कुनै बेला नेपालकै भरपर्दाे संस्थाका रूपमा स्थापित धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेका ‘कुकर्म’हरूले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । चरम राजनीतिक दाउपेच, हस्तक्षेप, संरक्षणवाद र भागशान्तिले यो प्रतिष्ठान क्षत–विक्षत भएको छ । कुल तीन हजार दुई सय २६ जनशक्ति रहेको यो प्रतिष्ठान अहिले आएर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रतिष्ठानमा चरम बेथिति बढिरहको छ । उपचारका लागि आएका बिरामीले समयमा उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदा बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेर धरानबाहिरका निजी मेडिकलमा बिरामीलाई ‘रेफर’ गर्नु परिरहेको छ ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारी विभिन्न भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिन थालेका छन् । पूर्व पदाधिकारीहरूले अहिले पनि तारिख धाइरहेका छन् । भवन निर्माणको ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष संलग्न भएर कमिसन लिएको अवस्थामा पदाधिकारी फेला परेका थिए । पदाधिकारीहरूले सेवाग्राहीसँग कमिसन लिएको प्रकरणले नै प्रतिष्ठान धराशयी बन्दै गइरहको संकेत थियो । 

---

प्रतिष्ठानका तत्कालीन पदाधिकारीहरू स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कमिसन लालचमा परेर कमसल र कम गुणस्तरका सामग्री ल्याए । अस्पतालमा खरिद गरी ल्याइएका महत्त्वपूर्ण यन्त्र, उपकरण तथा सामग्री सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कुनै दिन प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउने उच्चकोटिको सेवाकै कारण भारतबाट समेत बिरामीहरू उपचार गर्न आउँथे ।  अहिले भने स्थानीयहरू बाहिरी जिल्लाका अस्पतालमा उपचारका लागि जान बाध्य छन् ।

कुनै बेला बेलायत र भारतले सम्हालेको प्रतिष्ठान किन आज धराशयी बन्यो ?  आज सर्वसाधारणदेखि सबै उच्च पदाधिकारीहरूलाई प्रतिष्ठानको बारेमा जानकारी छ । सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार हुनुपथ्र्याे । तर, यो मामिलामा विशेष गरेर संघीय राजधानीभन्दा बाहिरको अस्पताल हो भन्ने मानसिकता र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक सरकार बनिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । 

केही महिनादेखि प्रतिष्ठानमा विरोधका स्वरहरू उग्र हुँदै जान थालेका छन् । उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले किर्ते सर्टिफिकेट देखाएर सेवा–सुविधा असुल गरिरहेको आरोप लागेको छ । उनले विदेशीस्थित विश्वविद्यालयबाट प्रोफेसरको उपाधि प्राप्त गरेको भने पनि उचित प्रमाण दिन सकेका छैनन् । उपकुपति जस्तो जिम्मेवार पदमा रहँदा उनले मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालयमा उपस्थित भइृ चिकित्सकलाई दुर्यव्यहार गरेका थिए ।

 

सरकारी छानबिन समितिले उनको प्रमाणपत्र गलत रहेको पुष्टि गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरेन । उक्त समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । कारबाहीमा पर्नुपर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारी अझै कुर्सीमा विराजमान हुनुले यो बेथितिको पराकाष्ठा नाघेको छर्लंग भइसकेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि प्रतिष्ठानमा समस्याको चाङ रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले औँल्याएको समस्या समाधान नगरी अझ थुपारिएको छ । मेडिकल काउन्सिलको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवा नाजुक, उपचारका लागि मेसिन र औषधि पर्याप्त नभएको तथा अस्पताल परिसरको फार्मेसी नचलेको लगायतका अति न्यूनतम पूर्वाधार अभाव रहेको औँल्याएको थियो । त्यसमा पनि सरकारले नसुनेको र नदेखेको झैं गरिबसेको छ । 

अख्तियारले प्रतिष्ठानको विभिन्न समयमा कागजपत्रहरू नियन्त्रणमा लिए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । तलदेखि माथिसम्म जताततै मिलेमतो हुने ठाउँमा अख्तियारले पनि सही कदम चाल्न सक्नेमा ढुक्क हुन नागरिक तयार छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रीसहितको अध्ययन टोलीले प्रतिष्ठानमा चरम बेथिति र प्रतिष्ठान ध्वस्त हुन लागेको औंल्याएको थियो ।

यसरी सबै अध्ययन समिति र स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत जानिफकार हुँदाहुँदै कारबाही हुँदैन भने मुख्य तीनै दलका भागशान्ति मिलेको छ— प्रतिष्ठानको विभिन्न पदाधिकारीमा । सिनेट बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री उदासीन छन् । विवादास्पद तथा आरोपी पदाधिकारी हटाउन सिनेटले मात्र सक्छ । यो बैठक बोलाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्र छ । यसरी राजनीतिक तिकडम, भागशान्ति र मिलेमतोमा प्रतिष्ठानलाई जानाजान ध्वस्त पार्ने दिशामा यो सरकार लागि परेको तथ्यहरूले नै प्रमाणित गर्छन् । तसर्थ प्रतिष्ठान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनैपर्छ ।