शहरका सडक, अझ त्यसमाथि साँघुरा । एकछिन ट्राफिक प्रहरी नबस्ने हो भने त्यो सडक अस्तव्यस्त हुन्छ । जताततै जाम पर्न थाल्छ । तर जतिखेर ट्राफिकले नियमन गर्न थाल्छ अनि विस्तारै जाम खुल्छ र सडकमा बल्ल गाडीहरू चलायमन हुन्छन् । 

दैनिक जीवनमा भोगिने यो एउटा उदाहरण हो कि नियामक निकायको कति आवश्यकता छ भन्‍ने । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक आफैँले महसुल तोक्न पाउने हो भने यो क्षेत्र कति महँगो हुन्थ्यो होला । त्यसैगरी हरेक क्षेत्रको नियमन जरुरी हुन्छ, सुशासन, विकास र प्रतिस्पर्धाका लागि । 

---

विद्युत् क्षेत्रमा पनि नियमनकारी निकाय नहुँदा खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दीजस्ता कमिसन दिलाएका भरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएकै हो । केवल सम्झौताका बद्नियत र सम्पत्ति खोतलिएको भए, धेरै तथ्य बाहिर आउने थियो ।

विद्युत् क्षेत्रमा पारदिर्शता, प्रतिस्पर्धा, सुशासन र नियमन गरी अन्ततः उपभोक्ताको हित समेट्न नियमन आयोगको आवश्यकता अनुभव गरियो र २०७४ सालमा ऐन बन्यो । त्यसपछि आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भए । केपी ओलीले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत जुटाएर सत्तामा विराजमान त भए, तर केही काम भने गर्न सकेनन् । उनमा बरु दम्भ, घमण्डको पारो चढेर अन्ततः आफ्नो पार्टीलाई संघ र प्रदेश सरकारबाट सखाप तुल्याए । त्यसैगरी आयोगको पदाधिकारीमा बिराजमान भएकाहरूमा पनि ओलीपारा देखियो । ओली सरकारले नै नियुक्त गरेका आयोगका पदाधिकारीहरू सेवाग्राहीका काम नगरी तीन वर्ष बिताए ।

एउटा निर्णय गर्न एक वर्षसम्म लगाएको उदाहरण आयोगमा छ । एक अर्काप्रति अविश्वास, दम्भ र उसले उसलाई नटेर्ने, सम्मान नगर्ने, म नै ठूलो भन्‍ने जस्ता कुण्ठा र सेवाभाव नभएका आयोगका पदाधिकारीहरूका कारण मुलुकको विद्युत् क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । सेवाग्राहीले दुःख र तनाव मात्र पाइरहे ।

उनीहरूको प्रवृत्तिलाई बाँकी कार्यकालसम्मका लागि सहन गर्न सकिने खालको थिएन । अर्थात् उनीहरू सच्चिनेवाला थिएनन् । त्यही भएर विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ प्रयोग गर्न ऊर्जा मन्त्रालय बाध्य भयो । कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइ छानबिन गर्न समिति गठन भएपछि ती पदाधिकारीहरू ऐनअनुसार स्वतः निलम्बनमा परे । यो त एउटा प्रक्रिया हो, जुन कानुनसम्मत् नै थियो । तर सबै पदाधिकारी निलम्बनमा रहेको अवस्थामा आयोगले गर्ने दैनिक प्रशासनिक, नीतिगत निर्णयहरू के हुने भन्‍नेबारे ऐन मौन छ । यही मौनताका कारण मुलुकको विद्युत् क्षेत्र ठप्प हुन पुग्यो । 

