सञ्चित कोषमाथि कानुन नबनाई व्ययभार थप्न पाइँदैन । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । हरेक जेठ १५ गतेभित्र संघीय बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार हरेक सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट ल्याउँछन् । पारित गराउँछन् । यो सामान्य प्रक्रिया हो । तर नेपालमा हरेक वर्षको बजेट भाषणपछि उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी मूल्य वृद्धि हुन्छ । हरेक अर्थमन्त्रीले यथार्थमा आधारित नभई सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याउँछन् । बजेटलाई कनिका छरेजस्तो छर्छन्— आफ्ना कार्यकर्तालाई काम दिन, मतदाताको मन जित्न । यथार्थपरक बजेट बन्दैन । करका दर र दायरा दुवै बढ्छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र सरकारले प्रतिलिटर ५७ रुपैयाँ कर असुल्छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा असुलिने करले नेता, मन्त्री, कर्मचारीहरूको तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन र आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । राजस्वले साधारण खर्च नधानिने हुँदा विकास खर्च गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्छ, जुन हरेक सरकारले गर्दै आएको छ । जनताको आयस्ताले नधान्ने गरी बजेटको आकार मात्र वृद्धि गरिन्छ, जबकि अर्थतन्त्रको आकार बढ्दैन । अर्काेतर्फ बजेट कार्यान्वयन पक्ष गौण बन्छ, कर चाहिँ असुलिन्छ नै । बजेटले घोषणा गरेको कार्यक्रमको २० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने हो भने पनि खर्च भएन भन्ने चिन्ता लिनु पर्दैन । कार्यान्वयन नहुने र काल्पनिक बजेट बनाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम प्रायःजसो अर्थमन्त्रीले गर्छन् । यो एकप्रकारको कीर्ते तरिका पनि हो— ‘जनताको मन जित्न’ ।

---

यही तवरले जनताको मन जित्न अघिल्ला केपी ओलीको सरकारले सडक क्षेत्रमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम बजेटमा राख्यो । विभिन्न १४ वटा आयोजनाका बजेट उपशीर्षकमा राखिएका ती कार्यक्रमहरुको ‘स्रोतको सुनिश्चितता’ नभएको र ‘कार्यतालिका अनुसार खर्च हुन नसक्ने’ रहेछन् । अर्थात् पैसै नभईकन बजेटमा राखेर फुकियो अनि जनतालाई देखाइयो कि तिम्रा घरदैलामा यति अर्बका आयोजना ल्याइदिएको छु । त्यही भएर सरकारले खर्च गर्न सकेन भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकारको उछितो काढे । आफूले धेरै राम्रा कार्यक्रम बजेटमा राखेको तर वर्तमान सरकारले खर्चै गर्न सकेन भनेर ओली फुक्दै हिँडे । तर उनले राखेका कतिपय कार्यक्रम यस्तै काल्पनिक बजेट मात्र थिए । अर्थात् स्रोतको सुनिश्चितता नै थिएन । यस्ता खाले कार्यक्रम सबै विदेशीसँग हात पसार्नुपर्ने खालका छन् । जबकि ती देश वा बहुपक्षीय दातृ निकायसँग समझदारीसम्म भएको छैन, सम्झौता परै जाओस् ।

आखिर स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र कार्यतालिकाअनुसार खर्च हुन नसक्ने थाहा हुँदाहुँदै बजेटमा किन राखिन्छन् त यस्ता कार्यक्रम ? यसको सीधा जवाफ छ— जनताको आँखामा छारो हाल्न । राजस्वले यिनका तलब भत्ता पुग्दैन, विदेशीसँग हात नपसारी विकास निर्माण सुखै छैन । त्यसमाथि आफूले धेरै काम गरेको, जनताकै लागि मरिमेटेको, कार्यक्रम राखेको देखाउन यस्ता कीर्ते र रकमी कार्यक्रम राखिन्छन् । सडक क्षेत्रमा यस्ता कीर्ते कार्यक्रम राखिएको सार्वजनिक भएको छ । अरु क्षेत्रमा स्रोत सुनिश्चितता नभएको र खर्च हुन नसक्ने कतिवटा कार्यक्रम राखिएका होलान् ?

बजेट र रातो किताब नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने ठूलो अस्त्र हो । अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत्‌लाई‍ राज्यको ढुकुटीबाट ६० अर्ब रुपैयाँ लुटाउने नीतिगत बन्दोबस्ती नै गरिदिए । विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेटमा तिनै खतिवडाले कर घटाइदिए । भन्सार छुटाउन लगाएर विद्युतीय गाडीमा कर लगाउने खतिवडाले यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै गरेका छन् । अनि योजना आयोगले तयार गर्ने रातो किताब पनि त्यस्तै हो । पहुँच हुनेले रातो किताबमा योजना राखिदिन्छन् । विशेष गरेर सिमेन्ट, जलविद्युत्, खानीलगायतका उद्योगका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू पहुँचका भरमा रातो किताबमा पर्छन्, जबकि तिनीहरूको अध्ययन वा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै बनेको हुँदैनन् । रातो किताबमा किन पारिन्छन् त ? के त्यसै पर्छ ? केही नलिईकन वा केही नगरीकन पारिन्छ ? प्रश्न यहाँ छ । स्रोत चाहिँ छैन, रातो किताब र बजेटमा छ भन्नुको अर्थ के हो ? 

ओलीले जनतालाई झुक्याउन गरिएको प्रपञ्चलाई देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि निरन्तरता दिए । आफूलाई निकै ‘स्मार्ट’ ठान्ने र अरूका कुरा नसुन्ने शर्माले यस्तै काल्पनिक बजेटलाई निरन्तरता दिए । जनताले तिरेको तिरो (कर) को सदुपयोग नहुनु भनेको विस्तीर्ण भ्रष्टाचार गर्नु हो । जनताको रगत पसिनारूपी करले चारैतिरबाट कसेर बटुलिएको पैसाको दुरुपयोग जताततै भएको सबैको सामु छर्लंग छ । ठेक्का लाग्छ, बन्दैन । ठेकेदारले पूर्वपरिचालन खर्च लिएर प्लटिङको काम गर्छ । यी र यस्ता कृत्यका कारण हावादारी अर्थात् स्रोतको सुनिश्चितता नभएका बजेट आउने गर्छन् । अब आउने बजेटमा यस्ता गल्ती नदोहोरिऊन् ।