नियतिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनलाई निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । तर, केही दिनयता राजनीतिलाई तरंगित पार्ने किसिमले स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगावै संसदीय चुनावको राग गठबन्धन दलभित्र अलापिँदै छ । यस्ता रोगले सत्ता गठबन्धनको नियत भने सफा देखिँदैन भन्‍ने प्रस्ट्याउँछ । यसरी नाजायज ‘बेमौसमे राजनीतिक खेती’मा सत्ता गठबन्धन अल्झियो भने त्यसले निम्त्याउने राजनीतिक भीडन्तको मारमा मुलुक पर्ने निश्चित छ ।

चुनावी प्रक्रियाअनुरुप पहिला स्थानीय तहकै चुनाव गराउनुपर्छ, त्यसपछि संघीय–प्रदेश संसद्को । स्थानीय तहभन्दा अगावै संसदीय चुनाव पहिला गराउनु भनेको प्रतिनिधि सभालाई अवधि नपुग्दै विघटन गर्नु हुनेछ । त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभाको पूरै कार्यकाल चलाउने घोषित उद्देश्यसहित यो गठबन्धन बनेको हो । अझ सर्वाेच्च अदालतकै परमादेशअनुरुप पनि ‘पूरै समय’ संसद् चलाउनु पर्नेछ । अन्यथा, अदालतको अपहेलना ठहरिनेछ ।

---

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार यसै वर्ष फागुनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने हो । त्यसकारण निर्वाचन आयोगले सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो चुनावी मिति घोषणा दबाब दिइसकेको छ ।

यही बीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार अलि अनौठो पासा फ्ँयाकेपछि शंका र सन्देहको मात्रा बढाएको छ । विपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरिरहेको भन्दै उनले वैशाखमा संघीय संसदकै निर्वाचन गर्नु उचित हुने जिकीर लिएको टिकाटिप्पणी बाक्लिएको छ । दाहालको यो प्रस्ताव कानुनी छिद्र खोज्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई हुँडल्ने गरी प्रकट भएको छ ।

दाहालले संविधानको धारा २२५ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउँदा हुने व्यवस्था रहेको जिकीर भित्र्याएका छन् । संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संशोधन गर्नुपर्ने वा उक्त ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले मान्य नहुने अनौठो तर्क आएको छ ।

दाहालले बुझ्नुपर्ने के हो भने संविधान निर्माण गर्दाको विधायकी मनसाय कार्यकाल सकिएको ६ महिनापछि निर्वाचन गराउने भन्‍ने होइन । संविधानले कुनै विशेष कारणवश पाँच वर्षभित्रै निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था पैदा भएमा ६ महिना नकटाई निर्वाचन गर्नु भनेको हो । संविधानको उक्त प्रावधानको विधायकी मनसाय केलाउँदा संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म निर्वाचन गर्दा हुन्छ भनिएको होइन । 

विधायकी मनसायलाई टेकेर नै संविधान जारी भएपछि २०७३ मा बनेको ऐनले उक्त व्यवस्था गरेको हो । त्यसकारण यसमा कानुनी छिद्र खोजेर परिस्थिति भड्काउन जरुरी छैन । लोकतन्त्रमा आस्था र विश्वास राख्ने दलहरूले आवधिक निर्वाचन र विधिको शासन पालना गर्न प्रतिवद्ध रहनुपर्छ ।

फेरि स्थानीय सरकार आफैँमा स्वायत्त सरकार हुन् । ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार गाउँसभा र नगर सभाको निर्वाचन पाँच वर्षभित्र गरिनुपर्छ । यसमा संघीय सरकारको हस्तक्षेपको प्रश्न आउँदैन । हस्तक्षेप गरिनु गलत हुन्छ । कुन निर्वाचन पहिले र पछि गराउने भन्‍ने दाहालको राजनीतिक पासाको कुनै अर्थ छैन । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाभन्दा पहिले भएकाले गाउँसभा/नगरसभाको निर्वाचन पहिले गराउनु परेको हो ।  

तसर्थ, दाहालले गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन धकेल्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् भन्‍नेमा गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सचेत हुनैपर्छ । यसअघि दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेका थिए भने पछि एमालेसँग वामगठबन्धन बनाएर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लडेका थिए । सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले दाहालको त्यो विगत बुझ्‍नु पनि जरुरी देखिन्छ । 

दाहालको प्रस्ताव हेर्दा गठबन्धनलाई कायम राख्दै संघीय संसदको निर्वाचनमा जान पाए त्यसबाट आउने परिणामले तल्लो तहका निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सकिने मनसायका आधारमा यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन सक्छन् । तर मुलुक विधिको शासनबाट चल्नुपर्छ, कसैको राजनीतिक दाउपेच र लाभ–हानीलाई हेरेर होइन । 

निर्वाचन आयोगले समयमा निर्वाचन गराउन सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ । केही दिनअघि भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि आयोगले संघीय प्रणालीमा स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा तथा जिम्मेवारीका कारण समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उक्त बैठकमा पनि कतिपय दलहरूले स्थानीय तहको साँधसीमा मिलानको विषय उठान गरेका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षपहिले नै वडाको संख्या र साँध सीमा हेरफेर वा मिलान गर्नुपर्ने भएमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यतिखेर यी विषय उठान गर्नुको उद्देश्य पनि निर्वाचन प्रभावित पार्ने हुनसक्छ । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने दुष्प्रयास गरेका थिए । यो गठबन्धनको सरकारले पनि त्यही प्रकृतिको गल्ती नदोहोर्‍याओस्, आवधिक निर्वाचनलाई छलछाम गर्ने दुष्प्रयास नहोस् ।