मन्त्रालयले छानबिन गर्नुअघि आयोगको काममा बाधा नपुग्ने आंशिक तवरबाट छानबिन गराएको भए सेवाग्राहीका अत्यन्त संवेदनशील, महत्वपूर्ण कार्यहरू ठप्प हुने थिएन । छानबिनका लागि समिति गठन हुनुअघि नै आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले राजीनामा दिए । बाँकी तीनजनाले राजीनामा दिने हिम्मत र नैतिकता देखाउन सकेनन् । तर मन्त्रालयले बाँकी तीनजनाकै विरुद्धमा छानबिन समिति गठन गरिदिएर आयोगलाई किंकर्तव्यविमुख तुल्याइदियो । एकैचोटि सबै पदाधिकारहरूमाथि छानबिन नगरी पालैपालो गरेको भए कम्तीमा आयोग त जीवित रहन्थ्यो । यहीनेर ऊर्जा मन्त्रीको महाभूल भयो ।

अब छानबिन पूरा भइसकेपछि समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदन यी सदस्यहरूका विरुद्धमा भएमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि उनीहरू स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । अनि फेरि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । यसरी नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा यसका केही प्रक्रिया हुन्छन्, जसलाई पूरा गर्न अहिलेको अवस्थामा घटीमा पनि पाँच महिना लाग्ने देखिन्छ । अब यो पाँच महिना के यसैगरी बसिरहने ? अर्थात् आयोगका काम कारबाही चालू आर्थिक वर्षसम्मै ठप्प हुने ? अहिलेको महत्वपूर्ण सबाल यही हो ।

आयोगमा जतिखेर यी पदाधिकारीहरू कानुनी रुपमै काम गर्न योग्य मानिन्थ्यो, त्यतिबेला यिनीहरूले गरिदिएनन् । सरकारलाई उनीहरूलाई हटाउन दबाब परेकै हो । अवस्था सामान्य रहँदा पनि पदधिकारीहरूले काम नगरिदिएको गुनासो यत्रतत्र सर्वत्र थियो । उनीहरूकै पालमा फर्छ्यौट नभएका दर्जनौं फाइलहरू त्यसै थन्किएका थिए । निलम्बन हुने हल्ला एक महिना अघिबाट चल्यो । त्यसपछि सामान्य काम पनि यी पदाधिकारीहरूले गर्न छाडे ।

आयोगमा कामको चाङ चुलिंदो छ । आयोगले समयमै स्वीकृति, अनुमति, सम्मति नदिंदा २ सयभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीका नियमित र साधारण प्रक्रिया रोएिका छन् । कसैको शेयर संरचना, कसैको विद्युत् उत्पादन मिति, कसैको हकप्रद शेयर, कसैको सार्वजनिक शेयर निष्काशसन लगायतका यावत् काम पाँच, पाँच महिनासम्म ठप्प हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै चौपट पार्ने स्थिति छ । लाइसेन्स रद्द हुने, बैंकले लगानी विमुख गर्ने, आयोजनाको निर्माण लागत बढ्ने, अन्ततः बैंकको नगद प्रवाहीकरणमै समस्या आउने लगायतका मुद्दाउपर ऊर्जा मन्त्रालय मौन बसेको छ ।

आयोग अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो । राज्यका अरु निकायजस्तै यो पनि सेवाप्रवाह गर्ने निकाय हो । सेवा प्रवाहका लागि गठित संस्थाले सेवा दिन सक्दिनँ भन्नु राज्यको असफलता हो । आयोगले निर्णय नगरिदिएका कारण पर्न जाने आर्थिक क्षति के राज्यले भड्ताल हालिदिन्छ ? त्यसैले आयोगको काम ठप्प पार्नु हुँदैन । 
अब ऊर्जा मन्त्रीले गाँठो फुकाउनै पर्छ । तत्काललाई आयोगलाई गतिशील बनाउन जरुरी छ । निलम्बन गर्नुअघि ऊर्जा मन्त्रीले विचार गर्नुपर्थ्यो । तसर्थ, हेर्दा अति सामान्य देखिए पनि आयोगविहीनताले उत्पन्न गराउने परिमाण मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासको गतिसँग जोडिएको छ । ऊर्जा मन्त्रीलाई चेतना भया ।