संघीय संरचनामा गएको ४ वर्षमै संघीयताका बारे नेपाली जनतामा मिश्रित प्रतिक्रिया छ । धेरै नेपालीहरू संघीयता दीगो हुनेमा विश्वस्त छैनन् ।  

त्यसो त संघीयता खारेजी गरिनुपर्ने माग पनि नउठेका पनि होइनन् । नेपालको अर्थव्यवस्थाले संघीयता धान्न नसकेको र नेपालजस्तो सानो मुलुकमा एकात्मक शासकीय प्रणालीमा फर्किनुपर्ने आवाज पनि बुलन्द हुँदै गएको छ । नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्ने घोषणासहित व्यावसायिक पत्रकारितामा पूर्णविराम मारेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका रविन्द्र मिश्र अहिले यसका नाइके छन् । बरु दक्षिणपन्थी भनिएको राजावादी दल राप्रपाले उति ठूलो स्वर गरेको छैन, जति मिश्रको छ । 

---

धर्म निरपेक्षता र संघीयताका बारेमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने आवाज उठाएका मिश्रको टिप्पणी चुनावी एजेन्डा हुन पनि सक्छ तर उनको नाराले आकर्षण बढीरहेको छ । किनकी संघीयतामा गइसकेपछि देखिएका राजनीतिक परिदृश्यले अहिले संघीयता महङ्गो बनेको अनि काम गर्ने क्षमता बिना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको सन्देश गइरहेको छ । चुनावी ‘स्टन्ट’ नै किन नहोस्, मिश्रले संघीयता खारेजीको पक्षमा रहेको समूहको समर्थन पाइरहेका छन् । 

मिश्रले एजेन्डा यसै उठाएका पनि होइनन् । संघ र प्रदेश सरकार जुन शैलीले सञ्चालन भएका छन्, त्यही शैलीका कारण संघीयता आलोचित बनेको हो । सत्तारोहणका लागि प्रदेश सभामा भएका अभ्यास बिर्सन लायक छन् । भर्खरै बागमती प्रदेशमा १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ, त्यो पनि गठबन्धन टिकाउने नाममा । पाँचदलीय गठबन्धन टिकाउने नाममा नाचिएको नाङ्गो नाच हेर्न नसकेर जनताले मुन्टो फर्काउनुपर्ने स्थिति छ । एउटै भवनको झ्यालझ्यालमा ४/५ मन्त्रालय राखिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र छन् । बाँकी प्रदेश सरकारहरु र संघ सरकारकै सञ्चालन पनि आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन । नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखिएको सर्वसत्तावाद र राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफूमा केन्द्रीकरण गर्न खोज्ने शैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।  

अहिले नेपाली राजनीतिमा ५ दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले सरकार चलाइरहेको छ । संघीयता विफलोन्मुख छ, खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग उठ्नुमा अहिलेको सरकार आंशिक दोषी छ । यसको बढी दोषचाहिँ यसअघिको सरकारले लिनुपर्छ, जुन तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले हाँकेको थियो ।

संघीयता अभ्यासपछि बनेका यी दुई सरकारमा एउटै समानता छ । त्यो हो– दुवै सरकारमा अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र सहभागी थियो । माओवादी त्यही दल हो, जसले नेपालमा दश वर्षे जनयुद्ध चलायो । नेपालमा गणतन्त्र, राज्य पुनःसंरचना, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व स्थापित हुनुपर्ने भन्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी पार्टी जंगल पसेको थियो । 

माओवादीले माग गरेका एजेन्डा स्थापित भएका पनि छन् । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, राज्य पुनःसंरचनाका एजेन्डा ल्याउन माओवादीको हात छ । एजेन्डा स्थापित गरेर मात्र पुग्दैन, ती एजेन्डाको सार्थकता पनि सावित गर्न सक्नुपर्छ । जुनमा माओवादी चुकेको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षताका बारे प्रश्न उठ्दा, आलोचित बन्दा सबैभन्दा बढी जवाफ माओवादीले दिन सक्नुपर्थ्यो । किनकी माओवादीले यसको हिमायती आफू रहेको दाबी गर्ने गरेको छ । माओवादीले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा संकट आउँदा माओवादीले नै अग्रस्थानमा बसेर प्रतिरक्षा गर्न सक्नुपर्थ्यो । खुला राजनीतिमा आएको १५ वर्षमा १२ वर्ष माओवादी सत्तामै छ । तरपनि उसले यी एजेन्डाहरू बलियोसँग स्थापित गर्न सकेन । लामो समय सत्तामा रहँदा माओवादीले सत्ताको तर मार्नेबाहेक उल्लेखित एजेन्डाहरूको जग बलियो पार्न नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

माओवादी आन्दोलनबाट जेलाई उपलब्धि मानिएको छ, त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्न नसक्नु भनेको जनयुद्धमा मारिएका १७ हजार जना नेपालीको रगतको अपमान हो, शहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गका र तीनका परिवारका बेदनामा अट्टाहास हो । माओवादीका एजेन्डा बलियोसँग स्थापित हुननसक्दा माओवादी आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रष्ट उठाएका छन् । 

माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरु नै अहिले तितरबितर छन् । मोहन वैद्य ‘किरण’, बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा ‘बादल’ सबैले माओवादी आन्दोलन छाडिसकेका छन् । माओवादी आन्दोलनको अपनत्व लिएका भनिएका माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले नै पार्टीलाई एमालेसँग एकीकरण गराएर माओवादीको छुट्टै अस्तित्व लामो समय नरहने जनाउ दिइसकेकै हुन् । तर एकीकृत पार्टीमा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको द्वन्द्वले अस्तित्व बचाउन प्रचण्डले माओवादी पार्टी पुनः ब्युँताए । तर अहिले उनलाई माओवादीको पहिचान जोगाउने संकट परेको छ । 

