देशभित्र ठूलो परिमाणमा नगद ओसार–पसार हुने क्रम बढेको प्रहरीको रिपोर्ट छ । बाहकले स्रोत खुलाउन नसक्ने यस्तो पैसाले हुण्डी कारोबार फस्टाइरहेको बुझ्न कठिन छैन । केही महिनाअघि कपिलवस्तुबाट आएको गाडीमा डेढ करोड रुपैयाँ भेटिएको थियो । सौर्य एयरलाइन्सबाट चाऊचाऊको कार्टुनमा राखेर ५० लाख रुपैयाँ एक कर्मचारीले विमानस्थल हुँदै ल्याएकी थिइन् ।

राजस्व छली, आयातमा न्यून बिजीकीकरण (भन्सारमा कम बिल देखाउने), भ्रष्टाचार/घूसखोरी, फिरौती लगायत अपराधिक कार्यबाट कमाएको पैसा हुण्डीबाट विदेश पठाइने गरेको छ । आयात बढ्दा, सेयर बजार र जग्गा कारोबार बढ्दा रेमिट्यान्स पनि घट्नुले हुण्डीको ठूलो जालो तयार भएको प्रष्ट आभाष मिल्छ । 

---

गएको असारमा रेमिट्यान्स एकै महिनामा एक सय अर्ब रुपैयाँ भित्रियो । कोभिड–१९ को समयमा रेमिट्यान्स उल्टै घट्ने प्रक्षेपण भइरहेका बेला बरु उल्टै रेमिट्यान्स बढ्यो । आयात कम भएपछि न्यून बिजकीकरण गरेर आयात गर्ने क्रम घट्यो र त्यसरी आयात गरिने वस्तुको भुक्तानी फर्छ्यौटका लागि गरिने हुन्डी पनि कम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

आयातमा न्यून बिजकीकरण मात्र होइन, यहाँ जग्गा वा सेयर बजारबाट कमाएको पैसा समेत बैंकमा आउँदैन । खासगरी जग्गा कारोबारमा मालपोतमा देखाइने थैलीभन्दा ठूलो कारोबार हुने हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने डरमा बैंकमा पैसा आउँदैन ।

सेयर बजार र जग्गा कारोबार बढेका बेला रेमिट्यान्स घट्ने कारण पनि त्यहाँ कमाएको पैसा हुन्डी गरेर विदेशमा आफ्ना आफन्तको नाममा सम्पत्ति जोड्ने (घरजग्गा तथा व्यवसाय) जोड्न प्रयोग भइरहेको छ । झण्डै दशकअघि दक्षिण कोरियाबाट विप्रेषण नआएपछि अर्थ मन्त्रालयले एउटा अनुसन्धान गरेको थियो र कोरियामा नेपाली कामदारहरूले आर्जन गरेको पैसा हुण्डीको सञ्जालमा प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

नेपालमा राजनीतिक वृत्त, कर्मचारीतन्त्रमा हुने भ्रष्टाचार बढ्दो छ । शासकीय संयन्त्रमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिका छोराछोरीहरू विदेशमा बसोबास गर्छन् । त्यहाँ निजी घरजग्गा र व्यवसाय जोडेका ‘हाइप्रोफाइल’का छोराछोरीको अनुसन्धान गर्ने हो भने पनि धेरै तथ्य प्रष्ट हुन्छ । विदेशमा काम गर्ने लाखौं नेपालीहरूका कारण पनि हुन्डी सहज भएको छ ।

देशभित्र हुने रकमको ओसारपसार र आन्तरिक रेमिट्यान्सलाई निगरानी गर्ने र शंकास्पद कारोबारको बलियो रिपोर्टिङ संयन्त्र विकास गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । यद्यपि यहाँ आशावादी हुने ठाउँ छैन किनकि हरेकतिर ‘मिलोमतो’को राज बढ्दो छ र तिनको मिलोमतोले देशलाई खोक्रो बनाइरहेका छन् । त्यसकारण सरकारले पुँजी पलायन न्यूनीकरण गर्न रणनीति बनाउनेदेखि शंकास्पद पात्रका सम्पत्तिमाथि निगरानी बढाइनु आवश्यक छ ।