एकीकृत पार्टी फुटेर पूर्ववत अवस्थामा एमाले र माओवादी बनिसकेपनि ओलीले माओवादीका नेता कार्यकर्तालाई एमालेमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन् । ‘जनयुद्धका पूर्व लडाकुहरुको व्यवस्थापन हामी गर्छौं, दशौं हजार पूर्वलडाकुहरु एमालेमा प्रवेश गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ,’ ओलीले दशौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा भनेका थिए । अझ उनले त्यस सम्बोधनका क्रममा जनयुद्धका लडाकु, घाइते, अपांगका पक्षमा काम गर्न प्रचण्डले नै रोकेको समेत आरोप लगाए । त्यो सम्बोधनले प्रचण्डलाई कति गिज्यायो, यो उनै जानुन् । 

बाँदरमुडे घटना पछि दुई/तीन दिन भात पनि नखाइ हिँडेको बताउने प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आएपछि सत्ता र शक्तिको मात्र पछि दौडिरहेका छन् । जंगलका ती ‘कमाण्डर’ प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आएपछि एकाएक कसरी सत्तालोलुप बने यो पनि उनै जानुन् । माओवादी आन्दोलन र उसले उठाएका एजेन्डा किन एकाएक विफल बन्यो त ? राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘गरिब, निमुखाको नाम लिएर काठमाडौंमा सत्तारुढ वर्गसँग लहसिएर हिँड्न थाले । केही नेताहरू उग्रवामपन्थी बाटोमा लागे, जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर केही लागे । नीतिगत, वैचारिक, स्पष्टता नहुँदा माओवादी आन्दोलनको यो गति भयो ।’ 

माओवादी नेतृत्वको ढुलमुले प्रवृत्तिले माओवादी अहिले गन्तव्यविहिन बनेको छ । प्रचण्ड आफैँ पनि थुप्रै एजेन्डा (ठेक्का) बोकेर हिँडेका छन् । उनलाई अहिलेको गठबन्धन जोगाउनु छ, एमसीसीको संसदीय अनुमोदन रोकेर फिर्ता पठाउनुछ, समाजवादमा पुग्ने योजना सुनाउँदै पुँजीवादको नाइके पनि उनैलाई बन्नुछ । प्रचण्ड अत्यन्त ढुलमुले र झनै अस्थिर बनेका छन् । सुवेदी पनि यसलाई सत्य मान्छन् । ‘माओवादी अहिले राजनीतिक रुपले अस्थिर र एजेन्डा विहिन छ,’ सुवेदीले भने । 

प्रचण्डकै भाषामा ‘ऐतिहासिक महान र गौरवशाली जनयुद्ध’ गरेर इतिहास बनाएको माओवादी अहिले आफैँ इतिहासमा दर्ज हुने लयतर्फ मुखरित छ । भलै प्रचण्डले आठौं महाधिवेशनमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ‘विचारमा क्रमभंगता गरेर समाजवादको लक्ष्य तय गर्ने’ बताइरहेका छन् । तर यो अहिले नै सम्भव छैन । 

एक दलीय शासन कायम गर्ने एजेन्डा बोकेर जंगल पसेको माओवादीले ‘उदार लोकतन्त्र’ मानेपछि नै माओवादीमा ढुलमुले प्रवृत्ति बढेको सुवेदीको विश्लेषण छ । पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बीचका बेला माओवादी अन्तरद्वन्द्वमा फसेकाले माओवादी आन्दोलन सफल हुन नसकेको सुवेदीको विश्लेषण छ । ‘दुई संविधानसभाकाबीच माओवादी विरोधाभाषमा फस्यो, काम गर्न नसकेपछि २०७० को निर्वाचनमा जनताले पत्याएनन्, माओवादी खुम्चियो । आफैँले उठाएको एजेन्डाको आफैँले स्वामित्व लिन सकेन,’ सुवेदी भन्छन् । 

प्रचण्ड अहिले आफूलाई नेपाली राजनीतिको शक्ति केन्द्र ठान्छन् । तर उनलाई यस स्थितिमा ल्याइपुर्‍याउने जनताको भने उनले अवमूल्यन गरेको कटुसत्य छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत विषयमा ‘निर्मम प्रहार हुने’ निश्चितप्रायः छ । तर उनी अहिले यसको रक्षा गर्न तयार देखिँदैनन्, गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।  जंगलबाट खुला राजनीतिमा आउँदाको क्रान्तिकारिता जोगाउन नसक्नु र सत्ता प्राप्तिपछि चाँडो स्खलन हुनु माओवादीको ठूलो भुल हो ! आफूले उठाएका एजेन्डा बलियोसँग स्थापित गर्न नसक्नुमा माओवादीमा देखिएको विचलन, अकर्मण्यता, सत्तालोलुपता र दिशाहीनता र फुट जिम्मेवार छ । होइन भने विपक्षीलाई ‘भित्तामा पु¥याउने’ प्रचण्ड आफैँमा भित्तामा पुग्ने स्थिति किन आउँथ्यो र ! 

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रचण्डले विचार मिल्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीचको एकताको अपिल गरेका छन् । प्रचण्ड आफैँपनि माओवादी आन्दोलनलाई एक्लै अघि बढाउन सकिनेमा आश्वस्त छैनन् । पहिले एमालेसँग पार्टी एकता गरेर माओवादी आन्दोलनलाई विश्राम दिएका प्रचण्डले दोस्रो विश्रामको खोजी गरिरहेको स्पष्ट छनक दिएका छन् ।